आयकर विभाग आणि सहकारी संस्था सीए.उमेश माळी [ एप्रिल २०२३ ]

सीए.उमेश माळी, सांगली

९९७०२ ५८९७४

umeshmmali@gmail.com

गेल्या काही वर्षांपासून सहकारी संस्थांच्या बाबतीत आयकर कायद्यामध्ये अनेक बदल झालेले आहेत. अनेक सहकारी संस्थांना आयकर विभागाच्या वेगवेगळ्या नोटिसेस आल्या आहेत त्यामुळे आपण याबतीत असणार्‍या विविध कायदेशीर गोष्टी या लेखातून समजावून घेऊ

1) आयकर असेसमेंट मध्ये झालेला आमूलाग्र बदल :

आयकर विभागाने फेसलेस असेसमेंट अशी संकल्पना पूर्ण देशात लागू केलेली आहे. या योजनेची वैशिष्ट्ये म्हणजे आयकर विषयाची केस पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीनेच केली जात आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये करदाता आणि आयकर विभागाचे ऑफिसर यांचा संपर्क येणार नाही. या प्रणालीचा सर्वात मोठा तापाचा विषय म्हणजे व्यवसायाचे स्वरूप समजवून सांगण्यात येणार्‍या अडचणी त्याचे एखादे उदाहरण या प्रणालीनुसार आयकर केस भारतातील कोणत्याही कोपर्‍यात जाऊ शकते. विविधतेने नटलेल्या आपल्या देशात प्रत्येक भागात व्यवसायाची पध्दत वेगवेगळी आहे. त्यातसुद्धा ग्रामीण भागातील विषय / अडचणी. शहरातील ऑफिसर यांना समजत नाहीत किंवा शहरी भागातील विषय ग्रामीण भागात काम करणार्‍या ऑफिसर यांना अडचणीचे ठरतात.

ग्रामीण भागातील पतसंस्था, विकास सोसायटी, सहकारी दूध संस्था, मजूर संस्था, सहकारी खरेदी विक्री संघ, सहकारी पाणी पुरवठा संस्था यांचे व्यवसायाचे स्वरूप दिल्ली, बेंगलोर किंवा अशा मोठ्या शहरात काम केलेल्या ऑफिसरला समजणे कठीण जाते, तसेच / त्याउलट शहरांमध्ये ज्या वेगळ्या प्रकारे व्यवसाय चालतात (ऑनलाईन खरेदी-विक्री, झोमॅटो चेन, वेगवेगळ्या कंपन्यांचे MERGER TAKEOVER) असे विषय ग्रामीण भागात काम केलेल्या ऑफिसर यांना समजणे खूप कठीण आहे. बर्‍याच वेळा असा अनुभव आला आहे की मराठी मधील रोकड वही (CASH BOOK), खतावणी, संस्थेचे पोटनियम ऑनलाईन असेसमेंट करणार्‍या ऑफिसर यांना समजत नाहीत. या सर्वाचा परिणाम असा होतो की जी रक्कम त्यांना समजत नाही ती ते अघोषित उत्पन्न ठरवतात आणि करदेयता काढून तशी ऑर्डर पास करतात.

2) आयकर कलम 80 पी मध्ये बदल :

आर्थिक वर्ष 17-18 मध्ये एक महत्त्वाचा बदल असा झाला आहे की एखाद्या सहकारी संस्थेने त्यांचे आयकर विवरण वेळेत सादर केले नाही तर त्या संस्थेला असणार्‍या नफ्यावर कर भरावा लागणार. करमुक्त नफ्याचा फायदा फक्त वेळेत विवरणपत्र सादर करणार्‍या सहकारी संस्थेलाच मिळेल. या बदलाचा अनेक संस्थांना फटका बसला असून केवळ अज्ञानामुळे अनेक संस्था त्यांचे आयकर विवरणपत्र वेळेत सादर करू शकल्या नाहीत. त्यांना आत्ता कर भरण्याची वेळ येणार आहे. आयकर विभागाकडे संस्थेच्या उपलब्ध माहितीची तपासणी केल्यावर ज्या संस्थांनी आयकर विवरणपत्र वेळेत सादर केले नाही त्यांची कर देयता उभी राहिली आहे.

3) नोटीस येण्याची कारणे :

प्रत्येक संस्थांचे कोणत्या न कोणत्या बँकेमध्ये खाते हे असतेच. त्या खात्याची उलाढाल त्या संस्थेच्या पॅनकार्ड नंबर वर प्रतिबिंबित होते. सदर उलाढालीचे आकडे आयकर विभागाकडे सहजपणे उपलब्ध असतात. किंबहुना विभागाकडे ती यादी काढून संबंधित आयकर अधिकार्‍याकडे यादी देऊन कार्यवाही करण्याच्या सूचना येतात. या सूचनांचे पालन करणे त्या त्या अधिकार्‍यांसाठी बंधनकारक असून त्याप्रमाणे आयकर विभागाच्या नोटिसेस निघतात.

