अर्थवृत्तांचा मागोवा जून 2023 : सीएस. राजस बोडस [ ऑगस्ट 2023 ]

अर्थवृत्तांचा मागोवा जून 2023

सीएस. राजस बोडस, पुणे

93717 33388

rajascs@yahoo.co.in

भारताचे मे महिन्यातील वस्तू सेवाकर संकलन 1.57 लाख कोटी रुपये झाले. तुलनात्मकदृष्ट्या ते गतवर्षीतील मे महिन्यापेक्षा 12% अधिक आहे. महाराष्ट्राचा वाटा अर्थातच यामध्ये अंदाजे 15% आहे, हे अभिमानास्पद आहे. हिरो, आयशर, टीव्हीएस, बजाज, मारुती, ह्युंदाई, एस्कॉर्ट स्कुबोटा इ. जवळपास सर्वच वाहन कंपन्यांचे मे महिन्यातील विक्रीचे आकडे समाधानकारक राहिले आहेत. तर टाटा मोटर्स, महिंद्रा, अशोक लेलंड इ. कंपन्यांची वाहन विक्री थोडी मंदावलेली जाणवली.

सांख्यिकी मंत्रालयाने जाहीर केल्याप्रमाणे आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये चौथ्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादन 6.1% नी वाढले आहे. व्यापार, हॉटेल, वाहतूक, दळणवळण आणि सेवाक्षेत्रामध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसते आहे. शहरी उत्पन्नातून विशेषतः महागड्या गाड्या, मोबाईल फोन, विमान-प्रवास यांना वाढती मागणी आहे. ह्याच आर्थिक वर्षामध्ये एकूण विकासदर 7.2% राहील असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. निर्मिती क्षेत्रातील खरेदी व्यवस्थापकांचा कलही मे महिन्यात उच्चांकी पातळीवर आहे. जागतिक मंदी आणि आर्थिक अस्थैर्य ह्यांच्या हिंदोळ्यावर भारताची ही कामगिरी निर्विवाद आश्‍वस्त करणारी आहे.

‘फिच’ या जगप्रसिद्ध पतमानांकन संस्थेने भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील झपाट्याने दिल्या जात असलेल्या कर्जांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. बिगर बँकिंग आर्थिक संस्थांनीही कोविड पश्‍चात बरेच कर्जवाटप केले आहे. त्यांच्याही कर्जवसुलीबाबत भल्याभल्या सुप्रसिद्ध संस्थांकडून अशाच आशयाची नकारघंटा वाजवली जात आहे. ‘मूडीज’ या जगप्रसिद्ध पतमानांकन संस्थेने केलेल्या भारताच्या मानांकन पद्धतीवरच शासनाने आक्षेप घेतला होता. वास्तविक पाहता मंदीच्या खाईतून जग होरपळत असताना भारत हा कदाचित एकमेव यशस्वी देश आहे. त्यामुळे येथे प्रचंड विदेशी गुंतवणूकही होते आहे. उच्चांकी असलेले भारतीय शेअरबाजार हे त्याचे द्योतक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर फिचनेही हळूच घूमजाव करीत आपलाच 6% असलेला वृद्धीदर अंदाज 6.3% होईल असे भाकीत वर्तविले आहे.

मागोवा घेऊया, जून महिन्यातील काही ठळक वेचक-वेधक अर्थवृत्तांचा

निष्क्रिय कंपनीचे निर्लेखन

कंपनीने दाखल केलेल्या गेल्या दोन वर्षांच्या वार्षिक अहवालांवरून, कंपनी कार्यरत नसल्याचे निष्पन्न झाल्यास अशी कंपनी, कंपनी निबंधक निर्लेखित करू शकतात; असा महत्त्वपूर्ण निर्णय कंपनी कायदा अपील न्यायासनाने संमती अ‍ॅग्रीझोन प्रा.लि. विरुद्ध कंपनी निबंधक याप्रकरणामध्ये नुकताच दिला. सदर कंपनीने आर्थिक वर्ष 2015-16 आणि 2016-17 मध्ये शून्य उत्पन्न दाखवले होते. शिवाय कायदेशीर कारवाई होत असताना कंपनीचा काही उद्योग चालू होता, असे दाखवणारा कोणताही पुरावा कंपनी सादर करू शकली नाही.

