कंपनी कायदा २०१३ मुदतठेवी सीए. अविनाश घारे [ जुलै २०२३ ]

कंपनी कायदा २०१३ मुदतठेवी

सीए. अविनाश घारे

९८२२० २३२४९

avinashghare32@gmail.com

प्रास्ताविक -

प्रत्येक व्यक्तीला आपली बचतीची रक्कम अशा ठिकाणी गुंतवावी वाटते कीं ज्या गुंतवणुकीमधून आपल्याला जास्तीत जास्त परतावा (Return on Investments) मिळावा. बचत गुंतवणुकीचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. पूर्वी लोक सोन्या-चांदीमध्ये गुंतवणूक करत असत. वेळोवेळी सोन्या-चांदीमध्ये कमी जास्त रक्कम गुंतवणूक करणे सोयीची होत असते. सर्वसाधारणपणे सोन्या -चांदीचे भाव वाढत जात असतात. परंतु असे गुंतविलेले पैसे सोने-चांदी विकल्याशिवाय, त्यातील परताव्याची रक्कम मिळत नाही. त्याचप्रमाणे या परताव्यातून घटही वजा केली जाते. बचतीची रक्कम मोकळी जमीन, जागा, फ्लॅट, यामध्येही गुंतविली जाते. यामधली गुंतवणूक तुलनेने मोठी असते, यात गुंतविलेल्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळविण्यासाठी जास्त काळ थांबावे लागते व अशा गुंतवणुकीत जोखीमही असते. अशी गुंतवणूक खूप काळजीपूर्वक न केल्यास पश्चाताप करण्याची पाळीही कधी कधी येऊ शकते. बरेच लोक शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड्स, यामध्ये आपली बचत गुंतवीत असतात. अशा गुंतवणुकीचा परतावा बरेच वेळा अनिश्चित असतो.

सरकारी बँका, सहकारी बँका, पोस्ट, सरकारी बँकांनी किंवा सरकारने बाजारात आणलेले बॉण्ड्स यामध्ये तुलनेने परतावा अधिक असतो. त्याचप्रमाणे खाजगी कंपन्यांच्या मुदत ठेवींमध्ये पैसे गुंतविले तर परतावा जास्त असू शकतो. अर्थात अशा मुदत ठेवींमध्ये पैसे गुंतवताना कंपन्यांची पार्श्वभूमी, दर्जा, कंपनी चालविणारी व्यवस्थापक मंडळी, कंपनीची मालक मंडळी, वगैरे तपशील पाहूनच बचत गुंतविणे सोयीचे ठरेल. बर्‍याच मोठ्या खाजगी कंपन्या मुदत ठेवींवर आकर्षक व्याज दराचे प्रलोभन दाखवून लोकांच्याकडून (Public) मुदत ठेवींद्वारे निधी (Funds) गोळा करतात. मुदत ठेवींद्वारे गोळा केलेल्या निधींमुळे कंपन्यांचा एकूण व्याजाचा खर्च कमी होण्याला मदत होते.

डिपॉझीट म्हणजे काय ?

कंपनी कायदा 2013, कलम 2 (31) मध्ये ठेवीची व्याख्या दिलेली आहे. त्यानुसार डिपॉझीट म्हणजे कंपनीकडे जमा होणारी रक्कम (Receipt of Mont), मग ती कोणत्याही रूपांत (Form) असली तरी चालेल. थोडक्यात कंपनीकडे जमा होणार्‍या रकमा डिपॉझीट या सदराखाली जमा होऊ शकतात. मात्र डिपॉझीटमध्ये जमा झालेल्या कांही रकमा कंपनीच्या “अ‍ॅक्सेप्टन्स ऑफ डिपॉझीट” (Acceptance of Deposits 2014) 2014 च्या नियमावलीत समाविष्ट होत नाहीत. डिपॉझीट या सदराखाली जमा न होणार्‍या रकमा खालीलप्रमाणे आहेत.

1. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार यांच्या कडून जमा होणार्‍या रकमा.

