आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् [ जाने २०२३ ]

1) कलम 54एफचा फायदा देताना मालमत्ता संपादन तारीख महत्त्वाची; त्या मालमत्तेसाठी पेमेंट कधी केले ती तारीख महत्त्वाची नाही

केसची हकीकत : करदात्याकडे दोन कंपन्यांचे शेअर्स होते. त्याने ते दि. 21.8.2008 रोजी हस्तांतरित केले, ज्यामुळे दीर्घकालीन भांडवली नफा मिळाला. करदात्याने आकारणी वर्ष 2009-10 साठी आयकर पत्रक भरले व रु.28,39,63,455 नफा घोषित केला आणि कलम 54एफ अन्वये रु.88,98,970 चा फायदा क्लेम केला. करदात्याचे पत्रक छाननीसाठी निवडण्यात आले. आकारणी अधिकाऱ्यांनुसार करदाता कलम 54एफ चा फायदा घेण्यास पात्र नाही म्हणून करदात्याचा क्लेम फेटाळला. याविरुद्ध प्रकरण कर्नाटका हायकोर्टापुढे आले.

करदात्याच्या मुलीने बिल्डरकडून नवीन सदनिका खरेदी व्यवहार दि. 30.12.2006 रोजी केला. ही सदनिका 18.3.2006 रोजी करदात्याच्या नावे हस्तांतरित करण्यात आली व त्याचा नोंदिकृत करार दि. 28.3.2011 रोजी करण्यात आला.

प्रस्तुत केस ही घर बांधकाम करण्याची आहे, फक्त सदनिका खरेदी करण्याची नाही. करदात्यानुसार कलम 54एफ चा फायदा मिळण्यासाठी करदात्यास मूळ मालमत्ता विक्री तारखेपासून तीन वर्षात नवीन घर बांधणे बंधनकारक होते. करदात्याने शेअर्स दि. 21.8.2008 रोजी विकले आणि करदात्याच्या नावे नोंदिकृत खरेदीखत 28.3.2011 रोजी करण्यात आले आहे. थोडक्यात करदात्याने शेअर्स हस्तांतरित केल्यापासून तीन वर्षाच्या आत नवीन घर खरेदी केले आहे व अटींची पूर्तता केली आहे. कलम 54एफ चा फायदा देताना मालमत्ता संपादन तारीख महत्त्वाची असते त्या मालमत्तेसाठी पेमेंट केलेली तारीख महत्त्वाची नाही. त्यामुळे करदाता कलम 54एफ चा फायदा घेण्यास पात्र आहे. अशाप्रकारे हायकोर्टाने करदात्याच्या बाजूने निर्णय दिला.

[ एम. गेओगॅ जोसेफ वि. डे.सी.आय.टी. (2022) 440 आयटीआर 589 (कर्नाटक)]

2) चालू असलेला व्यवसाय चालू ठेऊन नफा वाढविण्यासाठी केलेला खर्च महसूल खर्च

केसची हकीकत : करदाता गोदाम मालक आहे. पावसाळ्यात गोदामामध्ये पाणी येते. त्यामुळे कपड्यासारख्या साहित्याची हानी होते, ती टाळण्यासाठी करदात्याने गोदामाच्या मजल्याची उंची वाढवली. त्यासाठी करदात्याने जो खर्च केला तो महसूल खर्च की भांडवली खर्च या वादामुळे प्रकरण मुंबई हायकोर्टासमोर आले.

करदात्याने केलेला खर्च महसूल खर्च की भांडवली खर्च हे पाहताना केलेला खर्च व्यवसाय करण्यासाठी केला की नफ्यामध्ये वाढ होण्यासाठी केला हे पाहणे गरजेचे असते. प्रस्तुत प्रकरणात गोदाम अस्तित्वात आहे याबद्दल वाद नाही. पावसामुळे गोदामामधील साहित्याचे नुकसान टाळण्यासाठी व ग्राहकास उत्तम सेवा सुविधा पुरवता याव्या यासाठी गोदामाची उंची वाढवली आहे. गोदामाची उंची वाढवल्यानंतर करदात्याने गोदामाचे भाडे प्रती आठवडा 1.20 प्रती चौ. फूट वरून 1.50 चौ. फूट वाढवले. यावरून स्पष्ट होते की, करदात्याने गोदामाच्या मजल्याची उंची वाढवल्यामुळे कोणतीही नवीन भांडवली मालमत्ता निर्माण झाली नाही. मात्र खर्च हा व्यवसाय वृद्धीसाठी केला आहे म्हणून तो महसूल स्वरूपाचा आहे भांडवली स्वरूपाचा नाही. म्हणून हायकोर्टाने करदात्याचे पिटीशन मान्य केले.

