अर्थवृत्तांचा मागोवा फेब्रुवारी 2023 : सीएस. राजस बोडस [ मे २०२३ ]

सीएस. राजस बोडस, पुणे

93717 33388

rajascs@yahoo.co.in

हितगुज :

फेब्रुवारी महिन्यात 1.49 लाख कोटी रुपयांचे दमदार वस्तू सेवाकर संकलन झाले आहे. तुलनात्मक विचार करता ही वाढ 12% आहे. त्यात ही अभिमानास्पद गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राचा यामध्ये जवळपास 20% सहभाग असतो. देशांतर्गत होत असलेली वाढती आर्थिक उलाढाल, करपूर्ततेविषयी करदात्यांची सजगता, व्यावसायिकांची तत्परता, बदमाशांविरुद्ध उभी ठाकलेली सज्जड अनुपालन व्यवस्था, करप्रणालीमध्ये आलेली पारदर्शकता आणि सुलभीकरण ह्यांचा हा परिपाक आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार चालू आर्थिक वर्षातील डिसेंबरपर्यंतच्या तिसर्‍या तिमाहीतील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा वेग कृषी, खाणकाम, उत्पादन आणि संरक्षण क्षेत्रामुळे थोडासा मंदावलेला दिसला. बांधकाम, आदरातिथ्य आणि सेवाक्षेत्रामध्ये मात्र लक्षणीय सुधारणा झालेली जाणवली. चालू आर्थिक वर्षात सकल राष्ट्रीय उत्पन्न 7% राहील असा अंदाज आहे.

संयुक्त अरब अमिरातीशी असणारा भारताचा निर्यात व्यापार 2.60 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. दळणवळणाच्या दृष्टीने अधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. तेलाशिवायही असणारी भारताची निर्यातच 7.10 लाख कोटी रुपयांच्यावर गेली आहे तर एकूण होणारी यावर्षीची वार्षिक निर्यात 36.80 लाख कोटी रुपये होईल असा भारतीय एक्झिम बँकेचा अंदाज आहे.

भाजपप्रणित शासनाने सुरवातीपासूनच आत्मनिर्भर भारताचा जयघोष केला होता. त्याचे फलित आता दिसू लागले आहे. उदाहरणादाखल यावर्षी 6 मार्चपर्यंत 80 देशांना स्वदेशी बनावटीच्या युद्धसामग्रीची निर्यात 13,399 कोटी रुपये झाली आहे. तेजस विमाने आणि ब्राह्मोस मिसाईल्स ही यामधील लक्षणीय आहेत. प्रोत्साहनपर खाजगी-सरकारी भागीदारी हे या यशाचे गमक आहे. संरक्षण क्षेत्रातील भारताचा आयातीवरील खर्चही 2018-19 ला 46% होता तो डिसेंबर 2022 मध्ये 36.7% वर आला आहे.

उद्योग उत्पादने, इंधन आणि उर्जा यांच्या किंमतींमध्ये घट झाल्यामुळे घाऊक महागाई दर 3.85% नोंदविला गेला. भारतामध्ये घाऊक महागाईमध्ये सलग नऊ महिने महागाई शमलेली आहे. याअगोदर जाहीर झालेल्या 6.44% ह्या किरकोळ दरातील महागाईमुळे मात्र शिखर बँक चिंतित असणार आहे. नियामकांना अपेक्षित असलेला किरकोळ महागाईचा दर हा निदान 6% च्या खाली असायला हवा. कदाचित त्यामुळे आपल्या पुढील अर्थधोरणामध्ये व्याजदर अजून 0.25% वाढावयाची शक्यता आहे.

सिलिकॉन व्हॅली बँक ह्या विशेषतः नवस्थापित सॉफ्टवेअर कंपन्यांना वित्तपुरवठा करण्यार्‍या अमेरिकन बँकेची अचानक दिवाळखोरी जाहीर झाल्यामुळे एकच हलकल्लोळ उडाला. आदर्श नियमनांचा डंका पिटणार्‍या अमेरिकेचे यामुळे नाक कापले गेले आहे. जागतिक महागाईमुळे कडाडलेल्या व्याजदरांचा हा परिपाक आहे, असा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जात आहे. प्राप्त परिस्थितीत बर्‍याच मंडळींना 2008 सालातील लेहमन ब्रदर्सची आठवण होत आहे; तरीही तुलनात्मकदृष्ट्या ही बँक तशी बरीच लहान आहे. शिवाय तिला वाचवण्यासाठी गुंतवणूकदार किंवा सरकार पुढे येतील, अशी चिन्हेही दिसत आहेत. सारांश, भारतातील उद्योगांवर या घटनेचा फारसा परिणाम होईल, असे वाटत नाही.

