करदाते आणि सामाजिक सुरक्षा कवच : अ‍ॅड. गोविंद पटवर्धन [ मे २०२३ ]

अ‍ॅड. गोविंद पटवर्धन, पुणे.

98220 48810

gypatwardhan@gmail.com

भारतातील बहुतेक सर्व नागरिक आर्थिक आणि कर हे विषय चर्चेचे समजत नाहीत. मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला की चार दिवस हा मोठा चर्चेचा विषय असतो. पु. ल. देशपांडे यांनी म्हटले होते की नगरपालिकेतील झाडूवाला आणि शिपाई देखील अर्थमंत्री कुठे चुकले यावर तावातावाने बोलतो. करसल्लागारांना फोन केले जातात ‘नवीन काय?’ ‘सूट काही आहे का?’ अशी उत्सुकता असते. काही करदाते आपली मते अथवा व्यथा देखील मांडत असतात. यावर्षी देखील हाच अनुभव आला. मात्र त्यातील एका करदात्याची व्यथा विचारात पाडणारी होती.

व्यावसायिक करदात्यांची व्यथा

करदाता वय अंदाजे 60 वर्षे, धंदा व्यापार. तो म्हणाला मी गेली 35 वर्षे आयकर भरत आहे. सर्व वर्षात मिळून आत्तापर्यंत 70 ते 80 लाख कर भरला असेल. कोविड काळात व्यापारात खोट आली, धंदा कमी झाला. जीसटी भरायला उशीर झाला भरमसाठ व्याज द्यावे लागले. 30 वर्षे आरोग्य विमा भरला त्यासाठी 3/4 लाख खर्च आला. मागील वर्षी पक्षाघात (पॅरालिसीस) आणि हृदयरोग यामुळे हॉस्पिटलमध्ये उपचार करावे लागले. 4/5 लाख खर्च आला. पण विमा कंपनीने 2 लाखच दिले बाकी खिशातून द्यावे लागले. त्यावर दाद कशी मागायची हे समजले नाही. ती आता ऑनलाइन करावी लागते. त्याला ठराविक उत्तर आले, दिलेला क्लेम बरोबर आहे. कोणी सल्ला दिला, ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली कोर्टात अर्ज कर. कोर्ट कचेरी म्हणजे मानसिक त्रास आणि वकिलाचे धन हा अनुभव त्यामुळे “शांत चित्ते उगा राहावे’’ हा संत उपदेश पाळला. व्यापारात सतत पैसे गुंतवावे लागतात. छोट्या मध्यम व्यापार्‍यास वेळ अजिबात नसतो. बचत केली तरी बाजारातील चढ उतार झाले की ते पैसे व्यापार सावरण्यासाठी वापरावे लागतात. स्वतंत्र व्यावसायिकांना निवृत्ती वेतन नसते. आयुष्यभर कर भरला त्या प्रमाणात आरोग्य विमा का दिला जात नाही असा त्याचा प्रश्‍न होता.

व्यापार्‍याला संकटसमयी साथ जरुरीची

त्याची कैफियत ऐकून मी विचारात पडलो. तो म्हणत होता ते खरेच आहे. शासकीय कर्मचारी अगदी चतुर्थ श्रेणीतील असला तरी त्याला निवृत्ती काळातही वेतन आणि मोफत आरोग्य सेवा दिली जाते. बहुतेक सर्व शासकीय कर्मचार्‍यांना काहीना काही वरकमाई असते ज्यावर कोणताही कर दिला जात नाही. तरी त्यांचे इतके लाड. असे म्हटले तर शासकीय कर्मचार्‍यांना राग येईल. पण वास्तव जसे आहे तसे मान्य करावे लागते, स्वीकारावे लागते. व्यापारी, उद्योजक यांच्यामुळे खरेतर आर्थिक प्रगती जोमाने होते. मात्र समाजवादी विचारसरणीचा पगडा असताना त्यांची संभावना चोर, लबाड, लुटारू अशी केली गेली. अजूनही बहुतेक करअधिकारी त्याच नजरेतून बघतात. मात्र गेली काही वर्षे शासनाने व्यापारी, उद्योजक यांचा “राष्ट्र उभारणीतील भागीदार’’ असा उल्लेख करायला सुरुवात केली आहे. रोजगार निर्मिती हा गंभीर प्रश्‍न शासनासमोर आहे. त्यासाठी व्यापार-उद्योगाची वाढ महत्त्वाची आहे. त्यामधील लघु व मध्यम उद्योगाचा वाटा मोठा आहे याचीही जाणीव शासनाला झालेली दिसते. पण ही कोरडी स्तुती झाली. त्यांच्या संकट समयी त्यांना मदतीचा हात देणे आवश्यक नाही का? गौरवपूर्ण उल्लेख हे तर शाब्दिक बुडबुडे. गरजेच्या वेळी मदत याची तुलना त्या शब्दांशी होऊ शकत नाही. गरजेच्या वेळी मदत याचे मूल्य फार मोठे असते.

