करदात्यांकडून प्रशासकीय सवलतींचा आग्रह : अ‍ॅड. विनायक आगाशे [ मे २०२३ ]

अ‍ॅड. विनायक आगाशे, सातारा

९८२२० २९६३७

agashevinayak@yahoo.in

प्रशासकीय सवलत म्हणजे काय ?

सामान्य भाषेत याचे उत्तर, काही अपरिहार्य कारणामुळे वेळेचे बंधन पाळता न आल्यामुळे एखाद्या प्रामाणिक करदात्याचे आर्थिक नुकसान होत असेल तर अशा वेळी त्याला न्याय देण्याच्या हेतूने शासन मदत करत असते. अशा मदतीला ‘प्रशासकीय सवलत’ असे म्हणता येईल. ही मध्यवर्ती कल्पना या तरतुदीच्यामागे आहे.

या तरतुदींचा उद्देश काय ?

अशा प्रकारचा केलेल्या तरतुदींमुळे करदात्याला न्यायालयात न जाता देखील न्याय मिळत असतो. सर्वोच्च न्यायालय वा उच्च न्यायालय देखील त्यांना असलेल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून याचिकाकर्त्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न करत असतात. पूर्वीच्या काळात अशा प्रसंगी दरबारात जाऊन राजाकडे न्याय मागण्याची रीत होती.

यासंदर्भात जीएसटी कायद्यात असलेली तरतूद

दिनांक 1 जुलै 2017 पासून संपूर्ण देशात जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी सुरु आहे.

या कायद्यात देखील जीएसटी परिषदेची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. त्या माध्यमातून करदात्यांच्या अडचणी सोडवल्या जात आहेतच. शासनाची सकारात्मक भूमिका लक्षात घेऊनच या लेखातून काही प्रस्ताव पुढे ठेवले आहेत.

नैसर्गिक संकटे

समाजावर अनेक प्रकारची नैसर्गिक संकटे येत असतात. त्याची ठळक उदाहरणे म्हणजे पावसाळ्यात येणारे महापूर, भूकंपाचे अधून मधून बसणारे धक्के, कर्त्या पुरुषाचा अचानक झालेला मृत्यू, कोविड 19 चे राज्यावर आलेले संकट आलेल्या या भयंकर संकटामुळे समाजमन उध्वस्त होत असते. मनावर एक प्रकारचे सतत दडपण असायचे चित्त थार्‍यावर नसायचे या पार्श्‍वभूमीवर करदात्यांकडून गैरसमजुतीमुळे काही चुका झाल्याचे लक्षात येते.

यावर उपलब्ध असलेला पर्याय

वर नमूद केलेल्या अडचणींमुळे विशेषतः कोरोनाच्या संकटामुळे धंद्यावर विपरीत परिणाम झाला होता. आर्थिक अडचणींमुळे देयकराच्या रकमेची जुळणी न करता आल्याने कलम 16(4) मधे नमूद केलेल्या मुदतीत रिटर्न दाखल होऊ शकलेले नाही. पूर्वीच्या व्हॅट कायद्यात कराचा भरणा न करता देखील रिटर्न दाखल करता येत होते तशी तरतूद जीएसटी कायद्यात नाही. तशी तरतूद नसल्याने ITC नामंजूर होण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. अशावेळी आठवण येते ती शासनाच्या विशेष अधिकाराची म्हणजेच प्रशासकीय सवलतीची. हे लक्षात घेऊन, उशिरा रिटर्न भरणार्‍या करदात्यांचा सरसकट ITC नामंजूर न करता या सवलतींचा पर्याय करदात्यांना उपलब्ध करावा. तसेच यासंबंधात शासनदेखील प्रयत्न करत आहेत परंतु करदात्यांची देखील त्यासाठी पूरक व सहकार्याची भूमिका आहे हे या लेखातून सांगावेसे वाटते.

यासंबंधातील पूर्व इतिहास

आपल्या राज्यात याआधी व्हॅट कायदा अस्तित्वात होता आणि त्यापूर्वी 1959 चा विक्रीकर अंमलात होता. या दोन्ही कायद्याखाली कायद्यात दाखल करावयाचे रिटर्न उशिरा दाखल झाले म्हणून कधीही मागितलेला सेटऑफ नामंजूर झाला नव्हता. इतकेच काय केंद्र सरकारच्या सर्व्हिसटॅक्स कायद्याखाली देखील सेन व्हॅट क्रेडिट नामंजूर झालेले स्मरत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर कलम 16(4) खालील तरतुदींकडे पहावे अशी अपेक्षा आहे.

करदात्यांच्या अपेक्षा

याच अपेक्षांचा पुढचा भाग म्हणजे तांत्रिक बाबींचा बाऊ न करता अशा ठिकाणी शासनाकडे असलेल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून विलंब माफ करण्याचा निर्णय व्हावा. जीएसटी कायद्याच्या कलम 161मधील जी परंतुका आहे त्यानुसार कलम 161 खाली कारवाई करताना करदात्यावर अन्याय होणार नाही हे पाहणे अनिवार्य केले आहे. या सवलतीची मागणी करताना करदात्याने एवढी दक्षता घेणे आवश्यक आहे की आपल्या पुरवठादाराने गोळा केलेला कर शासनाकडे जमा केला आहे ना.

समारोप

प्रशासकीय सवलतीचा अधिकार वापरून समस्या सोडवल्यास दुहेरी हेतू साध्य होऊ शकेल. करदात्यांना अपिलात न जाता न्याय मिळण्यास मदत होईल. शासनाचा देखील दाखल होत असलेल्या अपिलांचा ओघ आटल्यास वाढत्या कामाचा ताण कमी होऊन वेळेची बचत होईल.