आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् [ जून २०२३ साठी ]

आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्

43) अनुमानित तोटा शीर्षकांतर्गत करदात्याचा तोटा नामंजूर करण्यासाठी करविभागाचा पुनर्आकारणी करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवला

केसची हकीकत : कलम 148 अंतर्गत करदात्याला नोटीस बजावण्यात आली. करदात्याने त्यावर आक्षेप नोांदवले. मात्र करदात्याने त्याविरुद्ध हायकोर्टात रिट पिटीशन दाखल केले. हायकोर्टाने करविभागाद्वारे बजावलेली नोटीस व आदेश दोन्ही रद्द ठरवली. कारण हायकोर्टाच्या मतानुसार त्या नोटिशीत करदात्याकडून झालेल्या कथित चुकांचा उल्लेख नव्हता. केवळ आकारणी अधिकार्‍यांचे मत परिवर्तन झाले म्हणून पुनर्आकारणी करणे न्यायोचित नाही. करदात्याला फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट रद्द झाल्यामुळे सहन करावा लागलेला तोटा ते अनुमानित तोटा म्हणून नामंजूर करू शकले असते. त्या संदर्भातील सर्व तथ्ये अधिकार्‍यांसमोर होती. आकारणीच्या तारखेपासून त्यांचे मत बदलले. त्या तारखेपर्यंत कोणतीही नवीन तथ्ये समोर आलेली नसताना व आकारणीच्या दरम्यानचे सर्व पर्याप्त रेकॉर्ड समोर असताना आकारणी अधिकार्‍यांना पुनर्आकारणीचा अधिकार नाही असा हायकोर्टाने निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टानेही हायकोर्टाच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

[ एसीआयटी व अन्य वि. पार्ले प्रॉडक्टस प्रा. लि. 2023 (सुप्रीम कोर्ट) 453 आयटीआर पान 768 ]

44) शेतजमिनीच्या विक्रीनंतर आलेला मोबदला भांडवली नफा समजण्यात येत नाही

केसची हकीकत : ट्रायब्यूनलने जागेचे निरीक्षण करून काही निष्कर्ष काढलेले होते. करदाता या जमिनीत कृषीचे उपक्रम राबवत होता, त्या जमिनीच्या भूखंडावर 25 ते 30 वर्षे वयाची झाडे होती. केंद्र सरकारच्या नोटिफिकेशनप्रमाणे सदरहू भूखंड बंगलोर म्युनिसिपल लिमिटच्या आत नसून आठ किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर स्थित आहे. वर्ष 2004-05 ते 2009-10 (2008-09 वगळता) या वर्षांची आकारणी पूर्ण झालेली आहे.

वरील निष्कर्षांआधारे हायकोर्टाने उल्लेखित जमिनीच्या विक्रीद्वारे प्राप्त मोबदला रक्कम भांडवली नफा कलम 45 अंतर्गत आयकरास पात्र होत नाही असा निर्णय दिला.

करविभागाने सुप्रीम कोर्टात पिटिशन दाखल करून हायकोर्टाच्या निर्णयास आव्हान दिले. तथापि सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास कोणतेही ठोस कारण नसल्याचे स्पष्ट केले.

[ आयकर आयुक्त व इतर वि. एम.आर. सीताराम (2023) 453 आयटीआर पान 757 (सुप्रीम कोर्ट) ]

45) नोटीस कम ड्राफ्टअ‍ॅसेसमेंटशिवाय व करदात्याला स्वत:ची बाजू मांडण्याची संधी न देता दिलेला आदेश रद्द ठरवण्यास पात्र ठरतो

केसची हकीकत : पिटिशनर यांनी दि. 13.9.2018 रोजीच्या दाखल पत्रकात उत्पन्नावरील कर रु.64,68,084 एवढा दर्शविला. केस स्क्रुटिनीसाठी निवडण्यात आली व दि. 22.9.2019 रोजी कलम 143(2) अंतर्गत करदात्यास नोटीस देण्यात आली. दि.?14.10.2020 रोजी करविभागाने करदात्यास कळविले की, आकारणी फेसलेस स्कीम 2019 अंतर्गत पूर्ण केली जाईल.

