आर्थिक नियोजनातील समस्या आणि उपाय सीए. सी.व्ही. कवठेकर [ जाने २०२३ ]

आर्थिक नियोजन ही शब्दप्रणाली सर्वांच्याच परिचयाची झाली आहे. एवढेच नव्हे तर त्याचे महत्त्व आणि गरज नव्याने सांगायची आहे असेही नाही. ह्या विषयावर वेळोवेळी विविध माध्यमांतून तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन होत असते. परंतु आर्थिक नियोजन करताना येणार्‍या अडचणींची कारणमीमांसा सहसा कोणी करीत नाही. त्यामुळे या विषयाबाबत थोडा उहापोह करून काही प्रमाणात उपाययोजना काय करता येईल याचा विचार होणे गरजेचे वाटत असल्याने संबंधित लेख प्रपंच! विनियोग करण्याबाबत अंदाजपत्रक आर्थिक नियोजन म्हणजे आपल्याला विविध मार्गांनी मिळणार्‍या उत्पन्नाचा वर्तमान आणि भविष्य काळातील गरजांचा विचार करून विनियोग करण्याबाबत तयार केलेले अंदाजपत्रक म्हटले तर वावगे ठरू नये. प्रत्येक जन्माला आलेल्या माणसाचे आयुष्य विधिलिखित असले तरी अनाकलनीय असते. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे माणसाच्या आयुष्याचे बालपण, तारुण्य आणि वार्धक्य असे टप्पे मानले तर ह्या विषयात अधिक डोळसपणे पाहणे सोईस्कर होऊ शकते. सामान्यत: बालपणात शिक्षण, क्रीडाकौशल्य किंवा एखादा छंद ज्याची विशेष आवड आहे, किंवा ज्यामध्ये गती आहे ते जोपासण्यात वेळ खर्ची पडतो. आर्थिक गरज नसेल तर पालक मुलांकडून अर्थार्जन करण्याची अपेक्षा ठेवत नाहीत आणि कोणी अर्थार्जन केले तरी ते केवळ मर्यादित व गरजेपुरतेच असते. सबब बालपणात आर्थिक नियोजनाशी फारसा संबंध नसतो असे मानावयास हरकत नसावी. प्राधान्यक्रम ठरवून आर्थिक नियोजन करणे तरुणपणात पदवी किंवा पदवीनंतरचे उच्च शिक्षण घ्यायचे असेल तर वयाची वीस-पंचवीस वर्षे खर्ची पडतात. त्यामुळे त्यानंतर नोकरी किंवा व्यवसाय सुरू केला तर साधारणपणे 35-40 वर्षांचा कालावधी अर्थार्जन करण्यासाठी मिळतो. नव्याने व्यवसाय सुरू करणार्‍यांना काही वर्षे स्थिरस्थावर होण्यासाठी देणे जरूरीचे असू शकते. शिवाय भांडवल उभारण्यासाठी प्रसंगी कर्ज देखील घ्यावे लागते. वयाची तिची पार करतानाच विवाह, मुलांचे संगोपन, राहण्यासाठी फ्लॅट, गरजेनुसार वाहन अशा अनेक गोष्टी क्रमाक्रमाने येत राहतात. परंतु ह्या सर्व गोष्टी करताना आर्थिक नियोजन करणे आवश्यक असते. त्यामुळे प्राधान्यक्रम ठरवून प्रसंगी अंदाजपत्रकात गरजेनुसार बदल करण्याची मानसिकता ठेवावी लागते. नोकरी करणार्‍यांना भविष्यात निवृत्तीवेतन मिळणार असते (ह्यापुढे अशक्यच) तर थोडेफार निवांत राहता येईल अन्यथा निवृत्तीनंतर मिळणार्‍या प्रॉ. फंड, ग्रॅच्युईटी इ. वर अवलंबून रहावे लागेल. परंतु खरी समस्या असू शकते ती व्यवसाय करणार्‍यांची. त्यांना निवृत्तीसाठी वयाचे बंधन नसेलही परंतु व्यवसाय सचोटीने करताना विविध कायद्यांचे पालन, आयकर, व्यवसायकर, जीएसटी, व्यवसायातील स्पर्धा, कालबाह्यता इ. बाबतीत दक्ष राहून भविष्यासाठी पुरेशी तरतूद करणे अवघड असते. वयाचा विचारही महत्त्वाचा वयाची साठी उलटताच नोकरीतून निवृत्त अपरिहार्य असते तर व्यवसायातील लोकांना वार्धक्य खुणावत असते. त्यामुळे पर्यायी योजना आखाव्या लागतात. थोडक्यात