आर्थिक साक्षरता : आयकर कलम 80सी खालील बँकेच्या मुदत ठेवी - सीए. सुरेश मेहता [ जून २०२३ ]
- Vyapari Mitra
- Jun 1, 2023
- 2 min read
सीए. प्रा. सुरेश मेहता, पुणे.
98901 78548
skm.fca@gmail.com
आयकर कायदा, 1961, घ्या प्रकरण सहा-अ मधील कलम 80सीनुसार व्यक्ती आणि हिंदू अविभाज्य कुटुंब (Individual and HUF) यांनी मान्यताप्राप्त गुंतवणुकी केल्या तर त्यांना त्यांच्या ढोबळ उत्पन्नातून (Gross Total Income) कमाल दीड लाख रुपयांची वजावट मिळते हे सर्वांना माहित आहेच.
याचबरोबर वजावटप्राप्त या इतर अनेक रकमांबरोबर बँकेत ठेवलेली मुदत ठेवही समाविष्ट करण्यात आली आहे. असे असूनही नेहमीच्या बँक ठेवी आणि आयकर कायद्यानुसारची ही ठेव यात अनेक फरक आहेत. ते फरक समजावून सांगण्याचा प्रयत्न येथे केला आहे.
सर्व प्रथम हे खाते कमाल दोन नावांनीच उघडता येते. अज्ञान ठेवीदारांच्या बाबतीत मात्र संबंधित अज्ञान ठेवीदार आणि त्याचे पालक अशा दोनच नावांनी अशी खाती उघडावी लागतात. बँकेच्या बचत, मुदत आणि आवर्त ठेव प्रकारात अशी नावे एक, दोन अगर दोनपेक्षा अधिकही असू शकतात.
दुसरी गोष्ट म्हणजे आयकर कायद्यानुसार या ठेवीची मुदत निवडण्याची सोय करदात्यांना नाही. या योजनेखाली ही मुदत ’पाच वर्षे पूर्ण’ अशीच सर्व ठेवीदारांसाठी ठरविण्यात आलेली आहे. इतर प्रकारच्या मुदत ठेवी समजा पंधरा दिवस ते अगदी दहा वर्षे अशा वेगवेगळ्या मुदतीच्या असू शकतात.
पुढे ही योजना आयकर कायदा, 1961 अन्वये कार्यरत करण्यात आली असली तरी राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी अगर सुकन्या समृद्धी योजना वगैरे ठेवींप्रमाणे या ठेवींवरील व्याजदर केंद्र शासनाकडून ठरविला जात नाही तर हा व्याजदर ठरविण्यासाठी संबंधित बँकेच्या संचालक मंडळालाच हा अधिकार देण्यात आला आहे. परिणामतः एकाच दिवशी दोन वेगवेगळ्या करदात्यांनी दोन वेगवेगळ्या बँकांमध्ये या योजनेखाली ठेव ठेवली तर संबंधित बँकांचा व्याजदर ठरविण्यासाठी असलेल्या धोरण स्वातंत्र्यामुळे एका करदात्याला समजा आठ टक्के दराने व्याज मिळणार असेल तर दुसरीकडे मात्र हे व्याज साडेसात टक्के दराने मिळणार असेल.
आपणास कल्पना आहे की राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी आणि सुकन्या समृद्धी योजना यासारख्या ठेवी टपाल खात्यात जमा करता येतात. मात्र पाच वर्षे मुदतीची आयकर कायद्यानुसारची ही ठेव ठेवण्यासाठी अजून तरी टपाल खात्याला परवानगी देण्यात आली नाही. मात्र ज्या सहकारी बँक्स सूचीबद्ध (Scheduled) आहेत अशा बँकांकडे या योजनेतील ठेव ठेवण्यासाठी आयकर कायद्यानुसार मान्यता आहे. सहकारी पतपेढी या योजनेखाली ठेव स्वीकारू शकत नाही.
इतर प्रकारच्या मुदत ठेवींवर कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली असते. मात्र या योजनेखाली ठेवलेल्या ठेव रकमेवर कोणत्याही परिस्थितीत कर्ज उपलब्ध करून दिले जात नाही.
ठेवीदाराच्या निधनाची घटना सोडून इतर कोणत्याही परिस्थितीत या ठेवींची रक्कम पाच वर्षाची मुदत झाल्याशिवाय ठेवीदारास परत मिळविण्याच्या हक्क नसतो.
अजून एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की भविष्य निर्वाह निधी खात्याचा कालखंड संपल्यावर त्या खात्याची मुदत पाच वर्षांनी वाढविण्याचा विकल्प ठेवीदारांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. अशी मुदत वाढीची संधी या योजनेखाली दिली जात नाही.
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी खात्यांवर मिळणारे उत्पन्न पूर्णपणे करमाफ आहे. त्यामुळे अशा उत्पन्नातून आयकर कपात केली जात नाही. मात्र या ठेव योजनेखाली ठेवलेल्या ठेव रकमेवर मिळणारे व्याज मात्र पूर्णपणे करपात्र आहे. त्यामुळे या व्याजातून आयकर कपात केली जाऊ शकते.
या विवेचनावरून आपल्याला या ठेव योजनेखाली ठेवलेल्या ठेवीची वास्तव परिस्थिती समजून आली असेलच.