दि. 7.11.2020 रोजी पुन्हा कलम 142(1) अंतर्गत प्रश्‍नावली स्वरूपात नोटीस देण्यात आली व करदात्याला नोटिशीतील विविध तपशील दाखल करण्यास सांगण्यात आले. सदरहू नोटिशीचा संदर्भ देऊन पुन्हा एक स्मरणपत्र दि. 18.12.2020 रोजी देण्यात आले. करदात्याने जवळपास सर्व तपशील 25.12.2020 रोजी दिले. पुढील तपशील 25.12.2020 रोजी मागविण्यात आले होते. मात्र त्यांचे उत्तर देण्यापूर्वीच प्रतिवादींनी 6.2.2021 रोजी कोणतीही शोकॉज नोटीस न देता किंवा ड्राफ्ट अ‍ॅसेसमेंट न देता थेट आकारणी आदेश पारित केला. करदात्याने हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले.

हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे ई-अ‍ॅसेसमेंट सेंटरने विशिष्ट पद्धती विहित केलेली आहे. त्यानुसार करदात्याला ई-अ‍ॅसेसमेंट सेंटरकडे विहित पद्धतीने व विहित वेळेत नोटिशीचे उत्तर देणे अपेक्षित असते. तसे उत्तर न दिल्यास त्याची सूचना अ‍ॅसेसमेंट युनिटला देण्यात येते. या सर्वांच्या अनुषंगाने व रेकॉर्डवरील संबंधित सामग्री लक्षात घेऊन अ‍ॅसेसमेंट युनिट विशिष्ट उत्पन्न, देयकर, परतावा यावर आधारित ड्राफ्ट अ‍ॅसेसमेंट ऑर्डर तयार करते. नॅशनल ई-अ‍ॅसेसमेंट सेंटर त्याची छाननी करते. या सर्व प्रक्रियेत करदात्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येते.

प्रस्तुत केसमध्ये उपरोक्त मुद्यांचा विचार प्रतिवादींनी केलेला दिसत नसल्याने हायकोर्टाने 6.2.2021 ची ऑर्डर रद्द ठरवली व प्रतिवादींना या आदेशाच्या तारखेपासून चार सप्ताहात शोकॉज नोटीस-कम-ड्राफ्ट ऑर्डर काढण्याचा आदेश दिला व करदात्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी असेही स्पष्ट केले. करदाता हा अहमदाबाद येथील रहिवासी असल्याने सुनावणी अहमदाबाद कोर्टाच्या कार्यकक्षेत करण्याची ऑर्डर दिली.

[ अरिस्ता इन्फ्रास्ट्रक्चर वि. अ‍ॅड/जॉ/डे/असि. कमिशनर (2023) 452 आयटीआर 172 गुजरात हायकोर्ट ]

46) कर्ज रक्कम माफ केली असल्याने उरलेली रु. 1,43,71,02,003 एवढी भांडवलीजमा हे धंद्यातील उत्पन्न होत नसल्याने त्यावर कर आकारणी होत नाही

केसची हकीकत : करदाता कंपनीने 30.9.2014 रोजीच्या पत्रकात रु.69,38,19,364 एवढा तोटा दर्शविला. केस छाननीसाठी निवडण्यात आली. आकारणी अधिकार्‍यांच्या मतानुसार कंपनीला जमिनीचे विकसन करण्यासाठी युएस डॉलर 100 एवढे कर्ज मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी रु.332 कोटी रकमेचे वितरण ईसीबी, अर्थात एक्सर्टनल कमर्शियल बॉरोविंगच्या स्वरूपात म्हणजेच फ्लोटिंग रेट नोट्सच्या स्वरूपात झाले. त्याच्या आधारे कंपनीने युएस डॉलर 100 एवढ्या मूल्याचे फ्लोटिंग रेट नोट्स जारी केले. कंपनीने दिलेल्या तपशिलानुसार कंपनीच्या ईसीबी खात्यात रु.2,78,71,02,003 एवढ्या मूल्याचे थकित ईसीबी होते. ही थकित रक्कम डी.बी. ट्रस्टी (हाँगकाँग) यांना दिलेल्या लेटर ऑफ अ‍ॅग्रीमेंटद्वारा निरस्त (Waive) करण्यात आली. त्या बदल्यात कंपनीने डी.बी. ट्रस्टी यांना रु.135 कोटी देऊन ॠणमुक्तीचा प्रस्ताव दिला. एकंदर रु.2,78,1,02,003 एवढी थकबाकी रु.1,35,00,00,000 एवढी रक्कम देऊन मिटवण्यात आली. म्हणजे एकंदर ॠणदेयता रु.1,43,71,02,003 एवढ्या रकमेने कमी करण्यातआली. आकारणी अधिकार्‍यांनी या रकमेवर कलम 28(i), 28(iv) व कलम 41(1) अंतर्गत कर आकारणी केली.