(संदर्भ: टाइम्स ऑफ इंडिया - 1 जून)

संयत पतधोरण

चालू आर्थिक वर्षामध्ये सलग दुसर्‍यांदा व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शिखर बँकेने घेतला. आपले द्वैमासिक पतधोरणाचा आढावा घेताना गव्हर्नरसाहेबांनी ही उद्घोषणा केली. बँकांचे रेपोदर जैसे थे म्हणजे 6.5% राखले गेल्यामुळे कर्जदारांवर नवीन दडपण येणार नाही. जागतिक मंदीच्या पार्श्‍वभूमीवर भारताची कामगिरी स्तुत्य आहे आणि त्यात सातत्य राहावे यासाठी शिखर बँक प्रयत्नशील आहे, अशी ग्वाहीही यावेळी देण्यात आली. गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि व्यापारकर्ज या सर्वांवरच रेपोदर वाढल्यास ताण पडतो आणि विशेषतः मध्यमवर्गीय माणूस यात भरडला जातो.

(संदर्भ: टाइम्स नाऊ - 8 जून)

एमसीए पोर्टलवरील वापरकर्ते हैराण

कंपनी कार्यमंत्रालयाने आपल्या पोर्टलवरील कंपनी कायदा आणि मर्यादित दायित्व भागीदारी कायदा ह्या संदर्भातील सर्वच फॉर्म्स नूतनीकृत केलेल्या V3 ह्या संचामध्ये आणले आहेत. व्यावसायिकांचा आणि उद्योजकांचा वेळ वाचविणे, पारदर्शिता आणणे, वापरकर्त्याला अधिक सेवा-सुविधा प्रदान करणे इ. उद्देश मनाशी बाळगून शासनाने ही महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित केली. परंतु जवळपास एक वर्षाहून अधिक काळ एमसीए पोर्टलवरील गोंधळ चालूच आहे. त्यामुळे चहुबाजूने होत असलेल्या व्यावसायिक संस्थांच्या तक्रारींची दखल घेत शासनाने काही थेट सभा घेण्याचे ठरवले आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, चेन्नई ह्या प्रधान शहरांबरोबरच अहमदाबाद, हैद्राबाद आणि गुवाहाटी येथील व्यावसायिक एमसीए पोर्टलबाबतच्या परिसंवादामध्ये सहभागी होतील आणि आपली तांत्रिक गार्‍हाणी मांडतील. पोर्टलच्या V3 ह्या नवीन अवताराचे जनक एलटीआयमा इंडस्ट्रीचे प्रतिनिधीही या सभांना निमंत्रित आहेत. सर्वात आश्‍चर्यकारक बाब म्हणजे इतक्या अनंत अडचणी येत असताना सुद्धा यावर्षीच्या पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये 33,616 कंपन्या आणि 10,088 मर्यादित दायित्व भागीदारी संस्था स्थापन झाल्या.

(संदर्भ: टाइम्स ऑफ इंडिया - 13 जून)

शिखर बँकेचे मवाळ धोरण

हेतूपुरस्तर कर्ज बुडव्यांना शासन म्हणून पुढील 5 वर्षे तरी कोणत्याही बँकेने कर्ज देऊ नये, अशा स्वरूपाचे परिपत्रक शिखर बँकेने 2008 मध्येच काढले होते. सहकारी बँकांसाठी असलेल्या परिपत्रकानुसार तर ही मुदत 6 वर्षांसाठी होती. या धोरणाशी फारकत घेत अशा बदमाशांना वर्षभरातच पुन्हा कर्ज देण्यास पात्र समजण्यासंबंधीचे आदेश आता बँकांना देण्यात आले आहेत. डिसेंबर 2022 ला घेतलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात अंदाजे 16 हजार ठग मंडळींकडून बँकांची अंदाजे 3.5 लाख कोटी रुपयांची रक्कम आजपर्यंत गाळात गेली आहे. बँकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याच्या उद्देशाने जरी हे आदेश पारित केले असले तरी ते काहीसे राजकीय दृष्ट्या प्रभावित वाटतात. कर्जाच्या तडजोडीसंदर्भात आणि तांत्रिक बुडीत कर्जासंबंधी संचालाकीय धोरण ठरविण्याबाबत मार्गदर्शिकेमध्ये ऊहापोह केलेला आढळतो.