4) नोटीसला उत्तर देताना घ्यावयाची काळजी :

नोटीसला उत्तर देताना व्यवसायाचे स्वरूप स्पष्टपणे / अत्यंत तपशीलवार देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, फेसलेस असेसमेंटमुळे सर्व गोष्टी ऑनलाईन सादर करायच्या असल्याने आपल्या उत्तरामध्ये सर्व गोष्टी मुद्देसूदपणे येणे खूप गरजेचे आहे. सर्व गोष्टी मुद्देसूदपणे सादर केल्या आणि सर्व गोष्टींचे स्पष्टीकरण केले तर, करदेयता येण्याचा धोका टाळता येतो.

5) उत्तर दिल्यानंतर पुढे काय :

आपण उत्तर सादर केल्यानंतर त्या उत्तरामधून आयकर विभागास प्रतिप्रश्न पडण्याची शक्यता नाकारता येऊ शकत नाही. तसे प्रतिप्रश्न पडले असल्यास ते आपल्या आयकर पोर्टलमध्ये दिसत असतात आणि त्याची सूचना मोबाईल आणि ईमेलवर सुद्धा येत असते. अशावेळी त्या प्रतिप्रश्नाच्या मुळापर्यंत जावून त्याचे अत्यंत स्पष्टपणे उत्तर देणे अपेक्षित आहे. चुकून अशा प्रतिप्रश्नास उत्तर द्यायचे राहिल्यास समाधानकारक उत्तर नाही असे समजून मोठी करदेयता निघू शकते.

6) मोठी करदेयता आली तर पुढे काय :

मोठी करदेयता निर्माण झाली तर त्याला साधारणपणे 2 पर्याय उपलब्ध असतात.

1) मुख्य आयुक्त यांना अर्ज - कलम 264 खाली

2) अपील सादर करणे

पहिला पर्याय सहसा वापरला जात नाही आणि तो वापरणे जास्त हिताचे नाही. कारण मुख्य आयुक्तांनी यावर निर्णय घेतला तर तो अंतिम मानला जातो. या निर्णयाला अपील करता येत नाही आणि या निर्णयाविरुद्ध दाद मागायची असेल तर त्याची खूप क्लिष्ट आणि खर्चिक प्रक्रिया आहे.

दुसरा जो पर्याय आहे तो त्यातल्या त्यात सुवर्णमध्य मनाला जातो. या पर्यायामध्ये आपण अपील आयुक्त यांच्याकडे दाद मागू शकतो. सदर दाद मागत असताना आयकर अधिकारी एकूण देयतेच्या 20% रक्कम भरण्यासाठी सांगू शकतात. ही प्रक्रिया सुद्धा पूर्णपणे ऑनलाईन कार्यरत आहे.

7) इथून पुढे घ्यावयाची काळजी :

साधारणपणे बर्‍याच सहकारी संस्था त्यांचा ईमेल आणि मोबाईल नंबर, जो आयकर विभागाला दिला आहे त्याबद्दल गंभीर नसतात. कोणत्यातरी कर्मचार्‍याचा ईमेल आणि मोबाईल नंबर दिलेला असतो. ते कर्मचारी त्यांचा ईमेल नियमितपणे तपासत नसतात. आयकर विभागाच्या नोटिसेस त्या ईमेलवर येऊन पडलेल्या असतात आणि त्याला उत्तर न मिळाल्यामुळे परत आयकर विभागाकडून नोटीसला उत्तर न दिल्याबद्दल दंड आणि मोठी करदेयता काढल्याच्या घटना खूप वेळा बघायला मिळत आहेत.

व्यवहारांची नोंद आणि त्यांचे अकौंटिंग व्यवस्थित झालेच पाहिजे. त्याला कोणताही पर्याय नाही. शक्यतो करून अकौंटिंग कॉम्प्युटराईज्ड असले पाहिजे. जेणेकरून जे रिपोर्ट आयकर विभागास पाहिजे आहेत ते लवकरात लवकर काढता येतील.

काळानुसार बदल करणे हा मनुष्य जीवनाचा एक अविभाज्य घटक आहे. त्याप्रमाणेच सहकार क्षेत्रात जे काही बदल होणार ते आत्मसात करून त्या बदलाप्रमाणे आपली कार्यपद्धत बदलून आयकर कायद्यातील सर्व तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन होईल अशी कार्यप्रणाली कार्यान्वित केली पाहिजे. मोठी करदेयता आली असेल तर आयकर विभाग वसुलीच्या वेगवेगळ्या पद्धती वापरू शकतो. प्रसंगी सहकारी संस्थेने केलेल्या ठेवींच्या रकमेसाठी कर मागायचा अधिकार आयकर विभागास आहे.