अर्थवृत्तांचा मागोवा नोव्हेंबर 2022 सीएस. राजेश बोडस [ जाने २०२३ ]

पुण्यातील शारदा सहकारी बँकेचे कॉसमॉस बँकेत विलीनीकरण करण्याचा मार्ग शिखर बँकेने खुला केला आहे. मार्च 2021 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने परिपत्रक जारी केले होते आणि त्यामध्ये सहकारी बँकांच्या विलीनीकरणाबाबत मार्गदर्शन केले होते. त्यानुसार विलीनीकरण होणारे भारतातील हे पहिलेच प्रकरण असेल. मागील महिन्यातच रुपी बँकेचे झालेले अवसायनसुद्धा असेच लक्षवेधी ठरले होते. थोडक्यात आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या आणि गैरव्यवहार झालेल्या सहकारी बँकांचे समापन किंवा ज्यांचे भविष्य बेताचेच आहे अशा सहकारी बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचे धोरण सरकारने अवलंबलेले दिसते. ऑक्टोबर महिन्यातील वस्तू सेवाकर संकलन पुन्हा एकदा दीड लाख कोटी रुपयांच्यावर गेले आहे. महाराष्ट्राचा वाटा यात सर्वाधिक होता हे वेगळे सांगायला नकोच! वीज आणि इंधनाची मागणी वाढते आहे. रेल्वे मालवाहतूक मागील वर्षीच्या तुलनेत 17% नी सुधारली आहे. प्रवासी वाहन मासिक विक्रीत 30% नी वाढ नोंदविली आहे. दसरा-दिवाळीसारख्या सणांना सराफा बाजार फुलून गेले होते. मुंबई शेअर बाजाराच्या सेन्सेक्स ह्या निर्देशांकाने 60,000 चा टप्पा पार केला आहे. कोविडसारखी महामारी या देशाला कधी चाटूनही गेली होती, यावर कुणाचा विश्‍वासही बसणार नाही कदाचित! दिनांक 1 नोव्हेंबरपासून शिखर बँकेचा डिजिटलरुपी काही मोजक्या बँकांच्या व्यवहारांसाठी वापरला जाणार आहे. अर्थात डिजिटल चलन आणि आभासी चलन ह्यांच्या विश्‍वासार्हतेमध्ये बरेच मूलभूत फरक आहेत.या चलनावर रिझर्व्ह बँकेचे नियमन असणार आहे. यामुळे दोन बँकांमधील सौदे अधिक वेगाने होत असल्यामुळे कार्यक्षमता सुधारणार आहे. लवकरच अंतर्देशीय व्यवहारांसाठी सुद्धा डिजिटल रुपी वापरला जाईल. प्रायोगिक तत्वावर सुरुवात झालेले हे चलन लवकरच सर्वसामान्यांनाही खुले होणार आहे आणि ती आर्थिक क्षेत्रातली क्रांती ठरावी.

