जीएसटी - ई-इनव्हॉईस वार्षिक उलाढाल मर्यादा 5 कोटी - अ‍ॅड. निलेश चोरबेले [ ऑगस्ट २०२३ ]

Vyapari Mitra
Aug 12, 2023
4 min read

जीएसटी - ई-इनव्हॉईस वार्षिक उलाढाल मर्यादा 5 कोटी

अ‍ॅड. निलेश चोरबेले, अहमदनगर

98909 49495

nilesh.chorbele@rediffmail.com

जीएसटी विभागाच्या निरनिराळ्या तरतुदींतून व्यापार्‍यांची केव्हा सुटका होईल देव जाणे? सोप्या जीएसटी करप्रणालीच्या प्रतीक्षेत असणारा प्रत्येक व्यापारी दिवसेंदिवस जीएसटी विभागाच्या किचकट तरतुदींमध्ये गुरफटत चालला आहे. जीएसटी विभाग दिवसेंदिवस अवघड व मनाला येईल अशा तरतुदी लागू करुन व्यापारी वर्गास एक प्रकारचा मानसिक व आर्थिक त्रास देत आहे. ई-वे बिलानंतर जीएसटी विभागाने सीजीएसटी नियम 48(4) नुसार ‘ई-इनव्हॉईस’ म्हणजेच ‘इलेक्ट्रॉनिक इनव्हॉईस’ नावाची आणि व्यापारीवर्गाची डोकेदुखी वाढवणारी एक नवीन प्रणाली लागू केली आहे.

छोट्या व्यापार्‍यांनो तुम्ही देखील ई- इनव्हॉईसिंगसाठी व्हा तयार !

सन 2020 मध्ये 500 कोटी रुपये पेक्षा जास्त उलाढाल असणार्‍या व्यापार्‍यांना लागू झालेली

ई- इनव्हॉईसिंग प्रणाली आता 1 ऑगस्ट 2023 पासून जीएसटी लागू झाल्यापासून ज्या व्यापार्‍याची वार्षिक उलाढाल 5 कोटी पेक्षा जास्त आहे अशा व्यापार्‍यांना लागू झाली आहे. लवकरच सदर मर्यादा कमी करुन सर्वच व्यापार्‍यांना ई-इनव्हॉईसिंग अनिवार्य होईल याच दिशेने सरकार पावले उचलत आहे.

काय आहे ई-इनव्हॉईसिंग?

जेव्हा आपण आपल्या व्यवसायात कोणत्याही मालाची विक्री करतो किंवा काही सेवा पुरवतो त्यावेळेस संबंधित व्यवहाराची नोंद करण्यासाठी किंवा पुराव्यासाठी आपण जे दस्तऐवज (डॉक्युमेंट) तयार करतो त्यास आपण ‘इनव्हॉईस किंवा बिल’ म्हणतो. या इनव्हॉईसवरूनच जीएसटीची गणना केली जाते आणि तो अदा केला जातो. सरकारला या इनव्हॉईसची माहिती त्याचवेळेस कळते ज्यावेळेस त्याचे आपण विवरणपत्र दाखल करतो. विवरणपत्र दाखल करताना आपल्याला महिना किंवा तीन महिन्याचा कालावधी दिलेला असतो. अशावेळी या कालावधीत इनव्हॉईस मधील माहितीमध्ये कर वाचवण्याच्या दृष्टीने बदल होऊ शकतो. म्हणजेच कर कमी भरणे किंवा लपवणे याचा थेट संदर्भ इनव्हॉईसशी येतो. हे टाळण्यासाठी सरकार जेव्हापासून जीएसटी लागू झाला आहे तेव्हापासून इनव्हॉईस विषयी खूप जागरूक झाले आहे आणि त्यांनी इनव्हॉईस संदर्भात खूप सारे बदलही केले आहेत.

