अपंग व्यक्तीचा सांभाळ आणि करदात्याच्या औषधोपचारावर खर्च 80डीडी, 80डीडीबी तसेच 80 यू - सीए. सुनील विं

सीए. सुनील विंचू

94224 30679

vsunil564@gmail.com

1. प्रस्तावना

अपंगत्व ही अशी बाब आहे की जी बहुअंशी नैसर्गिक आणि अगदी क्वचितच मानवनिर्मित असते. आपणा सर्वांस हे ज्ञात आहेच की अपंगत्व मुख्यत्वे दोन प्रकारचे असते. एक शारीरिक आणि दुसरे म्हणजे मानसिक. या संदर्भात आयकर कायदा काय म्हणतो ते आपण आज पाहणार आहोत. आश्‍चर्य म्हणजे आपला प्रेमळ आणि बुद्धिमान आयकर कायदा याबाबत बर्‍यापैकी सकारात्मक विचार करतो. याचे कारण असे की, तो दोन प्रकाराने अपंगत्वाचा विचार करतो तो असा. एक म्हणजे अपंग व्यक्तीचा सांभाळ अथवा त्याच्या औषधोपचारावर खर्च करणारा करदाता आणि दुसरा म्हणजे करदाता जो स्वतःच अपंग आहे. सुरुवातीस आपण कलम 80डीडी चा अभ्यास करणार आहोत आणि मग कलम 80यू. कलम 80यू मात्र 1968 च्या वित्त कायद्याच्या तरतुदींनुसार 1.4.1969 पासून अस्तित्वात आले आणि मग त्याला आजचे स्वरूप प्राप्त झाले. परंतु 80डीडी हे कलम 1990 च्या वित्त कायद्याच्या तरतुदींनुसार 1.4.1991 पासून आयकर कायद्यात प्रवेश करते झाले. तसेच कलम 80डीडीबी वित्त कायदा 1996 अन्वये दि. 1.4.1997 पासून अस्तित्वात आले आणि मग ते पुढे बदलत गेले. आज मितीस आपला लाडका आयकर कायदा या संदर्भाने काय म्हणतो किंवा आपल्या आयकर दायित्वावर त्याचा काही सकारात्मक परिणाम होतो का, ते पाहूया...!

2. कलम 80डीडी चा सविस्तर प्रारंभ

या कलमाच्या तरतुदी फक्त व्यक्ती (Individual) आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF), जे मागील वर्षी भारताचे रहिवासी होते किंवा आहेत त्यांनाच लागू होते. म्हणजेच हे दोन प्रकारचे करदाते सोडले तर इतर कोणत्याही प्रकारच्या करदात्यांना या तरतुदींचा उपयोग करताच येऊ शकणार नाही.

आपल्यावर अवलंबून असणार्‍या अपंग व्यक्तीसाठी म्हणजेच त्याच्या देखभालीसाठी किंवा औषधोपचारावर करदात्याने काही खर्च केला असेल किंवा आयुर्विमा महामंडळ अथवा इतर कोणत्याही विमा करणार्‍या व्यक्तीने अथवा बोर्डाने मान्य केलेल्या निर्दिष्ट कंपनीने अथवा अन्य प्रशासकाने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार काही रक्कम भरली किंवा अदा केली असेल आणि ती सुद्धा रु. 75,000 मात्र किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर ती इथे पण संपूर्णपणे वजावट घेण्यास पात्र असेल. अशी दिलेली रक्कम त्यापेक्षा जास्त असेल तरीही जास्तीत जास्त रु. 75,000 इतकीच वजावट या कलमानुसार घेता येईल, त्यापेक्षा जास्त नाही.

इथे असे देखील एक परंतुक जोडण्यात आले आहे की सदरहू व्यक्तीचे सर्वसाधारण अपंगत्वाऐवजी तीव्र अपंगत्व असेल तर हीच वजावट रु. 1,25,000 मात्र इतकी किंवा पर्यंत घेता येईल.