2. ज्या रकमेची परतफेड (Repayment) करण्याची हमी केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार यांनी घेतली आहे अशा रकमा.

3. बँकांकडून कर्ज म्हणून जमा झालेल्या रकमा, यांत सहकारी बँकांचाही समावेश आहे.

4. सार्वजनिक आर्थिक संस्था, विमा कंपन्या यांच्याकडून जमा झालेल्या रकमा.

5. कमर्शिअल पेपरच्या माध्यमातून जमा झालेल्या रकमा.

6. कंपनीच्या नोकरवर्गांकडून, कंपनीच्या नियमानुसार जमा होणार्‍या रकमा.

7. कंपनीला माल पुरविणार्‍या किंवा सेवा देणार्‍या किंवा अन्य व्यावसायिक यांच्या कडून अ‍ॅडव्हान्स म्हणून जमा होणार्‍या रकमा.

8. कंपनीचे शेअर विकत घेण्यासाठी दिलेल्या रकमा.

9. व्यवसायासंबंधात जमा होणार्‍या, मुदत ठेवीं व्यतिरिक्त ,अन्य रकमा.

थोडक्यात, कंपनीकडे जमा होणार्‍या सर्व रकमा “डीपॉझीट” या सदराखाली येत नाहीत. कंपनीकडे मुदत ठेवी ठेऊन त्यावरील व्याज वेळेवर मिळावे, ठेव सुरक्षित राहावी व मुदतीनंतर ठेवीचे पैसे वेळेवर मिळावे यासाठी कंपनी कायद्यात त्यासंबंधीचे काही नियम केले आहेत.

कंपनी कायदा व मुदत ठेवी

कंपन्यांनी मुदत ठेवीद्वारे जास्त पैसे गोळा करून लोकांची फसवणूक करू नये या उद्देशाने कंपनी कायदा 2013, कलम 73 व मुदत ठेवी घेण्यासंबंधीचे नियम 2014, यानुसार कंपन्यांना मुदत ठेवी घेण्यासंबंधात काही बंधने व मर्यादा आखून दिलेल्या आहेत जेणेकरून लोकांनी कंपन्यांच्या मुदत ठेवीत गुंतविलेले पैसे सुरक्षित राहावेत.

कंपन्या त्यांच्या सभासदांकडून (Members) व अन्य लोकांकडून (Public) मुदत ठेवी स्वीकारू शकतात.

सभासदांकडून घ्यावयाच्या मुदत ठेवींवरील बंधने व मर्यादा-

1. कंपनीने मुदत ठेवी स्वीकारण्यापूर्वी, कंपनीच्या सर्वसाधारण सभेत या संबंधीचा ठराव मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे. अशा ठरावामध्ये सभासदांकडून घ्यावयाच्या मुदत ठेवींच्या अटी व नियम, त्या ठेवींवर द्यावयाच्या व्याजाचा दर, त्या ठेवींच्या सुरक्षितेसंबंधीच्या व परत फेडीच्या संबंधांमधील तरतुदी, रिझर्व्ह बँकेने तयार केलेली मार्गदर्शक तत्वे व संमती, यांचा त्यात समावेश असावा.

2. सभासदांना मुदत ठेवी घेण्यासंबंधी द्यावयाच्या आवाहन पत्रात खालील गोष्टींचा समावेश असावा. कंपनीला मिळालेला आर्थिक दर्जा (Credit Rating), मुदत ठेवी ठेवणार्‍या सभासदांची एकूण संख्या, मुदत ठेवीची एकूण रक्कम. यामध्ये पूर्वी घेतलेल्या मुदत ठेवीच्या रकमेचा समावेशही असावा, याशिवाय रिझर्व्ह बँक वेळोवेळी निर्देशित करेल ती माहिती.

3. मुदत ठेवीच्या आवाहनाची प्रत व त्यासंबंधीची माहिती, सभासदांना आवाहन करण्यापूर्वी 30 दिवसांच्या आंत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजकडे दाखल करावे.