सीआयटी (अपील्स) यांच्याकडे अपील केले असता उपरोक्त रक्कम रु.1,43,71,02,300 ही धंद्यातून प्राप्त झालेले अतिरिक्त उपन्न नसल्याने त्याला कलम 28(i), 28(iv) व कलम 41(1) च्या तरतुदी लागू होत नाहीत व अशी रक्कम मागील वर्षात कंपनीने वजावट म्हणून क्लेम केलेली नसल्याने त्यावर कर आकारणी होत नाही असा निर्णय दिला.

या निर्णयाविरोधात करविभागाने अ‍ॅपेलेट ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. ट्रायब्यूनलच्या निरीक्षणा-प्रमाणे करदाता कंपनीने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत युएस डॉलर 100 मिलियन फ्लोटिंग रेट गॅरंटेड/ सेक्युअर्ड नोटस जारी केले. करारानुसार त्यावर व्याय देय असते. त्याची मुदत तीन, चार, पाच व सहा वर्षांची असते. त्यानंतर ते परत करता येतात. मात्र आर्थिक अडचणींमुळे कंपनीला त्यावरील व्याज देता आले नाही. वेव्हर ऑफ लोन (कर्जमाफी) प्रक्रियेनंतर कंपनीकडे रु.2,78,71,02,003 एवढ्या रकमेऐवजी रु.135 कोटी रक्कम कर्ज स्वरूपात देय म्हणून राहिली. उरलेली रक्कम रु.1,43,71,02,003 कंपनीच्या कॅपिटल रिझर्व्ह खात्यात जमा करण्यात आली. कर्ज रकमेत झालेली कपात हे धंद्यातील उत्पन्न नसल्याने त्यावर कलम 28(i), 28(iv) व 41(1) अंतर्गत कर आकारणी होत नाही असा ट्रायब्यूनलने निर्णय दिला.

[ जॉईंट कमिशनर आयकर (ओएसडी) पुणे वि. रुणवाल रियल्टर्स प्रा. लि. अ‍ॅपलेट ट्रायब्यूनल, पुणे. आयटीए नं. 124/झणछ/2018 बी बेंच. करदात्याकडून श्री. संकेत जोशी आणि श्री. गिरीश लढ्ढा ]

47) टीडीएसला जे लागू होते ते सर्व टीसीएस लाही लागू होते. करविभागाला टीसीएसशी संबंधित असलेले कायदेशीर क्रेडिट नाकारता येत नाही

केसची हकीकत : करदाता फर्म मद्य, बार व रेस्टॉरंट व्यवसाय करतो. मागील चार आकारणी वर्षात भरलेल्या टीडीएस बाबतच्या क्रेडिटचा क्लेम कंपनीद्वारा करण्यात आला. टीडीएस प्रमाणपत्र राजू शेट्टी या फर्मच्या भागीदाराच्या नावावर होते. कारण मद्य विक्री परवाना त्यांच्या नावे आहे. फर्मने कर्नाटक स्टेट बेव्हरेजेस कॉर्पोरेशन यांच्याकडून मद्य खरेदी केली असल्याने टीसीएस प्रमाणपत्र त्यांच्या नावे देण्यात आले होते. मात्र टीसीएस क्रेडिट फर्मद्वारे पत्रकात क्लेम केले गेले. तथापि असे क्रेडिट करविभागाने नामंजूर केले. करदाता फर्मने कलम 154 अंतर्गत रेक्टीफिकेशन अर्ज दाखल केला व त्यासोबत राजू शेट्टी यांचे बंधपत्र (इन्डेम्नीटी) जोडण्यात आले. आकारणी अधिकार्‍यांनी अर्ज नामंजूर केला.