3. कलम 80यू चा आयकर कायदाप्रवेश

या कलमाच्या तरतुदी, असा अपंग करदाता जो फक्त व्यक्ती करदाता आहे, त्यालाच लागू होतात. अर्थात सदर व्यक्ती ही आयकर कायद्याच्या तरतुदींनुसार निवासी करदाता असणे अत्यावश्यक आहे. म्हणजेच अनिवासी अपंग करदात्यास या कलमाचा उपयोग करून वजावट घेताच येणार नाही. करदात्याचे हे अपंगत्व विशिष्ट वैद्यकीय अधिकार्‍याने प्रमाणित केले असले पाहिजे. हा मुद्दा आपण सविस्तरपणे याच लेखात पुढे पाहू. मात्र इथे एक गोष्ट स्पष्ट केलेली आहे की ही वजावट सर्वसाधारण अपंगत्वाकरीता रु. 75,000 इतकी आहे. पण करदाता व्यक्तीचे तीव्र अपंगत्व असेल तर हीच वजावट रु. 1,25,000 इतकी किंवा पर्यंत घेता येईल.

वजावटीसाठी अत्यावश्यक अटी व शर्ती

या कलम 80डीडी च्या पोट कलम (2) मध्ये ज्या अटी व शर्तीनुसार ही वजावट घेता येते त्या स्पष्टपणे दिलेल्या आहेत, त्या अशा :

वर दिलेली योजना (म्हणजेच कोणत्याही विमा करणार्‍या व्यक्तीने अथवा बोर्डाने मान्य केलेल्या आणि निर्दिष्ट कंपनीने अथवा अन्य प्रशासकाने या संदर्भाने जाहीर केलेली योजना) अशा प्रकारची असेल की करदाता दिवंगत झाला किंवा करदाता 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा झाला तरीही अशी रक्कम करदात्यावर अवलंबून असणार्‍या त्या अपंग व्यक्तीच्या उपयुक्ततेसाठी या योजनेतील रक्कम दरमहा किंवा एक रकमी पद्धतीने मिळेल. करदाता HUF असेल तर जो त्यातील सभासद ही रक्कम अदा करीत आहे तो दिवंगत झाला किंवा तो 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा झाला तरी देखील करदात्यावर अवलंबून असणार्‍या त्या अपंग व्यक्तीच्या उपयुक्ततेसाठी या योजनेतील रक्कम मिळेल. अशा प्रकारची सदर योजना आहे.

परंतु कलम 80यू मात्र फक्त एव्हढेच म्हणते की सदर अपंग करदाता व्यक्तीने आपल्या अपंगत्वाचा दाखला विशिष्ट वैद्यकीय अधिकार्‍यांकडून घेतला असला पाहिजे आणि करदात्याने ज्या आकारणी वर्षासाठी तो ही वजावट आपल्या रिटर्नमध्ये मागत आहे त्यासोबत म्हणजेच आपल्या आयकर विवरण सोबत जोडला असला पाहिजे. हा दाखला विशिष्ट कालावधीसाठीच दिलेला असेल तर तो पुढे एकतर मुदतवाढ केलेला असला पाहिजे किंवा मग त्या मुदतीपर्यंतच करदात्यास ही वजावट घेता येईल तदनंतर नाही.

4. कलम 80डीडी मध्ये अगोदर भरलेली रक्कम उत्पन्न कधी होईल

हे कलम 80डीडी (3) असे म्हणते की ज्या अपंगत्व असणार्‍या व्यक्तीकरीता ही रक्कम भरल्याने या कलमाच्या तरतुदीनुसार वजावट करदात्यास मिळाली आहे, ती अपंग व्यक्तीच दुर्दैवाने दिवंगत झाली तर करदात्याने या संदर्भात भरलेली रक्कम ही (जिची वजावट त्याने आधी घेतली आहे ती) रद्द होईल. तसेच या संदर्भात संलग्न विमा कंपनीकडून मिळालेली कोणतीही रक्कम मात्र करदात्याचे उत्पन्न म्हणून गणली जाईल.

