आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् [एप्रिल २०२३]

डॉक्टरांचे उत्पन्न 'वेतन' आहे की, व्यवसायातून मिळवलेले उत्पन्न आहे, याचे निर्धारण करताना हॉस्पिटल व करदाता डॉक्टर यांच्यामध्ये झालेला करार लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

केसची हकीकत : हॉस्पिटलच्या सर्वेक्षणादरम्यान काही कागदपत्रांच्या आधारे करविभागाने पुढील निष्कर्ष नोंदवले, (१) हॉस्पिटल व डॉक्टर यांच्यात मालक-नोकर (कर्मचारी-नियोक्ता) असे संबंध प्रस्थापित होतात,(२) करदाते डॉक्टर हे व्हिजीटींग कन्सल्टंट नसून हॉस्पिटलचे कर्मचारी आहे, (३) डॉक्टरांचे उत्पन्न 'वेतन' या शीर्षकांतर्गत करपात्र ठरते, ते 'व्यावसायिक उत्पन्न' नाही. करविभागाने कलम १४८ ऄ मधील क्लॉज (बी) अंतर्गत वेगवेगळ्या तारखांना शो-कॉज नोटिसा पाठवून दिल्या. करदात्यांनी अशा नोटिसांना उत्तर देऊन त्यांचे उत्पन्न 'वेतन' ठरविल्याबद्दल हरकत घेतली. मात्र त्यांच्या हरकतींना न जुमानता करविभागाने कलम १४८(डी) अंतर्गत आदेश पारित केला व करदात्याचे उत्पन्न आकारणीतून सुटल्याचे स्पष्ट केले.

करदात्याने हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. हॉस्पिटल व डॉक्टर यांच्यातील कराराचे निरीक्षण केले हायकोर्टाने पुढील निष्कर्ष नोंदवले:(१) डॉक्टरांचा दर्जा पूर्णवेळ कन्सल्टंट असा आहे,(२) डॉक्टरांना द्यावयाचा मेहनताना ठराविक असला तरी पेशंटच्या संख्येनुसार बदलतो व त्याला 'वेतन' म्हटले जाते,(३) कन्सलटंटना निवृत्तीवेतन, ग्रॅज्युइटी, बोनस, चिकित्सा प्रतिपूर्ती, जीवन विमा व लिव्ह एनकॅशमेंट इ. सुविधा मिळत नाहीत,(४) कामाचे तास ठराविक असतात,(५) एक महिन्याच्या रजेस पात्र असतात,(६) प्रायव्हेट प्रॅक्टिस करणे संमत,(७) करदाता डॉक्टर करीत असलेल्या व्यवसायावर हॉस्पिटलचे कोणतेही नियंत्रण नसते, (८) व्यावसायिक जोखमीसाठी करदाता डॉक्टर सर्वस्वी जबाबदार असतो.

वरील निष्कर्षांच्या आधारे हायकोर्टाने असा निर्णय दिला की, करदात्याचे उत्पन्न आकारणीतून सुटलेले दिसून येत नाही. त्यामुळे आकारणी अधिकाऱ्यांनी कलम १४८ ऄ अंतर्गत काढलेली ऑर्डर हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवली.

[ डॉ. मॅथ्यू चेरियन वि. ऄसआयटी (२०२३) ४५० आयटीआर ५६८ (मद्रास हायकोर्ट. ) ]

करदात्याला नातेवाईकांकडून भेटवस्तू मिळण्यासाठी कार्यक्रमाच्या आयोजनाची गरज नसते.

