आयकर कायदा कलम ८०सी चा सव्विस्तर आकलन सीए. सुनील विंचू [ एप्रिल २०२३ ]

सीए. सुनील विंचू, खेड [रत्नागिरी]

९४२२४ ३०६७९

vsunil564@gmail.com

1. कलम 80C पुनश्च हरी ॐ

आपले याच संदर्भाने केलेले मागील लेखातील विवेचनाची अर्थात लेखाची इति श्री करताना आपण म्हणालो होतो की या कलम 80C मधील गुंतवणुकीची यादी बरीच मोठी आहेे. परंतू त्या यादीची सुरुवात पाहून मात्र या कलमातील गुंतवणुकींची व्याप्ती आणि खोली सुज्ञ वाचकांच्या लक्षात आली असेलच. चला तर आपण आणखी वेळ वाया न घालवता याच कलम 80C मधील गुंतवणूकींच्या यादीचा अभ्यास पुढे सुरू करूया. तत्पूर्वी आपण हे देखील पुनर्वालोकन करून घेऊ की आपली शेवटची याच कलमाच्या स्पष्टीकरणातील गुंतवणूक क्रमांक 4.14 अन्वये आयकर कायदा कलम 10(23D) मध्ये नमूद कोणत्याही म्युच्युअल फंडाच्या पेन्शन फंड योजनेसाठी भरलेली वर्गणी अशी होती.

2. उर्वरित कलम 80C च्या गुंतवणुका

वर मुद्दा क्र. 1 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आता त्याच गुंतवणुका पुढे सुरू करताना आपण मागचाच नोंदणीक्रम पुढे सुरू ठेवू म्हणजे आपल्या चर्चेमध्ये सुसूत्रता ठेवता येईल.

4.15 नॅशनल हौसिंग बँक कायदा 1987 अन्वये प्रस्थापित नॅशनल हौसिंग बँकेच्या विशिष्ट ठेव योजनेमध्ये किंवा सदर बँकेने स्थापित केलेल्या पेन्शन योजनेची वर्गणी म्हणून जमा केलेली रक्कम. अर्थात सदर योजना किंवा पेन्शन फंड केंद्र सरकारद्वारा अधिकृत सुचनेनुसार (म्हणजेच नोटिफिकेशन अन्वये) जाहीर केलेली असली पाहिजे.

4.16 केंद्र सरकारद्वारा अधिकृत सूचनेनुसार (म्हणजेच नोटिफिकेशन अन्वये) जाहीर केलेल्या ठेव योजनेमध्ये जमा केलेली अशी वर्गणी जी –

• सार्वजनिक क्षेत्रातील अशा कंपनीद्वारा जारी केलेली योजना आहे तसेच जी राहत्या घर बांधणीसाठी किंवा राहत्या घर खरेदीसाठी दीर्घकाळासाठी कर्जे देते किंवा

• अशी कोणतीही अधिकार असलेली व्यक्ती किंवा संस्था जी भारतातील कोणत्याही कायद्याद्वारे प्रस्थापित आहे आणि जी राहती घरे खरेदी करण्यासाठी किंवा उपलब्ध करून देण्यासाठी त्याचप्रमाणे गाव अथवा छोटी किंवा मोठी शहरे यांचे व्यवस्थित नियोजन करून ती विकसित किंवा सुधारित करणेसाठी कार्यरत आहे.

4.17 ट्युशन फी तथा अध्यापन शुल्क : आपल्याला माहीत आहेच की विविधांगी शिक्षण संस्था हल्ली बहुगामी शुल्क किंवा फी च्या रक्कमा आकारून पालकांना आणि त्यामुळे शिक्षणक्षेत्राला हैराण करून सोडत असतात. प्रस्तुत लेखक म्हणून मी एका कॉलेजमध्ये आकारणाऱ्या जाणाऱ्या फी रकमांची यादी पाहून चाट झालो की, त्या यादीतील सर्वात शेवटी उर्वरित किंवा इतर फी म्हणून नमूद असलेल्या नोंदीचा क्रमांक 24 होता. म्हणजे त्या आधी एकूण 23 फी च्या विविधांगी रकमा सुध्दा तिथे स्पष्टपणे लिहिलेल्या होत्या. आता या ट्युशन फी संज्ञेतील जमा रकमा कोणत्या, हा वादाचा मुद्दा होऊच शकतो, पण आपण त्यात तूर्तास पडायला नको. एव्हढे मात्र निश्चित की गॅदरिंग फी, सहल फी, वगैरे मात्र यात निश्चितच येणार नाहीत. किंबहुना कर नियोजन करताना काळजी म्हणून फक्त आणि फक्त ट्युशन फी अर्थात अध्यापन शुल्क घेण्यात यावे असे प्रस्तुत लेखकाचे प्रामाणिक मत आहे.

