कॅशलेस व्यवहार : एक आव्हान - प्रा. डॉ. श्रीनिवास जोशी [ जून २०२३ ]

प्रा. डॉ. श्रीनिवास जोशी, श्रीवर्धन

99703 95030

joshishriniwasv@rediffmail.com

प्रस्तावना :

कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी प्रामुख्याने इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड पीओएस मशीनद्वारे स्वाईप करणे अशा काही मार्गाचा विचार केला जातो.

त्यापैकी पहिला मार्ग म्हणजे इंटरनेट बँकिंग. या पद्धतीने बँकिंग करण्यासाठी आपल्या खात्याला बँकेमार्फत इंटरनेट बँकिंगची सुविधा कार्यान्वित करून घेणे आवश्यक असते आणि असे व्यवहार करण्यासाठी अर्थातच इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आवश्यक असते.

दुसरा मार्ग आहे, तो मोबाईल बँकिंग. यामध्ये आपल्या खिशात असणार्‍या मोबाईलमुळे कुठेही कॅशलेस व्यवहार करता येऊ शकतात. यामध्येही दोन प्रकार आहेत.

पहिल्या प्रकारात यूएसएसडी कोड पद्धतीने म्हणजे *99 डायल करून बँकिंग करता येते. यासाठी साधा मोबाईलसुद्धा चालू शकतो. तर दुसर्‍या प्रकारामध्ये मोबाईल अ‍ॅपद्वारे बँकिंग करण्यासाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी असणारा अँड्रॉईड स्मार्टफोन असणे आवश्यक आहे.

कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी तिसरा मार्ग आहे, तो म्हणजे पीओएस (पॉईंट ऑफ सेल) यालाच कार्ड स्वाईप मशीन म्हणूनही ओळखतात. या मशीनद्वारे कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड आवश्यक आहे. कॅशलेस व्यवहार करण्यासाठी असे काही पर्याय जरी उपलब्ध असले तरीही, त्याचा वापर करून किती लोक कॅशलेस व्यवहार करायला डिजिटल प्रणालीनुसार साक्षर आहेत हाच खरा प्रश्न आहे. कारण आजही बँकेमध्ये एवढा फॉर्म भरून द्या असे म्हणणार्‍या लोकांची संख्याही काही कमी नाही. ही बाब येथे दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

माध्यम :

मोबाईल बँकिंग :

कॅशलेस व्यवहार कसा करावा या प्रश्नाची सुरुवात होते ती, मोबाईल बँकिंगसाठी कोणते अ‍ॅप निवडायचे यावरून, गुगल प्ले स्टोअरवर फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, पेटीएम, ऑक्सिजेन, सायट्रस पे, आयटीझेड कॅश, जिओ अशा अनेक खाजगी कंपन्यांची अ‍ॅप उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर स्टेट बँक ऑफ इंडियासारख्या सर्व सरकारी तसेच खाजगी बँकांचेही अ‍ॅप्स उपलब्ध आहेत.

यूपीआय :

या असंख्य अ‍ॅपसोबतच भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी भारतातल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या सहकार्याने, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजे एनपीसीआय या संस्थेमार्फत यूपीआय म्हणजेच यूनिफाईड पेमेंट इंटरफेस ही जी मोबाईल बँकिंगसाठी सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे, त्याचेही अ‍ॅप्स उपलब्ध आहेत.

लोकांना फोन करून ‘तुम्हाला तुमचे एटीएम कार्ड बदलून दिले जाणार आहे,’ अशा थापा मारुन त्यांचा कार्डविषयी तपशील विचारला जातो आणि त्यानंतर काही क्षणातच लोकांची बँक खाती साफ केली जातात. असे प्रकार आपल्याकडे आता येऊ घातलेल्या कॅशलेसच्या चर्चेआधीपासून घडत आहेत. विशेष म्हणजे या फसवणुकीचे बळी केवळ अशिक्षितच आहेत असे नाही, तर सुशिक्षित लोकही या प्रकारांना बळी पडलेले आहेत.

