करपात्र उत्पन्न ठरवितानाच्या वजावटी प्रारंभिक परीक्षण : सीए. सुनील विंचू [ जाने २०२३ ]
Vyapari Mitra
Mar 24, 2023
6 min read
Updated: Mar 28, 2023
1. वजावटींची पार्श्वभूमीआयकर कायदा हाच मुळी एक अनाकलनीय संज्ञांचा आणि संकल्पनांचा खजिना आहे, असे म्हटले तर ते जास्त सयुक्तिक ठरेल. याचे कारण म्हणजे त्यातील तरतुदींच्या विविधांगी पैलूंचे अस्तित्व. कधी कधी तो स्पष्टपणे एखादी गोष्ट विषद करतो तर बहुअंशी बाबतीत तो करदात्यांची विविधांगी आणि सखोल परीक्षा सुध्दा बघतो. हे अशा अर्थाने की, एखादे उत्पन्न विशिष्ट मार्गाने करपात्र होत नसेल तर ते दुसर्या मार्गाने कसे होईल, ते तो सांगतो. तसेच एखादे उत्पन्न खर्या अर्थाने उत्पन्न नसले तरीही ते आपल्या चौकटीत कसे करपात्र आहे हे दाखवून आणि स्पष्ट करून देतो. या प्रत्येक विधानाची आयकर कायद्यातील तरतुदींना समोर ठेवून उदाहरणे देता येतील पण तिकडे लक्ष दिले तर आपले विषयांतर होईल म्हणून आपण सरळ आपल्या मूळ विषयालाच हात घालूया.करपात्र उत्पन्नाच्या वजावटींकडे वळण्यापूर्वी आपण थोडी आयकर कायद्याच्या मांडणीची उजळणी करूया. अंकेक्षण म्हणून पहिले तर एकूण 1 ते 298 कलमांचे अंक असलेला आणि एकूण विविध 23 प्रकरणे असणारा हा आयकर कायदा आहे. आता त्यात परत कलम 80, 80ए, 80एए, 80एबी आणि 80एसी ते 80व्हीव्हीए अशा नामांकनाने नटलेला तसेच 115ए ते 115झेडव्हीसी अशा कलमांनी समस्त कंपनी करदात्यांना कर लावणारा हा एक विस्तृत कायदा आहे. थोडक्यात काय तर अनंत संकल्पनांनी साकार असा हा एक उत्पन्नावर कर आकारणारा सर्वंकष कायदा आहे, ज्याचा मूळ उद्देश केंद्र सरकारला जास्तीत जास्त आयकरप्राप्ती कमीत कमी वेळात आणि सहजतेने कशी करून देता येईल, याची सर्वतोपरी आणि संपूर्ण खातरजमा करून देणे असा आहे.या कायद्याची मांडणी मात्र अत्यंत विस्तृतपणे केलेली आहे, ती अशी - तर इथे आधी कलम (Section) येते आणि मग त्यात पोटकलम (Sub-section) असते. त्याला परत खंड (Clause) असतो आणि मग त्यात उप-खंड (Sub-clause) सुध्दा येतो. त्यानंतर येतात त्या म्हणजे तरतुदी (Provoso) आणि मग मात्र येते ते स्पष्टीकरण (Explanation). अर्थात या सर्व बाबी प्रत्येक कलम (Section) बाबत लागू होतात म्हणजेच एकाच कलमामध्ये या सर्व उपाधी अपेक्षित सुध्दा आहेत. आता यावरून या कायद्याची उंची आणि खोली किती आणि कशी आहे ते आपण सहजच समजू शकतो, असे म्हणणे जास्त सयुक्तिक आणि उपयुक्त ठरेल.आपण मात्र यापुढे या आदर्श आयकर कायद्याच्या प्रकरण सहा-ए (VI-A) चा थोडा विस्तृत अभ्यास येथे करणार आहोत किंवा करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणार आहोत. तसं पाहिलं तर या एकाच प्रकरणामध्ये एकूण 63 मूळ कलमे आहेत, जी आजमितीस संपूर्णतः लागू आहेत. अर्थात याशिवाय लागू नसणारी इतर कलमेसुध्दा या प्रकरणात आहेतच, पण त्यांचा प्रभाव निर्लेखित असल्याने आपण आपला वेळ त्यासाठी देणे निरर्थक आहे. यात सुध्दा आपण सर्वच्या सर्व कलमांचा अभ्यास करून आपल्या मेंदूचे खोबरे करणार नाही. तर फक्त अशी कलमे जी सर्वसाधारण करदात्यांस उपयुक्त आणि लागू आहेत, आणि म्हणूनच समजून घेणे अत्यावश्यक आहेत तीच आपण पहाणार आहोत. म्हणूनच आपण फक्त तेव्हढ्याच कलमांचा उहापोह जितका जमेल तितका मुद्देसूदपणे पाहण्याचा आणि त्यांचा अर्थ समजून घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करूया, जी सर्वसाधारण करदात्यांस उपयुक्त आहेत.