अर्थात इथे शाळा / कॉलेज प्रगतीशुल्क किंवा डेव्हलपमेंट फी किंवा देणगी किंवा तत्सम कोणतीही रक्कम प्रवेशाच्या वेळी किंवा तद्नंतर आकारली गेली तरीही ती इथे धरली जाऊ शकणार नाही. याचाच स्पष्ट अर्थ असा आहे की फी च्या नावाखाली जमा केलेली कोणतीही अशैक्षणिक रक्कम ही ट्युशन फी म्हणून आयकर कायदा मान्य करीत नाही.त्याचप्रमाणे जर आई वडील दोघेही वैयक्तिक करदाता (Individual Assesses) असतील आणि त्यांच्या दोन्ही मुलांची एकूण ट्युशन फी जर रू. 3,00,000 पेक्षा जास्त असेल, तर ते दोघेही त्याबाबत प्रत्येकी रू. 1,50,000 ची एकूण कलम 80C ची वजावट याबाबत घेऊ शकतात.

परंतु ही वजावट घेताना इथे आणखी काही महत्वाची पथ्ये बाळगणे आवश्यक आहेत ती अशी -

• जर करदात्यास दोन पेक्षा जास्त अपत्ये असतील तर त्याला फक्त दोनच मुलांची फी इथे ध्यानात घेता येईल, त्यापेक्षा जास्त नाही. अर्थात ही मर्यादा प्रत्येक करदात्याबाबत आहे. म्हणजे जर एखाद्या जोडप्यास चार अपत्ये असतील तर ते दोघेही प्रत्येकी दोन मुलांच्या फी ची वजावट अर्थात एकूण मर्यादेस अधीन राहून मागूच शकतात.

• सदर रक्कम त्याच कारणपरत्वे आणि त्याच आर्थिक वर्षात दिलेली असली पाहिजे की ज्या वर्षात तत्संबंधित करदाता ही वजावट मागीत आहे.

• प्रस्तुत लेखाच्या सुरुवातीस नमूद केल्याप्रमाणे ही वजावट घेणारा करदाता व्यक्ती (Individual) किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब (Hindu Undivided Family) असणे आवश्यक आहे, कारण इतर कोणत्याही करदात्यास ही वजावट मागता येणार नाही.

• ही वजावट करदात्याच्या स्वतःच्या अपत्यांच्या शिक्षणाच्या करीता आहे, इतर कुणाच्याही शिक्षणासाठी नाही. अर्थात करदाता स्वतःच्याच शिक्षणाबाबत ही वजावट मागू शकत नाही.

• सदर अपत्याचे हे शिक्षण पूर्णवेळ (Full Time) असणे नितांत आवश्यक आहे. अर्थात निम्नवेळ (Part-time) शिक्षणासाठी ही वजावट मागता येणार नाही.

• ज्या शिक्षण संस्थेत सदर पाल्य शिक्षण घेत आहे ती भारतातच असली पाहीजे. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर परदेशी शिक्षणासाठी केलेला / झालेला खर्च इथे सपशेल अपात्र ठरतो.

• इथे शिक्षण या शब्दाचा अर्थ नियमित शिक्षण असा आहे. म्हणजेच जर करदात्याचा पाली अर्धवेळ शिक्षण (short term course) घेत असले तर ही वजावट मान्य होणार नाही.

• शिक्षण घेताना अपत्यास इतर अनिवार्य खर्च करावेच लागतात. उदा. पुस्तके घेणे, वह्या खरेदी करणे, होस्टेलमध्ये राहण्याची फी देणे, खाजगी शिकवणी (Private Tuition) ची फी देणे, होस्टेलमध्ये राहताना मेसची फी देणे, इत्यादी, इत्यादी. परंतु हे असे इतर अनुषंगिक खर्च देखील आयकरास एकतर अनपेक्षित आहेत किंवा त्याची वजावट देणे मान्य नाही.या मागील सरकारी तर्कशास्त्र प्रस्तुत लेखकास संपूर्णपणे अनाकलनीय आहे असे नमूद करावेसे वाटते.