करदात्यांना सीआयटी (अपील्स) यांनी कलम 154 अंतर्गत रेक्टीफिकेशन करता येत नसल्याने अपील नामंजूर केले. त्यामुळे करदात्यांनी ट्रायब्यूनलकडे अपील केले व त्यांनी जयपूर ट्रायब्यूनलच्या खंडपीठाद्वारे निर्णित जयअंबे वाईन्स वि. एसीआयटी या केसचा संदर्भ दिला.

ट्रायब्यूनलच्या निरीक्षणाप्रमाणे टीसीएसचे क्रेडिट कलम 154 अंतर्गत फक्त करदाता फर्म घेऊ शकते. ज्याच्या नावे परवाना आहे ती व्यक्ती नाही. तसेच ट्रायब्यूनलच्या जयपूर खंडपीठाद्वारे निर्णित जयअंबे वाईन्स या केसचे आधारभूत तत्त्व म्हणजे टीडीएसला या काही तरतुदी लागू होतात ते सर्व टीसीएसला सुद्धा लागू होते. टीडीएसमधील नियम 37बीए (2)(i) टीसीएसमध्ये नसल्यामुळे कोणताही फरक पडत नाही. त्या नियमाच्या तरतुदी टीसीएसला सुद्धा लागू होतात.

वरील निरीक्षणाच्या आधारे ट्रायब्यूनलने अपील मंजूर केले व आकारणी अधिकार्‍यांना टीसीएस क्रेडिट मंजूर करण्याचा निर्देश दिला.

[ हॉटेल अशोक गार्डन वि. आयटीओ, आयटीए क्रमांक 12 ते 15/2023 दि. 6.2.2023 बीसीएजे व्हॉ. 54/12 पान 30 ]

48) आकारणी अधिकार्‍यांनी हिशेब वह्यातील रक्कम व फॉर्म 26एएस मधील रक्कम यांच्यातील फरक उत्पन्नवाढ म्हणून दाखविली ती ट्रायब्यूनलने काढून टाकली

केसची हकीकत : करदाता कंपनी श्रमिकांचा पुरवठा करणारी कंपनी असून परवडणार्‍या घरांसाठी लागणारी मशिनरीसुद्धा ते पुरवतात. कंपनीने 30.3.2015 रोजी ई-फायलिंग पोर्टलद्वारे पत्रक दाखल केले. पत्रकात त्यांनी रु.5,21,007 एवढे उत्पन्नदाखवले. कलम 143(1) अंतर्गत पत्रकाची छाननी करण्यात आली व केस सीएएसएस मार्फत स्क्रुटिनीसाठी आली. कारण हिशेबवह्या व फॉर्म 26एए यामधील उलाढालीच्या रकमात तफावत आढळून आली. संबंधित वर्षाच्या हिशेबवह्यातील उलाढाल रु.67,84,050 होती तर फॉर्म 26एएस मधील उलाढाल रु.86,62,800 होती. दोन्हीतील तफावत रु.18,78,750 ही आकारणी अधिकार्‍यांनी उत्पन्नवाढ म्हणून दर्शवली. कथित तफावत कंपनीचे ग्राहक मे. सिद्धी विनायक अ‍ॅफॉर्डेबल होम्स यांच्याकडून कंपनीस प्राप्त झालेली होती.

दुसर्‍या प्रकरणात आकारणी अधिकार्‍यांना उत्पन्न आणि खर्च यांच्यातही तफावत आढळून आली. त्याबाबतही आकारणी अधिकार्‍यांनी रु.15,23,978 एवढी रक्कम एकंदर उत्पन्नात वाढवली.

सीआयटी (अपील्स) यांनी वरील उत्पन्नवाढीचे समर्थन केल्यानंतर ट्रायब्यूनलकडे अपील करण्यात आले. करदात्याच्या युक्तिवादाप्रमाणे ए.ओ. यांना करदात्याच्या हिशेब वह्यात एकही चूक आढळून आली नाही. हिशेब वह्यांचे विधिवत लेखा परीक्षण झालेले असताना केवळ हिशेब वह्या व फॉर्म 26एएस यांच्यातील तफावतीमुळे उत्पन्नवाढ करणे न्यायोचित नाही. करदाता एओ यांनी कलम 133(6) अंतर्गत उपस्थित केलेल्या शंकांचे व्यवस्थित खुलासे केलेले आहेत. अन्य पक्षाने बुक केलेल्या खर्चाचे प्रतिबिंब पुढील वर्षाच्या कॉन्ट्रॅक्ट रिसीटमध्ये दिसून येते. मे. सिद्धीविनायक अ‍ॅफोर्डेबल होम्स व मे. भैरव टाऊनशीप प्रा. लि. यांनी केलेल्या जमांमुळे झालेल्या उत्पन्नवाढीचे समायोजन झालेले आहे व ते ए.ओ. यांनी मान्य केलेले आहे.