त्यामुळे येऊ घातलेल्या आणि सर्वांवरच अलिखितपणे सक्तीच्या होणार्‍या कॅशलेस व्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येकालाच आपल्या पैशांच्या सुरक्षिततेची चिंता असणे स्वाभाविकच आहे.

पीओएस (कार्ड स्वाईप मशीन) :

अशा प्रकारे लोकांच्या मनात इंटरनेट बँकिंग अथवा मोबाईल बँकिंगबाबत जी भीती किंवा असुरक्षिततेची भावना आहे त्या तुलनेत दुकानदाराकडे असणार्‍या पीओएस मशीनवर आपले कार्ड स्वाईप करून कॅशलेस व्यवहार करणे सर्वसामान्य लोकांना अधिक सोपे आणि सुरक्षित वाटणे साहजिकच आहे.

मात्र त्यासाठी प्रश्न येतो तो सध्या काही ठराविक दुकानातच दिसणारी ही यंत्रे प्रत्येक दुकानात उपलब्ध होण्याचा. ही यंत्रे घेण्याचे दुकानदारांना दोन मार्ग आहेत. पहिला म्हणजे बँकेमार्फत घेणे आणि दुसरा म्हणजे खाजगी कंपन्यांकडून घेणे. यातील बँकेकडून यंत्र मिळविण्याचा मार्ग सुरक्षित आणि सोपा समजून जेव्हा दुकानदार बँकेकडे मागणी नोंदविण्यास जातो तेव्हा हा मार्ग वाटतो तेवढा सोपा नाही हे त्याच्या लक्षात येते.

पाचशे आणि एक हजाराच्या नोटा चलनातून रद्द करण्यामागची जी उद्दिष्ट सांगितली ती पुढीलप्रमाणेः

अ) अवैध व्यवहार रोखणे

ब) भ्रष्टाचार रोखणे

क) बनावट चलन रोखणे

ड) रोख रकमेविना आर्थिक व्यवहार उलाढाल

इ) कर चुकविणार्‍यास जरब

या हेतूंचा थोडक्यात आढावा पुढीलप्रमाणे घेता येईल.

(अ) अवैध व्यवहार रोखणे :

पाचशे आणि हजाराच्या नोटा चलनातून रद्द करणे म्हणजे काळा पैसा व आर्थिक व्यवहारावर पूर्ण नियंत्रण करण्यासाठी ती एक मलमपट्टी ठरेल. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर श्री. रघुराम राजन यांच्या मते या मोठ्या नोटा रद्द करून काळ्या पैशावर नियंत्रण राहणार नाही. कारण काळा पैसा बाळगणारे आपला काळा पैसा सोने खरेदी, जमीन खरेदी, शेअर्स खरेदीत गुंतवतात. म्हणून कर आकारणी व्यवस्था बदलावी असे त्यांनी सांगितले.

काळ्या पैशाची आणि अवैध व्यवहारांची निर्मिती कशी होते हे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ श्री. विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले. त्यांच्या मते काळा पैसा दोन प्रकारे निर्माण होतो.

अ) कायद्याने बंदी घातलेल्या व्यवहारातून

ब) कायदेशीर व्यवहारात कर चुकवून

पहिल्या प्रकारात गुन्हेगारी, औषधे, सोने-चांदी यांची तस्करी, भ्रष्टाचार व दहशतवाद यांचा समावेश होतो, तर दुसर्‍या प्रकारात जमीन खरेदी विक्री, आयात निर्यात इ. बाबत कर चुकवून केलेले व्यवहार यांचा समावेश होतो. या निर्णयामुळे रु. 14.2 लाख कोटींच्या पाचशे आणि हजरांच्या नोटांमधील काळा पैसा नष्ट होणार आहे.

ब) भ्रष्टाचार थांबविण्याचा प्रयत्न करणे :

सरकारने भ्रष्टाचार व काळा पैसा हे देशाला लागलेले रोग आहेत असे म्हटले आहे.