केसची हकीकत : व्यवसायाने डॉक्टर असलेल्या करदात्याने आकारणी २०१२-१३ मध्ये आपले एकंदर उत्पन्न रु. १६,३४,२७८ एवढे दर्शवले. पत्रक आकारणीच्या छाननी दरम्यान आकारणी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले की त्यांना रु. ३,१२,२४,००९ एवढ्या रकमेच्या भेटी प्राप्त झाल्या त्यापैकी रु. २,६१,८२,२०७ एवढ्या किंमतीचे शेअर्स होते व अन्य पैशांच्या स्वरूपात झालेले होते. करदात्याने आपल्या पुतणीनाही रु. १,०६,६५,८४८ एवढी रक्कम भेटी दाखल दिलेली होती. आकारणी अधिकाऱ्यांनी खुलासा विचारला असता त्यांनी आपल्या अमेरिका स्थित बंधूंकडून वेगवेगळ्या तारखांना वरील भेटी प्राप्त झाल्याचे तसेच त्यांनी आपल्या अमेरिका स्थित बंधूंच्या तीन मुलींना रु. ५३,७१,०१६, रु. २६,७१,२३८ व रु. ७,५३,१३८ एवढ्या भेटी दिल्याचा खुलासा केला. हा खुलासा समाधानकारक नसल्याने आकारणी अधिकाऱ्यांनी करदात्याच्या उत्पन्नात रु. ३,०६,१३,००९ एवढी वाढ केली.

कमिशनर (अपील्स) यांच्याकडे अपील करण्यात आले. त्यांच्या निरीक्षणाप्रमाणे करदात्याने भेटी दाखल मिळालेल्या रकमेचा तपशीलवार खुलासा केलेला असून करदात्याच्या भावाला एनआरआय कोट्यातून शेअर्स मिळाले होते व त्याच्या बँक खात्यातून शेअर्सची खरेदी झालेली आहे. आकारणी अधिकारी करदात्याला भावाकडून मिळालेल्या भेटीबाबत असमाधानी होते कारण अशा भेटी सामान्यपणे विवाहासारख्या समारंभात मिळत असतात. कमिश्नर यांनी स्पष्ट केली की, नातेवाईकांकडून मिळणाऱ्या भेटीसाठी समारंभाची गरज नसते. कमिशनर यांनी वरील मुद्यांच्या आधारे उत्पन्नवाढ रद्द ठरवली. आयकर विभागाने ट्रायब्युनलकडे अपील केले.

ट्रायब्यूनलच्या मताप्रमाणे करदात्याला मिळालेली भेट कारदेशीर असून त्याबाबत करदात्याने सादर केलेली कागदपत्रे भेटीच्या खरेपणाची साक्ष देतात. एवढ्या मोठ्या रकमेच्या भेटी समारंभाशिवाय कशा दिलाय जातात, हा आकारणी अधिकाऱ्यांचा आक्षेप ट्रायब्यूनलने खोडून काढताना डॉ. वेंपाल बाल मनोहर वि. आयटीओ (६८ टॅक्समन.कॉम ४१०) या विशाखापट्टणम ट्रायब्यूनलच्या निर्णयाचा दाखला दिला ज्या नुसार नातेवाईकांना भेटी देण्यासाठी कोणत्याही समारंभाची आवश्यकता नसते, हे सिद्ध होते.

वरील निरीक्षणाच्या आधारे ट्रायब्यूनलने सीआयटी (अपील्स) यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले व आकारणी अधिकाऱ्यांनी केलेली उत्पन्नवाढ रद्द ठरवली.

[ डॉ. सतीश नटवरलाल शाह आयटीए नं. ३७९ / अहमदाबाद / २०२०,अहमदाबाद ट्रायब्यूनल. बीसीएजे व्हॉ. ५४/१०,पान ३३ ]

कलम १०(३४) मधील दुसऱ्या परंतुकेप्रमाणे १/४/२०२० रोजी किंवा त्यानंतर मिळालेला लाभांशच केवळ करपात्र आहे. मात्र प्रस्तुत प्रकरणातील लाभांश हा आ. वर्ष २०१९-२० शी संबंधित असल्याने त्यावर २०२०-२१ मध्ये करआकारणी होऊ शकत नाही.

केसची हकीकत : करदात्याने दाखल पत्रकात रु. १,४०,७१२ एवढा तोटा घोषित केला. त्यापत्रकातील एकंदर उत्पन्न रु. १,०५,८५० निर्धारित करण्यात आले होते. तसेच रु. २,४६,८५९ एवढा कलम १०(३४) अंतर्गत करमाफ म्हणून क्लेम करण्यात आलेला लाभांश करपात्र समजण्यात आला. करदात्याने सीपीसी कडे सुधारित अर्ज केला असता तो नामंजूर करण्यात आला.