जीएसटी कायद्यामध्ये इनव्हॉईसचे स्वरूप पूर्णतः बदलले असून आता एका ठराविक नमुन्यामध्ये (स्टँडर्ड फॉरमॅट) व्यापार्‍यांना इनव्हॉईस तयार करावे लागत आहे. जेणेकरून सरकारला विहित वेळेत व्यापार्‍याने केलेल्या व्यवहाराचा जीएसटी कर मिळावा. याचाच एक भाग म्हणून सरकारने जीएसटी सुरू झाल्यानंतर म्हणजे फेब्रुवारी 2018 मध्ये ई-वे बिल नावाचा प्रकार अस्तित्वात आणला. ई-वे बिलाबद्दल बोलायचे झाल्यास ते मालाच्या ट्रान्सपोर्टसाठी बनवले गेले होते. ई-वे बिल म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वे बिल ज्यामुळे व्यापार्‍याने तयार केलेल्या इनव्हॉईस/बिलाची माहिती जीएसटी पोर्टलवर आपोआप जात असे. परंतु ई-वे बिल फक्त मालासंदर्भातील तसेच रु. 50000 वरील मालाचे व्यवहारच कव्हर करू शकत होते. सेवांसंदर्भातील तसेच रु. 50000 च्या आतील व्यवहार त्याचप्रमाणे मालवाहतुकीसाठी नॉन-मोटराईज्ड वाहन वापरले असल्यास असे व्यवहार कव्हर करू शकत नव्हते. म्हणजेच ई-वे बिलामुळे सर्व प्रकारचे व्यवहार कव्हर होत नव्हते. त्यामुळे सरकारने इनव्हॉईसिंग सिस्टीम जास्त सुधारण्यासाठी, खोट्या इनव्हॉईसला आळा बसवण्यासाठी, चुकीच्या आयटीसी ला (Input Tax Credit) रोखण्यासाठी तसेच इनव्हॉईसेस सरकारला वेळेत दाखल व्हावेत यासाठी जीएसटी कौन्सिलिंगच्या 35 व्या मिटींगमध्ये अजून एक निर्णय घेतला आणि ई-वे बिल बरोबर ई-इनव्हॉईसिंग सुद्धा लागू केले. ई-इनव्हॉईसिंग आल्यामुळे ई-वे बिल बंद होणार नाही तो तसाच काढावा लागेल तो फक्त ट्रान्सपोर्टसाठी वापरला जाईल. अशा पद्धतीने जीएसटी पोर्टलप्रमाणे ई-वे बिल पोर्टल व ई-इनव्हॉईस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) असे तीन वेगवेगळे पोर्टल आता व्यापार्‍यांना हाताळावे लागतील.

ई-इनव्हॉईसचे फायदे

खोटे इनव्हॉईस करणे बंद होईल तसेच खोटे आयटीसी (खर्पिीीं ढरु उीशवळीं) क्लेम करता येणार नाही.
कर चुकवणार्‍यांचे प्रमाण कमी होईल.
करप्रणाली अधिक कार्यक्षम होईल.
सर्व माहिती सोप्या पद्धतीने सरकार दरबारी दाखल करणे शक्य होईल.
जेव्हा एखादे ई-इनव्हॉईस पोर्टलवर तयार केले जाईल, त्याचवेळेस सदर ई-इनव्हॉईसची माहिती इतर पोर्टलवर म्हणजे ई-वे बिल पोर्टलवर तसेच जीएसटीच्या मुख्य पोर्टलवर आपोआप नोंदली जाईल. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी माहिती वेगवेगळी दाखल करण्याची गरज पडणार नाही. यामुळे आपला जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2अ/2इ (इ2इ इनव्हॉईस), ई-वे बिलचे पार्ट A/B आपोआप भरले जातील. असे इतर खूप प्रकारचे फायदे ई-इनव्हॉईसिंगमुळे आपल्याला मिळू शकतात.

ई-इनव्हॉईसिंग मध्ये टॅक्स इनव्हॉईस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट इ. कागदपत्रे अपलोड करू शकतो. यामध्ये बिल ऑफ सप्लाय (कॉम्पोझिशन डिलरसाठी) आणि डिलीवरी चलनसारखे कागदपत्रे दाखल होत नाहीत. सदर ई-इनव्हॉईसिंगमध्ये B2B (नोंदित व्यापार्‍यास केलेली विक्री), B2G (सरकारी संस्थेस केलेली विक्री), एक्सपोर्ट, SEZ Units ला केलेला पुरवठा इ. सारखे व्यवहार रेग्युलर किंवा रिव्हर्स चार्ज (RCM) मध्ये आपण पोर्टलवर टाकू शकतो. B2C (अनोंदित व्यापार्‍यास केलेली विक्री) तसेच शून्य टक्के, करमाफ आणि निरंक (NIL) जीएसटी दर असणार्‍या वस्तू व सेवा यासारखे व्यवहार ई-इनव्हॉईसिंगमध्ये नोंदवता येणार नाहीत.