आता मागोवा घेऊ या, मार्च महिन्यातील काही ठळक वेचक-वेधक अर्थवृत्तांचा :

आभासी मालमत्ता अवैधच

केंद्रसरकारने आभासी चलन आणि डिजिटल मालमत्ता अवैध धनप्राप्ती प्रतिबंध कायद्याच्या परिभाषेत आणल्या आहेत. जी-20 देशांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या भारतासारख्या देशाने आभासी चलनाबाबतीतील आपले धोरण अप्रत्यक्षरीत्या स्पष्ट केले आहे. खरेतर अवैधमार्गांचा अवलंब करून गब्बर होणार्‍या लबाडांना यामुळे चाप बसू शकेल. शिखर बँकेने या अगोदरही काढलेल्या परिपत्रकांप्रमाणे क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांमागील व्यक्तींच्या माहितीविषयी आग्रही भूमिका घेतली होती आणि बँकांना तसे आदेश ही दिले होते. आभासी मालमत्ता ह्या विस्तृत संज्ञेची माहिती आयकर कायद्यामध्ये दिलेली आहे.

(संदर्भ : बिझनेस स्टॅन्डर्ड - 8 मार्च)

सुलभ कंपनी समाप्ती

भारतामध्ये कंपनी काढणे एकवेळ सोपे झाले आहे पण ती बंद करणे म्हणजे एक महादिव्य काम आहे, अशी सार्वत्रिक तक्रार होती. केंद्र सरकारने याची गंभीर दखल घेतली आहे. कंपनी कार्यमंत्रालयाने नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे कंपनी कायद्याच्या कलम 396 ला अधीन राहून सदर अधिसूचना जारी करण्यात आली. याअगोदर कंपनीची स्थापना करण्यासाठी केंद्रसरकारने केंद्रीय निबंधकाची नियुक्ती केलेली होतीच. आता कंपन्यांचे जलदप्रक्रिया निर्गमन केंद्रही, गुडगावमध्ये 01 एप्रिल 2023 पासून कार्यान्वित होईल. कंपन्यांची स्थापना आणि समाप्ती अशा दोन्ही गोष्टी वरील केंद्रामुळे सुलभ व्हाव्यात. जगभरातील उद्योजकांना सौहार्दपूर्ण, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा देण्यासाठी एकूणच कंपनी कार्यमंत्रालयाने कात टाकली आहे.

(संदर्भ : कंपनी कार्य मंत्रालय, अधिसूचना -17 मार्च)

दक्ष वस्तू सेवाकर विभाग

वस्तू सेवाकर विभागाने आक्रमक भूमिका घेत प्रणाली एकत्रीकरणाचे सूत्र अवलंबण्याचे ठरवले आहे. उद्योजकांनी दाखल केलेले आयकर आणि कंपनी विवरणपत्रांची एकवाक्यता याबाबाबत तपासण्यात येणार आहे. या उपक्रमातून करचुकवेगिरी आढळून आल्यास त्या करदात्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. उलाढालीचा निकष लावूनही अजून काही उद्योजकांनी आपली वस्तू सेवाकर नोंदणी केलेली नाही असा शासनाचा प्राथमिक अंदाज आहे. जुलै 2017 ते फेब्रुवारी 2023 ह्या कालावधीमध्ये जवळपास 50,000 प्रकरणांमधून अंदाजे 3,00,000 कोटी रुपयांची कर बुडवेगिरी उघडकीस आली होती आणि 1402 बदमाशांना अटक करावी लागली होती. आधार प्रमाणित वस्तू सेवाकर नोंदणी आणि कर बुडव्यांची केंद्रीय निर्नोन्दणी ह्यामुळेही कर पालनात शिस्त आली आहे.

(संदर्भ : द इकॉनॉमिक्स टाइम्स - 19 मार्च)

आयकर विभागाचे AIS अ‍ॅप

आयकर विभागाने करदात्यांसाठी एक नवीन AIS for taxpayers हे अ‍ॅप विनामूल्य उपलब्ध करून दिले आहे. Google Play Store मधून ते आपल्या फोनमध्ये डाऊनलोड करता येईल. पॅन आधारित परिचय प्रक्रियेमुळे गुप्तता पाळणे सोपे जाणार आहे. यातून करदात्यांना त्यांच्याबाबतचा उदगमकर, लाभांश, व्याज, भाग-संबंधित व्यवहार, विदेशी प्रेषण, वस्तू सेवाकर इ. बहुव्यापी माहिती मिळू शकेल. आधुनिक जगातील नवीन पिढीशी प्रगत प्रणालीच्या माध्यमातून नाळ जोडून शासनाने करदात्यांना सुखद धक्का दिला आहे.