या कारवाई विरोधात कमिशनर (अपील्स) यांच्याकडे अपील केले असता त्यांनी पूर्वीच्या निर्णयाचे समर्थन केल्यामुळे करदात्याला ट्रायब्यूनलकडे अपील करणे भाग पडले.

ट्रायब्यूनलच्या निरीक्षणप्रमाणे कलम १०(३४) मधील परंतुका फायनान्स ऍक्ट,२०२० अन्व्ये दुरुस्त करण्यात आलेली असून त्यानुसार १/४/२०२१ रोजी किंवा त्यानंतर प्राप्त लाभांशच फक्त करपात्र आहे. प्रस्तुत प्रकरणातील लाभांश आकारणी वर्ष २०१९-२० शी संबंधित असल्याने त्यावर केलेली कर आकारणी औचित्यपूर्ण होत नाही.

वरील निरीक्षण आधारे ट्रायब्यूनलने आकारणी अधिकाऱ्यांना संबंधित लाभांश कलम १०(३४) अंतर्गत करमुक्त करण्याचा निर्देश दिला.

[ मनमोहन टेक्सटाईल्स लि. वि. नॅशनल फेसलेस अपील सेंटर आयटीए नं. १८८४/ मुंबई ट्रायब्यूनल, बीसीएजे व्हॉ. ५४/१०, पान-३२ ]

कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही, या कारणाने रोख जमेबाबतच्या रकमेची उत्पन्नवाढ हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवली.

केसची हकीकत : उत्पादक असलेल्या करदात्याने सादर केलेल्या आकारणी वर्ष २००६-०७ साथीच्या विवरणीतील कॅश क्रेडिटबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही, याकारणाने आकारणी अधिकाऱ्यांनी कलम ६८ अंतर्गत उत्पन्नवाढ दर्शवली. कमिशनर (अपील्स) यांच्याकडे अपील दाखल केले असता त्यांनी सर्व तथ्यांची पडताळणी करून उत्पन्नवाढ रद्दबातल ठरवली. करविभागाने ट्रायब्युनलकडे अपील केले. ट्रायब्यूनलने सर्व केसची पुनर्समिक्षा केली. विशेषतः प्रश्नांकित रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट व चीफ फायनान्स अधिकाऱ्यांनी दिलेले स्टेटमेंट अशा सर्व रेकॉर्डवरील पुराव्यांची शहानिशा केली. तसेच करदात्याला समक्ष बोलावून रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बाबतचा खुलासा विचारला. वास्तविकतः आकारणी अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी हे सर्व करणे आवश्यक होते. आकारणी अधिकाऱ्यांनी केवळ फायनान्स अधिकाऱ्यांच्या स्टेटमेंटवर आपली भिस्त ठेवून आकारणी पूर्ण केलेली होती. ट्रायब्यूनलने अपील नामंजूर केले.

हायकोर्टाने कमिशनर (अपील्स) व ट्रायब्यूनल यांनी केसचे विश्लेषण सखोल केले असल्याने हायकोर्टाने त्यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले व करविभागाचे अपील नामंजूर केले.

[ प्रि. कमिशनर आयकर वि. ऄऄचडब्ल्यू स्टील्स लि. (२०२३) ४५० आयटीआर ७०९ कोलकाता हायकोर्ट ]

कलम १४३(१) मध्ये १.४.२०२१ पासून दुरुस्ती करण्यात आलेली असल्याने आकारणी अधिकाऱ्यांना करदात्याने वेळेवर पत्रक दाखल केले नाही, या कारणास्तव वजावट अमान्य केला येत नाही.

केसची हकीकत : करदात्याने आकारणी वर्ष २०१८-१९ साठीचे पत्रक साठीचे विलंबपूर्वक दाखल केले असल्याने कलम ८०पी अंतर्गत असलेली वजावट आकारणी अधिकाऱ्यांनी नामंजूर केली.