4. कंपनीने शेड्युल बँकेत ‘DEposit Repayment Reserve Account‘ या नावाचे खाते उघडून दरवर्षी 30 एप्रिलच्या पूर्वी, पुढील वर्षात ज्या मुदत ठेवींची परतफेड करावयाची आहे अशा रकमेच्या (Matured Amount) किमान 20 टक्के रक्कम अशा खात्यात जमा करणे.

5. कंपनीने आतापर्यंत स्वीकारलेल्या मुदत ठेवींची, मुदतीनंतर, वेळेवर व्याजासहित परतफेड केल्याचे प्रमाणपत्र द्यावयाचे आहे. तसेच या प्रमाणपत्रात मागील 5 वर्षात हे नियम पाळल्याचे नमूदही करावयाचे आहे.

6. कंपनीने स्वीकारलेल्या मुदत ठेवींच्या पूर्ण रकमेची किंवा त्यातील कांही भागांची (Partial) सुरक्षितता घेतली नसेल तर अशा ठेवींची रक्कम “असुरक्षित ठेवी”; (Unsecured Deposits), अशा सदराखाली कंपनीच्या प्रत्येक आवाहनात, जाहिरातींमध्ये किंवा अन्य कागदपत्रांमध्ये तसा उल्लेख करावा

7. कंपनीकडे असणारी मुदत ठेवीची एकूण रक्कम वसूल भाग भांडवल, फ्री रिझर्व व सिक्युरिटी प्रीमियम यांच्या 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असेल तर सभासदांकडून नवीन मुदत ठेव घेता येणार नाही. त्याचप्रमाणे सभासदांच्या मुदत ठेवींचे नूतनीकरणही करता येणार नाही. मात्र ही मर्यादा खाजगी कंपन्यांना 35 टक्क्यांऐवजी 100 टक्के आहे.

8. खाजगी क्षेत्रातील स्टार्ट अप कंपन्यांना, सभासदांकडून घेण्यात येणार्‍या मुदत ठेवींवर कमाल मर्यादेचे बंधन 5 वर्षापर्यंत राहणार नाही.

9. खाजगी कंपन्या कोणत्याही मोठ्या कंपन्यांशी संलग्न (Associate) नसतील व त्यांच्या कर्जाऊ रकमा भाग भांडवलाच्या दुपटीपेक्षा कमी असतील किंवा 50 कोटींपेक्षा कमी असतील तर त्याही कंपन्यांना मुदत ठेवींच्या बाबतीत कमाल मर्यादेचे बंधन राहणार नाही. मात्र अशा कंपन्यांनी मुदत ठेवींची परतफेड वेळेवर करावयास हवी, व त्यात कुठल्याही प्रकारची कुचराई असता कामा नये.

10. कंपनीने सभासदांच्या मुदत ठेवींची पूर्ण रकमेची परतफेड केली नाही किंवा अपुरी केली किंवा मुदत ठेवींवर पूर्ण व्याज दिले नाही किंवा कमी दिले तर मुदत ठेवणारी व्यक्ती ट्रायब्यूनल कडे अर्ज करून मुदत ठेवीची न दिलेली रक्कम व व्याज देण्यासाठी कंपनीला हुकूम देण्यासाठी अर्ज करू शकते.

11. कंपनीने ‘Deposit Repayment Reserve Account‘; या खात्यामधील पैशांचे व्यवहार फक्त मुदत ठेवींच्या परतफेडीसाठीच करावयाचे असून अन्य कोणत्याही व्यवहारासाठी करावयाचे नाहीत.’

सभासदां (Member) व्यतिरिक्त लोकांकडून (Public) मुदत ठेवी घेण्यावरील बंधने व मर्यादा

1. ज्या कंपनीची नक्त किंमत (Net worth) 100 कोटींपेक्षा जास्त आहे किंवा उलाढाल (Turnover) 500 कोटींपेक्षा जास्त आहे अशाच कंपन्यांना लोकांकडून मुदत ठेवी घेता येतील. या कंपन्यांमध्ये बँकिंग कंपन्या, नॉन बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्या यांचा समावेश होत नाही.

