आयकर : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् [ मे २०२३ ]

29) करदात्याच्या जागेवर आयकर विभागाने झडतीची कारवाई केली. त्यात कोणताही आक्षेपार्ह पुरावा सापडला नाही, संचालकांच्या स्टेटमेंटवर आधारित दीर्घकालीन भांडवली नफा करदात्याच्या उत्पन्नात वाढ म्हणूनदर्शवणे कायदेशीरदृष्ट्या अवैध

केसची हकीकत : कलम 132 अंतर्गत करदात्याच्या जागेवर झडतीची कारवाई करण्यात आली. तसेच कलम 133ए अंतर्गत सर्वेक्षणही करण्यात आले. मात्र करदात्याच्या निवासी व व्यावसायिक जागेवर कोणतीही आक्षेपार्ह सामग्री आढळून आली नाही. करदाता कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या जबाब व स्टेटमेंटवर आधारित कलम 153ए अंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली, ज्यामध्ये करदात्याला 2011-12 मध्ये झालेला दीर्घकालीन भांडवली नफा म्हणजे एक सोयीपरत्वे केलेली नोंद असल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच अशा दीर्घकालीन भांडवली नफ्याबाबतचा कोणताही खुलासा नसल्याने अशी रक्कम करदात्याच्या उत्पन्नात वाढ म्हणून दाखवली गेली.

कमिशनर (अपील्स) यांच्याकडे अपील केले असता त्यांनी अशी उत्पन्नवाढ उचित असल्याचा निर्णय दिला. ट्रायब्यूनलकडे अपील केले असता त्यांना आढळून आली की, झडती किंवा सर्वेक्षण कारवाई दरम्यान करदात्याकडे त्याला आरोपित करणारा कोणताही पुरावा सापडला नसल्याचे दिसून येते. तसेच करदाता कंपनीला व्यवस्थापकीय संचालकाच्या कलम 132(4) प्रमाणे नोंदलेल्या जबाबात करदात्याला आरोपित करणारा पुरावा नसल्याचे आढळून आले. या निरीक्षणाच्या आधारे ट्रायब्यूनलने करअधिकार्‍यांनी केलेली उत्पन्नवाढ रद्द ठरवली.

करविभागाने हायकोर्टात अपील केले. हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे करअधिकार्‍यांनी केलेल्या झडती व सर्वेक्षण अशा कारवाईत करदात्याला दोषी ठरवणारी कोणतीही सामग्री व पुरावा करविभागाला रेकॉर्डवर आणता आलेला नाही. मॅनेजिंग डायरेक्टर यांच्या स्टेटमेंटवर आधारित केलेली उत्पन्नवाढ कायद्याच्या तरतुदींशी सुसंगत नाही. ट्रायब्यूनलने अशी उत्पन्नवाढ रद्द ठरविली त्यात कोणतीही चूक दिसून येत नाही.

वरील निरीक्षणा आधारे हायकोर्टाने करविभागाने कलम 68 अंतर्गत केलेली उत्पन्नवाढ अवैध ठरवली व करविभागाचे अपील नामंजूर केले.

[ प्रि. कमिशनर, आयकर वि. सुमन अग्रवाल (2023) 451 आयटीआर 364 दिल्ली हायकोर्ट ]

30) नोटिशीच्या उत्तरासाठी अवधी तसेच व्यक्तिगत सुनावणी यासाठी केलेली विनंती नामंजूर करून काढलेला आकारणी आदेश जुलमी पद्धतीचा असल्याने अवैध ठरवण्यात आला

केसची हकीकत : कलम 144बी अंतर्गत करदात्याला दि. 3.2.2022 रोजी शो-कॉज नोटीस बजावून दि. 10.2.2022 पर्यंत त्याचे उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले. करदात्याने असे उत्तर देण्याची मुदत 25.2.2022 पर्यंत वाढवण्याची तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्सींगद्वारे व्यक्तिगत सुनावणी घेण्याची विनंती केली. करदात्याच्या अर्जाला कोणताही प्रतिसाद दिला गेला नाही. दि. 19.2.2022 रोजी करदात्याने उत्तर अपलोड करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ई-पोर्टल बंद करण्यात आल्याने ते शक्य झाले नाही. त्यानंतर करदात्याने नॅशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटरच्या गार्‍हाणे निवारण पोर्टलवर व्यक्तिगत सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मात्र त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. सुमारे सात महिन्याच्या कालावधी-नंतर कलम 144बी शी सुसंगत असलेल्या कलम 143(3) अंतर्गत आकारणी आदेश काढण्यात आला.

