आयकर कायदा कलम 80डी आणि रुग्णालय किंवा आजारपणाचा खर्च : सीए. सुनील विंचू [ मे २०२३ ]

सीए. सुनील विंचू, खेड [ रत्नागिरी ]

९४२२४ ३०६७९

vsunil564@gmail.com

1. विषय प्रवेश

आजच्या युगात आपली जगण्याची रीत आणि आपल्या भोवतालचे वातावरणच असे झाले आहे की आपल्याला कोणत्याही वेळी, ठिकाणी आणि कारणपरत्वे दवाखान्याचा आधार घ्यावाच लागू शकतो. दुर्दैवी असले तरीही हे आधुनिक युगातील ढळढळीत सत्य आहे. खरा प्रश्‍न असा आहे की, असे आजारी पडणे सर्वसामान्य करदात्यास आर्थिकदृष्ट्या पेलता येऊ शकते का? निश्‍चितच नाही. कारण आपण अशा गोष्टींसाठी कधीही खास आर्थिक तरतूद करीत नाही, किंबहुना आपण हे कधीही अपेक्षित किंवा गृहीत धरीतच नाही. याचा परिणाम असा होतो की अशी वेळ आली की आपण पश्‍चात्ताप करण्यापलीकडे काहीही करू शकत नाही. या उलट अशा प्रसंगांना सक्षमपणे तोंड देता यावे म्हणून आयकर कायदा आपल्या खास शैलीत क्वचितच पण खासपणे, मदतीस धावून येतोच येतो. आता हे कसे, ते आपण या लेखातून पाहणार आहोत. ते ही अर्थात अजूनही अस्तित्त्वात असणार्‍या कलम 80डी मुळे.

अजूनही हा शब्द इथे जाणूनबुजून अशासाठी वापरला कारण वित्त कायदा 2023 फक्त 80डी च नाही तर जवळजवळ संपूर्ण प्रकरण सहा-अ (Chapter VI-A) अर्थात कलम 80 लवकरच निर्लेखित किंवा बाद करण्याचा कुटिल डाव सन्माननीय वित्तमंत्री महोदयांनी घातला आहे. तो आजच्या आपल्या चर्चेचा विषय नाही, सबब त्याबाबत आपण पुन्हा केव्हातरी अभ्यास करू. तरीही आजमितीस आयकर कलम 80डी व्यवस्थितपणे लागू असल्याने आपण त्याचा अभ्यास करूया. सहज जाता जाता सांगायचे म्हणजे, कलम 80डी वित्त कायदा 1967 अन्वये दि. 1.4.1968 पासून अंमलात येऊन आयकर कायद्यात प्रवेश करता झाला आणि मग त्यात बदल होऊन त्याचे आत्ताचे स्वरूप खाली नमूद केल्याप्रमाणे आपल्या समोर आहे.

2. शुभारंभ कलम 80डी (1)

या कलमाच्या सुरुवातीलाच इथे आयकर कायदा सांगतो की -

अ) हे कलम करदाता फक्त एखादी मानवी व्यक्ती (Individual) किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब (Hindu Undivided Family किंवा HUF) असेल तरच लागू होईल.

ब) ही वजावट मिळण्यासाठी करदात्याच्या मागील वर्षी मिळविलेल्या करपात्र उत्पन्नामधूनच या कलमांतर्गत दर्शविलेली रक्कम अदा किंवा खर्च केली गेली असली पाहिजे.

क) अशी ही रक्कम अदा करताना याच कलमाच्या पोटकलम (2बी) च्या तरतुदींचे कसोशीने पालन झाले पाहिजे, म्हणजेच या पोटकलमामध्ये नमूद पध्दतीनेच पैसे दिले गेले असले पाहिजेत. रोखीने दिलेले असता कामा नये.

ड) या संदर्भात मिळणार्‍या वजावटीचे स्पष्टीकरण याच लेखात पुढे स्पष्ट केल्याप्रमाणे आयकर कायदा कलम 80डी च्या (2) आणि (3) मध्ये दिलेले आहे.

3. कलम 80डी (2) सुरू

वर पोट कलम (1) मध्ये नमूद करदात्याने खालील नोंदित कारणासाठी रक्कम अदा केली असली पाहिजे.

अ) रु.25,000 पर्यंतची रक्कम स्वतःच्या किंवा करदात्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीच्या तब्येतीवर असणार्‍या विमा पॉलिसीच्या हप्त्याकरिता दिली असली पाहिजे. तसेच केंद्र सरकारच्या स्वास्थ्य योजने (Central Govt.Health Scheme) अंतर्गत किंवा केंद्र सरकारने या संदर्भात सूचित केलेल्या कोणत्याही योजनेसाठी सदर रक्कम अदा केलेली असली पाहिजे. किंवा करदाता आणि त्याच्या कुटुंबाच्या प्रतिबंधात्मक तब्येत तपासणीसाठी ('preventive health checkup') दिलेली असली पाहिजे आणि

ब) रु.25,000 पर्यंतची रक्कम स्वतःच्या किंवा करदात्याच्या पालकांच्या तब्येतीवर असणार्‍या विमा पॉलिसीच्या हप्त्यासाठी दिली असली पाहिजे. किंवा करदात्याच्या पालकांच्या प्रतिबंधात्मक तब्येत तपासणीसाठी अदा केलेली असली पाहिजे.