पुढे कलम 80डीडी(3ए) अन्वये वरील पोटकलम (3) च्या तरतुदी तेव्हां लागू होणार नाहीत, जेव्हां करदात्यावर अवलंबून असणार्‍या अपंगत्व व्यक्तीस सालाना म्हणून किंवा एक रकमी अशी रक्कम मिळेल किंवा मिळालेली असेल.

5. अपंगत्वाचा दाखला आणि आयकर नियम 11ए

ज्या वर्षी कलम 80डीडी ची वजावट सदर करदाता घेत आहे त्या वर्षाचे आयकर रिटर्न भरताना त्याने किंवा तिने सदर अपंग व्यक्तीच्या बाबतीत सक्षम वैद्यकीय अधिकार्‍याचा दाखला विशिष्ट नमुन्यात घेऊन तो त्या सोबत जोडला पाहिजेच पाहिजे. खरे तर आता आयकर रिटर्न्स ऑनलाईन पद्धतीने भरताना कोणतीही कागद जोडणीची परवानगी नाही. म्हणूनच ही तरतूद पूर्णतः कालबाह्य आणि अनावश्यक ठरते. असे असले तरीही अजूनही ती आयकर कायद्यात तशीच्या तशीच अस्तित्वात आहे. ज्या विशिष्ट नमुन्याचा (अर्थात सक्षम वैद्यकीय अधिकार्‍याचा दाखल्याचा) इथे उल्लेख आढळतो तो आयकर नियम 11ए प्रमाणे दिलेला आहे.

हा नियम 11ए असे म्हणतो की आयकर कायदा कलम 80डीडी(4) चे स्पष्टीकरण क्रमांक (ई) तसेच कलम 80यू(2) च्या स्पष्टीकरण क्रमांक (डी) अन्वये ज्या वैद्यकीय अधिकार्‍याचा उल्लेख केलेला आहे ते अधिकारी म्हणजे

• MD अर्थात डॉक्टर ऑफ मेडिसिन असणारा न्यूरॉलॉजिस्ट अर्थात चेतना संस्थेवर उपचार करणारा तज्ज्ञ डॉक्टर किंवा

• सिव्हील सर्जन अर्थात जिल्हा शल्य चिकित्सक किंवा सरकारी दवाखान्यातील मुख्य वैद्यकीय अधिकारी म्हणजे ‘चीफ मेडिकल ऑफिसर’.

नियम 11ए प्रमाणे ती अपंग व्यक्ती ‘आत्मकेंद्रीपणा’ (Autism), ‘मस्तिष्क पक्षाघात’ (Cerebral Palsy) किंवा एकाच वेळी अनेक अपंगत्व (Multiple Disability असे आहे) यापैकी कोणताही आजाराने ग्रस्त असेल तर सदर वैद्यकीय अधिकार्‍याने आपला अहवालवजा दाखला ज्या छापील नमुन्यात देणेचा आहे तो आहे नमुना किंवा फॉर्म क्र. 10-आयए.

सर्वात शेवटी हा नियम असे म्हणतो की, संबंधित व्यक्तीचे अपंगत्व बरे होणारे किंवा सोप्या भाषेत तत्कालीन किंवा तात्पुरते असेल आणि ज्याची तपासणीसुध्दा वारंवार किंवा ठराविक कालावधीनंतर करणे अत्यावश्यक असेल तर त्या वैद्यकीय दाखल्याची वैधता फक्त तेव्हढ्याच पुरती असेल, जितका त्या अपंगत्वाचा कालावधी त्या अधिकार्‍याच्या दाखल्यात स्पष्टपणे सदरहू वैद्यकीय अधिकार्‍याने उल्लेखिलेला असेल. याचाच अर्थ ही वजावट पुन्हा त्याच व्यक्तीकरीता किंवा अपंगत्वासाठी घ्यायची असेल तर अशा प्रकारचा दाखला पुनश्‍च संबंधित अधिकारी महाशय यांचेकडून प्राप्त करावाच लागेल, अन्यथा ही वजावट पुढे नंतर मिळणार नाही.