या आदेशाला आव्हानित करण्यासाठी करदात्यांनी हायकोर्टात रिट पिटिशन दाखल केले ज्याद्वारे कलम 143(3) प्रमाणे काढलेला आदेश, कलम 153 अन्वये काढलेली शो-कॉज नोटीस व कलम 270ए शी पूरक असलेल्या कलम 274 अंतर्गत आकारलेला दंड यांना आव्हान देण्यात आले.

हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे करदात्याला व्यक्तिगत सुनावणीची संधी 144बी अंतर्गत देणे अपेक्षित असतानाही नॅशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटरने तसे न करता जुलमी पद्धतीने आकारणी पूर्ण केलेली असल्याचे दिसते. करदात्याचे कृषिजन्य उत्पन्न करातून मुक्त असल्याचा दावा नामंजूर करण्यात आला. तसेच शो-कॉज नोटिशीच्या उत्तरासाठी वाढीव मुदत न देता तसेच व्यक्तिगत सुनावणी न देता आकारणी आदेश काढणे सर्वथैव मनमानी कारभाराचे द्योतक असल्याचे मत हायकोर्टाने नोंदवले.

वरील निरीक्षणांच्या आधारे कलम 156 अंतर्गत काढलेली डिमांड नोटीस, कलम 274 अंतर्गत केलेली दंडात्मक कारवाई व संपूर्ण आकारणी आदेश हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवला व नॅशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटरला निर्देश दिला. तसेच असे करताना करदात्याला व्यक्तिगत सुनावणीची संधी देण्याचाही आदेश दिला.

[ पारुल भरत शाह वि. नॅशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर व अन्य (2023) 451 आयटीआर 360 मुंबई हायकोर्ट ]

31) स्रोतातून कपात केलेल्या कराची रक्कम फॉर्म 26 एएस मध्ये दिसून येत नसली तरी अशा कपात केलेल्या कररकमेचे क्रेडिट संमत करणे आवश्यक

केसची हकीकत : संबंधित आकारणी वर्षांपूर्वी लगेचच येणार्‍या वर्षात करदात्याला भाड्यापोटी काही उत्पन्न मिळाले, जे त्याने ‘घरापासून प्राप्त झालेले उत्पन्न’ या शीर्षकांतर्गत कर आकारणीसाठी आकारणी अधिकार्‍यांकडे सादर केले व त्यावरील टीडीएस मागितला. मात्र भाडेकरूने टीडीएस कपात करून भाडे करदात्याला दिले असले तरी टीडीएस ची रक्कम सरकारी खात्यात जमा केली नाही. त्यामुळे अशी रक्कम फॉर्म 26 एएस मध्ये दिसली नाही. परिणामतः आकारणी अधिकारी व सीपीसी यांनी त्याबाबतचे क्रेडिट संमत केले नाही.

करदात्याने ट्रायब्यूनलकडे अपील केले. सादर केलेल्या कागदोपत्री पुराव्या आधारे ट्रायब्यूनलने स्पष्ट केले की, करदात्याला दिलेल्या भाड्यातून भाडेकरूने टीडीएस कपात केलेली आहे, मात्र ती सरकारकडे जमा केलेली नाही. कार्तिक वि. सोनावणे वि. आयकर काटे (132 टॅक्समन.कॉम 293 गुज. उ. न्याया) या केसमध्ये हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ देऊन प्रतिपादन केले की कर्मचार्‍याच्या वेतनातून कपात केलेल्या टीडीएसची रक्कम कंपनी प्रबंधनाकडून सरकारी तिजोरीत जमा केली नसेल तर महसूल खाते कंपनीला जबाबदार धरते, असा हायकोर्टाने निकाल यापूर्वी दिलेला आहे. या निर्णयाच्या आधारे ट्रायब्यूनलने करदात्याचे अपील मंजूर केले, तसेच आकारणी अधिकार्‍यांना टीडीएसबाबतचे क्रेडिट कायद्यानुसार देण्याचा निर्देश दिला.

