आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् [ जून २०२३ ]

36) बेनामी संपत्ती प्रतिबंधक कायदा 1988 मध्ये 2016 पासून दुरुस्ती करण्यात आलेली असल्याने अशा दुरुस्तीच्या तरतुदी भविष्यकालीन तारखेपासून लागू होतात

केसची हकीकत : पिटिशनर कंपनी यांनी आकारणी वर्ष 2007 ते 2010 दरम्यान जमीन खरेदीचे व्यवहार केले. तसेच भागाचे (शेअर्स) हस्तांतरण 31.5.2014 मध्ये केले. आयकर विभागाने पिटिशनर यांना

दि. 4.4.2022 रोजी करणे दाखवा नोटिस बजावून सदर व्यवहार बेनामी संपत्तीसंबंधात असल्याचा व त्या अनुषंगाने कारवाई का करू नये, याचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले.

पिटिशनर यांनी या संदर्भात हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे बेनामी संपत्ती प्रतिबंधक कायद्यात 1.11.2016 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आलेली असून या कायदयाच्या तरतुदी दि. 1.11.2016 नंतरच्या व्यवहारांना लागू होतात. त्यांची अंमलबजावणी पूर्वगामी पद्धतीने म्हणजेच पिटिशनर यांनी 2007 ते 2010 मध्ये केलेल्या व्यवहारांना लागू होत नाहीत. तसेच सुप्रीम कोर्टाने भारत सरकार वि. गणपती डेलकॉम प्रा.लि. (2022) 447 आयटीआर 108 (सुप्रीम कोर्ट) या केसमध्ये दिलेला निर्णय स्वयंस्पष्ट आहे. या मुद्यांच्या आधारे हायकोर्टाने 4.4.2022 रोजीची शोकॉज नोटिस अवैध ठरवून पिटिशन मंजूर केले.

[ राजेश कात्याल वि. आयकर विभाग (2023) 451 आयटीआर 455 दिल्ली हायकोर्ट ]

37) सुरूवातीला बजावलेल्या नोटिशीमध्ये नमूद नसलेल्या व्यवहारांवर आधारित असलेली पुनर्आकारणी ऑर्डर अवैध ठरते. नोटिशीच्या कक्षेत नसलेल्या व्यवहारांचा विचार पुनर्आकारणीच्यावेळी करणे अनुचित

केसची हकीकत : आकारणी अधिकार्‍यांनी कलम 148 अंतर्गत काढलेल्या नोटिशीला व नंतर कलम 148 ए(डी) अंतर्गत दि. 22.7.2022 रोजीच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी पिटिशनर यांनी हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. करदात्याच्या मतानुसार आदेशात असलेला व्यवहार अगोदर काढलेल्या नोटिशीत नमूद केलेला नव्हता. रु. 14 लाख एवढ्या रकमेचा व्यवहार करविभागाने कारवाईतून वगळला तर उर्वरित रु. 50 लाखाहून कमी असलेली रक्कम सुनिश्‍चित होते; जी सर्क्युलर नं. 444 आयटीआर/2022 च्या तरतुदीप्रमाणे आकारणीच्या व्याप्तीतून सुटते.

हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे कर अधिकार्‍यांनी दोन नोटिसा अनुक्रमे 29.6.2021 व 25.5.2022 रोजी करदात्याला कलम 148 (जुनी तरतूद) व कलम 148 ए(बी) (नवी तरतूद) अंतर्गत बजावल्या. त्यामध्ये करदात्याने रु. 14 लाख एवढ्या रकमेचा व्यवहार उघड केला नसल्याची बाबा नमूद केलेली नव्हती; ज्यामुळे कलम 147 अंतर्गत उत्पन्न आकारणीतून सुटले होते, असा निष्कर्ष करविभागाने काढला होता.

हायकोर्टाच्या निष्कर्षाप्रमाणे करविभागाला प्रथम काढलेल्या शोकॉज नोटिशीत नमूद नसलेल्या व्यवहारांवर आधारित पुनर्आकारणी आदेश पारित करता येत नाही. सीबीडीटीने दि. 11.5.2020 रोजी काढलेल्या सर्क्युलरमध्ये वरील मुद्यांचा ऊहापोह झालेला आहे.

वरील मुद्यांच्या आधारे हायकोर्टाने कलम 148 अंतर्गत काढलेली नोटिस व त्यानंतर कलम 148 ए(डी) अंतर्गत काढलेला आदेश रद्द ठरवला व प्रकरणाचा कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे नव्याने कारवाई करण्याचा निर्देश करविभागाला दिला.