बदलता प्राधान्यक्रम

शेतकरी काबाडकष्ट करतात. त्यांचा व्यवसाय निसर्गावर अवलंबून म्हणून बेभरवशाचा आहे. उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत देणे वाटते तितके सोपे वा व्यवहार्य नाही. त्यामुळे शेती व्यवसायाला सवलती आणि शासकीय मदतीची गरज असते आणि द्यायला पाहिजे याबद्दल कोणतेही दुमत नाही. सर्वच देश देत असतात. तशी मदत किंवा हातभार व्यापारी/उद्योजक यांना द्यायची गरज नाही, कोणी मागतही नाही. मात्र वर्षानुवर्षे अनेक संकटांना तोंड देत, अनेक धोके पार करत, सरकारी बदलत्या धोरणांशी जुळवून घेत दिवस रात्र कष्ट करुन लाखों रुपये कर देऊनही आयुष्याच्या संध्याकाळी गरज पडते त्यावेळी शासन ‘तुमचे तुम्ही बघून घ्या’ असे म्हणते ते योग्य वाटत नाही. ही समस्या पूर्वीपेक्षा गंभीर झाली आहे. पूर्वी एकत्र कुटुंबे होती. एकमेकांना वेळप्रसंगी हवी ती मदत दिली जात होती. आता कुटुंबे छोटी झाली आहेतच. नाते संबंधही पूर्वीसारखे घट्ट राहिले नाहीत. मुलांना नैतिकदृष्ट्या पालकांची जबाबदारी मान्य असली तरी त्यांच्या आर्थिक गरजा वाढल्या आहेत, त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलले आहेत.

अनेक करदाते नेहमी प्रश्‍न विचारतात की सरकार आमच्यासाठी काय करते. आम्ही कर का भरावा? त्यावर शासन कोणत्या कोणत्या योजना करते, कोणते सामाजिक कार्य करते याची यादी देणे अशक्य नाही. कराच्या रकमेतून हा खर्च केला जातो असे समर्थन केले जाते व ते सर्वांना समजते. परंतु मला दृश्य कोणताही फायदा होत नसताना मी कर का भरावा या प्रश्‍नाचे पूर्ण समाधान होत नाही. 45/50 या वयात अनपेक्षितपणे, अकाली काही शारीरिक व्याधी उत्पन्न झाली तर स्वतंत्र व्यवसाय करणार्‍यांची आर्थिक घडी पूर्ण विस्कटून जाते. अशी असंख्य उदाहरणे आसपास दिसतात. या भीती पोटी पैसे धंदा वाढीसाठी पुनर्गुंतवणूक करण्याऐवजी अन्य प्रकारे गुंतविले जातात.

करदाता सामाजिक सुरक्षा फंड निर्माण करणे जरुरीचे

या सर्वांचा विचार करता प्रत्येक करदाता जितका आयकर भरेल त्यातील 1% रक्कम करदाते सामाजिक सुरक्षा फंड तयार करावा. 15 वर्षे ज्यांनी कर भरला आहे आणि ज्यांना दुसरी कोणतीही शासकीय आरोग्य व्यवस्था उपलब्ध नाही अशांना मोफत आरोग्य सेवा देण्यात यावी. या योजनेचे मुख्य लाभार्थी छोटे व मध्यम व्यापारी, उद्योजक, व्यावसायिक असतील. नियमित कर भरला की शासनातर्फे संपूर्ण आरोग्य विमा मिळणार आहे असा भरवसा मिळाला तर व्यापारी उद्योजक यांची कर भरण्याबाबत असलेली नाराजी कमी होईल. कर तरतुदींचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, शिवाय ते आपला भांडवली खर्च वाढवतील. तसे केले तर खाजगी क्षेत्रातील धंदा, व्यवसाय, व्यापार वाढीला चालना मिळेल. त्यातून रोजगार निर्मिती होईल, करसंकलन वाढेल. सामाजिक स्वास्थ्य आणि शासनाची विश्‍वासार्हता वाढेल.