सदर ई- इनव्हॉईसिंग पद्धती खालीलप्रमाणे व्यवहाराच्या उलाढालीनुसार लागू झाली व विशिष्ट कालावधीनंतर सुधारत गेली.

ई-इनव्हॉईसिंग खालील प्रकारच्या बाबतीत लागू होणार नाही

1. बँकिंग कंपनी, इन्शुरन्स कंपनी, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट (NBFC सहित)

2. माल वाहतूक एजन्सी (GTA)

3. प्रवासी वाहतूक सेवा करणारे

4. सिनेमॅटोग्राफिक चित्रपटांच्या प्रदर्शनासाठी सेवा पुरवणारी नोंदणीकृत व्यक्ती

5. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ Units)

6. सरकारी विभाग किंवा स्थानिक प्रशासन

7. सीजीएसटी नियम 14 अनुसार नोंदित व्यक्ती

(Any person supplying online information and database access or retrieval services) इ.

ई-इनव्हॉइस आणि IRN (Invoice Reference Number) कसे तयार करायचे?

ई- इनव्हॉईसिंग चा अर्थ जी. एस. टी पोर्टलवर इनव्हॉईस तयार करणे असा होत नाही तर ई- इनव्हॉईसिंग म्हणजे आधीच तयार केलेले सर्व इनव्हॉईस ई- इनव्हॉईस पोर्टलवर दाखल करणे होय. इनव्हॉईस IRP (Invoice Registration Portal) पोर्टलवर दाखल झाल्यावर त्या प्रत्येक इनव्हॉसवर सदर पोर्टलद्वारे ६४ अंकी IRN क्रमांक (Invoice Reference Number) तयार केला जातो. व्यापारी थेट जी. एस. टी च्या IRP (Invoice Registration Portal) पोर्टलवर इनव्हॉईस टाकु शकतो जर इनव्हॉईसेस जास्त प्रमाणात असतील तर Offline Utility Tool जे गव्हर्नमेंट ने जी.एस.टी पोर्टलवर दिले आहेत त्याच्या मदतीने अथवा बाजारामध्ये उपलब्ध सॉफ्टवेअरद्वारे सुद्धा IRP पोर्टलवर इनव्हॉईसेस टाकता येऊ शकतात. इनव्हॉईस IRP (Invoice Registration Portal) पोर्टलवर रजिस्टर केल्यावर IRP पोर्टल IRN क्रमांक जनरेट करुन डीजिटली साइन्ड ( digitaly signed ) इनव्हॉईस आणि क्युआर (QR) कोड तयार करुन देईल. जो सदर विक्रेता आपल्या ग्राहकास देऊ शकेल.

ई- इनव्हॉईस कधी तयार करावे?

ई- इनव्हॉईस तयार करण्यासाठीचा कालावधी 30 एप्रिल 2023 पर्यंत जीएसटी कायद्यामध्ये नमूद केलेला नाही. परंतु सदर ई-इनव्हॉईस शक्यतो इनव्हॉईस काढल्यानंतर परंतु जीएसटी आर 1 दाखल करण्यापूर्वी तयार करणे गरजेचे आहे. तसेच ज्या व्यापार्‍यांची वार्षिक उलाढाल रु.100 कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी दि. 1 मे 2023 पासुन 7 दिवसाच्या आत ई-इनव्हॉईस तयार करावे. एकदा ई-इनव्हॉईस तयार झाले की ते पुन्हा दुरुस्त करता येणार नाही. परंतु सदर ई-इनव्हॉईस 24 तासाच्या आत IRP पोर्टलवर रद्द करता येईल. 24 तासानंतर ते इनव्हॉईस IRP पोर्टलवर रद्द करता येणार नाही. मग ते मॅन्युअली जीएसटी पोर्टलवर जीएसटी आर-1 भरण्याअगोदर रद्द करावे लागेल.

ई- इनव्हॉईस जारी न केल्यास किंवा चुकीचा तयार केल्यास होणारा दंड

ई-इनव्हॉईसिंगसाठी पात्र व्यापार्‍याने ई-इनव्हॉईस जारी न केल्यास प्रत्येक इनव्हॉईससाठी देयकराच्या 100 टक्के रक्कम किंवा रु.10,000 या दोन्ही पैकी जी रक्कम जास्त असेल ती रक्कम दंड म्हणून वसूल करण्यात येईल. तसेच चुकीचा ई-इनव्हॉईस जारी केल्यास प्रत्येक इनव्हॉईससाठी रु. 25000 इतका दंड लागू शकतो.