[ लिलादेवी डोकानिया वि. आयटीओ. आयटीए नं. 126/2021, सुरत ट्रायब्यूनल बीसीएज व्हॉ. 54/10,पान 32 ]

32) आकारणी अधिकार्‍यांनी काही अंदाज बांधून त्यांच्या आधारे पुनर्आकारणीसाठीची कारणे दाखवा नोटीस करदात्याला देणे अवैध

केसची हकीकत : कलम 148ए (डी) अंतर्गत पारित केलेल्या आदेशाला आव्हान देणारे पिटिशन करदात्याने दाखल केले असता ते फेटाळण्यात आले. करदात्याने केलेल्या अपिलाची सुनावणी करून असा आदेश बाजूस ठेऊन आकारणी अधिकार्‍यांनी करदात्यास त्याची बाजू ऐकून घेण्याचा निर्देश दिला व कलम 14ए च्या अनुषंगाने प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करण्याचे आदेश दिले. करदात्याने डिविजन बेंच च्या आदेशास आव्हान देणारे रिट दाखल केले. मात्र सिंगल बेंच न्यायमूर्तींनी ते नामंजूर केले. त्यामुळे करदात्याने हायकोर्टात अपील केले.

हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे करदात्याने आकारणी अधिकार्‍यांनी कलम 148ए(डी) प्रमाणे काढलेल्या शो-कॉज नोटिशीला उत्तर दिलेले आहे. तसेच शो-कॉज नोटिशीत उल्लेख असलेला पॅनक्रमांक आपला नसून तो भलत्याच व्यक्तीचा असून व नोटीस बहुधा नजरचुकीने आपल्या पत्त्यावर बजावण्यात आली असल्याचे नमूद केले. शो-कॉज नोटिशीत उल्लेख असलेला कथित रोख व्यवहार आपण केला नसल्याचेही करदात्याने स्पष्ट केले आहे.

आकारणी अधिकार्‍यांनी पूर्ण शहानिशा करून नोटीस बजावणे अपेक्षित असूनही त्यांनी तसे केल्याचे दिसून येत नाही. डिविजन बेंचने आकारणी अधिकार्‍यांचा आदेश नामंजूर केला असतानाही त्यांनी (आकारणी अधिकार्‍यांनी) त्याची कोणतीही दखल घेतल्याचे दिसून येत नाही. सर्वात मोठी विडंबना म्हणजे त्यांनी कलम 148ए(डी) अंतर्गत पारित केलेला आदेश म्हणजे न्यायसंस्थेची अवमानना आहे, डिविजन बेंचच्या आदेशाचे सरळसरळ उल्लंघन आहे. डेप्युटी डायरेक्टर (अन्वेषण) यांनी दिलेल्या असंबद्ध अहवालावर आधारित रोख रकमेच्या व्यवहारांची एक शक्यता (संभावना) होती. आकारणी अधिकार्‍यांनी त्यांना विधीद्वारे प्राप्त अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे आढळून येते. त्यांनी स्वतःची सदसद्विवेकबुद्धी वापरली नसल्याचे द्योतक म्हणजे त्यांनी केलेली पुनर्आकारणी आहे.

वरील निरीक्षणांआधारे हायकोर्टाने आकारणी अधिकार्‍यांनी कलम 148ए(डी) अंतर्गत दि. 25.8.2022 रोजी काढलेला पुनर्आकारणी आदेश रद्दबातल ठरवला.

[ गिरधर गोपाळ दालमिया वि. भारत सरकार व इतर (2023) 451 आयटीआर 320 (कोलकाता हायकोर्ट) ]

33) करदात्याकडे केलेल्या सर्वेक्षणात आकारणी अधिकार्‍यांना आढळून आले की, करदात्याने अघोषित उत्पन्न जाहीर केले होते. असे उत्पन्न त्याच्या धंद्यातील नफ्याचा भाग आहे व तो व्यवस्थितपणे त्याचा लाभ घेतो आहे. त्यानंतरही असे उत्पन्न त्याच्या धंद्यातील स्रोतामधून आलेले नसून त्याच्या अघोषित उत्पन्नाचा भाग समजणे समर्थनीय नाही

केसची हकीकत : करदाता कंपनीचा बांधकाम व्यवसाय आहे. त्यांनी आपल्या पत्रकात रु. 1,32,56,660 एवढे उत्पन्न दर्शवले. आकारणी दरम्यान त्यांच्याकडे असलेल्या रु. 30,71,500 किंमतीच्या अतिरिक्त स्टॉक बाबतचा खुलासा विचारण्यात आला ज्यामध्ये रु. 24,60,000 एवढ्या मूल्याच्या शटरिंग साहित्याचा समावेश होता.

सर्वेक्षणा दरम्यान करदात्याने ट्रेडिंग खात्यात जमा केलेले रु. 55,31,500 एवढे उत्पन्न घोषित केले असे उत्पन्न म्हणजे करदात्याने अर्जित केलेला नफा असल्याची खात्री आकारणी अधिकार्‍यांनी केली. तरीही त्यांनी अशी रक्कम घोषित उत्पन्नातून वगळली व त्या रकमेची गणना धंद्यातील उत्पन्न म्हणून केली व कलम 69 अंतर्गत त्यावर पुन्हा आकारणी केली.