चिनी माध्यमांनी देखील सरकारचा हा निर्णय धाडसी आहे असे म्हटले. 2012 मध्ये चीनमध्ये सरकार व सैन्य दलातील भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी चीनचे अध्यक्ष श्री. शी जिनपिंग यांनी अभियान राबवले, त्याला अनेक घटकांनी विरोध केला, त्याचा त्यांनी बीमोड केला.

2008 साली ट्रान्स्फरन्सी इंटरनॅशनल रिपोर्टनुसार भारतातील 40 टक्के लोक आपली शासन दरबारी अडकलेली कामे लाच देऊन सोडवून घेतात. भारतातील कडक कायदे व त्या कायद्यात परावर्तिता नसणे ही भ्रष्टाचाराची कारणे आहेत.

क) बनावट चलन रोखणे :

2011 ते 2015 या काळात रिझर्व्ह बँकेने आणि एन्फोर्समेंट एजन्सीने पाचशे आणि हजाराच्या 26 लाखापेक्षा जास्त नोटा प्राप्त केल्या होत्या. या बनावट नोटांची निर्मिती आणि वापर शेजारील देशात दहशतवाद्यांना पैसा पुरवण्यासाठी केला जात होता. पाचशे व एक हजाराच्या जुन्या नोटा चलनातून रद्द केल्याने या बनावट नोटा निरुपयोगी ठरल्या आहेत. जम्मू व काश्मीरमध्ये दंगलखोरांना दगडफेक करण्यासाठी दिलेल्या ह्या बनावट नोटा निरुपयोगी ठरल्याने दगडफेक थांबली आहे.

ड) पैशांशिवाय आर्थिक उलाढाल करणे :

भारत आता कॅशलेस सोसायटीकडे वाटचाल करू लागला आहे. दैनंदिन आर्थिक उलाढालीसाठी एक तर वस्तू विनिमय पद्धती किंवा प्लॅस्टीक मनी किंवा ऑनलाईन व्यवहाराचे माध्यम वापरले जाऊ लागले आहे. भारत सरकारनेही दैनंदिन व्यवहारात कार्ड वापरावर भर दिला आहे. या नव्या पद्धतीत आर्थिक व्यवहार जास्त सुरक्षित आहेत.

निश्चिलनीकरणासाठी तरतुदी :

(1) रोख देणगीला निर्बंध (कलम 80 जी) :

कॅशलेस इकॉनामी, अर्थात रोकडरहित चालना मिळावी व पारदर्शकता यावी. या उद्देशाने कलम 80 जी बदलानुसार रु. 2000 पेक्षा अधिक रकमेची देणगी रोख सोडून अन्य स्वरूपात दिलेली नसल्यास वजावट मिळणार नाही.

(2) रोख रक्कम अदा केल्यास कलम 32 अनुसार घसारा व कलम 35 (एडी) अनुसार भांडवली खर्चाची वजावट अमान्य

भांडवली खर्चासंबंधातील रोख व्यवहारांना प्रतिबंध व्हावा, या उद्देशाने कलम 43 मध्ये दुरुस्ती केलेली असून त्यानुसार एखादी मालमत्ता घेण्यासाठी करदात्याने एकाच दिवशी एखाद्या व्यक्तीला एकूण रु. 10,000 पेक्षा जास्त रक्कम बँकेवर काढलेल्या अकाऊंट पेयी चेकने, डिमांड ड्राफ्टने किंवा ई.सी.एस. द्वारे न देता अन्य मागनि (अर्थात रोखीने) दिल्यास तो खर्च विकत घेण्यात येणार्‍या मालमत्तेची किंमत ठरवताना विचारात घेतला जाणार नाही.