वरील सर्व विवेचनवजा इतिहास एव्हढ्याचसाठी की आयकर कायदा कलम 80 अर्थात हे प्रकरण सहा-ए किती विस्तृत किंवा विशाल आहे आणि करदात्याची आयकर देयता काढताना त्याची उपुयुक्तता किती महत्त्वाची आहे हे सुज्ञ वाचकांस सहजपणे लक्षात यावे, हाच उद्देश आहे.2. विषय प्रवेशसर्वप्रथम करदात्याला त्याची कोणत्याही आर्थिक वर्षातील एकूण (सर्वच्या सर्व) जमा रक्कम ज्याला वैश्विक (किंवा इंग्रजीत Universal) उत्पन्न म्हणतात ते किती आहे हे पाहिले पाहिजे. त्यातून मग कोणती जमा रक्कम आयकर कायद्यातील तरतुदींनुसार उत्पन्न म्हणून गणलीच जात नाही (अर्थात आयकर कायदा कलम 10 च्या तरतुदींमध्ये नमूद असणारे उत्पन्न) ते पाहिले पाहिजे. याचाच अर्थ करमाफ उत्पन्न किती आहे ते काढले पाहिजे. त्यानंतर ती आयकर कायद्यास मान्य उत्पन्नाची रक्कम आयकर कायद्यातील कोणत्या विभागातील किंवा प्रकारातील उत्पन्न आहे ते त्याने पाहिले पाहिजे. आपल्या उजळणीसाठी ते विभाग म्हणजे,ए) पगार, बी) घराच्या मालमत्तेचे उत्पन्न, सी) धंदा किंवा व्यवसाय यापासूनचे उत्पन्न, डी) भांडवली नफा किंवा उत्पन्न आणि अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे, इ) इतर कोणत्याही स्रोतापासून मिळालेले उत्पन्न. जरी या शीर्षकावरून त्या त्या उत्पन्नाची ढोबळ कल्पना येत असली तरीही आयकर कायद्याप्रमाणे त्या त्या उत्पन्नाची कशी गणना होते ते पहाणे निश्चितच विस्मयकारक आणि मनोरंजक सुद्धा आहे. म्हणूनच थोडक्यात सांगायचे म्हणजे या सर्व उत्पन्नाची गोळाबेरीज म्हणजेच करदात्याचे ढोबळ वार्षिक उत्पन्न.याच वार्षिक ढोबळ उत्पन्नातून कलम 80च्या वजावटी कमी केल्या की जे उरते ते वार्षिक करपात्र उत्पन्न आणि याच उत्पन्नावर सर्व करदात्यांनी कर भरणे आयकर कायद्यास अभिप्रेत आहे. आता या वजावटी कशा घ्यायच्या ते आपण नंतर पाहू; पण अगोदर त्याच्या पूर्व इतिहासाचा अभ्यास खालीलप्रमाणे करूया, जेणे करून हे प्रकरण आपल्याला समजणे सोपे जाईल.2.1 करदात्यांनी कलम 80सी ते कलम 80यू पर्यंतच्या सर्व वजावटी घेणे आयकर कायद्यास अभिप्रेत आहे.किंबहुना त्याने त्या घेऊनच त्याचे करपात्र उत्पन्न काढले आहे असे समजण्यात येते. अर्थात आयकर विवरण दाखल करताना एखादी वजावट घेणे करदात्याकडून राहून गेले असले तर त्याला ती परत त्याच वर्षाकरिता आपणहून म्हणजेच स्वतःहून मागता येणार नाही.2.2 वरील मुद्दा क्र. 2.1 मध्ये नमूद वजावटींची बेरीज ढोबळ उत्पन्नाच्या एकूण रकमेपेक्षा जास्त असता कामा नये. याचाच अर्थ ढोबळ उत्पन्न रु. 2,60,000 असेल तर या वजावटी जरी त्यापेक्षा अधिक (उदा. रु. 