(संदर्भ : आयकर प्रसिद्धी पत्रक - 22 मार्च)

आधारविना लघुद्योग नोंदणी

लघुद्योग मंत्रालयाच्या पोर्टलवर लघुद्योग नोंदणी करताना आधारकार्डचे तपशीलच असणे गरजेचे नसल्याचा खुलासा केंद्रसरकारने गुजरात उच्च न्यायालयाला केला. रेनोव्हेट इंडस्ट्रीज एल.एल.पी. विरुद्ध लघुद्योग मंत्रालय ह्या प्रकरणामध्येही महत्त्वपूर्ण माहिती समोर आली. अर्थात आधार क्रमांक असल्यास OTP आधारित पडताळणी करणे सोपे जाते. अन्यथा जिल्हा उद्योग केंद्राच्या साहाय्यता माध्यमातून लघुद्योजकाच्या इतर महत्त्वाच्या कागदपत्रांची छाननी करून लघुद्योग नोंदणी केली जाते. लघुद्योग मंत्रालयाच्या 26 जून 2020 च्या अधिसूचनेमधील आधार अपरिहार्य असलेला भाग काढून टाकण्याबद्दलच्या जनहित याचिकेसंदर्भात वरील सुनावणी चालू होती; परंतु न्यायालयाने अखेर ती निकालात काढली.

(संदर्भ : लाईव्ह लॉ.इन -23मार्च)

कंपनी निबंधकांचे धाडसत्र

गोचे इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीवर कंपनी निबंधक, चेन्नई यांच्या निरीक्षण तुकडीने कंपनी कायद्याच्या कलम 209 खाली धाड टाकली. https://www.kanakkupillai.com/ ह्या वेब-पोर्टलच्या माध्यमातून नकली कागदपत्रांच्या सहाय्याने कंपन्या स्थापन करण्याचा कारखाना या कंपनीमार्फत चालू होता. अशी बनावट कागदपत्रे साक्षांकित करणारी सनदी लेखापाल के. किरुथेगा ह्यांच्या निवासावर ही छापेमारी झाली आहे. ह्या कंपनीतील 50 कामगारांवर ही बारीक नजर ठेवण्यात येत आहे. अशा कागदपत्रांच्या मदतीने जवळपास 1,500 कंपन्या स्थापन झाल्याचा कंपनी निबंधकांचा अंदाज आहे. 2,100 कोटींच्या ठेवींबाबतचा गैरव्यवहार झालेली अरुध्रा गोल्ड आणि त्याच्यासह-कंपन्यांची स्थापना ही गोचे इंडियानेच केली होती.

(संदर्भ : द हिंदू बिझनेस लाईन -25 मार्च)

शेतकरी दाखला मिळणे आता सोपे

भारतामध्ये जवळपास 80% शेतकरी हे अल्पभू-धारक आहेत. त्यामुळे एकट्यानेच शेती करीत बसण्यापेक्षा सांघिक शेती करणे हे अधिक लाभदायक होते, असा अनुभव आहे. त्यातही महिलांच्या नावाने तर शेती असण्याचे प्रमाण 15% च आहे. हे लक्षात घेऊन भारतासारख्या कृषिप्रधान देशाने कंपनी कायद्यामध्ये कृषी कंपनीच्या तरतुदी केल्या आहेत. शिवाय त्या स्थापन करण्यावर शासनाच्या प्रोत्साहन योजनाही आहेत. अशा कृषी उत्पादन कंपन्यांच्या स्थापनेच्यावेळी कंपनी निबंधक शेतकरी असल्याचा दाखला मागतात. परंतु असा दाखला मिळायला शेतकरी कुटुंबातील मंडळींनाच अडचणी येत आहेत. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन तालुका कृषी अधिकार्‍यांना असे निर्देश देण्यात आले आहेत की कुटुंबातील कोणत्याही एका व्यक्तीच्या नावे शेती असल्यास असा दाखला त्वरित दिला जावा.

(संदर्भ : कृषी आयुक्तालय, परिपत्रक 222-2023 - 29 मार्च)