जीएसटी : कायद्यासंबंधी सल्ला [ ऑगस्ट २०२३ ]

जीएसटी : कायद्यासंबंधी सल्ला

जीएसटी भरण्याची शोकॉज नोटीस काढली असेल तर अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीकडे निर्णयासाठी अर्ज करता येत नाही

प्रश्‍न 51 : आम्हाला एका मुद्यावर जीएसटी भरण्याच्या बाबतीत शोकॉज नोटीस आली आहे. त्या मुद्यावर आम्हाला जीएसटी भरावा लागत नाही अशी आमची समजूत आहे. या बाबतीत अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीकडे निर्णयासाठी अर्ज करता येईल का?

उत्तर : आपल्या केसमध्ये कराचा भरणा करण्याच्या बाबतीत शोकॉज नोटीस काढण्यात आलेली आहे. म्हणजेच त्या मुद्यावर अधिकार्‍यांकडे केस चालू आहे. अशा परिस्थितीत एसटी कायद्याचे कलम 98(2) मधील पहिली परंतुका आणि मध्यप्रदेश हायकोर्टाने सायसंकेत एन्टरप्राईजेस या केसमध्ये [ जीएसटीसी व्हॉ. 92(8) पान 827 ] दिलेल्या निर्णयातील मुद्दे विचारात घेता अधिकार्‍यांकडे प्रकरण प्रलंबित असेल तर त्या मुद्यावर निर्णय घेण्यासाठी अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीकडे अर्ज करता येत नाही.

उत्पादनात बाष्पीकरण आणि वजनात घट झाल्यास इनपुट टॅक्स क्रेडिट कमी करावे लागत नाही

प्रश्‍न 52 : आमचा आयर्न आणि स्टील मालाच्या उत्पादनाचा व्यवसाय आहे. मालाच्या उत्पादनात काही प्रमाणात बाष्पीकरणामुळे वजनात घट होते. बाष्पीकरणामुळे जी घट होते त्या बाबतीत त्यांच्या खरेदी केलेल्या मालावर जो जीएसटी भरलेला आहे तो कमी करावा लागेल का?

उत्तर : आपल्या प्रश्‍नातील उत्पादनाचे स्वरूप विचारात घेता त्यामध्ये उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये मालाच्या वजनात काही प्रमाणात घट होतच असते. अशा परिस्थितीत कलम 17(5)(एच) मध्ये इनपुट टॅक्स कमी करण्याची तरतूद ((goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of

by way of gift or free samples) आणि मद्रास हायकोर्टाने इस्टमन एक्सपोर्टस ग्लोबल क्लोदिंग [ 112(2) पान 106 ] 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी दिलेल्या गुड्स सर्व्हिस रिपोर्टसमधील मुद्दे विचारात घेता आपल्या केसमध्ये उत्पादनात होणार्‍या स्वाभाविक घटीमुळे इनपुट टॅक्स क्रेडिट कमी होत नाही. (...The manufacturing process or eva Portion/weight loss due to normal natural forces then ITC claim is not affected under said clause. It is beyond the control of the person)

सेकंड हँड पेंटिंगवर जीएसटीचा दर 12 टक्के

प्रश्‍न 53 : सेकंड हँड पेंटिंगवर जीएसटीचा दर किती टक्के आहे? त्यांचा एचएसएन कोड नंबर कोणता आहे? त्यांची कराची गणना कशी करावी लागते?

उत्तर : जीएसटी कायद्याचे परिशिष्ट II मधील नोंदक्रमांक 236 मधील तपशील आणि महाराष्ट्र रुलिंग ऑथॉरिटीने मे. सफरान आर्ट (प्रा.) लि. या केसमध्ये 20 मे 2022 रोजी दिलेल्या निर्णयातील [ संदर्भ : जीएसटी केसेस 92(9) पान 896 ] मुद्दे विचारात घेता सेकंड हँड पेंटिंग्जवर जीएसटीचा दर 12 टक्के आहे. त्यांचा एचएसएन कोड नंबर 9701 आहे. नियम 32(5) प्रमाणे विक्री किंमत आणि खरेदी किंमतीच्या फरकावर वरील दराप्रमाणे जीएसटी भरावा लागतो. या बाबतीत नियम 32(5) मधील तरतुदीप्रमाणे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळत नाही.