3,20,000 इतक्या) येत असतील तरीही त्या रु. 2,60,000 पेक्षा जास्त घेतल्याच जाऊ शकत नाहीत. म्हणजेच या वजावटी घेतल्याने करदात्याचे करपात्र उत्पन्न म्हणजे तोटा होता किंवा असता कामा नये. ज्याला इंग्रजीत ‘निगेटिव्ह इनकम’ असे संबोधले जाते ते असता कामा नये.2.3 एओपी म्हणजेच असोसिएशन ऑफ पर्सन्स आणि BOI अर्थात बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल्सच्या बाबतीत एखादी वजावट दिलेली किंवा मान्य केलेली असेल तर ती वजावट त्या AOP किंवा BOI म्हणूनच त्या करदात्यास मिळेल परंतु त्यांच्या (म्हणजेच त्या AOP किंवा BOI च्या) सभासदास सुध्दा परत त्याच बाबतीत तीच वजावट मिळणार नाही.2.4 त्याचप्रमाणे याच प्रकरणाच्या शीर्षक “क’’ मध्ये नमूद काही उत्पन्नाच्या बाबतीतील वजावटी यामध्ये एखादी वजावट दिली गेली असेल, तर पुन्हा आयकर कायद्याच्या इतर तरतुदींनुसार परत याच उत्पन्नाची वजावट वेगळी घेता येणार नाही. म्हणजेच सोप्या भाषेत एकाच रकमेची वजावट दोन वेगवेगळ्या तरतुदींनुसार आणि कारणपरत्वे करदात्यास घेता येणार नाही.2.5 एखादा करदाता आयकर कायदा कलम 10एए अन्वये किंवा शीर्षक “क’’ मध्ये स्पष्टपणे नमूद काही उत्पन्नाच्या बाबतीतील वजावटी (म्हणजेच कलम 80आयए ते कलम 80आरआरबी पर्यंतच्या सर्व वजावटी) अंतर्गत काही वजावट घ्यायला विसरला तर त्याला त्याच आकारणी वर्षाकरिता ती वजावट घेताच येणार नाही. परंतु इथे एक गोष्ट लक्षात घेणे क्रमप्राप्त आहे की कलम 80सी ते कलम 80जीजीसी आणि कलम 80यू या कलमांचा उल्लेख इथे नाही, याची सुज्ञ वाचकांनी नोंद घ्यावी.2.6 आयकर कायदा कलम 80एबी असे देखील म्हणते की वर नमूद केलेले ढोबळ एकूण उत्पन्न काढताना करदात्याने त्या त्या प्रकरणांतर्गत ज्या ज्या वजावटी दिलेल्या आहेत त्या त्या घेतल्या नंतरच त्याचे एकूण ढोबळ उत्पन्न म्हणून गणलेले किंवा काढलेले आहे, असे गृहीत धरण्यात येईल. उदा. घराच्या मालमत्तेचे उत्पन्न काढताना त्याने नगरपालिका कर किंवा म्युनिसिपल टॅक्स (लागू असल्यास) आणि घर दुरुस्तीसाठी मान्य रक्कम वजा केल्या नंतरच ते गणले आहे किंवा काढलेले आहे.2.7 आयकर कायदा कलम 60 ते 64 च्या तरतुदींनुसार उत्पन्नाच्या एकत्रीकरणाची प्रक्रिया लक्षात घेऊनच करदात्याचे ढोबळ एकूण उत्पन्न गणले गेले आहे. 2.8 तसेच कलम 70 प्रमाणे त्याच कलमातील वजावट आणि इतर कलमातील संलग्न समायोचित वजावटीस पात्र रक्कम घेतल्यानंतरच त्याचे ढोबळ एकूण उत्पन्न गणले गेले आहे.2.9 त्याचप्रमाणे ढोबळ एकूण उत्पन्न काढताना मागून पुढे ओढलेला धंद्याचा तोटा, वजा करणे शिल्लक असलेला घसारा आणि/किंवा वैज्ञानिक संशोधन खर्च, कुटुंब नियोजन खर्च, इ. सुध्दा वजा करून झाल्यानंतरच सदर एकूण ढोबळ उत्पन्न गणले गेले आहे, किंबहुना असे इथे अभिप्रेत आहे.