(3) रोख व्यवहार प्रतिबंधात्मक उपाय (कलम 40 ए (3)) :

आयकर कलम 40 ए (3) च्या तरतुदीनुसार एका दिवसात एका व्यक्तीला दिली गेलेली रक्कम रु. 10,000 पेक्षा जास्त असेल व ती बँकेच्या अकाऊंट पेयी चेकद्वारा न देता किंवा बँकेच्या ड्राफ्टद्वारे न देता रोखीने दिली गेली असेल तर ती वजावटीस पात्र ठरत नाही. तसेच कलम 40 ए (3 ए) च्या तरतुदीनुसार एका विशिष्ट वर्षांत एखादा खर्च झाला असेल परंतु त्याचे पेमेंट मात्र त्यानंतर येणार्‍या वर्षात केले असेल व ते रु. 10,000 पेक्षा जास्त असेल, तसेच ते बँकेच्या अकाऊंट पेयी चेकद्वारे न देता किंवा डिमांड ड्राफ्टद्वारे न देता रोखीने दिले गेले असेल तर धंद्यातील नफा किंवा फायद्यामधून त्याची वजावट मिळत नाही.

(4) डिजिटल पेमेंटच्या प्रसारासाठी उपाय (कलम 44 एडी):

आयकर कलम 44 एडी प्रमाणे पात्र व्यापार करणार्‍या करपात्र व्यापार्‍यांसाठी ‘अंदाजित उत्पन्न योजना’ तरतूद सध्या लागू आहे. या योजनेप्रमाणे पात्र व्यापार करणार्‍या व्यापार्‍याची एकूण उलाढाल किंवा ढोबळ जमा रक्कम आर्थिक वर्षात 2 करोड रु. पेक्षा जास्त नसेल तर त्याच्या धंद्यातील उलाढालीच्या किंवा एकंदर जमा रकमेच्या 8% रक्कम किंवा त्याने आयकर पत्रकात दाखविलेली त्यापेक्षा जास्त रक्कम ही त्याच्या धंद्यातील किंवा व्यवसायातील उत्पन्न समजले जाईल व ती रक्कम कर आकारणीस पात्र ठरेल. उलाढाल रोखीने झालेली नसल्यास कमीत कमी 6% रक्कम आय म्हणून दाखवणे आवश्यक आहे.

डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळावी आणि छोट्या व असंघटित व्यापार्‍यांनी डिजिटल पेमेंटचा पर्याय स्वीकारावा या उद्देशाने कलम 44 एडी मध्ये दुरुस्ती केली आहे. सध्या त्या कलमाच्या तरतुदीनुसार उलाढालीच्या किंवा जमा रकमेच्या 8% हे सबंधित व्यापर्‍याचे उत्पन्न समजले जाते. ते कमी करून 6% हे संबंधितांचे आर्थिक वर्षातील उत्पन्न समजले जाईल. तथापि, त्याची मागील वर्षांतील उलाढाल किंवा जमा रक्कम याची वसुली बँकेच्या शाखेवर काढलेल्या अकाऊंट पेयी चेकद्वारे, बैंक ड्राफ्ट द्वारे किंवा इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंगद्वारे झालेली असली पाहिजे किंवा कलम 139(1) मध्ये दर्शविलेल्या तारखेपूर्वी झालेली असली पाहिजे. उपरोक्त मार्गांनी त्याचे व्यवहार न होता अन्य मार्गाने (रोखीने) झाल्यास कलम 44 एडी प्रमाणे 8% प्रमाणेच त्याची कर आकारणी होईल.

वरील प्रस्तावानुसार करदात्याची 31 मार्चपूर्वी क्रेडीटवर विक्री झाली असेल आणि त्यापैकी 31 जुलैपूर्वी सदर रक्कम बँक चॅनलमार्फत आल्यास त्यावर देखील वरील तरतुदीनुसार 6% नफा करपात्र होईल.

(5) रोखीच्या व्यवहारांना मज्जाव (कलम 269 एसटी, 271 डीए, 206 सी):

कमी रोकड अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने पावले उचलण्याचे व काळ्या पैशाचे दुष्टचक्र टाळण्यासाठीच्या सरकारी मोहिमेचा एक भाग म्हणून आयकर कायद्यामध्ये कलम 269 एसटीचा समावेश केला आहे. या कलमाच्या तरतुदीप्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीला 2 लाख रु. किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम रोखीने घेता येणार नाही. यामध्ये

(ए) एका दिवसात एका व्यक्तीकडून एकूण रक्कम

(बी) एकाच व्यवहाराच्या संदर्भात

(सी) एका व्यवहारासंदर्भात

एकाच वेळी एका व्यक्तीकडून अकाऊंट पेयी चेक, आकाऊंट पेयी बँक ड्राफ्ट किंवा बँकेच्या इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सिस्टीम वगळता अन्य मार्गाने (रोखीने) घेता येणार नाही.