सप्टेंबर महिन्यात भारतातील औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात 3.1% नी वाढ नोंदविली आहे. उत्पादन क्षेत्रातीलही 1.8% वाढ निश्‍चितपणे उत्साहवर्धक आहे. त्याचप्रमाणे खाण आणि ऊर्जा क्षेत्रामध्येसुद्धा अनुक्रमे 4.6% आणि 11.6% वाढ नोंदविली गेली आहे. सांख्यिकी विभागाने भारताचा सप्टेंबर अखेरीचा त्रैमासिक विकास दर 6.3% राहिल्याचे सांगितले. मागील तिमाहीच्या हा निम्म्यावर आल्याचे दिसते. व्यापार, अर्थसेवा, वाहतूक आणि संरक्षण ह्यातील मूल्यवर्धित वाढ खुंटली आहे, तर कृषी क्षेत्रामध्ये थोडीशी सुधारणा झालेली दिसत आहे. मूडीज ह्या जागतिक पत मानांकन संस्थेच्या गुंतवणूक सेवा संस्थेने मात्र भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अंदाज 7.7% वरून 7 टक्क्यांपर्यंत घटवला आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे रुपयाची झालेली घसरगुंडी. याशिवाय जगभरातील मंदीचे सावट तसेच जगभरातील तसेच भारतामधील संभाव्य व्याज दरांची वाढ ही देखील कारणे यामागे देण्यात आली आहेत. भारतातील गव्हाचे उत्पादन मागील वर्षीच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक नोंदविले गेले आहे. साहजिकच त्यामुळे आपण करीत असलेली निर्यात वाढली आहे. घाऊक तसेच किरकोळ महागाईमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात घट झाल्यामुळे सरकार काही प्रमाणात का होईना सुखावले असेल. तरीही ती 6% पेक्षा कमी व्हावी अशी शिखर बँकेची अपेक्षा आहे. त्यामुळे आगाऊ आर्थिक धोरणामध्ये पायाभूत व्याजदर, कमी प्रमाणात का होईना, पण वाढू शकतात. चला आता मागोवा घेऊ या, नोव्हेंबर महिन्यातील काही ठळक वेचक-वेधक अर्थवृत्तांचा. इ-कचरा नियोजन नियम 2022 पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. ती 1 एप्रिल 2023 पासून लागू होईल. विद्युत आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्मात्यांवर सुनिश्‍चित जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. सदर वस्तूंचे सुशोभीकरण आणि श्रेणी सुधार करणार्‍या उद्योजकांनासुद्धा हे नियम लागू होणार आहेत. या सर्वांची नोंदणी पोर्टलवर करणे क्रमप्राप्त असणार आहे. इ-कचर्‍याचे विघटन, निराकरण आणि पुन: चक्रण यामध्ये अपेक्षित आहे. लघुउद्योजक, वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक, वाया गेलेल्या बॅटर्‍या, अणुउर्जा निर्मितीतून निर्माण झालेला कचरा ह्यांविषयीचे स्वतंत्र कायदे बनवले गेले असल्यामुळे ह्यांना मात्र वरील नियमांमधून वगळण्यात आले आहे. [ संदर्भ : G.S.R. ८०१ (ए) अधिसूचना - २ नोव्हेंबर ] लॉकर प्रणालीत पारदर्शकता शिखर बँकेच्या नुकत्याच आलेल्या अधिसूचने-प्रमाणे बँकांना त्यांच्या लॉकर प्रणालीमध्ये अधिक पारदर्शकता ठेवावी लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यापुढे लॉकरमध्ये ठेवलेल्या मौल्यवान वस्तू गहाळ झाल्यास किंवा चोरीला गेल्यास, भाड्याच्या 100 पट नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे लॉकर प्रतीक्षा यादी, रिक्त लॉकर यादी बँकेला सकृत दर्शनी दिसेल अशा जागी लावावी लागणार आहे. लॉकरच्या खोलीतील सर्व हालचाली सी.सी.टीव्ही कॅमेर्‍यात किमान 180 दिवस ठेवाव्या लागणार आहेत. [ संदर्भ : झी न्यूज इंडिया.