[ जेठा प्रॉपर्टीज प्रा. लि. वि. सी.आय.टी. (2022) 440 आयटीआर 524 (मुंबई) ]

3) आकारणीतून उत्पन्न सुटल्याबाबतची तीन वर्षानंतर पुनर्आकारणीसाठी दिलेली नोटीस अवैध ठरते

केसची हकीकत : दि. 15.3.2022 रोजी करविभागाने करदात्याला आकारणी वर्ष 2015-16 मध्ये काही उत्पन्न आकारणीतून सुटून गेले असल्याने त्याची पुनर्आकारणी करण्यासाठी कलम 148ए अंतर्गत नोटीस बजावली. नोटिशीमध्ये करदात्याने त्याच्या बँक खात्यात भरलेल्या रकमेचे तपशीलही देण्यात आले होते. तसेच करदात्याने सदर रोख रकमेचा उल्लेख पत्रकात केला नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. करदात्याने नोटिशीला उत्तर देताना रोख रकमेचे करविभागाने केलेले आकलन वस्तुनिष्ठ नसल्याचे प्रतिपादन केले.

सक्षम अधिकाऱ्यांनी कलम 148 अंतर्गत 29.3.2022 रोजी नोटीस काढली. करदात्याने हायकोर्टात पिटीशन दाखल केले. हायकोर्टाच्या मताप्रमाणे कलम 148 अंतर्गत कारवाई करण्यापूर्वी कलम 148ए अन्वये चौकशी करणे अनिवार्य असते. अशा चौकशी दरम्यान उत्पन्न आकारणीतून सुटून गेल्याचा पुरावा प्राप्त करणे आवश्यक असते. त्याबरोबरच लिमिटेशन अ‍ॅक्ट अंतर्गत विशिष्ट मुदतीतच पुनर्आकारणी नोटीस बजावता येते. या प्रकरणात अशी मुदत पाहिली नसल्याचे स्पष्ट होते. कलम 148ए व कलम 149 यांच्या एकत्रित वाचनाने संबंधित प्रकरणातील मुदत उलटून गेली असल्याचे दिसते. हायकोर्टाने पिटिशन मंजूर केले व करविभागाचे आदेश अवैध ठरवले.

[ अब्दुल माजीद वि. आयकर अधिकारी (2022) 447 आयटीआर 698 (राजस्थान हायकोर्ट) ]

4) झडती व जप्ती कारवाई दरम्यान करदात्याला दोषारोपित करणारा कोणताही पुरावा हस्तगत करण्यात आला नाही व नोटीस द्यावयाची मुदतही झडती कारवाईच्या वेळी संपुष्टात आल्याने करदात्याच्या उत्पन्नात कोणतीही वाढ करता येत नाही

केसची हकीकत : कलम 132 अंतर्गत झडती व जप्तीनंतर आकारणी अधिका ऱ्यांनी कलम 153ए नुसार उत्पन्नवाढ सीआयटी (अपील्स) कडे अपील केल्यानंतर ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता अशा कारवाई दरम्यान कलम 143(2) अंतर्गत मुदत संपली असल्याचे मत व्यक्त केले. कारण आकारणी वर्ष 2009-10 साठीची कारवाई 14.6.2014 रोजी करणे अप्रस्तुत होते. अपील मंजूर करण्यात आले. कर विभागाने हायकोर्टात अपील केले.

हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे कमिशनर (अपील्स) व ट्रायब्यूनल यांचे निर्णय समवर्ती आहेत. त्या दोहोंच्या आदेशाप्रमाणे झडती व जप्ती दरम्यान करदात्याला दोषी ठरवणारा कोणताही पुरावा प्राप्त झालेला नाही. तसेच लिमिटेशन अ‍ॅक्ट अनुसार नोटीस बजावण्याची मुदतही संपुष्टात आलेली आहे. वरील निरीक्षणांआधारे हायकोर्टाने अपील नामंजूर करून ट्रायब्यूनलच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

[ प्रि. कमिशनर आयकर वि. अलकेमिस्ट कॅपिटल लि. (2022) 447 आयटीआर 668 (दिल्ली हायकोर्ट) ]

5) उत्पन्न दडवले किंवा त्याबाबतचे मोघम तपशील सादर केले असतील तर नोटीस बजावताना तसे नि:संदिग्धपणे नमूद केले पाहिजे अन्यथा अशी नोटीस अवैध ठरते

केसची हकीकत : कलम 143(3) अंतर्गत केलेल्या कारवाईत आकारणी अधिकाऱ्यांना रु.96,00,000 एवढी रोख रक्कम संदिग्ध असल्याचे आढळून आले. करदात्याने उत्पन्न दडवले असल्याचे कारण देऊन कलम 271(1)(सी) अंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव मांडला. त्यानंतर असिस्टंट कमिशनर यांनी याच कलमांतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावली व दंडात्मक कारवाई का करू नये, अशी विचारणा केली. नोटीस संदिग्ध व अस्पष्ट असल्याने करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. करदात्याने उत्पन्न दडवले असून दंडात्मक कारवाई कलम 271(1)(सी) अंतर्गत यथायोग्य असल्याचे मत नोंदवून अपील नामंजूर केले.

हायकोर्टाने अपिलीय ट्रायब्यूनलच्या निर्णयाची समीक्षा केली. असिस्टंट कमिशनर यांनी बजावलेली कारणे दाखवा नोटीस संदिग्ध व अस्पष्ट असल्याने ते कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत असल्याने कारणे दाखवा नोटीस व दंडात्मक कारवाई कलम 271(1)(सी) अंतर्गत चुकीची असल्याचे स्पष्ट करून हायकोर्टाने अपील मंजूर केले.

[ गंगा आयर्न अँड स्टील ट्रेडिंग कं. वि. कमिशनर आयकर (2022) 447 आयटीआर 743 (मुंबई हायकोर्ट) ]

6) टर्नओव्हर टॅक्स बाबतची वजावट पूर्वीच्या आकारणी वर्षात संमत केलेल असेल तर त्याबाबतचा रिफंड ज्या वर्षात प्राप्त झाला असेल त्या वर्षात करपात्र ठरतो

केसची हकीकत : करदात्याला त्याने आकारणी वर्ष 1990-91, 1991-92 व 1992-93 मध्ये भरणा केलेल्या टर्नओव्हर टॅक्सचा परतावा वर्ष 1995-96 मध्ये प्राप्त झाला. कर अधिकाऱ्यांच्या मतानुसार अशी रक्कम उत्पन्नात समाविष्ट होत असल्याने ती कलम 41(1) अंतर्गत करपात्र होते. करदात्याने वरिष्ठांकडे अपील केले असता त्यांनी आकारणी अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता ट्रायब्यूनलने करदात्याच्या बाजूने निर्णय देताना स्पष्ट केले की, मागील वर्षात भरलेल्या टर्नओव्हर टॅक्सबाबतचा परतावा ज्या वर्षात करदात्याला प्राप्त झाला त्यावर्षीच्या उत्पन्नात परतावा रकमेचा समावेश होत नसल्याने ते करपात्र होत नाही. करविभागाने हायकोर्टात अपील केले. हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे करदात्याला पूर्वीच्या आकारणी वर्षात टर्नओव्हर टॅक्सबाबतची वजावट मंजूर झालेली असल्याने त्याबाबतचा परतावा ज्या वर्षात त्याला प्राप्त झाला ती रक्कम कलम 41(1) अंतर्गत करपात्र ठरते. त्यामुळे हायकोर्टाने ट्रायब्यूनलचा निर्णय रद्दबातल ठरवून आकारणी अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

सुप्रीम कोर्टाने ट्रायब्यूनल व हायकोर्टाच्या आदेशाचा बारकाईने अभ्यास केला असता, काही निष्कर्ष मांडले. ट्रायब्यूनलने ज्या अन्य प्रकरणाचा संदर्भ घेऊन निर्णय दिलेला आहे त्या प्रकरणातील रिफंड ऑर्डर अंतिम झालेली नव्हती त्यामुळे मागील वर्षात भरलेल्या टर्नओव्हर टॅक्सची रक्कम संबंधित वर्षातील करदात्याचे उत्पन्न नसल्याने ती रक्कम करपात्र होत नाही, हे ट्रायब्यूनलचे मत सुसंगत नाही. तसेच पूर्वीच्या वर्षात अशा टॅक्सबाबतची वजावट करदात्याला संमत करण्यात आलेली आहे. अशी वजावट संमत केली नव्हती, याबाबतचा पुरावा करदात्याने दिलेला नाही.