वरील निर्बंध सरकारी कार्यालये, बँकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, बचत बँक किंवा सहकारी बँका यांना लागू नाहीत. वर उल्लेख केलेल्याशिवाय इतर व्यक्ती किंवा व्यक्तिसमूहांना वरील निर्बंध लागू होणार नसल्याची लिखित स्वरूपातील कारणे सरकार आपल्या अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट करेल. अशा स्वरूपाचे कलम 269 एसएस मधील व्यवहार हे कलम 269 एसटीमधील तरतुदीतून वगळले जातील.

त्याचप्रमाणे सदर कायद्यान्वये कलम 271 डीए चा समावेश प्रस्तावित केलेला आहे. कलम 271 डीए च्या तरतुदीमध्ये प्रस्तावित 269 एसटी च्या उल्लंघनाबद्दल दंडात्मक कारवाईच्या तरतुदी समाविष्ट आहेत. सदर दंड रक्कम ही रोख रकमेद्वारे मिळालेल्या रकमेएवढी असेल तथापि संबंधित व्यक्तीने सदर रक्कम घेण्यामागची योग्य कारणे सादर केल्यास असा दंड लागणार नाही. त्याचप्रमाणे अशा प्रकारचा दंड जॉईंट आयकर कमिशनर लावू शकतील, अशी तरतूदही आहे.

भविष्य निर्वाह निधी किती आहे ते पहा

एसएमएसचा पर्याय

तुम्हाला EPFD कडे नोंदणीकृत असलेल्या तुमच्या मोबाईल नंबरवरुन 77382 99899 वर EPFOHD UAN लिहून मेसेज पाठवावा लागेल. यात युएएनच्या ठिकाणी UAN नंबर लिहा. एसएमएस पाठविल्यानंतर तुमच्या मोबाईलवर एक मेसेज येईल, ज्यामध्ये तुमच्या खात्याशी संबंधित ईपीएफ बॅलन्ससह इतर माहिती मिळेल.

मिस्ड कॉलद्वारेही माहिती

तुमच्या नोदणीकृत मोबाईल क्रमांकावरुन फक्त 99660 44425 वर मिस्ड कॉल द्यावा लागेल. रिंग वाजल्यानंतर फोन आपोआप डिस्कनेक्ट होईल आणि काही वेळाने तुम्हांला ईपीएफ शिल्लक आणि तुमच्या खात्याशी संबधित इतर माहिती एसएमएसच्या रुपात मिळेल.

ऑनलाईन कसा चेक कराल ?

तुम्ही ईपीएफओच्या वेबसाईटवर लॉग इन करुन तुमची ईपीएफ शिल्लक तपासू शकता. मात्र, यासाठी तुमचा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) माहीत असणे आवश्यक आहे.

• युएएन जाणून घेण्यासाठी सर्वप्रथम EPFO च्या MEMBER e-SEWA वेबसाईटवर जा. येथे तुम्हाला वेबसाईटच्या तळाशी तुमचा UAN नंबर जाणून घ्या, हा पर्याय दिसेल.

• तुम्हाला तुमचा UAN क्रमांक माहीत असेल, तर तुम्ही थेट त्याच्यावर दिलेल्या Activate UAN या पर्यायावर क्लिक करु शकता.

• खात्यात जमा असलेली रक्कम तपासण्यासाठी EPF पासबुक पोर्टलला भेट द्या आणि UAN आणि पासवर्ड वापरुन लॉग इन करा.

• आपले सध्याचे ईपीएफ खाते निवडा आणि पासबुक ओपन करा. त्यात तुम्हाला शिल्लक रक्कम पाहता येईल.