मद्रास हायकोर्टाने बाळसुब्रमण्यम (म.) वि. आयकर अधिकारी [87 आयटीआर 623 ] या केसचा निकाल देताना हे स्पष्ट केले आहे की, जेंव्हा करदाता एखादी वजावट या प्रकरण सहा-ए अंतर्गत मागतो तेंव्हा त्याने त्यासाठी आवश्यक सर्वतोपरी पुरावेवजा कागदपत्र म्हणजेच सविस्तर स्पष्टीकरण आयकर अधिकारी यांच्याकडे सादर केले पाहिजे, जेणेकरून त्यांचीही खात्री पटेल की संबंधित वजावट करदात्यास मिळणे आयकर कायद्याच्या तरतुदींनुसार क्रमप्राप्त आहे.याच संदर्भाने वंदनीय प्रार्थनीय निझामांचा धार्मिक देणग्यांचा ट्रस्ट वि. आयकर कमिशनर [59 आयटीआर 582 ] या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ही करदात्याची जबाबदारी आहे की एखादी वजावट ही आयकर कायद्याच्या त्याच कलमांतर्गत येते, ज्या कलमामध्ये त्याने ती त्याच्या विवरण पत्रकात मागितली आहे. कारण जर तसे करदाता सिद्ध करू शकला नाही तर त्याला ती वजावट मिळणार नाही.3. आयकर विवरण वेळेवर भरले नाही तर वजावट नाहीआपल्या तत्कालीन केंद्रातील लोकप्रतिनिधींनी (लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांनी) वित्त कायदा किंवा फायनान्स अॅक्ट 2018 अन्वये या कलमामध्ये मूलगामी आणि करदात्यास अडचणीत आणणारी तरतूद कलम 80 च्या तरतुदींची अंमलबजावणी करताना आणली. सदर कायद्यान्वये आकारणी वर्ष 2018-19 पासून कलम 80एसी मध्ये अशी तरतूद केली गेली आहे की याच प्रकरणातील मुद्दा क्र. “क’’ मध्ये स्पष्टपणे नमूद “काही उत्पन्नाच्या बाबतीतील वजावटी’’ (म्हणजेच कलम 80आयए ते कलम 80आरआरबी पर्यंतच्या सर्व वजावटी) येथे तेंव्हाच कबूल किंवा मान्य होतील जेंव्हा संबंधित करदात्याने त्याचे किंवा तिचे आयकर विवरण या कायद्याच्या कलम 139(1) अन्वये स्पष्टपणे नमूद मुदतीत दाखल केले असेल तेंव्हाच; अन्यथा सदर वजावट मिळणार नाही.उदा. एखाद्या अशा विविध कार्यकारी किंवा सहकारी खरेदी विक्री संस्थेने (ज्यांना कलम 80पी च्या तरतुदी लागू आहेत) आपले आयकर विवरण याच कायद्याच्या कलम 139(1) अन्वये नमूद मुदतीमध्येच दाखल केले नसेल, तर त्यांना कलम 80पी ची वजावट मान्य होणार नाही किंवा मिळणार नाही. म्हणजेच थोडक्यात सहकारी ग्राहक संस्थांना मिळणारी रु. 1,00,000 (रुपये एक लाख) मात्र इतकी मिळणारी सूट जर त्यांनी आपले विवरण कलम 139(1) अन्वये 31 ऑक्टोबरपर्यंत दाखल केले नसेल तर ही वजावट मिळणार नाही. किंबहुना याचाच अर्थ म्हणजे त्यांना त्यावर आयकर भरून मगच त्यांचे आयकर विवरण दाखल करावे लागेल.4. सारांशआपण आत्तापर्यंतच्या विवेचनात फक्त कलम 80 बाबत प्रस्तावनावजा प्राथमिक परिचय करून घेतला, परंतू अजूनही मूळ कलम 80 च्या वजावटी कशा आहेत, कोणत्या आहेत आणि त्या कधी तसेच कोणाकोणाला मिळतात याची सुरुवात सुद्धा केलेली नाही. यावरून या प्रकरण सहा-ए ची व्याप्ती आणि परीघ किंवा घेर किती मोठा आहे ते आपल्या लक्षात येईल. असे असले तरीही हे प्रकरण सहा करदात्याचे प्रथमतः उत्पन्न आणि म्हणूनच पर्यायाने करदायित्व कमी करण्यासाठी फारच उपयुक्त आणि प्रभावी असल्याने आपण ते त्याच पद्धतीने आणि सारासार विचार करून मगच पाहणार आहोत. तूर्तास कलम 80 चे प्रास्ताविक वस्तुतः सादर करणार्या लेखणीस विराम देतो.