वरील निरीक्षणाआधारे सुप्रीम कोर्टाने असे स्पष्ट केले की, हायकोर्टाकडे प्रकरण परत पाठवणे आवश्यक असले तरी तसे करता येत नाही कारण त्यांनी उचित निर्णय दिलेला असल्याने, त्यामुळे करदात्याचा पैसा व वेळ वाया जाईल. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने भारतीय राज्य घटनेने अनुच्छेद 136 अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून अपील नामजूंर केले.

[ ईश्वरदास सन्स वि. कमिशनर आयकर (2022) 447 आयटीआर 755 (सुप्रीम कोर्ट) ]

7) करदात्याने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचा विचार न करता काढलेला पुनर्आकारणी आदेश वैध नाही (कलम 147, 148)

केसची हकीकत : रिट अर्जदार ही एक अनेक राज्यात शाखा असलेली सहकारी बँक आहे. रिट अर्जदार बँकेत विलीन झालेल्या मे. सिद्धी सहकारी बँकेने विलीनी-करणापूर्वी 30.9.2014 रोजी दाखल केलेल्या पत्रकात रु.10,37,230 एवढे उत्पन्न नमूद केले होते. प्रकरण स्क्रुटिनीसाठी निवडले गेले. कलम 143(3) अंतर्गत आकारणी पूर्ण झाली.

मात्र रिट अर्जदार बँकेस कलम 148 अंतर्गत पुनर्आकारणीची नोटीस मे. सिद्धी सहकारी बँकेच्या उपरोक्त आकारणी वर्षातील उत्पन्नाबाबत बजावण्यात आली. महसूल विभागाच्या मतानुसार सिद्धी सहकारी बँकेने अनधिकृतपणे 2009 ते2016 मध्ये मोठ्या रकमेचे हस्तांतरण परदेशात केलेले होते व त्यामध्ये 12 खातेदारांचा सहभाग होता. सिद्धी सहकारी बँक ही एक सहकारी बँक असताना त्यांनी विदेशी चलनाचे व्यवहार केले कसे? आयकर विभागाच्या निष्कर्षाप्रमाणे या व्यवहारात फार मोठ्या रकमेचा कर चुकवेपणा झालेला आहे.

वरील आक्षेपांना रिट अर्जदार बँकेने पुढील उत्तरे दिली.:

करदाता बँकेस विदेशी निधी प्रेषणाचे हस्तांतर करण्याचा परवाना नाही. त्यामुळे विदेशात निधी हस्तांतरणाचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही.

ज्या 12 खातेदारांना या व्यवहारात समावेश असल्याचे कर विभाग प्रतिपादन करते त्या 12 लोकांची खाते सदर बँकेत नाहीत.

करदाता बँकेने दाखल केलेले आरोप फेटाळून, त्यावर कोणताही विचार न करता करविभागाने कारवाई केली. त्यामुळे रिट अर्जदारास हायकोर्टात रिट अर्ज दाखल करणे भाग पडले.

हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे संशयास्पद व्यवहार झाले तेव्हा सिद्धी सह. बँकेचे स्वतंत्र अस्तित्व होते. (2014) परंतु तिचे विलीनीकरण 2019 मध्ये झाले. पुर्नआकारणी नोटीस रिट अर्जदार बँकेला देणे आवश्यक असताना ती सिद्धी बँकेला बजावण्यात आली. परंतु सिद्धी सहकारी बँकेचे नोटीस बजावण्यापूर्वीच विलीनीकरण झालेले असल्याने नोटिशीचे आक्षेप रिट अर्जदार बँकेने नोंदवले. परंतु करविभागाने त्यावर कोणताही विचार केलेला दिसून येत नाही. वास्तविक पाहता रिट अर्जदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देणे अवश्यक असतानाही दिलेली दिसत नाही.

