अर्थवृत्तांचा मागोवा एप्रिल 2023 - सीएस. राजेश बोडस [ जून २०२३ ]

सीएस. राजस बोडस, पुणे.

93717 33388

rajascs@yahoo.co.in

मार्च महिन्यातील विक्रमी 1.6 लाख कोटी रुपयांच्या वस्तूसेवाकर संकलनाने भारतामध्ये सर्व काही आलबेल असल्याचा किंबहुना अर्थव्यवस्था प्रगती पथावरच असल्याचा संकेत दिला आहे. या अगोदर 1,68 लाख कोटी रुपये एवढे सर्वोच्च वस्तू सेवाकर संकलन एप्रिल 2022 मध्ये झाले होते. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये एकूण 18.10 लाख कोटी रुपये वस्तू सेवाकर संकलन झाले आहे. तुलनात्मक विचार करता ही वाढ 22% आहे. सरासरी 1.51 लाख कोटी रुपये वस्तू सेवाकर संकलन होते आहे. याचाच दुसरा अर्थ वस्तूसेवा कराची प्रणाली आता वापरकर्त्यांच्या पचनी पडली आहे. त्याचे अनुपालनही निष्ठेने होत आहे. एखाद्या प्रगतिशील राष्ट्राला समर्थ राज्यांच्या मदतीने अंतर्गत बळकटी आणणे यामुळे शक्य होणार आहे.

बेरोजगारीचा दर मात्र मार्चमध्ये वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. तो 7.8% एवढा म्हणजे तिमाहीतील सर्वाधिक असा नोंदविला गेला आहे. शहरी भागातील बेकारीचा दर 8.4% तर ग्रामीण भागातील दर 7.5% आहे. विशेषतःदिवाळी नंतरच्या काळात किरकोळ विक्री, वितरण, दळणवळण, आर्थिक क्षेत्र, ई-वाणिज्य ह्या सर्वच क्षेत्रांमधील संधी कमी होत गेल्याचे निरीक्षण आहे.

ओपेक देशांनी घटविलेले कच्च्या तेलाचे उत्पादन, जागतिक अर्थव्यवस्थेची डळमळीत होत असलेली वस्तुस्थिती, जगभरात वाढत असलेली महागाई आणि अमेरिकेतील वाढते व्याजदर यांचा आढावा घेताना या वेळच्या पतधोरणामध्ये शिखर बँकचे गव्हर्नर श्री. शक्तीकांत दास यांनी रेपो दर पुन्हा जैसे थे म्हणजेच 6.5% ठेवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे कर्ज व्याज दरावर थेट परिणाम तरी होणार नाही. तरी ही क्रेडिट कार्ड्सचा लोकांचा होत असलेला वाढता वापर बाजारात तरलता कमी असल्याचे संकेत देतो. भारतीय मंडळी अधिक उपभोगवादी होत असल्याचेही ते एक प्रतीक आहे. मार्चमधील किरकोळ महागाई 5.66% नोंदली गेली. शिखर बँकेच्या 6% च्या गंभीर पातळीपेक्षा ती कमी असल्यामुळे दिलासा आहे, परंतु एकुणात विचार करता भारताची परिस्थिती इतर देशांपेक्षा बरी असली तरी महागाईचे चटके सर्वांनाच सहन करावे लागणार हे निश्‍चित आहे.

आता मागोवा घेऊ या, एप्रिल महिन्यातील काही ठळक वेचक-वेधक अर्थवृत्तांचा :

नवीन परकीय व्यापार धोरण

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने भारताचे परकीय व्यापार धोरण प्रकाशित केले आहे. 1 एप्रिलपासून ते लागू असेल आणि त्याचा कार्यकाल 5 वर्षांसाठी असेल. यातील काही ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे :

1. स्पर्धात्मक आणि दर्जेदार निर्यात सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन, शुल्क माफीचा समावेश;

2. लघु, कुटीर आणि मध्यम उद्योगांसाठी अर्ज शुल्कात 50 ते 60% पर्यंत कपात;

3. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारतीय रुपयाला चालना;

4. नवीन व्यापार धोरणांमध्ये 39 श्रेष्ठतम निर्यात शहरांमध्ये फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्झापूर आणि वाराणसीचा समावेश;

5. 2200 ते 2500 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार, पदपथही दृष्टिक्षेपात;

6. निर्यात प्रोत्साहन समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यातून निर्यात वाढीसाठी प्रयत्न;

7. दिवाळीपर्यंत कॅनडाबरोबर खुल्या व्यापार कराराबाबत प्रयत्न;

8. दुग्ध व्यवसाय क्षेत्राला सरासरी निर्यात बंधन कायम ठेवण्यापासून सूट;

9. कपड्यांवरील विशेष आगाऊ प्राधिकरणाच्या योजनेचा विस्तार;

10. ई-वाणिज्य निर्यातीला प्रोत्साहन योजना;

11. कुरियर सेवांमधील निर्यातीची मूल्य मर्यादा 5 लाख रुपयांवरून 10 लाख रुपयांवर

नव्या परकीय व्यापारी धोरणामुळे 2030 पर्यंत भारत 2,000 अब्ज डॉलर्सचे उद्दिष्ट पार पाडेल, असे उद्योगमंत्री श्री. पियुष गोयल यांनी सांगितले आहे.