[ यू.एस. असोसिएट्स वि. प्रि. कमिशनर, आयकर (2023) 451 आयटीआर 424 छत्तीसगढ हायकोर्ट ]

38) टीडीएस कपात झालेली आहे अशा व्यक्तीने स्तोत्रातून कपात करणार्‍यास घोषणापत्र दिले नाही, या कारणाने क्रेडिट नाकारणे न्यायोचित नाही

केसची हकीकत : करदात्याने पत्रक दाखल करून रु. 2,80,456 एवढ्या रकमेच्या टीडीएसबाबतचे क्रेडिट क्लेम केले. सदरहू रक्कम स्टेट बँकेने त्याच्या पत्नीच्या नावे असलेल्या मुदत ठेवीवरील व्याजातून केलेली कपात होती. सदर मुदतठेव करदात्याच्या पत्नीने स्टेट बँकेत केलेली असली तरी अशी रक्कम करदात्याने पत्नीला दिलेली होती. अशा मुदतठेवीची रक्कम करदात्याने आपल्या उत्पन्नाचा भाग म्हणून दाखवलेली होती. तथापि, अशी रक्कम करदात्याच्या फॉर्म 26 एएस मध्ये दिसत नसल्याने सीपीसीने क्रेडिट नामंजूर केले. करदात्याने सीआयटी (अपील्स) यांच्याकडे अपील केले. मात्र कमिशनर (अपील्स) यांनी नियम 37 बीए (2) मधील तरतुदींचे पालन झाले नाही, या कारणाने अपील नामंजूर केले.

करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. ट्रायब्यूनलने कलम 199 व नियम 37 बीए (2) मधील उपनियम (2) च्या तरतुदी अपिलाच्या सुनावणीसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील असे निरीक्षण नोंदवले. नियम 37बीए(2) मधील उपनियम (2) प्रमाणे ज्या उत्पन्नावरील टीडीएस कपात मुदतठेव ज्यांच्या नावे आहे त्या व्यक्तीऐवजी अन्य व्यक्तीच्या (म्हणजेच करदात्याच्या) खात्यातून झालेली असेल तर अशा रकमेचे क्रेडिटही त्याच व्यक्तीला देणे उचित आहे. या उपनियमातील प्रोव्हिजो प्रमाणे मुदतठेव ज्याच्या नावे आहे त्याने स्तोत्रातून कपात करणार्‍याकडे घोषणापत्र द्यावे लागते. ज्याच्या आधारे क्रेडिट अन्य व्यक्तीला मिळू शकते. हेच तत्त्व नियम 37बीए(2) शी औचित्य असणार्‍या कलम 199 मध्ये अंतर्भूत आहे. स्तोत्रातून केलेली कपात जरी मुदतठेव ज्याच्या नावे आहे. त्यातून केलेली असली तरी उपनियम (2) मधील परंतुका अशा टीडीएस बाबतचे क्रेडिट अन्य व्यक्तीला देण्याचे समर्थन करण्यासाठीच समाविष्ट करण्यात आलेली आहे.

वरील मुद्यांच्या आधारे ट्रायब्यूनलने प्रस्तुत प्रकरणात असा निष्कर्ष काढला की, करदात्याच्या पत्नीने नियम 37बीए(2) मधील परंतुकेनुसार बँकेकडे कोणतेही घोषणापत्र दिले नसले तरी अशी टीडीएस कपात केलेली रक्कम आयकर विभागाकडे पडून राहणे सुसंगत नाही. अशा रकमेचे क्रेडिट ज्या अन्य व्यक्तीच्या उत्पन्नातून करकपात झालेली आहे, त्याला मिळणे न्यायोचित आहे.

ट्रायब्यूनलने वरील निरीक्षणे व निष्कर्षांच्या आधारे रु. 2,80,456 एवढे क्रेडिट करदात्याला देण्याचे निर्देश करविभागास दिले.

[ अनिल रतनलाल बोहरा वि. एसीआयटी (2023) टीएमआय 862 - ट्रायब्यूनल, पुणे आयटीए नं. 675/पुणे/2022, बीसीएजे 54/22, पुणे - 31 ]

39) सयुक्तिक कारणांमुळे पत्रक दाखल करण्यासाठी केवळ 23 दिवसांचा विलंब झाला असेल तर अशा विलंबाला माफी न देणे न्यायोचित नाही

केसची हकीकत : आर्थिक वर्ष 2020-21 साठीचे पत्रक 15 फेब्रुवारी 2021 रोजी भरणे आवश्यक असताना करदात्याने सदरहू पत्रक 30 मार्च 2021 रोजी दाखल केले व त्यात रु. 15 लाख एवढा तोटा दाखवला. पत्रक भरण्यासाठी एकंदर 23 दिवसांचा विलंब झाला असल्याने करदात्याने कथित विलंब कोविड-19 च्या महामारीत आपले लेखापाल आजारी असल्याने झाल्याबाबतचा अर्ज पत्रकासोबत जोडला. मात्र चीफ कमिशनर, आयकर यांनी झालेल्या विलंबास माफी देण्यास नकार दिला.