कॉम - ९ नोव्हेंबर ] रेल्वेच्या सेवेत कमतरता प्रवाशाला तिचे तिकीट रद्द झाले असल्याबद्दल सूचना न दिल्यामुळे रेल्वेच्या सेवेमध्ये कमतरता झाली असल्याचे निरीक्षण नागपूर जिल्हा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने केले आहे. आर. श्रीदेवी विरुद्ध भारतीय रेल्वे ह्या प्रकरणामध्ये हा निकाल देण्यात आला. यामध्ये प्रवासाच्या दिवशीच प्रवाशाने काढलेले तिकीट हे नकली असल्याचे तिकीट निरीक्षकाच्या लक्षात आले. संबंधित प्रवाश्याचे परतीचेही तिकीटही असेच नकली निघाले. ऑनलाइन काढल्या गेलेल्या काही तिकिटांचे बाबतीत रेल्वे प्रशासनाने खरे तर पोलीस ठाण्यात तक्रारही केली होती परंतु विवक्षित प्रवाशांना तशी माहिती दिली गेली नव्हती. त्यामुळे प्रवाश्याच्या झालेल्या गैरसोयीबद्दल आणि मानसिक त्रासाबद्दल तिला 25,000 रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले. [ संदर्भ : लाईव्ह लॉ.इन - १४ नोव्हेंबर ] बहुमताचा निर्णयच सर्वोच्च एखाद्या घरकुल संकुलाच्या ठराव योजनेवर मतदान होत असताना जर काही गृहखरेदीदारांनी मतदानात सहभाग घेतला नसला किंवा त्याच्या विरोधात मतदान केलेले असले आणि किमान 50% बहुमताने ठराव पारित झाला असला तर तो निर्णय सर्वांवर बंधनकारक राहतो. बिपीन शर्मा विरुद्ध अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या प्रकरणामध्ये राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायासनाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेच्या कलम 25-ए प्रमाणे आर्थिक धनकोंना त्यांचे प्रतिनिधी नेमण्याची तरतूद आहे. न्यायदानाच्या वेळी या तरतुदीचा साकल्याने विचार केला गेला. तेव्हा मतदान हे कायदेशीर प्रतिनिधित्वाने घेतले गेल्याचे निदर्शनास आले आणि सदर निष्कर्ष काढण्यात आला. [ संदर्भ : आयबीसी लॉज.इन - १६ नोव्हेंबर ] नोंदणीकृत मूल्य निर्धारक आणि मूल्यांकन सुधारणा कंपन्यांचे नोंदणीकृत मूल्य निर्धारक आणि मूल्यांकन सुधारणा नियम अधिसूचित झाले. मूल्य निर्धारकाचे व्यक्तिगत तपशील, त्यामध्ये झालेले बदल तसेच निर्धारक कंपनी किंवा भागीदारी संस्था असल्यास अशा आस्थापनेमध्ये झालेले बदल, भागीदारी संस्था करार किंवा कंपनी संहितेत झालेले महत्त्वपूर्ण बदल हे तक्त्यामध्ये निर्देशित केलेल्या फी नुसार नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळाला कळवणे अनिवार्य आहे. नियम 7ए आणि 14ए असे दोन नियम नव्याने अंतर्भूत केले गेले. [ संदर्भ : कंपनी कार्य मंत्रालय, अधिसूचना - २१ नोव्हेंबर ] नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याचे यश कंपन्यांच्या दिवाळखोरी ठराव प्रक्रियेमध्ये व्यवस्थापनाचा ताबा जात असल्यामुळे सकारात्मक परिणाम दिसून येत असल्याचा निष्कर्ष काढता येईल. 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत आढावा घेताना असे लक्षात आले आहे की 7 लाख 31 हजार कोटी रुपयांचे बुडीत रकमेचे एकूण 23,417 अर्ज कंपनी कार्य न्यायापीठाकडे केले गेले; परंतु सदर प्रकरणे चालू होण्यापूर्वीच न्यायापीठांबाहेर ऋणको आणि धनाकोंमध्ये तडजोड झाली. नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्याखालील प्रकरणांना असाही वेळकाढूपणाचा शाप आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या मालमत्ता विकावयास वेळ लागतो, शिवाय वसुलीही तितकीशी सक्षमपणे होऊ शकत नाही, अशी बँकांची नाराजी असते. परंतु वरील प्रकरणांमध्ये दिसत असलेल्या आशादायी चित्रामुळे या कायद्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलू शकेल. [ संदर्भ : इंडिया इन्फोलाईन.कॉम - ३० नोव्हेंबर ]

सीएस. राजेश बोडस 93717 33388 rajascs@yahoo.co.in