आयकर क्रांतीपर्व अ‍ॅड. दीपा खरे [ जाने २०२३ ]

व्यापारी मित्राच्या अंकासाठी विषय शोधू लागले. बरेच विषय, तरतुदी भराभर डोक्यात डोकावू लागले. सगळेच महत्त्वाचे! वर्तमानात सतत भेडसावणारे! ह्या गदारोळात एक मूळ धागा सगळ्या विषयांना गुंफत होता. आयकरात काळानजीक होऊ घातलेला बदल! म्हणजे तरतुदींमधील बदल नव्हे, तर आयकराचा एकंदर दृष्टिकोन, पोत व त्यातून उफाळती आक्रमकता. म्हणजेच आयकर किती बदललाय नाही? ह्या प्रश्‍नात एरवी असणारी नकारात्मकता तर आहेच पण धोक्याची घंटा देखील घणघणते. मग ठरवले की, हाच धागा ओढून आयकराच्या बदलत्या रूपाविषयी चर्चा करावी. सार्‍या सृष्टीतच लक्षणीय बदल झालेला दिसून येतो. त्यास आयकर अपवाद का असावा? आयकरातील झालेल्या बदलांविषयी शाश्‍वत, जाणीवपूर्वक विचार व्हायला हवा, तो देखील तात्काळ. काही तीव्र व गंभीर परिणाम व्हायच्या आत. ह्याचा विचार व आकलन झाल्यास लक्षात येईल की करदात्यांना देखील बदलावे लागणार. करदात्यांनी त्यानुसार दृष्टिकोन बदलून योग्य ती पाऊले उचलावी लागणार. अशी मोजक्या शब्दांत विषय मांडून चर्चेस सुरूवात करते. मुख्य कारणे आयकरातील बदलाविषयी चर्चा अनंत काळ राहील, परंतु त्यास वेसण घालायची असेल तर त्याची कारणे प्रथम लक्षात घेऊया! त्याची कारणे प्रामुख्याने तीन सांगता येतील. 1. तंत्रज्ञानातील प्रगती (Technology) 2. व्यापार उदीमची बदलती तर्‍हा 3. ढासळती मूल्ये! मानसिकता तीनही कारणे सखोल व स्वतंत्र चर्चेचा विषय होऊ शकतात. तंत्रज्ञान तंत्रज्ञानाविषयी बोलायचे झाले तर तांत्रिक प्रगती मागील काही वर्षांपासूनच खुणावते आहे. आजच्या घडीला मात्र त्याचे अचाट व विराट रूप समोर आले आहे. आयकराबाबत बोलायचे झाल्यास ‘तंत्रज्ञान एक वरदान का शाप’ असा निबंधांचा विषय नसून सूक्ष्म सखोल अभ्यासाचा विषय आहे. तंत्रज्ञान आयकराच्या सावलीगणीक वागत असून त्याची व करदात्याची गाठ पदोपदी पडत आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा आयकरावर होणारा एकत्रित परिणाम ध्यानी ठेवावा लागेल. त्याचे ठळक चित्र डोळ्यासमोर येईल. ह्याविषयी मी सविस्तर चर्चा ह्या सदरात करणार आहे. व्यापार उदीमाच्या बदलत्या तर्‍हा दुसरे कारण व्यापार-उदीमाच्या बदलत्या तर्‍हा. व्यापार-उदीम देखील बर्‍याच अंशी आता जटील (Complex) होऊ लागला आहे. व्यवहाराच्या साखळ्या, अटी, देवाण-घेवाणीचे माध्यम, मोबदल्याच्या तर्‍हा असे बरेच काही. ह्यात देखील तंत्रज्ञानामुळे खूप मोठा फरक पडला आहे. E-Commerce परवलीचा शब्द झाला आहे. ह्या बदलामुळे वेळोवेळी आयकराने देखील मुसंड्या मारल्या आहेत. व्यापाराच्या स्वरूपामुळे आयकर अपुरा वाटू लागला तर त्याने आक्रमकतेने योग्य वा अनुसरून बदलाव घडवून आणला आहे. ढासळती मूल्ये तिसरे कारण म्हणजे फारसे तपशिलात जाण्याची गरज नाही. माणसागणिक त्याची प्रचिती येत आहे मग आयकरात तर ती हमखास उमटणार! करविषयक नैतिकता हा महत्त्वाचा भाग आहे. करविषयक यंत्रणा व अंमलबजावणी ह्या नैतिकतेच्या आधारावर स्थिर असावी. नैतिकता ही सर्वांगीण दृष्टिकोनातून बघायला हवी. करदाते, प्रशासन तसेच आयकर स्वत: म्हणजेच तरतुदी आणणारे सरकार देखील. केवळ एकाचीच नैतिकता अबाधित राहून चालायचे नाही. ह्या नैतिकतेचे तारतम्य बिघडलेले दिसते. आयकरातील तंत्रज्ञानाचा समावेश हा फक्त