6. सर्वसाधारण अपंगत्व आणि तीव्र अपंगत्व

आयकर कायदा कलम 80डीडी आणि 80यू या दोन्हीही कलमामध्ये ‘तीव्र अपंगत्व’ या शब्दाची व्याख्या केली आहे, ती अशी. तीव्र अपंगत्व म्हणजे

Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 या कायद्याच्या कलम 56(4) अन्वये 80% किंवा त्यापेक्षा अधिक, एक किंवा अनेक अपंगत्वाने पीडित व्यक्ती किंवा

National Trust for Welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disablities Act, 1999 या कायद्याच्या कलम 2(ओ) अन्वये नमूद ‘तीव्र अपंगत्व’ असणारी व्यक्ती. अर्थात ‘तीव्र अपंगत्व’ नसणारी व्यक्ती म्हणजेच ‘सर्वसाधारण अपंगत्व’ असणारी व्यक्ती हे वेगळे सांगायला नकोच.

7. कलम 80डीडी आणि कलम 80डीडीबी संदर्भात काही व्याख्या

वर उल्लेखिलेल्या कलम 80डीडी मध्ये खालील व्याख्या सुध्दा दिलेल्या आहेत

7.1 ‘प्रशासक’ म्हणजे Unit Trust of Inida ( Transfer of Undertaking and Repeal ) Act, 2002 या कायद्याच्या कलम 2 (ए) मध्ये उल्लेखिलेला प्रशासक होय.

7.2 ‘अवलंबून असणारी व्यक्ती’ किंवा आश्रित (Dependant) म्हणजे -

• व्यक्तीच्या बाबतीत आयुष्याचा जोडीदार अथवा पती किंवा पत्नी, मुले,पालक (म्हणजे आई किंवा वडील ), भाऊ आणि बहीण किंवा या पैकी कोणीही;

• हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या बाबतीत त्यातील कोणताही सदस्य जो सदर करदात्यावर किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबावर पूर्णतः किंवा बहुअंशी त्याच्या दैनंदिन गरजांसाठी अर्थात आधार आणि देखभाली प्रीत्यर्थ अवलंबून आहे आणि ज्याने त्याच आकारणी वर्षासाठी त्याचे वैयक्तिक आयकर विवरण भरताना कलम 80यू अन्वये वजावट घेतलेली नाही.

7.3 “सीनियर सिटीझन’’ किंवा “ज्येष्ठ नागरिक’’ म्हणजे त्या मागील वर्षामध्ये 60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वय असणारी व्यक्ती.

8. ठराविक आजारांसाठी विशिष्ठ औषधो-पचारावर केलेला 80डीडीबी मधील खर्च

पुढे आपली काळजी (स्वतःच्या वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धतीने क्वचितच पण तरीही निश्‍चितच) घेणारा आयकर कायदा आपल्या कलम 80डीडीबी मध्ये म्हणतो की आयकर कायद्यातील तरतुदींनुसार निवासी असलेल्या करदात्याने वैद्यकीय औषधोपचार करण्यासाठी मागील वर्षात (म्हणजे आकारणी वर्षाच्या संदर्भातील मागील वर्षात) आयकर नियमांतील नियम 11डीडी अन्वये तरतुदींमध्ये स्पष्ट केलेल्या आजारांवर किंवा रोगावर आणि काही प्रत्यक्ष खर्च केला असेल तर ज्या वर्षात रु. 40,000 मात्र पर्यंत सदर खर्च केला असेल तर तो संपूर्णतः आणि स्वतंत्रपणे वजा मिळेल जर तो खर्च -

• करदात्याने व्यक्ती असेल तर त्याच्या स्वतःसाठी किंवा त्याच्यावर अवलंबून असणार्‍या व्यक्तीसाठी असेल किंवा

• हिंदू अविभक्त कुटुंबांच्या संदर्भात त्या हिंदू अविभक्त कुटुंबाचा सदस्य असणार्‍या व्यक्तीसाठी असेल.