• इथे एक मात्र मुद्दाम नमूद करावेसे वाटते की जरी करदात्याने एखाद्या अपत्याचे पालकत्व कायदेशीररीत्या स्वीकारले असेल तरीही त्याच्या शिक्षणाचा या कलमातील पात्र खर्च इथे गणला जाऊ शकतो.

4.18 राहते घर बांधताना किंवा खरेदी करताना : जर करदात्याने स्वतःसाठी किंवा इतर कोणासही राहण्यासाठी घर बांधले तर त्यासाठी दिलेल्या खालील रकमा –

• एखाद्या गृहनिर्माण बोर्ड किंवा विकास प्राधिकरणाने अथवा इतर कोणत्याही सरकारमान्य अधिकृतरित्या जाहीर केलेल्या योजनेनुसार आपल्या घराच्या बाबतीत करदात्याने भरलेला हप्ता.

• एखाद्या गृहनिर्माण सहकारी संस्थेने आपल्या सभासदांसाठी सादर किंवा जाहीर केलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदस्यत्वासाठी अर्थात घरवाटपा प्रित्यर्थ भरलेली हप्त्याची रक्कम.

• खालील पैकी कोणाकडूनही घेतलेली अनामत किंवा कर्ज परत करताना दिलेली रक्कम—

• केंद्र सरकार किंवा कोणतेही राज्य सरकार अथवा

• सहकारी बँकेसोबत कोणतीही बँक अथवा

• आयुर्विमा महामंडळ अथवा

• राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक अथवा

• भारतातील कोणतीही सार्वजनिक कंपनी जी राहती घरे खरेदी करण्यासाठी किंवा

• बांधण्यासाठी दीर्घकालीन अर्थपुरवठा करण्याच्या हेतूने स्थापित असून जी आयकर कायदा कलम 36(1)(viii) अन्वये मान्यताप्राप्त आहे.अशी कोणतीही पब्लिक कंपनी किंवा को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी जी घराच्या बांधकामासाठी कर्ज देण्याकरीता कार्यरत आहे.

• केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारद्वारा स्थापित कोणत्याही महामंडळ किंवा बोर्ड किंवा प्राधिकृत करदात्याचा नोकरीतील मालक आहे.

• करदात्याचा मालक म्हणजे एक पब्लिक कंपनी किंवा कायद्याने प्रस्थापित विद्यापीठ किंवा सदर विद्यापीठामध्ये नोंदित कॉलेज अथवा स्थानिक प्रशासन (Local Authority) किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी आहे.

• स्टॅम्प ड्युटी, नोंदणी शुल्क, किंवा सदर मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी तदनुषंगाने आलेला कोणताही इतर खर्च.

अर्थात त्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश होणार नाही....

अ) एखाद्या गृहनिर्माण सहकारी सोसायटीमध्ये भागधारक किंवा सभासद होण्यासाठी करदात्याने दिलेली प्रवेश फी ची रक्कम किंवा सोसायटीचे भाग खरेदीची किंवा अग्रीम ठेवीची रक्कम.

ब) एखाद्या सोसायटीला कार्य पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर सदर मालमत्तेसाठी केलेला अधिकच्या बांधकामाचा किंवा दुरुस्तीचा किंवा बदलाचा किंवा आधुनिकीकरण करण्याचा कोणताही आणि कसलाही खर्च, मग तो मालकाने स्वतः किंवा त्याने त्या जागेत ठेवलेल्या भाडेकरूने केलेला असो.

4.19 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने मंजूर केलेल्या आणि विशिष्ट सार्वजनिक कंपनी किंवा सार्वजनिक वित्तीय संस्था यांनी विक्रीसाठी उपलब्ध केलेल्या साधारण भाग भांडवल अथवा कर्जरोख्यांमध्ये करदात्याने केलेली गुंतवणूक.