`पिटिशनर यांनी हायकोर्टात पिटिशन दाखल करून कलम 119(2)(बी) अंतर्गत पारित केलेल्या आदेशास आव्हान दिले. पिटिशनर यांच्या युक्तिवादा-नुसार पिटिशनर हे अन्य भागीदारी संस्थांत भागीदार आहेत त्या सर्व संस्थांची पत्रके वेळेवर दाखल केलेली आहेत. मात्र सदरहू संस्थेचे पत्रक भरण्यास कोविड-19 मुळे कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने व अकौंटंट आजारी असल्याने विलंब झाला.

हायकोर्टाने सीबीडीटीद्वारा दि. 9.6.2015 रोजी काढलेल्या सर्क्युलर नं. 9/2015 चा संदर्भ घेतला ज्यामध्ये संबंधित अधिकारी कलम 119(2)(बी) अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून संयुक्तिक कारणांसाठी झालेला विलंब माफ करू शकतात. तसेच संबंधित चीफ कमिशनर यांनी उपरोक्त सर्क्युलरच्या अनुषंगाने झालेल्या विलंबाचा विचार केला असता तर करदात्याला पिटिशन दाखल करावयाची गरज भासली नसती व त्यांनी 30 नोव्हेंबर 2021 रोजीच्या आदेशाद्वारे विलंब नामंजूर केला नसता.

उपरोक्त मुद्यांच्या आधारे हायकोर्टाने चीफ कमिशनर यांनी काढलेला विलंब नामंजुरीचा आदेश रद्दबातल ठरवला.

[ शैलेश विठ्ठलभाई पटेल वि. चीफ कमिशनर, आयकर (2023) 451 आयटीआर 504 (गुजरात हायकोर्ट) ]

40) सीबीडीटी द्वारा दि. 1.8.2022 रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार करदात्याला आपले म्हणणे सादर करावयाची संधी दिली गेली पाहिजे . अशी संधी न देणे, हे प्राकृतिक तत्त्वाची अवहेलना आहे

केसची हकीकत : कलम 148ए(डी) अंतर्गत काढलेल्या नोटिशीला आव्हान देण्यासाठी करदात्याने हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. सदरहू वादग्रस्त नोटिशीमध्ये करदात्याने कर चुकवण्यासाठी उत्पन्न दडवून ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. नोटिशीला करदात्याने उत्तर दिले, मात्र ते करविभागास स्वीकार्य वाटले नाही.

पिटिशनर यांच्या मतानुसार त्यांना करविभागाने आपले म्हणणे सादर करण्याची संधी दिलेली नाही. वास्तविकपणे सीबीडीटीने दि. 1.8.2022 रोजी काढलेल्या सर्क्युलरप्रमाणे अशी संधी देऊन वैयक्तिक सुनावणी घेणे आवश्यक होते. मात्र करविभागाच्या मताप्रमाणे आपले म्हणणे सादर करणे याचा अर्थ व्यक्तिगत सुनावणी घेणे होत नाही.

हायकोर्टाने असे मत व्यक्त केले की, सीबीडीटी द्वारा काढलेल्या सर्क्युलरप्रमाणे करदात्याला व्यक्तिगत सुनावणीच्या माध्यमातून आपले म्हणणे मांडण्याची मुभा देणे आवश्यक आहे. हायकोर्टाने पिटिशन मंजूर केले.

[ बेबॉय जोसेफ जॉन वि. एसीआयटी (2023) 451 आयटीआर 447 मद्रास हायकोर्ट मदुराई खंडपीठ 16.11.2022. ]

41) मालकाने कर्मचार्‍याच्या पगारातून टीडीेएस कपात केली. मात्र अशी रक्कम सरकारच्या संबंधित खात्यात जमा केली नाही अशा परिस्थितीत आयकर विभाग करदात्याकडे संबंधित रकमेची मागणी करू शकत नाही किंवा संबंधित करदाता कर्मचार्‍यास भविष्यात देय असलेल्या परतावा रकमेतून कपात करू शकत नाही

केसची हकीकत : आकारणी वर्ष 2012-13 साठी मालकाने आपल्या कर्मचार्‍याच्या पगारातून टीडीएस कपात केली व सरकारी खात्यात जमा न करता स्वत:कडे ठेवली. त्यामुळे आयकर विभागाने कर्मचार्‍याकडे अशा रकमेची मागणी केली. त्यानंतर आकारणी वर्ष 2015-16 साठी संबंधित कर्मचारी करदात्यास देय असलेल्या परतावा रकमेतून उपरोक्त रक्कम वजा करून घेतली. या कृतीविरोधात करदात्याने हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले.