इथे एक प्रथम परंतुक असे जोडण्यात आले आहे की ही वजावट करदात्यास तेव्हाच मिळेल जेव्हा त्याने आपल्या किंवा संबंधित व्यक्तीच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी तसेच औषधांसाठी तदनुषंगिक न्यूरॉलॉजिस्ट (Neurologist), आँकॉलॉजिस्ट (Oncologist), युरोलॉजिस्ट (Urologist), हेमॅटॉलॉजिस्ट (Haematologist) किंवा इम्युनॉलॉजिस्ट (Immunologist) अथवा त्या त्या संदर्भातील विशेषज्ञ यांचेकडून औषधयोजना पत्र म्हणजेच प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करूनच उपचार केलेला असेल.

करदात्यास किंवा संबंधित औषधोपचार करून घेणार्‍या व्यक्तीस त्याच्या विमा कंपनीकडून किंवा स्वतःच्या मालकाकडून (ज्याच्याकडे तो नोकरी करीत असेल) या संदर्भात काही रोख किंवा चेक स्वरूपात मदत मिळालेली असेल तर ती अगोदर वजा करून मगच ही वजावट करदात्यास मागता येईल.

जेंव्हा इथे भरण्यात आलेली रक्कम किंवा केला गेलेला खर्च अशा व्यक्तीच्या बाबतीत (म्हणजेच असा करदाता किंवा त्याच्यावर अवलंबून असणारी व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबातील सदस्य) असेल की जी ज्येष्ठ नागरिक आहे तर इथे असणारी वजावट रु. 40,000 ऐवजी रु. 1,00,000 इतकी असेल.

आता आयकर नियम 11डीडी, ज्याचा उल्लेख अगोदर आलेलाच आहे त्यासंबंधी, तरतुदींचा थोडक्यात परामर्श घेऊ. याच नियमाचे प्रथम उपनियम अर्थात (1) करदात्यास कोणकोणत्या आजारांसाठी किंवा व्याधींकरीता ही वजावट घेता येऊ शकेल त्याची यादी देतो आणि मग त्यानंतर उपनियम (2) अशा तज्ज्ञ डॉक्टरांची यादी देतो ज्यांनी या संदर्भात त्यांचा दाखला देणे अत्यंत आवश्यक किंवा गरजेचे आहे. किंबहुना या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या दाखल्याशिवाय ही वजावट करदात्यास घेताच येणार नाही. तदनंतर उपनियम (3) असे म्हणतो की ज्या विशेषज्ञ डॉक्टर (Specialist Doctor) यांचेकडून औषधयोजना पत्र म्हणजेच प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करणेचे आहे त्यामध्ये अर्थात या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये ज्या बाबींचा उल्लेख स्पष्टपणे असणे क्रमप्राप्त आहे, त्या अशा :

(अ) पेशंटचे नाव आणि वय, (ब) रोगाचे किंवा आजाराचे अर्थात दुखण्याचे नांव, (क) प्रिस्क्रिप्शन देणार्‍या तज्ज्ञ डॉक्टरांचे नांव, पत्ता, नोंदणी क्रमांक आणि त्यांची वैद्यकीय पात्रता. इथे सुध्दा असे परंतुक जोडण्यात आले आहे की, हा दाखला सरकारी इस्पितळातून घेतला असेल तर त्या सरकारी दवाखान्याचे नांव आणि त्याचा पत्ता देणे मात्र बंधनकारक आहे.

9. समारोप

वरील चर्चेवरून वाचकांच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेल की आयकर कायदा म्हटले तर अपंग व्यक्तींची मदत करण्यास उत्सुक तरी दिसतो, पण घालत असलेल्या अटींची यादी पहिली तर याबाबतीत थोडे कचरायला होते हे निश्‍चित. असो, तूर्तास ‘हे ही नसे थोडके’ असे मात्र आपण आत्ता निश्‍चितच म्हणू शकतो हे खरे.