अर्थवृत्तांचा मागोवा मे 2023 - सीएस. राजेश बोडस [ जुलै २०२३ ]

अर्थवृत्तांचा मागोवा मे 2023

सीएस. राजस बोडस, पुणे.

93717 33388

rajascs@yahoo.co.in

एप्रिल महिन्यामध्ये 1.87 लाख कोटी रुपयांच्या वस्तू सेवाकर संकलनाने भारतातील सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. सरकारी तिजोरीत भर घालण्याचा महाराष्ट्राचा वाटा नेहमीप्रमाणेच सर्वाधिक म्हणजे 17-18% आहे, याचा सार्थ अभिमान वाटतो. व्यावसायिक वापरासाठी वापरण्यात येणार्‍या वाहनांची विक्री एप्रिल महिन्यात दणकून झाली आहे. तुलनात्मकदृष्ट्या ही मासिक वाहन विक्री गेल्या वर्षीपेक्षा 12.9% ने अधिक आहे. तरीही इलेक्ट्रॉनिक कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यामध्ये असणार्‍या अनियमित पुरवठ्यामुळे उत्पादकांना कसरत करावी लागते आहे.

वाचून कदाचित विश्‍वास बसणार नाही, परंतु एप्रिलमधील यु.पी.आय. व्यवहार 14,000 अब्ज रुपयांवर पोहोचले आहेत. फक्त फास्ट टॅग व्यवहारच 30.5 कोटी झाले आहेत आणि त्यातून 5,140 कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे. तुलनात्मकदृष्ट्या विचार केल्यास ही वाढ अनुक्रमे 15% आणि 22% आहे. थोडक्यात आपली लोकसंख्याच आता आपली सकारात्मकता प्रदर्शित करीत आहे. जागतिक पटलावर मंदीचे सावट असताना भारत ही एक समर्थ अर्थव्यवस्था उभी राहते आहे याचे निश्‍चितपणे हे एक जिवंत उदाहरण आहे!

जागतिक मंदीची भीती, रशिया युक्रेन युद्धाची चिघळणारी परिस्थिती, कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या, रुपयाचे डॉलरसमोर होत असलेले अध:पतन आणि महागाईमुळे करावी लागणारी जागतिक व्याज दरवाढ या पार्श्‍वभूमीवर सोन्याचे भाव आकाशाला भिडले आहेत. त्यामुळे सोने मागणीला उतरती कळा लागली आहे. जुन्या सोन्याचा पुनर्वापर वाढला आहे तर डिजिटल सोन्याच्या खरेदीमध्येही वाढ होते आहे. थोडक्यात, भारतीयांनी सोन्याचा अतिरेकी मोह टाळल्यास अर्थव्यवस्थेला आधारच मिळतो.

भारतातील घाऊक महागाई दर मात्र सातत्याने घसरत असल्याने मध्यमवर्गाला दिलासा मिळत असेल. या वर्षीच्या एप्रिल महिन्यामध्ये तर तो उणे 0.92% वर येऊन पोहोचला आहे. गहू, डाळी, यासारखी जीवनावश्यक खाद्यान्ने, कापड, रसायने, धातू आणि विशेषतः इंधनाच्या भावांमध्ये झालेल्या जागतिक मंदीचा हा परिणाम आहे. घाऊक महागाई दराचा किरकोळ महागाईशी पूर्वलक्षी संबंध आहे. शिखर बँकेचे व्याजदर आणि त्यातील बदल हे ह्यांवरच अवलंबून असतात.

चला आता मागोवा घेऊ या, मे महिन्यातील काही ठळक वेचक-वेधक अर्थवृत्तांचा :

लबाड व्यावसायिकांवर चाप

अनैतिक संपदा प्रतिबंधक कायद्याच्या कक्षेत सनदी लेखापाल, कंपनी सचिव आणि मूल्य हिशेबनीस यांचा समावेश केला गेला आहे. काळा पैसा जमा करण्यासाठी आणि अनैतिक मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी व्यावसायिकांच्या मदतीने एकाच ठिकाणाहून कित्येक कंपन्या स्थापित होत असल्याचे शासनाला लक्षात आले आहे. त्याला प्रतिशह म्हणून ही कृती केली असावी. विशेषतः स्थावर मालमत्तेची खरेदी-विक्री, अशिलांच्या संपत्तीचे, रोख्यांचे किंवा अन्य मालमत्तांचे व्यवस्थापन, बँक खात्यांचे व्यवस्थापन, कंपन्यांची, मर्यादित भागिदारी संस्था यांची स्थापना, व्यवस्थापन आणि नियोजन, विश्‍वस्त संस्थांची बांधणी आणि व्यवस्थापन या संबंधीचे व्यवहार करताना हलगर्जीपणा, निष्काळजी किंवा अनैतिकता आढळून आल्यास अशा लबाड व्यावसायिकांवरही कायद्याचा बडगा उगारता येऊ शकेल.