4.20 आयकर कायदा कलम 10(23D) मध्ये नमूद आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने मंजूर केलेल्या अशा म्युच्युअल फंडाची वर्गणी म्हणून दिलेली रक्कम, जी त्या म्युच्युअल फंडाने विशिष्ट नमुन्यात सदर मंडळाला केलेल्या अर्जाद्वारे मंजूर करून घेतलेली आहे. अर्थात त्या अर्जात मान्यताप्राप्त भांडवलासाठीच केलेला अर्ज म्हणून स्पष्ट उल्लेख असेल.

4.21 मुदत ठेवीची रक्कम : अशा मुदत ठेवीची रक्कम जी –

• शेड्युल्ड बँकेमध्ये कमीत कमी पाच वर्षांसाठी कायम ठेव म्हणून ठेवलेली आहे, तसेच

• केंद्र सरकारने आपल्या सरकारी गॅझेट मध्ये नमूद योजनेद्वारे निर्मित आणि तयार केलेली आहे तसेच ती योजना याच कलमासाठी तयार केलेली असल्याचा स्पष्ट आणि ठसठशीत उल्लेख त्यात आहे.

• इथे शेड्युल्ड बँक म्हणजे स्टेट बँक ऑफ इंडिया किंवा तिची उप-कंपनी किंवा बँकिंग कंपनी कायदा 1970च्या कलम 3 अन्वये प्रस्थापित अथवा बँकिंग कंपनी कायदा 1980च्या कलम3 प्रमाणे नोंदित अथवा रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या दुसऱ्या परिशिष्टात ( ज्याला Second schedule असे देखील संबोधले जाते त्यात ) जिचा स्पष्टपणे उल्लेख आहे अशी बँक.

4.22 केंद्र सरकारद्वारा अधिकृत नोटिफिकेशन अन्वये जाहीर केलेल्या अशा बॉडसाठी भरलेली वर्गणी जे नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट यांनी जारी केलेले आहेत.

4.23 ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना नियम (याचाच अर्थ ‘ सिनियर सिटीझन्स सेव्हिंग्ज स्कीम रुल्स ’ 2004 ) अन्वये काढलेल्या खात्यात किमान पाच वर्षासाठी जमा केलेली रक्कम.

4.24 पोस्ट ऑफिस टाईम डीपॉझीट रुल्स 1981 अन्वये पाच वर्षासाठी मुदत ठेवीत अर्थात पोस्ट ऑफिसमध्ये भरलेली रक्कम.

टीप : इथे एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेतली पाहिजे की वर मुद्दा क्र. 4.23 आणि 4.24 अन्वये जमा केलेली रक्कम आणि / किंवा त्यावरील व्याजाची रक्कम करदात्याने जर पाच वर्षे पूर्ण होण्याआधीच अंशतः का होईना पण काढली तर जेव्हढी रक्कम काढली असेल तेव्हढी त्या वर्षाचे उत्पन्न म्हणून गणण्यात येईल. इथे अपवाद म्हणजे जर अशी रक्कम करदात्याच्या मृत्यूनंतर परंतु मुदत संपण्यापूर्वी त्याच्या वारसदाराने काढली तर ती त्याचे उत्पन्न होणार नाही.

4.25 आयकर कायदा कलम 80CCD मध्ये नमूद किमान तीन वर्षे मुदत असणाऱ्या अशा पेन्शन योजनेत भरलेली रक्कम जी योजना याच उपकलमासाठी निर्मिलेली आहे आणि जी केंद्र सरकारच्या अधिकृत गॅझेट अन्वये जाहीर केलेली आहे.

3. सारांश :

उपरोक्त विवेचनावरून आयकर कायदा कलम 80C आपल्याला संपूर्णपणे आणि सर्वांगाने तसेच सखोलरित्या समजले, उमगले किंवा आकलन झाले असे म्हणणे थोडे धाडसाचे होईल. परंतु, आयकर कायद्यातील हे सुप्रसिद्ध कलम किती महत्त्वाचे आहे आणि त्याची व्याप्ती किती गहन आहे हे जरी समजले तरीही या लेखाचा उद्देश साध्य झाला असे आपण म्हणू शकू. आता पुढील लेखापासून आपण या प्रकरण – सहा च्या इतर कलमांचा अभ्यास सुरू करू.