क) रु.50,000 पर्यंत करदाता किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही ज्येष्ठ सदस्याच्या औषधोपचारावर केलेला कोणताही खर्च सुध्दा या कलमांतर्गत वजा मिळू शकतो.

ड) तसेच रु.50,000 पर्यंत करदाता किंवा त्याच्या स्वतःच्या ज्येष्ठ पालकांच्या प्रत्यक्ष औषधोपचारावर केलेला कोणताही खर्च सुद्धा या कलमांतर्गत वजा मिळू शकतो.

इथे प्रथम परंतुक असे जोडण्यात आले आहे वर मुद्दा क्र. (क) आणि (ड) च्या बाबतीत काही खर्च ज्येष्ठ नागरिकांचे बाबतीत केला असला तरीही तो वजावटीस पात्र राहील परंतु त्यांच्या विम्याचे संदर्भात काही खर्च केला असेल तर तो मान्य होणार नाही.

त्यानंतर या ठिकाणी दुसरे परंतुक असे जोडलेले आहे की, उपरीनिर्दिष्ट मुद्दा क्र. (अ) आणि (क) किंवा मुद्दा क्र. (ब) आणि (ड) यांची म्हणजेच एकूण अदा किंवा खर्च केलेल्या रक्कमेची बेरीज रु.50,000 पेक्षा जास्त जास्त असणार नाही.

तसेच इथे एक स्पष्टीकरण सुध्दा जोडलेले आहे की, कुटुंब या शब्दाचा अर्थ करदात्याचा आयुष्याचा जोडीदार (नवर्‍याच्या संदर्भाने बायको आणि बायकोच्या संदर्भाने नवरा) आणि त्याच्या किंवा तिच्यावर अवलंबून असणारी अपत्ये असा आहे.

पुढे कलम 80डी (2ए) मध्ये असे नमूद केले आहे की वर नमूद आयकर कायद्याच्या पोट-कलम (2) अन्वये मुद्दा क्र. (अ) आणि (ब) मध्ये उल्लेख असलेली रक्कम करदात्याच्या कुटुंबाच्या प्रतिबंधात्मक तब्येत तपासणीसाठी खर्च केली असेल तर ही मर्यादा फक्त रु.5,000 इतकीच असेल किंवा राहील.

पुढे कलम 80डी (2बी) मध्ये असे नमूद केले आहे की वर नमूद आयकर कायद्याच्या पोटकलम (1) अन्वये दिलेली रक्कम

अ) प्रतिबंधात्मक तब्येत तपासणीसाठी खर्च केली असेल तर ती कोणत्याही पध्दतीने केली असली तरीही (म्हणजेच सोप्या शब्दात रोख अदा केली असेल तरीही) चालेल;

ब) परंतु इतर बाबतीत मात्र ती रोखीने सोडून इतर कोणत्याही मार्गानेच (म्हणजेच चेक, ड्राफ्ट, IMPS, NEFT, RTGS, इत्यादी पद्धतीने म्हणजेच बँक व्यवहार म्हणून) अदा केली असली पाहिजे.

3. कलम 80डी (3) पाहू

वर पोटकलम (1) मध्ये नमूद करदाता हिंदू अविभक्त कुटुंब (म्हणजेच HUF) असेल तर त्याच्याबाबत याच कलमातील अदा केलेली रक्कम जास्तीत जास्त खालीलप्रमाणे वजा म्हणून मिळेल -

अ) रु.25,000 पर्यंतची रक्कम हिंदू अविभक्त कुटुंब करदात्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या तब्येतीवर असणार्‍या विमा पॉलिसीच्या हप्त्याकरीता दिली असली पाहिजे; आणि

ब) तसेच रु.50,000 पर्यंत HUF करदात्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या प्रत्यक्ष औषधोपचारावर केलेला कोणताही खर्च सुद्धा या कलमांतर्गत वजा मिळू शकतो.

इथे सुद्धा प्रथम परंतुक असे जोडण्यात आले आहे की वर मुद्दा क्र. (ब) च्या बाबतीत काही खर्च ज्येष्ठ नागरिकांचे बाबतीत केला असला तरीही तो वजावटीस पात्र राहील परंतु त्यांच्या विम्याचे संदर्भात काही खर्च केला असेल तर तो मान्य होणार नाही.

त्यानंतर या ठिकाणी परत एकदा दुसरे परंतुक असे जोडलेले आहे की, उपरीनिर्दिष्ट मुद्दा क्र. (अ) किंवा मुद्दा क्र. (ब) यांची एकूण अदा रक्कम म्हणजेच बेरीज रु.50,000 पेक्षा जास्त जास्त असणार नाही.