(संदर्भ: सकाळ - 19 जून)

DPT-3 फॉर्मला मुदतवाढ

कंपन्यांच्या सार्वजनिक ठेवींबाबतचा फॉर्म DPT-3 दाखल करण्याची मुदत 1 महिन्याने वाढवून यावर्षी 31 जुलै करण्यात आली आहे. वास्तविक पाहता 30 जूनपर्यंतच सदर फॉर्म दाखल करावा लागतो. परंतु एमसीए पोर्टलचा कायापालट होत असताना वापरकर्त्यांना होत असलेल्या अनन्वित गैरसोयी लक्षात घेता कंपनी कार्यमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. ज्या कंपन्यांनी कोणत्याही स्वरूपाचे कर्ज घेतले असेल अशा कंपनीला हा फॉर्म दाखल करावा लागतो आणि त्यातील तपशील सनदी लेखापालाला प्रमाणित करावे लागतात. प्रवर्तक किंवा संचालकांकडून घेतलेली कर्जे, बँकांकडून घेतलेली कर्जे इ. कर्जे जरी सार्वजनिक ठेवी कक्षेत येत नसली तरी त्याबाबतची माहिती दरवर्षी कंपनीला द्यावी लागते.

(संदर्भ: कंपनी कार्य मंत्रालय - 21 जून)

बायजूजवर कारवाई

डेलॉइट, हस्किन्स अ‍ॅण्ड सेल्स ह्या विख्यात सनदी लेखापाल कंपनीने बायजूज या शिक्षण क्षेत्रातील कमी काळात प्रसिद्धीच्या शिखरावर पोहोचलेल्या कंपनीचे लेखापरीक्षण करण्याअगोदरच राजीनामा दिल्यामुळे उद्योग जगताच्या भुवया उंचावल्या आहेत. कंपनी कार्यमंत्रालयाने या कंपनीचे तपास आणि चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी द इकॉनॉमिक टाइम्स या वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीबाबत व्यवस्थापनाला विचारले असता त्यांनी कानावर हात ठेवले होते. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे कंपनीने आर्थिक वर्ष 2021-22 चा अहवाल अजूनही लेखापरीक्षित केलेला नाही आणि आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या अहवालालाही डिसेंबर 2023 पर्यंत उशीर होण्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली आहे. याशिवाय कंपनीवर असणार्‍या अंदाजे 9,600 कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड, वाढत चाललेला तोटा, कामगार कपात आणि या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर 3 स्वतंत्र संचालकांनी दिलेले राजीनामे हे संशयाचे ढग अधिकच गडद करीत आहेत.

(संदर्भ : फिनान्शिअल एक्स्प्रेस - 26 जून)

विदेश खर्चावरील उद्गम संकलनकरामध्ये तूर्तास वाढ नाही

2023 च्या अर्थसंकल्पानुसार परदेश प्रवास आणि तेथे केलेला खर्च हा 1 जुलै 2023 पासून अधिकच महाग होणार होता, कारण पूर्वी असलेला 5% उद्गमकर संकलनाचा दर 20% होणार होता. परंतु या शासकीय कृतीला बँका आणि ह्या व्यवहारांशी संबंधित संस्थांनी तयारी नसल्याचे कळवल्यामुळे त्याला 1 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत वाढ मिळाली आहे. डेबिट तसेच क्रेडीट कार्डने होत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवरही हा वाढीव करसंकलानाचा बोजा पडणार आहे. वास्तविक पाहता परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याखाली, मुक्तप्रेषण योजनेमध्ये 2,50,000 डॉलरपर्यंतच्या खर्चाला संपूर्ण मुभा असते. परंतु आयकर विभागाच्या परिपत्रका-प्रमाणे ह्यापुढे एका व्यक्तीला एका आर्थिक वर्षात 7,00,000 रुपयांपर्यंतचाच खर्च हा उद्गम करमुक्त असणार आहे. त्यापुढील खर्चासाठी शिक्षण कर्ज घेतले असल्यास 0.5%, विनाकर्ज शिक्षण खर्चासाठी 5% आणि इतर खर्चांसाठी 20% उद्गम संकलन कर असेल.

(संदर्भ: द बिझनेस स्टँडर्ड - 29 जून)

...