व्यापार/ प्रक्रियेतील सहजता (Ease of Business) ह्या फायद्यापुरता मर्यादित नसून तो बराच खोलवर रुजला आहे. त्याचे कायदेशीर परिणाम आहेत व प्रशासन व अंमलबजावणीमध्ये देखील तंत्रज्ञानाचा वाटा मोठा आहे. ह्या विषयी चर्चा तीन भागांत करता येईल. (1) प्रक्रिया (Procedure) (2) कायद्यातील बदल (Legislative Amendment) (3) प्रशासन व अंमलबजावणी (Administration & Implementation) प्रक्रिया प्रक्रियेबाबत बोलताना मूळात ज्या प्रक्रिया कागदोपत्री कराव्या लागत होत्या त्या आता ऑनलाईन करता येतात. म्हणजेच कर भरणे आयकर विवरण भरणे, टीडीएसचे स्टेटमेंट भरणे वगैरे. ह्यात बर्‍यापैकी सहजता आली असून फायदेही आहेत. ‘आयकर विवरण’ हा विषय मात्र गंभीरतेने घ्यायला हवा. कायद्याच्या बाजूने आयकर विवरण हे पत्रकच मुळात खूप सारे तपशील विचारत असून करदात्यावरील दायित्व आधीपेक्षा जास्त थोपवत आहे. प्रत्येक बारीक-सारीक तपशील अचूक व विचारपूर्वक भरावयास हवा. त्याचे कायदेशीर परिणाम आहेत. प्रत्येक तपशील घोषित केल्यावर तो आयकराच्या डाटाबेसमधे शिरकार करतो व इतर डाटाबेसशी जोडला जातो व तपासला जातो. कागदोपत्री विवरणपत्र भरताना इतर कागदपत्रे/पुरावे विवरणपत्रास जोडता येत होते. आता इलेक्ट्रॉनिक विवरणपत्र भरताना सगळा तपशील विवरण पत्रातच जाहीर करावा लागतो. आयकर विवरण भरण्यास करदाते व सल्लागार यांनी अती दक्षता घेणे गरजेचे आहे व जबाबदारी देखील दोघांची आहे. बारीकशा चुकीने पदरात पडलेले गंभीर परिणाम मुबलक प्रमाणात बघायला मिळतात. विवरणपत्र भरताना विशेष दक्षता फॉर्म 26एएस बाबतीत घ्यावी. फॉर्म 26 एएस मध्ये झळकलेली माहिती विवरणपत्रात समाविष्ट केल्याची खात्री करावी. फॉर्म 26एएस मधेच आता अखड - AIS-Annual Information Statement ही प्रक्रिया उपलब्ध झाली आहे. एआयएस मध्ये प्रत्येक करदात्याशी निगडित सर्व आर्थिक माहिती प्रशासनाद्वारेच झळकलेली आहे. ह्याचाच अर्थ करदात्याने केलेले आर्थिक व्यवहार आयकर प्रशासनाकडे असून त्याची उलट नोंद करदात्याने घेणे अपेक्षित आहे. एआयएस ही प्रक्रिया मागील काही वर्षे होऊ घातलेली तांत्रिक सुधारणेचा अवतार आहे. ही प्रक्रिया तंत्रज्ञानाच्या साह्याने यशस्वीपणे करदात्यांंना आवाहन देत आहे. ह्या एआयएसमधे कर, टीडीएस, आर्थिक घडामोडी/व्यवहार असा सगळा तपशील आहे. करदात्याच्या अर्थकारणाचा तो एक आरसाच आहे. ह्या एआयएस नुसार करदात्याने अचूक उत्पन्न व कर भरणे अपेक्षित आहे. विवरणपत्रातील प्राथमिक संस्कार महत्त्वाचे प्रक्रियेबाबत बोलताना आयकर परतावा (Refund) चा उल्लेख साजरा करावा लागेल. आयकर विवरण भरल्यानंतर करदात्याला परतावा अपेक्षित (Due) असल्यास त्याचा वेग व परस्पर बँकेच्या खात्यात जमा होणं हा सुखद धक्का आहे. आयकर विवरण भरल्यानंतर त्यावर होणारे प्राथमिक संस्कार अथवा प्रक्रिया (Processing) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात होतात. खरं पाहता ह्या इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियेचा देखील अभ्यास करायला हवा. आयकराच्या तरतुदीनुसार ही प्रक्रिया विवरणपत्रावर केली जाते. त्यामुळे आपण विवरणपत्र भरताना त्यावर होणार्‍या प्रक्रियेचा देखील अंदाज त्याचवेळी घ्यायला हवा. मुळात ही प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने होत असल्याने विवरणपत्रात झालेल्या थोड्याफार फारकतीचे उलटसुलट परिणाम होण्याचे दाखले पुरेसे आहेत. हीच प्रक्रिया (Processing) टीडीएसच्या बाबतीत देखील इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होते. टीडीएसची माहिती देखील काटेकोरपणे व अति दक्षतेने भरावयास हवी. कर कपातीची जबाबदारी आयकराने अधिक जागरूकपणे दखल घेतली आहे. त्याची पूर्तता न झाल्यास व्याज, दंड यांना आमंत्रण देणे आहे. शिवाय ज्या व्यक्तीचा कर कपात केला जातो त्याच्या विषयी माहिती चुकीची गेल्यास त्यांना देखील गंभीर परिणाम भोगावे लागतात. ह्याविषयीचे तात्पर्य करताना प्रत्येक तांत्रिक (इलेक्ट्रॉनिक) प्रक्रिया करताना तपशील अचूक व तसेच कायद्यातील मुदतीच्या वेळेत होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कायदेशीर मुदत ओलांडल्यास पुढील कायदेशीर परिणाम भोगावे लागतात. तांत्रिक बदलाबरोबरच आयकर विवरणपत्र नमूद वेळेत भरण्याची तरतूद अधिक सक्त केली आहे. वेळेत व भरलेल्या विवरणपत्राचे कायदेशीर फायदे व सवलती आयकराने हिरावले आहेत. कायद्यातील बदल (Legislative Amendment) तांत्रिक प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करताना आयकराने काही बदल तरतुदींमध्ये आणले आहेत. नवीन तरतुदीदेखील दाखल झाल्या आहेत. त्यामधे मी कलम 282 चा उल्लेख करणार आहे. कलम 282 हे आयकर कारवाईच्या नोटीबाबत आहे. इलेक्ट्रॉनिक स्वारूपात नोटिसा बजावण्याची तरतूद 2009 पासूनच कायद्यात दाखल झाली आहे. त्याकरिता इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी अ‍ॅक्टचा आधार ह्या कलमात घेतला आहे. ह्या कलमात आयकर नियम 127 चा संदर्भ दिला आहे. ह्या नियमानुसार करदात्याने विवरणपत्रात दिलेल्या इ-मेल अ‍ॅड्रसवर आयकराची नोटीस बजावता येते. विवरणपत्रात जाहीर केलेल्या इमेल अकौंटवर करदात्याचे लक्ष असावे. त्यावर आलेल्या कायद्याच्या नोटिसा ग्राह्य असून कागदोपत्री नोटिसांना सुटका मिळालेली आहे. कंपन्यांच्या बाबतीत इमेल अ‍ॅड्रेस देखील ग्राह्य धरण्यात आलेला आहे. कलम 282ए देखील या संदर्भात लागू आहे. कलम 282ए आयकर नियम 127ए पूरक आहेत. इलेक्ट्रॉनिक नोटिसा ग्राह्य/प्रमाणित होण्यास (Authentication) काही नियम दिले आहेत. त्या नोटीसमधे अधिकार्‍याचे नाव व हुद्दा नमूद असणे आवश्यक आहे. ह्या संदर्भात करदाते व प्रशासन यांच्यात इलेक्ट्रॉनिक देवाण-घेवाण सुरळीत होण्यास सीबीडीटीने नोटिफिकेशन्स जाहीर केले आहेत. इ-मेलवर नोटिसा पाठविल्याबाबत सतर्कतेचा इशारा करदात्याच्या रजिस्टर्ड मोबाईलवर देण्याची प्रक्रिया नमूद आहे. प्रत्येक नोटीसमध्ये कायद्याने Document Identify Number (DIN) असणे आवश्यक आहे. नसल्यास ती नोटीस कायद्याने ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. सीबीडीटीने जाहीर केलेल्या 2019 च्या परिपत्रकानुसार प्रत्येक नोटीसचा DIN तपासण्याची यंत्रणा आयकराच्या पोर्टलवर उपलब्ध आहे. आता संपूर्ण देवाण-घेवाण म्हणजेच नोटिसा व त्याची पूर्तता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होणार असून त्याची कार्यपद्धती कायद्यात सज्ज आहे. आयकरात मूळ जबाबदारी म्हणजेच आयकर विवरण, करभरणा व टीडीएसची पूर्तता झाल्यावर पुढची पायरी म्हणजे नोंदविलेल्या ई-मेल (रजिस्टर्ड) वर पाळत ठेवणे ‘सरकारी टपाल’ ही सवय मोडीत काढावयास हवी. बर्‍याच वेळी असे ध्यानात येते की, आयकरासाठी ई-मेल आयडी नोंदवताना जातो. परंतु तो ईमेल आयडी करदात्याचा दैनंदिन वापरातून बराच काळापासून लुप्त असतो. त्या अकौंटचा वापर होत नसल्याने आयकराच्या नोटिसा दृष्टीस पडत नाहीत व ती कारवाई/आकारणी करदात्याच्या अपरोक्ष पूर्ण होते. त्यानंतर कर आकारणी, व्याज, दंडाचा पाढा सुरू होतो. हे आकारणी परताव्यास खूप जिकिरीचे होते. वरील चर्चेवरून “आयकरात नोंदवलेला ई-मेल डोळ्यात तेल घालून लक्षात ठेवा!’’ हा संदेश अगदी अधोरेखित करतो. कलम 285बीए वाचकांचे लक्ष वेधावे हे कलम देखील मागील काही वर्षांपासून कायद्यात आले. ह्या कलमानुसार नमूद शासकीय व इतर संस्थांना आर्थिक घडामोडींचे अहवाल आयकरास सादर करावे लागतात. ह्या कलमातील संस्थांची यादी लक्षात घेतल्यास लक्षात येईल की सर्व साधारणपणे करदात्याने केलेले आर्थिक व्यवहार उदा. बँका, मालमत्ता, गुंतवणूक, वाहन खरेदी वगैरे सर्व उलाढाली आयकरात सादर होतात. हे व्यवहार करताना आयकराचा पॅन देणे सक्तीचे आहे. याठिकाणी बर्‍याच वेळा करदात्यांकडून अगदी वरकरणी सैल भूमिका निभावली जाते. पॅन हवा म्हणून कोणताही पॅन व्यवहाराच्यावेळी नोंदवला जातो. याचे दूरगामी परिणाम आहेत. हे लक्षात ठेवायला हवे की तो व्यवहार त्या पॅनवर आयकराकडे नोंदवला जातो. आयकराच्या कोषात तो त्या पॅनच्या करदात्याने केलेला असतो व त्या व्यवहारामागील उत्पन्नाचा स्त्रोत त्या करदात्याकडून तपासला जातो. मग त्या करदात्यास नोटीस, कारवाई व करआकारणी आलीच. त्यामुळे आर्थिक उलाढालींबाबत तपशील देताना योग्य पॅन अचूकपणे देणे अगदी काटेकोरपणे बजावावे. त्यामागे विचारांची स्पष्टता हवी. थोडक्यात ह्या कलमातून सादर झालेल्या आर्थिक उलाढाली आयकराच्या कोषात नोंदवल्या जातात. अर्थातच ही सर्व प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक आहे. आर्थिक व्यवहार करदात्याच्या आयकरातील वाटचालीमध्ये महत्त्वाची पायरी ठरते. पूर्वी उल्लेख केल्याप्रमाणे तंत्रज्ञानाची आयकरातील परिपक्व अवस्था प्राप्त झाल्याने आर्थिक उलाढालींच्या माहितीवरून कारवायांचा आक्रमक धडाका निदर्शनास येतो. जे व्यवहार आयकराच्या जाळातून निसटू पाहत होते. त्याची आता मात्र तीळमात्र शक्यता उरली नाही. इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग यंत्रणा कायद्यात निरनिराळ्या स्तरावर आखलेल्या आहेत त्यात मुख्य आयकर विवरणपत्र. टीडीएस पत्रक तसेच 285बीए चा अहवाल. ह्या करदात्यांवर लादलेल्या जबाबदारींवर आयकराची अंमलबजावणी अवलंबून आहे. ती सक्त करण्याची गरज लक्षात घेऊन कायद्यात दंडाच्या तरतुदी आहेत. त्यामुळे अंमलबजावणी करण्यास आधार होतो. जाचक दंडामुळे प्रक्रियेचे पालन काटेकोर करावे लागते. प्रशासन व अंमलबजावणीबाबत तर क्रांतीकारी बदल झाले आहेत. त्याची सुरूवात तंत्रज्ञानाच्या आधारे गोळा झालेल्या माहितीने होते. वर चर्चा केल्यानुसार हे लक्षात ठेवावयास हवे की आयकर प्रशासनाचा माहितीचा कोष भरभक्कम आहे. आर्थिक व्यवहार खात्यांमधे आधीच पोहोचलेले आहेत. हा केंद्रबिंदू ठेवून आयकराच्या अंमलबजावणीसाठी कावाई आखली जाते.

मुख्य प्रक्रिया आकारणी पुढील अंकात वाचू या.

(क्रमश:)

अ‍ॅड. दीपा खरे, पुणे. 94223 02898

deepa.vkhare@gmail.com