वरील मुद्यांच्या आधारे अपिलीय ट्रायब्यूनल यांनी रु.18,78,750 व रु.15,23,978 अशी एकंदर रु.34,02,728 एवढी उत्पन्न वाढ रद्द केली.

[ श्री . जीनमाता बिल्डकॉन (प्रा.) लि. वि. आयटीओ (2022) 97 आयटीआर (टी) पान 706 (जयपूर ट्रायब्यूनल ]

49) अनुमानावर आधारित कर तरतुदींच्या अधीन करदाता आपले उत्पन्न दर्शवत असल्याने हिशेब वह्या ठेवणे त्याच्यावर बंधनकारक नाही; तसेच त्याला कलम 68 च्या तरतुदीही लागू होत नाहीत

केसची हकीकत : करदाता व्यापारी उपक्रम राबविणारी व्यक्ती आहे. त्याने आपल्या पत्रकात रु.2,63,920 एवढे उत्पन्न नमूद केले. आकारणी प्रक्रियेदरम्यान आकारणी अधिकार्‍यांनी कर्जदार व लेनदार यांचे तपशिल मागितले. आकारणी अधिकार्‍यांनी रु.67,743 एवढी उत्पन्नवाढ खुलासा देता न आलेली भांडवली जमा म्हणून धरण्यात आली व रु.28,964 एवढी उत्पन्नवाढ खुलासा देता न आलेले लेनदार म्हणून केली.

या निर्णयाविरोधात करदात्याने आयकर कमिशनर (अपील्स) यांच्याकडे अपील दाखल केले. मात्र त्यांनी आकारणी अधिकार्‍यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले. त्यामुळे करदात्याने आयकर ट्रायब्यूनलकडे अपील दाखल केले.

ट्रायब्यूनलच्या निरीक्षणाप्रमाणे करदात्याने कलम 44एडी अंतर्गत अनुमानावर आधारित करप्रणालीचा अवलंब केलेला असल्याने त्याच्यावर हिशेब वह्या ठेवण्याचे बंधन नसते. त्यामुळे आकारणी अधिकार्‍यांनी केलेली कर्जदार व लेनदार यांची मागणी व कलम 68 अंतर्गत केलेली उत्पन्नवाढ अप्रस्तुत व अनुचित आहे. मागील आकारणी वर्षात म्हणजेच 2014-15 व 2013-14 मध्ये करपात्र नसलेले किमान उत्पन्न 2 लाख होते व करदात्याने आपली पत्रके नियमितपणे दाखल केलेली होती व त्याला धंद्यातील उत्पन्नही नियमितपणे मिळत होते. त्यामुळे करदात्याला मिळणार्‍या नफ्यातून रु.67,463 एवढ्या ओपनिंग कॅपिटल बॅलन्सचे स्त्रोत उपलब्ध होते. वरील मुद्यांच्या आधारे ट्रायब्यूनलने दोन्ही उत्पन्नवाढ (रु.28,964 व रु.67,463) रद्दबातल ठरवली.

कलम 115 बीबीए च्या तरतुदी केवळ कलम 68, 69, 69ए, 69बी व 69सी मध्ये उल्लेखित उत्पन्न असेल तरच लागू होतात. अशा तरतुदी प्रस्तुत प्रकरणास लागू होत नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणास कलम 115बीबीए च्या तरतुदी लागू होत नाहीत, असा निर्णय ट्रायब्यूनलने दिला.

[ सुनिल गेहलोत वि. आयटीओ, आयटीए नं. 176/ जोधपूर/2019 (जोधपूर ट्रायब्यूनल) बीसीएजे व्हॉ. 55/2 पान 35(6)]