ट्रायब्यूनलच्या निरीक्षणानुसार आकारणी अधिकाऱ्यांनी कलम ८० ऄसी १.४.२०१८ पासून दुरुस्त करण्यात आल्याचे कारण देऊन करदात्याच्या वजावट नामंजूर केली. तथापि, कलम १४३(१) मधील दुरुस्ती १.४.२०२१ पासून करण्यात अली आहे. याची दखल आकारणी अधिकाऱ्यांनी घेतल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे ट्रायब्यूनलने आकारणी अधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द ठरवला.

[लांजनी को-ऑप ॲग्री सर्व्हिस सो.लि. २१९ टीटीजे पान ७५० (आयकर ट्रायब्यूनल चंदीगड)]

[ या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. कारण बऱ्याचशा सहकारी संस्थांनी आकारणी वर्ष २०१८-१९, या पहिल्याच वर्षात आपली पत्रके कलम १३९(१) अंतर्गत विहित केलेल्या वेळेत भरलेली नव्हती. त्यामुळे कलम ८०पी अंतर्गत त्यांची वजावट अमान्य करण्यात आलेली होती. - संपादक ]

करविभागाने मागील आकारणी वर्षात शिकवणी वर्गाद्वारे उत्पन्न मिळविले असल्याचा करदात्याचा दावा मान्य केला मागील वर्षातील रोख उत्पन्न चालू आकारणी वर्षात ओढून घेतली म्हणून अशी रक्कम चालू वर्षातील उत्पन्नवाढ दाखवणे अयोग्य

केसची हकीकत : करदात्याला शिकवणी वर्ग, घरभाडे व बँक मुदत ठेवीवरील व्याज यांच्या माध्यमातून नियमितपणे उत्पन्न मिळते. आकारणी वर्ष 2011-12 मध्ये करदात्याने आपल्या दोन बँकांच्या खात्यात रु.8,00,000 व रु.5,40,000 असे एकंदर रु.13,40,000 जमा केल्याची सूचना करविभागास मिळाली. त्या अनुषंगाने कलम 148 अंतर्गत कर विभागाने नोटीस बजावली. त्याला उत्तर म्हणून करदात्याने कलम 139(1) अंतर्गत पत्रक दाखल केले. पुनर्आकारणी दरम्यान करविभागाने रु.13,40,000 एवढ्या रकमेच्या स्त्रोताचे स्पष्टीकरण मागितले. यापैकी रु.12,61,461 एवढी रक्कम मागील वर्षातील शिल्लक असून रु.3,00,000 अ‍ॅक्सिस बँकेतून काढल्याचे करदात्याने स्पष्ट केले. मात्र आकारणी अधिकार्‍यांनी रु.10,40,000 एवढी रक्कम कलम 69 अंतर्गत करदात्याच्या उत्पन्नात वाढवून दर्शवली. यावर सीआयटी (अपील्स) यांच्याकडे अपील केले असता त्यांनी आकारणी अधिकार्‍यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

आकारणी वर्ष 2013-14 मध्ये करदात्याने रु.10,40,000 एवढी रक्कम बँक खात्यात जमा केली असल्याची माहिती करविभागास प्राप्त झाल्याने त्यांनी कलम 148 अंतर्गत नोटीस बजावली व त्याबाबत खुलासा विचारला. अशी रक्कम मागील वर्षातील रोकड पुढे ओढून घेतल्याचा खुलासा करदात्याने केला. मात्र त्याबाबतचा पुरावा किंवा कॅश-फ्लो विवरण त्यांना देता आले नाही. परिणामत: रु.10,40,000 एवढी उत्पन्नवाढ दर्शविली गेली. सीआयटी (अपील्स) यांनी आकारणी अधिकार्‍यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता त्यांच्या असे लक्षात आले की, मागील वर्षात करविभागाने शिकवणी वर्गाचे उत्पन्न तसेच रोख जमा स्वीकारलेली आहे. त्यामुळे आकारणी वर्ष 2011-12 व 2012-13 मध्ये अशा उत्पन्नावर प्रश्‍नचिन्ह अंकित करावयाचे कारण नाही. प्रस्तुत केसचा संदर्भ होली फेथ इंटरनॅशनल (प्रा.) लि. वि. सीआयटी आयटी अपील 181 (एएसआर) 2017 या केसशी असल्याने त्यानुसार मागील वर्षात पूर्णत्वास गेलेली आकारणीची पुनर्आकारणी केवळ तोंडी माहितीच्या आधारे करणे न्यायोचित नसल्याचे मत ट्रायब्यूनलने नोंदवले. तसेच करदात्याकडे रोकड असण्यामागे यथार्थ कारण असल्याचेही मत नोंदवले. मात्र करविभागाकडे करदात्याच्या म्हणण्यावर अविश्‍वास दाखवण्यासाठी कोणतेही संयुक्तिक कारण आढळत नाही त्यामुळे त्यांनी करदात्याकडे 31.3.2010 रोजीच्या रोख स्वरूपातील क्लोजिंग बॅलन्स विचारात घ्यायलाच हवा होता.