2. अशा कंपन्यांना भागधारकांच्या सभेत विशेष ठराव (Special Resolution) “मुदत ठेवी स्वीकारण्यासंबंधीचा” मांडून तो स्वीकृत करून घ्यावा लागतो.

3. लोकांना मुदत ठेवी ठेवण्यासंबंधी आवाहन करण्यापूर्वी स्वीकृत (मुदत ठेवी) ठरावाची प्रत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कडे दाखल करावी लागेल.

4. अशा पात्र (Eligible) कंपन्यांना, मान्यता प्राप्त असलेल्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीकडून कंपनीचे रेटिंग करून घ्यावे लागेल. या रेटिंगमध्ये कंपनीकडे असलेली नक्त रक्कम, तरलता (Liquidity) आणि कंपनीची मुदत ठेव वेळेवर परत करण्याची क्षमता असल्याचे प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. असे रेटिंग कंपनीने दरवर्षी घ्यावयाचे असून ते मुदत ठेवीच्या वार्षिक अहवालाबरोबर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजकडे दाखल करावे अशा प्रकारचे क्रेडिट रेटिंग हे कंपनीत गुंतवणूक करण्याच्या पात्रतेच्या वरच्या दर्जाचे असावे.

5. अशा कंपन्यांनी मुदत ठेवी स्वीकारल्यानंतर 30 दिवसांच्या आंत कंपनीच्या मालमत्तेवर मुदत ठेवीदारांच्या नांवाने, मुदत ठेवींच्या रकमेइतका किमान रकमेचा बोजा चढवावा.

6. मुदत ठेवींची मुदत किमान सहा महिने व जास्तीत जास्त तीन वर्षे असावी. मुदत ठेवी दाखल केल्याबरोबर (On Demand) या प्रकारच्या परतफेड करणार्‍या नसाव्यात.

7. कंपन्या त्यांच्या व्यवसायामधील अल्प मुदतीच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीच्या मुदत ठेवी स्वीकारू शकतात किंवा मुदत ठेवींचे नूतनीकरण करू शकतात. तथापि, अशा मुदत ठेवींची एकूण रक्कम, कंपनीचे भाग भांडवल व फ्री रिझर्व्ह यांच्या 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी. तसेच अशा मुदत ठेवी 3 महिन्यांपेक्षा कमी मुदतीच्या नसाव्यात.

मुदत ठेवींबाबत अन्य माहिती -

कंपन्यांमध्ये मुदत ठेवी ठेवताना, मुदत ठेवी ठेवणार्‍याला, दोन किंवा जास्तीत जास्त 3 नांवाने (Joint) ठेवता येतात. लोकांच्याकडून मुदत ठेवी मिळवून देणार्‍याला दलालाची रक्कम (Brokerage) ही रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या व्याजाच्या दरांपेक्षा जास्त असता कामा नये. कंपन्यांनी मुदत ठेवी स्वीकारण्यासाठी विशिष्ट नमुन्यात लोकांना आवाहन करावयाचे आहे. मुदत ठेवींचा विमा उतरविणे हे कंपन्यांना बंधनकारक आहे. मुदत ठेवी ठेवणार्‍याला त्याच्या पश्चात मुदत ठेवीचे पैसे मिळण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीचे नांव (Nominee) निर्देशित करता येते. कंपनीने ट्रस्ट डीड तयार करून कंपनीतर्फे त्या ट्रस्टवर एक किंवा जास्त लोकांची नेमणूक करावी. मुदत ठेव ठेवणार्‍याला जर मुदतीपूर्वी रक्कम हवी असेल तर मुदत ठेवीवर असणार्‍या व्याजाच्या दारात एक टक्का कमी करून त्याला ठेवीची रक्कम परत करता येईल. परंतु मुदत ठेव ठेवल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत जर एखाद्याला मुदतीपूर्वी रक्कम हवी असेल तर मात्र त्याला त्यावरचे व्याज देता येणार नाही.