हायकोर्टाच्या निष्कर्षानुसार सीबीडीटीद्वारे दि. 1.6.2015 रोजी काढलेल्या परिपत्रक क्र. 374 आयटीआर (एसटी) 34 मधील मार्गदर्शक तत्त्वे व सूचना यांच्याशी अनुरूप असलेल्या कलम 205 च्या तरतुदी असे स्पष्ट करतात की, मालकाने कर्मचार्‍याच्या पगारातून कापलेल्या परंतु सरकारकडे जमा न केलेल्या रकमेची कपात करदात्यास भविष्यात देय असलेल्या कोणत्याही रकमेतून (परताव्यातून) वजा करून घेता येणार नाही. या मुद्याच्या आधारे हायकोर्टाने करदात्याचे पिटिशन मंजूर केले व परताव्याच्या रकमेतून आकारणी वर्ष 2012-13 ची कर रक्कम वजा करणारी करविभागाची ऑर्डर रद्द ठरवली.

[ संजय सुदान वि. एसीआयटी व अन्य (2023) 452 आयटीआर 107 दिल्ली उच्च न्यायालय ]

42) करदात्याच्या बँक खात्यातील रोकड हे अघोषित उत्पन्न आहे, या निष्कर्षाप्रत येण्यापूर्वी अशी जमा अधिकृत व्यवहार आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीला संधी देणे औचित्यपूर्ण आहे

केसची हकीकत : आकारणी अधिकार्‍यांनी कलम 143(2) व 142(1) अंतर्गत नोटिस काढून करदात्याला त्यांच्या क्रेडिटर्सच्या तपशिलाबाबत विचारणा केली. कारण त्यांच्या एका सप्लायरच्या आरआयएलच्या हिशेब वह्यात रु. 9,38,898 एवढा डेबिट बॅलन्स दिसत होता. मात्र करदात्याच्या खात्यात संबंधित व्यवहाराबाबत रु. 2,16,50,327 एवढा क्रेडिट बॅलन्स होता. याचा मेळ बसवण्यास आकारणी अधिकार्‍यांनी करदात्यास सांगितले. करदात्याने त्याचा खुलासा केला. तथापि, आकारणी अधिकार्‍यांना हा खुलासा तर्कहीन वाटल्याने त्यांनी नामंजूर केला आणि त्यांनी रु. 2,96,696 एवढी रक्कम उत्पन्नवाढ केली. कमिशनर (अपील्स) यांनी रु. 41,78,650 रकमेच्या उत्पन्नवाढीवर शिक्कमोर्तब केले. तसेच मालाबाबतची रु. 72,478 एवढी उत्पन्नवाढ दर्शवली.

ट्रायब्यूनलच्या मतानुसार आकारणी अधिकार्‍यांनी करदात्याला आपली बाजू मांडण्याची पर्याप्त संधी दिलेली होती. त्यामुळे त्यांनी आकारणी अधिकारी व सीआयटी (अपील्स) यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप केला नाही.

हायकोर्टाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला व पुढीलप्रमाणे निर्णय दिला.

स्टॉकमध्ये असलेल्या विसंगतीबाबत रु. 72,478 एवढ्या रकमेची केलेली उत्पन्नवाढ योग्य असल्याचे प्रतिपादन हायकोर्टाने केले व आकारणी अधिकारी व सीआयटी (अपील्स) यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले. रु. 6,62,393 एवढ्या रकमेचा खुलासा करदात्याला उचित संधी देऊनही त्याने केला नाही. त्यामुळे त्या रकमेच्या उत्पन्नवाढीचे हायकोर्टाने समर्थन केले.

मात्र रु. 41,78,650 एवढ्या रकमेच्या उत्पन्नवाढीवर हायकोर्टाने कोणताही निर्णय न घेता त्याचा निर्णय सीआयटी(अपील्स) यांनी नव्याने करावा, यासाठी त्यांच्याकडे पाठवले. त्यांनी सर्व पुरावे यापूर्वी लक्षात घेतले नसल्याने त्यांनी त्यावर कायद्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याचा निर्देश दिला.

[ जयस्वाल प्लॅस्टिक ट्यूब्ज लि. वि. एसीआयटी (2023) 451 आयटीआर 540 (ओरिसा हायकोर्ट) 19.5.2022 ]