या विरोधात सीआयटी (अपील्स) यांच्याकडे अपील करण्यात आले. मात्र ते नामंजूर करण्यात आले. ट्रायब्यूनलकडे प्रकरण गेले असता ट्रायब्यूनलने काही निरीक्षणे नोंदवली. त्या निरीक्षणाप्रमाणे आकारणी अधिकार्‍यांनी आकारणी व सर्वेक्षणा-दरम्यान करदात्याने घोषित केलेले उत्पन्न (अतिरिक्त स्टॉक किंवा रोकड) म्हणजे करदात्याने अर्जित केलेला नफा आहे. हे आकारणी अधिकार्‍यांनी मान्य केलेले आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने अनंतराम वीरसिंगैया अँड कंपनी वि. कमिशनर आयकर 123 आयटीआर 457 या केसमध्ये करदात्यांचा मागील वर्षातील नफा घोषित केला नसला तरी ती रक्कम करदाता पुढील आकारणी वर्षातील खर्च भागवण्यासाठी उपयोगात आणू शकतो किंवा त्याप्रमाणे अशी रक्कम पुढील वर्षातील हिशेब वह्यात दाखवू शकतो.

तसेच आकारणी अधिकार्‍यांनी सर्वेक्षणात अतिरिक्त स्टॉक किंवा अघोषित गुंतवणूक किंवा रोकड ही मागील आकारणी वर्षातील साठलेला नफा असल्याचे स्पष्टपणे स्वीकारले असताना पुन्हा त्याबाबत अन्यथा कारवाई का करतात, याचे आश्‍चर्य ट्रायब्यूनलला वाटत असल्याचे त्यांनी नोंदवले आहे. तसेच सर्वेक्षणात रु. 55,31,500 एवढे अघोषित व्यवसायाचे उत्पन्नावर आकारणी करण्याची तयारी करदात्याने दाखवली असताना अशी रक्कम कलम 69 खाली धरणे समर्थनीय नसल्याचे मत ट्रायब्यूनलने नोंदवले. त्या उत्पन्नावर कलम 69 प्रमाणे कारवाई करणेही न्यायोचित नसल्याचे ट्रायब्यूनलने स्पष्ट केले.

ट्रायब्यूनलने करदात्याचे अपील मंजूर केले. करदात्याने घोषित केलेले उत्पन्न धंद्यातील उत्पन्न म्हणून करपात्र आहे ते अन्य स्रोतातील उत्पन्न समजून त्यावर आकारणी करणे अयोग्य आहे.

[ कुलकर्णी अँड साहू बिल्डकॉन प्रा. लि. वि. डीसीआयटी टीएस 969 राजकोट ट्रायब्यूनल (2022) बीसीएजे व्हॉ. 54/11,पान 39 ]

34) कलम 144बीशी औचित्य असणार्‍या कलम 143(3) अंतर्गत काढलेल्या शो-कॉज नोटिशीचे उत्तर देण्यासाठी करदात्याला केवळ दोन दिवसांची मुदत देणे ही नैसर्गिक न्यायतत्त्वाची पायमल्ली होईल.

केसची हकीकत : कलम 144बीशी सुसंगत असलेल्या कलम 143(3) अंतर्गत पारित केलेल्या आकारणी वर्ष 2020-21 च्या आदेशाला आव्हानित करण्यासाठी करदात्याने हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. करदात्याचा आक्षेप असा होता की, त्याला दि. 13.9.2022 रोजी सायंकाळी 6.50 वाजता शो-कॉज नोटीस मिळाली. सदरहू नोटिशीचे उत्तर देण्यासाठी फक्त 2 दिवसांचा अवधी देण्यात आलेला होता. करविभागाचे पोर्टल बंद असल्याने त्याला आपले उत्तर अपलोड करता आले नाही. करदात्याने त्यानंतर आपले गार्‍हाणे व आक्षेप पोर्टलवर 16.9.2022 रोजी नोंदवले. मात्र 18.9.2022 रोजी आकारणी आदेश पारित करण्यात आला. 16.9.2022 रोजीच्या उत्तराकडे साफ दुर्लक्ष करून आकारणी 18.9.2022 रोजी पारित केली गेली. करदात्याच्या मतानुसार आकारणी अधिकार्‍यांनी फक्त दोन दिवसांचा अवधी देऊन दि. 3.8.2022 च्या परिपत्रकातील तरतुदींचा तसेच नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा भंग केलेला आहे.