साठीनंतर उत्पन्न मर्यादित किंवा प्रसंगी अतिशय तुटपुंजे आणि शरीर प्रकृतीनुसार औषधोपचार, शस्त्रक्रिया इ. वरील खर्च न झेपणारा असू शकतो. मेडिक्लेमबाबत विमा कंपन्या जरा उदासीन असतात असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. महागाईमुळे अंदाजपत्रकात बदल करावे लागतात एकीकडे असा खर्च परवडत नसताना वाढत्या महागाईला सामोरे जाणे फार अवघड असते. उदाहरणादाखल एखादी भाजी दहा रु. पाव किलो घेतली तर काही दिवसांनी तीच भाजी तितकीच घेण्यासाठी पंधरा रुपये मोेजावे लागतात. त्यावेळी पंधरा रुपये परवडत असल्याने आपण घेतो देखील पण भाववाढ पूर्ण झाली आहे याची नोंद आपला मेंदू सहजपणे घेत नाही. जेव्हा सर्वच गोष्टींच्या किंमती वाढतात आणि अंदाजपत्रकात मोठे फेरबदल करावे लागतात तेव्हा महागाईची खरी झळ लागते. एकीकडे आवाक्यात न येणारी महागाई तर दुसरीकडे ठेवींवरील व्याजदरात कमालीची घट यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल अनुभवणारेच सांगू शकतात. राजकीय पक्षांकडून अपेक्षाभंग सुजाण, सुसंस्कृत, प्रामाणिक, सुशिक्षित मध्यमवर्ग कायम दुर्लक्षित राहिला आहे. त्यांना लोकशाहीत मानाचा अधिकार असला तरी अशा प्रकारचा संघटित वर्ग नसल्याने त्यांच्या मताला कोणताच राजकीय पक्ष भीक घालत नाही असा विचार मनात येतो. वरील सर्व पार्श्‍वभूमी विस्तारून सांगण्याचे प्रयोजन एवढेच की, खालील उपायांचा गांभीर्याने संबंधित यंत्रणांनी विचार करून त्वरित अंमलबजावणी करण्याची नितांत गरज आहे. सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने जगता येण्यासाठी खालील सुविधा देणे उचित ठरेल 1. सरकारी/निमसरकारी/धर्मादाय/खाजगी इस्पितळात मोफत अगर सरकारी खर्चाने वैद्यकीय सेवा. 2. ज्यांना निवृत्तीवेतन नाही आणि करपात्र उत्पन्न नाही त्यांना दरमहा आर्थिक मदत. 3. बस, एस.टी., रेल्वे, विमान इ. प्रवासात विशेष सवलत किंवा शक्य असल्यास मोफत प्रवास. 4. भांडवली नफा आणि व्यवसायातील नफा याव्यतिरिक्त उत्पन्नावरील आयकराची माफी. 5. 50 लाख पर्यंतच्या मुदत ठेवींवर वार्षिक किमान 10% दराने करमुक्त व्याज. ह्या मागण्या सहजासहजी मान्य होतील अशी आशा बाळगत नसलो तरी ह्याचा सतत पाठपुरावा केला तर ही गोष्ट अशक्य नाही कारण ह्या मागण्या अवास्तव नसून जगात इतर देशात कमी-अधिक प्रमाणात त्या राबविल्या जातात. उपरोक्त मागण्यांची पूर्तता करण्याची इच्छा असेल तर त्यासाठी खालील मार्गांनी आर्थिक तरतूद होऊ शकते. 1. शेतीवरील उत्पन्नावर आयकर आकारणी करावी कारण कोणतेही उत्पन्न हे अखेरीस उत्पन्नच असते. 2. राजकारण हा धंदा नसून समाजकारण आहे असे मानून सर्व राजकीय पदे भूषविणार्‍यांचे (नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री इ.) यांचे निवृत्तीवेतन पूर्वलक्षी रद्द करण्यात यावे. 3. राजकारणातील पदाधिकार्‍यांना मिळणारे वेतन करपात्र करावे. 4. नोकरदार मंडळींसाठी वेळोवेळी आयोग नेमून देण्यात येणारी पगारवाढीची पद्धत रद्द करावी. ह्या समस्यांची गंभीरपणे दखल घेऊन विचारमंथन झाल्यास खचितच स्वागत आहे.

सीए. सी.व्ही. कवठेकर 94232 37023 cacvkavathekar@gmail.com