वरील निरीक्षणा आधारे हायकोर्टाने अधिकाऱ्यांनी रिट अर्जदाराच्या आक्षेपांची विल्हेवाट लावणारा आदेश रद्दबातल ठरवला व प्रकरण आकारणी अधिकाऱ्यांकडे पाठवून दिले व प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले. तसे करताना रिट अर्जदाराच्या आक्षेपांची उचित नोंद घेण्यास बजावले. आकारणी अधिकाऱ्यांनी रिट अर्जदारास आपले मत मांडण्याची संधी देऊन प्रकरण दोन महिन्यात निकाली काढण्याचा निर्देश दिला.

[ कलुपूर कमर्शीयल को ऑप बँक (सिद्धी को. ऑप. बँकेतर्फे वारस) वि. एसीआयटी (2022) 447 आयटीआर 630 (गुजरात हायकोर्ट) ]

8) जमाखर्चात रक्कम बुडीत म्हणून खर्च टाकलेल्या वर्षात त्याची वजावट मिळते

केसची हकीकत : करदाता बिगर बँकिंग आर्थिक संस्था आहे जी लीज फायनान्सचा व्यवसाय करते. एका अन्य कंपनीसोबत त्यांनी लीज अ‍ॅग्रीमेंट केले व त्यांच्या सप्लायरला पेमेंटही केले. या करारानंतर रिट पिटीशनर कंपनीला एकच मासिक हप्ता मिळाला व नंतरचे मासिक हप्ते मिळाले नाहीत. लेसी विरुद्ध रिट पिटिशनर यांनी बॉम्बे हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. रिट पिटिशनर यांनी मर्कंटाईल हिशेब पद्धती-नुसार आपले लीज उत्पन्न रु.23.62 लाख दर्शवले. (आकारणी वर्ष 1988-89 व 1989-90).

आकारणी वर्ष 1991-92 च्या पुनर्आकारणमध्ये आकारणी अधिकाऱ्यांनी मर्कंटाईल पद्धतीप्रमाणे लीज उत्पन्न आकारणीस पात्र ठरते या कारणाने बुडीत मागितलेली वजावट अमान्य केली.

कमिशनर (अपील्स) यांच्याकडे अपील केले असता त्यांनी रु.20.69 लाख एवढी वजावट मंजूर करण्याचे निर्देश आकारणी अधिकाऱ्यांना दिले. ट्रायब्यूनलकडे अपिलात करदात्याचा क्लेम योग्य असला तरी तो मंजूरी योग्य नाही असा निर्णय दिला. कारण करदात्याने लीज रेंटल हिशेबात धरले व त्यावरील घरासाठी क्लेम केला आहे.

हायकोर्टाने अपील मंजूर करताना प्रतिपादन केले की, शेड्यूल 16 मधील आय शीर्षकामधून निर्लेखित लीज रेंटलची रक्कम रिव्हर्स केली नाही. हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे रक्कम बुडीत टाकण्याची प्रक्रिया कलम 36(1)((vii) प्रमाणे पूर्ण केलेली आहे कमिशनर (अपील्स) यांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणाप्रमाणे लेसी कंपनी आजारी झालेली असल्याने वसुलीच्या शक्यता अजिबात नव्हत्या. त्यामुळे रिट पिटिशनर यांनी 20.69 लाखाचे कर्जखाते निर्लेखित केले. पिटिशनर यांची हिशेब पद्धती चुकीची असू शकेल पण त्यांनी निर्लेखित केलेली कर्ज रक्कम कलम 36(1)(vii) शी सुसंगत आहे. त्यांनी घेतलेला बुडीत टाकण्याचा निर्णय विवेकपूर्ण धोरणाचा भाग आहे.

वरील निरीक्षणाच्या आधारे हायकोर्टाने 20.69 लाख बुडीत टाकलेल्या रकमेची वजावट मंजूर करण्याचा निर्देश दिला.

[ एल.के.पी. मर्चंटफायनान्सींगलि. वि. डीसीआयटी (2022) 447 आयटीआर 507 (बॉम्बेहायकोर्ट) ]