(संदर्भ : इंडिअन एक्स्प्रेस - 3 मे)

कंपन्या बंद करण्यामध्ये सुलभीकरण

कंपन्या स्थापन करणे आणि त्या बंद करणे ह्या दोन्ही प्रक्रिया अधिकाधिक सुलभ, सुकर आणि कमीत कमी कालापव्यय होणार्‍या ठराव्यात यासाठी केंद्र सरकार विशेष प्रयत्नशील आहे. यादृष्टीने कंपनी कार्यमंत्रालयाने कंपन्यांच्या (निर्लेखन) नियमांमध्ये अधिसूचनेद्वारे खालील सुधारणा केल्या आहेत:

1. कंपनी कायद्यातील कलम 248(2) अन्वये करावा लागणारा अर्ज निष्क्रिय कंपनीने फॉर्म STK-2 मध्ये 10,000 रुपये भरून थेट केंद्रीय निबंधकाकडे करावयाचा आहे.

2. सदर अर्जासोबत पूर्वी लागणारा संचालक प्रमाणित विशेष ठराव किंवा भरणा भाग भांडवलाच्या 75% भागधारकांचे संमतीपत्राची गरज नसणार आहे.

3. कंपन्यांच्या जलद निरस्तीकरणासाठी स्थापन झालेल्या केंद्राच्या निबंधकाकडूनच भारत भरातील प्रकरणांचा त्या बंद करण्याच्या दृष्टीने लवकरात लवकर फडशा पडला जाईल.

4. या अनुषंगाने अर्ज फॉर्म STK-2 आणि सूचना फॉर्म STK-6, STK-7 यांमध्येही सुधारणा होणार आहे.

वरील नियम दिनांक 1 मे पासून कार्यान्वित झाले. 17 एप्रिल, 21 एप्रिलला जारी केलेल्या वरील नियमांमुळे निष्क्रिय कंपन्या बंद करणे अधिक सोपे होत आहे. त्यातच आता खालील स्पष्टीकरणात्मक अधिसूचनेने कंपन्यांना आणि त्यांच्या सल्लागारांना सुयोग्य दिशा मिळाली आहे.

1. निष्क्रिय कंपन्यांनी आपले वार्षिक अहवाल आणि विवरणपत्र, त्या जोपर्यंत कार्यरत होत्या तोपर्यंत दाखल करणे अपरिहार्य आहे.

2. कंपनी निबंधकांनी कंपनी कायद्याच्या कलम 248(1) अनुसार निष्क्रिय कंपनी बंद करण्याबाबतची नोटीस पाठवली असल्यास अशा कंपनीने आपले प्रलंबित वार्षिक अहवाल आणि विवरणपत्र दाखल करावयास हवेत.

3. कंपनी निबंधकांनी कंपनी कायद्याच्या कलम 248(5) अनुसार निष्क्रिय कंपनी बंद केल्याबाबतची नोटीस पाठवली असेल तर सदर कंपनी कलम 248(2) खाली बंद करता येणार नाही.

(संदर्भ : कंपनी कार्य मंत्रालय अधिसूचना.-.10 मे)

सर्वोच्च न्यायालयाकडून पॉश अंमल-बजावणीबाबत कानउघाडणी

ऑरीलीअनो फर्नांडीस विरुद्ध गोवा राज्य ह्या प्रकरणामध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 अर्थात पॉश ह्या कायद्यातील तरतुदींचे आणि नियमांचे सुयोग्य पालन होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. देशातील 30 राष्ट्रीय क्रीडा मंडळांपैकी 16 मंडळांनी पॉश कायद्यांतर्गत अनिवार्य असणारे अंतर्गत तक्रार मंडळ नेमले नसल्याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात आले. सदर कायद्याची अधिक परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी काही ठोस आदेश काढण्यात आले. सर्वच शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, संस्था, विद्यापीठे, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये इ. ठिकाणी पॉश कायद्याचे पालन करणे गरजेचे असते.

(संदर्भ : ला इव्हलॉ.इन - 13 मे)

2000 रुपयांची नोट-बंदी

8 नोव्हेंबर 2016 मध्ये भारतातील ऐतिहासिक नोटबंदीचा पुढचा अध्याय सुरु झाला आहे. याच दिवशी स्वतंत्र भारतातील सर्वात जास्त रकमेची, अर्थात 2,000 रुपयांची नोट अस्तित्वात आली होती. सदर नोट आता चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय शिखर बँकेने परिपत्रकामार्फत जाहीर केला आहे. शिखर बँकेच्या स्वच्छ नोट धोरणांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 23 मेपासून 30 सप्टेंबरपर्यंत 2,000 रुपयांच्या नोटा बँकेमध्ये भरता येणार आहेत. असेही ह्या चलनाचा वापर बर्‍यापैकी कमी झाला होता. 31 मार्च 2023 ला व्यवहारातील ह्या नोटांचे प्रमाण 10.8% वर आले होते. त्यामुळे जनजीवनावर ह्या वेळच्या नोटबंदीमुळे प्रचंड फरक पडेल असे वाटत नाही.