करविभागाच्या मताप्रमाणे क्लॉज 1.3.2 प्रमाणे आकारणी अधिकार्‍यांना काही केसेसमध्ये सात दिवसांची मुदत कमी करावयाचा पर्याप्त अधिकार नसतो.

हायकोर्टाने पिटिशन मंजूर केले व प्रकरण आकारणी अधिकार्‍यांकडे शो-कॉज नोटिशीबाबत करदात्याने नोंदवलेल्या आक्षेपांचा विचार करण्याचे व त्यासाठी दोन सप्ताहात पोर्टल उपलब्ध करून आक्षेप स्वीकारण्याचे निर्देश दिले. तसेच करदात्याला कलम 144(6)(व्हीआयआय) अंतर्गत त्याचे म्हणणे सादर करावयाचा तसेच आकारणी आदेश त्याप्रमाणे पारित करावयाचा आदेश दिला.

[ सी.एस. अँड सन्स वि. नॅशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, दिल्ली (2022) रिट नं. 32925/2022 बीसीएजे 54/11, पान -48 ]

35) अनिवासी भागधारकाला दिलेल्या डिव्हीडंड बाबत कापलेल्या टीडीएसचा भरणा करताना करदात्याने चुकीचे चलन वापरले. आकारणी दरम्यान करअधिकार्‍यांनी मोठ्या रकमेची केलेली मागणी ट्रायब्यूनलने अवैध ठरवून चूक दुरुस्तीचे निर्देश आकारणी अधिकार्‍यांना दिले.

केसची हकीकत : करदात्याने अनिवासी भागधारकाला दिलेल्या लाभांशाबाबत स्तोत्रातून कपात केली. मात्र अशा रकमेचा भरणा चलन क्र. 281 मध्ये करण्याऐवजी चलन क्र. 280 चा वापर केला ही चूक लक्षात आल्यानंतर करदात्याने डीसीआयटी-15(3)(1) यांनी तसेच डीसीआयटी-टीडीएस (ओएसडी) यांनी चूक दुरुस्तीसाठी अर्जाद्वारे विनंती केली. मात्र करविभागाने कलम 200ए/206 सीबी अंतर्गत रु. 2,95, 78,630 एवढ्या रकमेची मागणी केली.

करदात्याने सीआयटी (अपील्स) यांच्याकडे अपील केले. सीआयटी (ए) यांच्या मतानुसार करदात्याने चलन क्र. 280 मधील चूक दुरुस्त करून तेच चलन क्र. 281 समजून घेण्याची विनंती केलेली नाही. तसेच नोटिफिकेशनमध्ये नमूद केलेल्या मुदतीत अशी विनंती नसल्याने करदात्याचे अपील नामंजूर केले.

ट्रायब्यूनलकडे अपील करून करदात्याने ट्रायब्यूनलला चूक दुरुस्तीच्या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने पाहण्याची विनंती केली. ट्रायब्यूनलच्या निरीक्षणाप्रमाणे यापूर्वी करदात्याने डीसीआयटी टीडीएस (ओएसडी) यांच्याकडे तसेच अन्य अधिकार्‍यांकडे अर्ज करून झालेल्या चुकीचे निराकरण करण्याची विनंती केलेली होती. तसेच चलन 280 ऐवजी 281 मध्ये रक्कम जमा केली असे समजून कारवाई करण्याची विनंती केलेली होती. त्या संदर्भातील ई-मेलद्वारे झालेला पत्रव्यवहार करदात्याने सादर केलेला आहे. त्यानुसार डीसीआयटी (ओएसडी) टीडीएस यांनी प्रकरण सीपीसी यांच्याकडे पाठवून दिलेले होते.

वरील निरीक्षणांच्या आधारे ट्रायब्यूनलने संबंधित आयकर अधिकार्‍यांना सदरहू चूक दुरुस्त करण्यासाठी सर्वथैव प्रयत्न करण्याचे निर्देश देऊन अशी चूक या आदेशाच्या तारखेपासून 2 महिन्यांत दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले.

[ वर्ल्डक्वांट रिसर्च (इं) प्रा.लि. वि. सीआयटी नॅशनल फेसलेस अपील सेंटर टीएस 963-ट्रायब्यूनल मुंबई (2022) बीसीएजे व्हॉ. 54/11, पान- 38 ]