आकारणी अधिकारी व सीआयटी (अपील्स) यांनी सातत्य तत्वाचा आधार घेतल्याचे दिसून येत नसल्याचा निष्कर्ष ट्रायब्यूनलने काढला व करदात्याचे दोन्ही आकारणी वर्षांबाबतचे अपील अंशत: मंजूर केले.

[ सरबजीत कौर वि. आयटीओ (2022) 96 आयटीआर (टी) 440 (चंदिगड ट्रायब्यूनल) बीसीएजे व्हॉ. 54/10 पान 34 ]

स्तोत्रातून कपात केलेल्या कर रकमेत विसंगती असेल तर फॉर्म १६ ऄ मधील रकमेऐवजी फॉर्म २६ ऄऄस मध्ये नमूद केलेली जमा रक्कम अधिकृत मानण्यात यावी.

केसची हकीकत : आकारणी अधिकाऱ्यांनी फॉर्म १६ ऄ फॉर्म मधील स्तोत्रातून कर कपातीची रक्कम ग्राह्य धरून आकारणी केली होती. फॉर्म १६ ऄ चे प्रमाणपत्र करदात्याला पेयर कंपनीकडून देण्यात येते ज्यावर करदात्याचे नियंत्रण नसते. फॉर्म २६ ऄऄस व फॉर्म १६ ऄ मध्ये दर्शवलेली रक्कम यामध्ये तफावत आल्याचे कारण दाखवून आकारणी अधिकाऱ्यांनी करदात्याच्या उत्पन्नत वाढ केली.

ट्रायब्युनलच्या निरीक्षणाप्रमाणे फॉर्म १६ ऄ मध्ये स्तोत्रातून कपात केलेल्या कराची रक्कम दर्शवलेली असली तरी असे फॉर्म १६ ऄ मधील प्रमाणपत्र करदात्याला पेयर कंपनीकडून देण्यात येत असते ज्यावर करदात्याचे कोणतेही नियंत्रण नसते. फॉर्म २६ ऄऄस व फॉर्म १६ ऄ मध्ये असलेल्या तफावतीच्या संदर्भात फॉर्म २६ ऄऄस मधील करकपातीची रक्कम अधिकृत समजण्यात आली पाहिजे, असा निर्णय ट्रायब्युनलने दिला.

या निर्णयाविरोधात करविभागाने हायकोर्टात अपील केले. हायकोर्टाने ट्रायब्युनलच्या तथ्य-निर्धारण करण्याच्या प्रक्रियेचे समर्थन केले. ट्रायब्युनलने या संदर्भात कोणतीही चूक न करता फॉर्म २६ ऄऄस मधील करकपातीची रक्कम ग्राह्य धरली होती, ती यथोचित असल्याचे हायकोर्टाने निरीक्षण नोंदवले व आकारणी अधिकाऱ्यांना फॉर्म २६ ऄऄस मधील टीडीऄस रक्कम ग्राह्य धरून करदात्याच्या उत्पन्नाचे निर्धारण करण्याचा आदेश दिला.

[ प्रि. कमिशनर आयकर वि. निर्माली भद्र (२०२३) ४५० आयटीआर ५१७ कोलकाता हायकोर्ट ]