ई-वे बिलात चुकून पिन कोड नंबर चुकीचा लिहिला गेला तर त्या बाबतीत कलम 129 प्रमाणे दंड लावणे बरोबर नाही

प्रश्‍न 54 : ई-वे बिलात सर्व माहिती बरोबर दिलेली आहे. परंतु नजरचुकीने पिनकोड नंबर चुकीचा दिला गेला आहे तर याबाबत काही दंड होऊ शकतो का?

उत्तर : जीएसटी कायद्याचे कलम 129 प्रमाणे दंड लावताना जीएसटी खात्याने 14.9.2018 रोजी काढलेल्या सर्क्युलर (CBIC nO. 64/38/2018 GST Dated 14.9.2018) मध्ये क्लॉज 5(बी) (Error in the Pin-code but the address of the Consignor and the Consiners mentioned is correct...) मध्ये दिलेल्या सूचना विचारात घेता व्यापार्‍याचा कर चुकविण्याचा कोणताही हेतू नसेल तर ई-वे बिल तयार करताना पिनकोड नंबर लिहिण्यामध्ये चूक झाली असेल तर त्याबाबतीत उत्तराखंड हायकोर्टाने सोनल ऑटोमेसन इंडस्ट्रीज [ संदर्भ : जीएसटी केसेस व्हॉ. 92(9) पान 900 ] या केसमध्ये दिलेल्या निर्णयातील मुद्दे विचारात घेता कलम 129 प्रमाणे दंडाची कार्यवाही करणे योग्य नाही.

नोंदणी रद्द झाल्यास त्याबाबतीत रिट करण्या- ऐवजी अपील करणे जरूरीचे आहे

प्रश्‍न 55 : आमचा नोंदणीदाखला रद्द करण्यात आलेला आहे. त्या बाबतीत हायकोर्टात रिट दाखल करता येईल का?

उत्तर : जीएसटी कायद्याचे कलम 107 मधील तरतूद आणि अलाहाबाद हायकोर्टाने अ‍ॅपेक्स इंडिया असोसिएट या केस [ Writ Tax No. 80 of 2022 April 28, 2022) संदर्भ : जीएसटी केसेस व्हॉ. 94(9) पान 955 ] मध्ये दिलेल्या निर्णयातील मुद्दे विचारात घेता आपल्या केसमध्ये नोंदणी रद्द केल्याचे बाबतीत हायकोर्टात रिट करण्याऐवजी वरील कलमानुसार अपील करणे जरूरीचे आहे.

ब्रेकडाऊनमुळे ई-वे बिलाची मुदत संपली असेल तर दंड माफ होऊ शकतो

प्रश्‍न 56 : माल मार्गस्थ असताना गाडीचा ब्रेकडाऊन झाल्यामुळे ई-वे बिलाची मुदत संपली तर त्या बाबतीत दंड होऊ शकतो का?

उत्तर : कोलकाता हायकोर्टाने अजय शॉ या केसमध्ये दिलेल्या [ Ajay Shaw V. Assostant Commissioner of State Tax (2022) 145 taxmann.com 162 (Calcutta) संदर्भ : जीएसटी केसेस व्हॉ. 94(7) पान ए-10 ] निर्णयातील मुद्दे विचारात घेता गाडीचा ब्रेकडाऊन झाल्यामुळे ई-वे बिलाची मुदत संपलेली असेल आणि कर टाळण्याचा आणि तो चुकविण्याचा जाणूनबुजून प्रयत्न केलेला नसेल तर त्या बाबतीत दंड माफ होऊ शकतो.

अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने दिलेला निर्णय त्या केसलाच लागू असतो

प्रश्‍न 57 : एका विशिष्ट केसमध्ये दिलेला अ‍ॅडव्हान्स रुलिंगचा निर्णय दुसर्‍या केसमध्ये लागू होतो का?

उत्तर : जीएसटी कायद्याचे कलम 103(1)(ए) मधील तरतूद (On the applicant who had sought it in respect of any matter...) आणि आंध्रप्रदेश हायकोर्टाने रिलायन्स बिल्डर्स या केस [ Writ Petition No. 30447 of 2022, September 27, 2022) संदर्भ : जीएसटी केसेस व्हॉ. 94(9) पान 988 ] मध्ये दिलेल्या निर्णयातील मुद्दे विचारात घेता एका केसमध्ये अ‍ॅडव्हान्स रुलिंगने दिलेला निर्णय दुसर्‍या केसमध्ये लागू होत नाही.

......