(संदर्भ : ला इव्हलॉ.इन - 13 मे)

विदेश गमनावर 20% उद्गम कर संकलन

1 जुलै 2023 पासून परदेश प्रवास आणि तेथे केलेला खर्च हा अधिकच महाग होणार आहे, कारण पूर्वी असलेला 5% उद्गम कर संकलनाचा दर 20% होणार आहे. डेबिट तसेच क्रेडीट कार्डने होत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांवरही हा वाढीव कर संकलानाचा बोजा पडणार आहे. अर्थात आयकरदात्यांना फॉर्म 26 ए.एस. मध्ये भरलेल्या कराची जमाही दिसू शकेल आणि त्याचा त्यांना विवरणपत्र भरताना लाभ होऊ शकेल. कोविड पश्‍चात युक्रेन-रशिया युद्धाने ग्रासले असताना शासनाने घेतलेला हा निर्णय पर्यटन आणि आदरातिथ्य उद्योगाला अधिकच संकटात टाकणार आहे.

(संदर्भ : मनी टुडे - 18 मे)

कार पार्किंगला 18% वस्तू सेवाकर

पश्‍चिम बंगाल अपील प्राधिकरणाने वस्तू सेवाकरासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. वाहन पार्किंगच्या वापराचा अधिकार किंवा विक्री यांचे बांधकामासोबत एकत्रीकरण करता येणार नाही आणि त्यामुळे ती संप्रोक्त विक्री होऊ शकणार नाही असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. बांधकाम व्यावसायिकाने यावेळी आपली बाजू मांडताना असा दावा केला की मुद्रांक शुल्कापासून सर्वच कर हे एकत्रितपणे असणार्‍या रकमेचा विचार करूनच आकारले जातात. परंतु प्राधिकरणाने निर्णय देताना सांगितले की सदनिका धारकाला पार्किंगची जागा/अधिकार घ्यायचा वा नाही याचा हक्क असल्यामुळे तो याबाबत नकारही देऊ शकतो, अर्थात यामुळे त्याचे एकत्रीकरण करणे अयोग्य आहे. वरील निर्णयामुळे महागड्या गृह प्रकल्पातील सदनिकांवर 18% वस्तू सेवाकर आकारला जाईल.

(संदर्भ : टाइम्स ऑफ इंडिया - 20 मे)

ऑनलाईन गेमिंग कर-कक्षेत

जगभरातील गेमिंगचा व्यवसाय चांगलाच जोम धरू लागला असल्याने भारतामध्येही याबाबतच्या कर-आकारणीबद्दल चर्चा होती. ऑनलाईन गेमिंगमधून बक्कळ कमाई करणार्‍यांची संख्या काही कमी नाही. त्यामुळे या उत्पन्नावर कर आकारण्यासाठी शासनाने आयकर नियम 1962 मध्ये सुधारणा केली आहे. 1 जुलै 2023 पासून ते लागू होतील. नवीन नियमांनुसार करदात्याच्या खात्यामध्ये किती व्यवहार झाले, त्याचे करपात्र उत्पन्न किती, गेमिंग कंपनीमध्ये असणार्‍या ठेवी/ अनामत रक्कम किती इ. सर्व माहिती करदात्याला द्यावी लागणार आहे. आयकर कायद्याच्या कलम 194बीए प्रमाणे निव्वळ बक्षिसाच्या रकमेवर उद्गम कर कापला जाण्याची तरतूद आहे.

(संदर्भ : द महाराष्ट्र टाइम्स - 23 मे)

शिखर बँकेची कार्यतत्परता

शिखर बँकेने 100 दिवस 100 परतावे ही मोहीम जारी केली होती. हे करण्याचे कारण असे की देशातील विविध सार्वजनिक बँकांनी जवळपास 35,000 कोटी रुपयांच्या निर्विवाद ठेवी त्यांच्या अशिलांनी मुदतपूर्तीनंतरही परत मागितल्याच नाहीत म्हणून हस्तांतरित केल्या होत्या. वरील योजनेमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 100 दिवसांमध्ये असे ठेवीदार शोधून त्यांचे पैसे त्यांना परत करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. वास्तविक पाहता ज्या बँक खात्यांमध्ये 10 वर्षांहून अधिक काळ कोणतेही व्यवहार नाहीत त्यातील रक्कम शिखर बँकेला हस्तांतरित केली जाते.

(संदर्भ : सकाळ - 31 मे)