4. कलम 80डी (4) चे अवलोकन

वरील पोटकलम (2) च्या मुद्दा क्र. (अ) किंवा मुद्दा क्र. (ब) किंवा पोट कलम (3) च्या मुद्दा क्र. (अ) बाबतीत सदर खर्च ज्येष्ठ नागरिक करदात्यासाठी आरोग्य विम्यासाठी किंवा बाबतीत केला गेला असेल तर ती रक्कम रु.25,000 ऐवजी रु.50,000 इतकी आहे असे लक्षात घेतले पाहिजे.

5. कलम 80डी (4ए) मधील तरतूद

याच 80डी च्या पोट कलम (2) च्या मुद्दा क्र. (अ) किंवा मुद्दा क्र. (ब) किंवा पोट कलम (3) च्या मुद्दा क्र. (अ) बाबतीत त्या कलमामध्ये नमूद कोणत्याही व्यक्तीसाठी एकापेक्षा जास्त वर्षांसाठी सदर आरोग्य विमा एकदम एकाच वेळी किंवा एक रकमी रक्कम भरून काढला असेल या कलमांतर्गत मान्य वजावट अनुपातित किंवा त्या त्या प्रमाणात अर्थात सुयोग्यरीत्या अंशतः प्रत्येक वर्षासाठी असेल. पुन्हा याबाबतीत सुद्धा याच कलमातील इतर तरतुदींचे सुध्दा करदात्याने भान ठेवणे अत्यावश्यक आहे.

इथे असे प्रथम स्पष्टीकरण जोडण्यात आले आहे की अनुपातिक किंवा त्या त्या प्रमाणात अर्थात सुयोग्यरीत्या अंशतः याचा अर्थ एक भागिले जितक्या वर्षासाठी ती पॉलिसी सुरू ठेवण्यासाठी सदर रक्कम अदा केली असेल तितकीच वर्षे (अर्थात तितक्या वर्षांची संख्या).

इथे असेही द्वितीय किंवा दुसरे स्पष्टीकरण जोडण्यात आले आहे की व्दितीय प्रत्येक वर्षासाठी म्हणजे ज्यावर्षी ती पॉलिसी घेतली असेल त्या वर्षांपासून ती पॉलिसी जितकी वर्षे सुरू राहणार असेल तितकी वर्षे असा अर्थ घ्यायचा आहे.

6. कलम 80डी (5)

याच 80डी (5) मध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की या कलमातील विमा या शब्दाचा अर्थ म्हणजे खालीलपैकी कोणत्याही संस्थेने किंवा आज्ञा देणार्‍या अधिकारी संस्थेने केलेली योजना होय आणि त्या संस्था म्हणजेच :

अ) जनरल इन्शुरन्स बिझनेस (नॅशनलायझेशन) अ‍ॅक्ट 1972 च्या कलम 9 अन्वये निर्माण झालेली जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिला केंद्र सरकारची मान्यता आहे किंवा,

ब) इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी अ‍ॅक्ट 1999 च्या कलम 3(1) अन्वये प्रस्थापित इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी द्वारा मान्यता मिळविलेली विमा कंपनी किंवा संस्था.

यानंतर असे स्पष्टीकरण जोडण्यात आले आहे की ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे मागील वर्षी (म्हणजेच आयकर गणना वर्षात परंतु आयकर आकारणी वर्षात नव्हे), ज्याचे वय साठ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे.

7. सारांश

या कलमाची चर्चा करताना सुरुवातीस म्हणल्याप्रमाणे हे कलम म्हणजे सर्वसामान्य करदात्यांना बुडत्याला काडीचा आधार असे आहे. कारण आजारी पडल्याने किंवा कोणत्याही अपघाताने वैद्यकीयदृष्ट्या करदाता प्रचंड मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक अडचणीत आला असेल आणि त्याने केवळ आयकर बचत म्हणून हा आरोग्यविमा घेतला असेल तर त्याला किती समाधान मिळेल याचा आपण फक्त विचारच केलेला बरा. उदा. करदात्यास सर्व साधारणपणे फक्त रु. 20,000 ते 25,000 पर्यंत हप्ता भरून त्याच्या स्वतःसाठी तसेच आयुष्याच्या जोडीदारासाठी प्रत्येकी रु.8,00,000 इतके आरोग्यविमा संरक्षण मिळत असेल तर त्याला किती सुरक्षित वाटत असेल.

असे हे सर्वांनाच अत्यंत उपयुक्त आणि अत्यावश्यक कलम म्हणजे आयकर कायद्याने सर्वसामान्य करदात्यास दिलेला एक सुंदर दिलासा आहे. परंतु आपल्या विद्यमान आणि बुुद्धिमान वित्तमंत्री महोदया हे कलम युक्ती प्रतीयुक्तीने बाद करण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांच्या विचारांची कीव करावी की त्या निर्दयी आणि सर्वसामान्य करदात्यांच्या भावनांचा आदर करण्यास सक्षम नाहीत असे म्हणावे, हेच काही कळत नाही.