(संदर्भ : द इकॉनॉमिक टाइम्स - 1 एप्रिल)

CGTSME योजना आता 5 कोटींपर्यंत

लघु उद्योजकांसाठी उपलब्ध असलेल्या विनातारण कर्ज योजनेची कमाल मर्यादा 2 कोटी रुपयांपासून 5 कोटी रुपयांवरून वाढविण्यात आली आहे. अर्थसंकल्प 2023-24 जाहीर होताना मा. अर्थमंत्री सौ. निर्मला सीतारमण यांनी या बाबतीतील संकेत दिले होते. त्याचीच अंमलबजावणी लघु उद्योग मंत्रालयाने कर्ज हमी न्यासाला देऊन केलेली दिसते. लघु उद्योग मंत्रालयाने परिपत्रक क्रमांक 220/2022-23 मार्फत ही माहिती प्रकाशित केली आहे. प्रथम पिढीतील लघु उद्योजकांना सुरुवातीच्या काळात भांडवलाची नेहमीच चणचण भासते आणि बँका किंवा अर्थसंस्था तारण/ हमी घेतल्याशिवाय शक्यतो कर्ज देत नाहीत. अशावेळी केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या हमी न्यासाच्या माध्यमातून अशा धडपड्या आणि होतकरू उद्योजकांना मदत होऊ शकते. सर्व सरकारी बँका, निवडक खाजगी बँका आणि अर्थसंस्था ह्या योजनेत सहभागी आहेत.

(संदर्भ : स्मार्ट उद्योजक - 4 एप्रिल)

आयकर वजावट विलंबावर दंड नको

आयकर कायद्याच्या कलम 271सी(1)(अ) प्रमाणे आयकर वजावट न करणे हा गुन्हा आहे आणि त्यावर दंडाची तरतूदही आहे. परंतु अशी वजावट केलेला कर काही सयुक्तिक कारणामुळे उशिरा भरला गेला असेल तर दंड आकारता येणार नाही. युएस टेक्नॉलॉजीज इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध आयकर आयुक्त ह्या केरळ उच्च न्यायालयातून अपिलात गेलेल्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. कर वजावट करून सुद्धा तो जमा न केल्याबद्दल असणार्‍या दंडात्मक तरतुदी लाभांश वजावट [ कलम 115ओ(2) ] आणि लॉटरी, अश्‍व-शर्यत, कोडी विजेत्यास मिळणारी बक्षीस रक्कम (कलम 194बी) यांनाच आहेत.

(संदर्भ : बिझनेस स्टॅन्डर्ड - 10 एप्रिल)

आता कंपन्या बंद करणे अधिक सोपे

कंपन्या स्थापन करणे आणि त्या बंद करणे ह्या दोन्ही प्रक्रिया अधिकाधिक सुलभ, सुकर आणि कमीत कमी कालापव्यय होणार्‍या ठराव्यात यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. या दृष्टीने कंपनी कार्य मंत्रालयाने कंपन्यांच्या (निर्लेखन) नियमांमध्ये अधिसूचनेद्वारे सुधारणा केल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे :

1. कंपनी कायद्यातील कलम 248(2) अन्वये करावा लागणारा अर्ज निष्क्रिय कंपनीने फॉर्म STK-2 मध्ये 10,000 रुपये भरून थेट केंद्रीय निबंधकाकडे करावयाचा आहे.

2. सदर अर्जासोबत पूर्वी लागणारा संचालक प्रमाणित विशेष ठराव किंवा भरणा भाग भांडवलाच्या 75% भागधारकांच्या संमतीपत्राची गरज नसणार आहे.

3. कंपन्यांच्या जलद निरस्तीकरणासाठी स्थापन झालेल्या केंद्राच्या निबंधकाकडूनच भारत भरातील प्रकरणांचा त्या बंद करण्याच्या दृष्टीने लवकरात लवकर फडशा पडला जाईल.

4. या अनुषंगाने अर्ज फॉर्म STK-2 आणि सूचना फॉर्म STK-6, STK-7 यामध्येही सुधारणा होणार आहे.

वरील नियम दिनांक 1 मे पासून कार्यान्वित होतील. त्यामुळे निष्क्रिय कंपन्या बंद करणे अधिक सोपे व्हावे.

(संदर्भ : कंपनी कार्य मंत्रालय अधिसूचना - 17 एप्रिल, 21 एप्रिल)

लेखापरीक्षणाचा माग

कंपनी कार्य मंत्रालयाच्या 24 मार्च 2021 च्या अधिसूचनेप्रमाणे लेखापरीक्षणाचा माग असलेल्या हिशेब प्रणालींचा कंपन्यांनी वापर करावयास हवा. प्रत्येक व्यवहाराची नोंदणी, बदल आणि संकलन ह्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. वास्तविक पाहता 1 एप्रिल 2021 पासूनच वरील बदल होणार होते परंतु कंपन्यांची तेव्हां तयारी नसल्यामुळे ते 1 एप्रिल 2022 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आले होते. त्यानंतरही कंपन्यांच्या आग्रहास्तव कंपनी कार्य मंत्रालयाच्या अधिसूचनेप्रमाणे ही मुदत पुन्हा वाढवून 1 एप्रिल 2023 करण्यात आली आहे. सदरहू कंपन्यांनी अजूनही लेखा परीक्षणाचा माग असलेली प्रणाली कार्यरत केली नसल्यास त्यांना आयकर अधिकार्‍यांच्या कारणे दाखवा नोटिशीला सामोरे जावे लागेल.

(संदर्भ : लाइव्हमिंट - 24 मार्च)