top of page

जीएसटी अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीचे निर्णय [ जुलै २०२३ ]

  • Vyapari Mitra
  • Jul 27, 2023
  • 3 min read

जीएसटी अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीचे निर्णय

ree









29) रेल्वेमार्ग वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट सर्व्हिसवर 18 टक्के जीएसटी

केसची हकीकत : रेल्वेमार्गाची दुरुस्ती/सुधारणा व इतर विकास कामांबाबतची वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट सर्व्हिसवर जीएसटी अंतर्गत 18% दराने कर आकारणी होते.


[ ए.के.एम. बालाजी जे.व्ही. एएआर छत्तीसगढ (2023) जीएसटी केसेस व्हॉ. 96/2 पान 199 ]

30) ‘प्री पॅकेज्डगुड्स’ ही अट पूर्ण होत नसल्याने खरेदीदारांनी तयार केलेले डिझाईन व लेबल असलेल्या डाल पॅकेजला जीएसटी लागू नाही

केसची हकीकत : अर्जदार डाळी दळण्याचा व्यवसाय करतात. ते आंध्र प्रदेश स्टेट सिव्हिल सप्लाईज कॉर्पोरेशनला लाल हरभरा डाळ पुरवतात. सदर कॉर्पोरेशन राज्य सरकारचा उपक्रम असून ते रेशन दुकानदाराला आवश्यक अन्नधान्याचा पुरवठा करतात. खरेदीदार कॉर्पोरेशनद्वारे तयार केलेल्या डिझाईन व लेबलप्रमाणे व अन्य मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे अर्जदार त्यांना माल पुरवतात. अर्जदारांनी एएआरकडे अर्ज करून डाळीच्या पुरवठ्यावर नोटिफिकेशन 06/2022 सीटी (रेट) प्रमाणे जीएसटी आकारणी लागू होते की नाही, याबाबत निर्णय देण्याची विनंती केली.

एएआर यांनी उल्लेखित नोटिफिकेशनचा संदर्भ घेऊन कोणत्या विनिर्दिष्ट मालावर जीएसटी लागू होतो व लिगल मेट्रालॉजी अ‍ॅक्ट 2009 च्या तरतुदीनुसार माल प्री-पॅकेज्ड व लेबल असल्यानंतर त्यात काय तरतूद आहे याचा संदर्भ घेतला. त्यात त्यांना अटींची पूर्तता करण्याबाबत उल्लेख होता : (i) खरेदीदार हजर असू नये; (ii) माल पॅकेज्ड असावा (iii) त्यातील मालाची मात्रा अगोदर ठरल्याप्रमाणे असावी. तसेच खरेदीदाराने केलेल्या सूचनेप्रमाणे पॅकेज्ड केलेला माल ‘प्री-पॅकेज्ड’ नसून तो फक्त पॅकेज्ड असतो. प्रस्तुत केसमध्ये खरेदीदाराने (कॉर्पोरेशनने) रंग, लेबल व पॅकेज याबाबत मार्गदर्शक सूचना केलेल्या असल्याने अर्जदाराने पुरवठा केलेल्या मालास जीएसटी लागू होत नाही, असा एएआर यांनी निर्णय दिला.


[ सीतारामनेय डाल अँड प्राईड ग्रॅम मिल एएआर आंध्रप्रदेश जीएसटी केसेस व्हॉ. 97/2 पान ए-14]

31) प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सेवा अन्य तांत्रिक व वैज्ञानिक सेवा अंतर्गत होते त्यावर 18% दराने करआकारणी होते

केसची हकीकत : अपीलकर्ता ही एक ग्लोबल इंजिनियरिंग कंपनी आहे. त्यांनी वेदांता लि. या कंपनीशी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी सेवा देण्याचा करार केला ज्यामध्ये पुनरावलोकन, निरीक्षण, व्यवस्थापन व नियंत्रण इ. सेवांचा समावेश होतो. त्यामुळे अशा सेवांचे वर्गीकरण एसएसी 998621 मध्ये होत नाही. तसेच एसएसी 998341 मध्ये वर्गीकृत होणार्‍या सेवा मूलत: सर्वेक्षण व खनिज उकरून काढण्याबाबत व त्याचे गुणधर्म तपासण्याबाबत असतात. त्यामुळे त्या सेवाही अपीलकर्त्यास लागू होत नाहीत. अपीलकर्ता देत असलेल्या सेवा व्यावसायिक व तांत्रिक स्वरूपाच्या आहेत ज्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या प्रकाशित व्यावसायिकांची गरज असते. अशा सेवांचा अंतर्भाव नोटिफिकेशन 11/2017 दि. 28.6.2017 च्या अनुक्रम 24(ii) किंवा 22(आयए) मध्येही होत नाही. अपीलकर्त्याच्या सेवा एसएसी 998349 मध्ये “अन्य तांत्रिक सेवा’’ अंतर्गत वर्गीकृत होतात व त्यावर 18% दराने कर आकारणी होते.


[ वर्लि सर्व्हिसेस इंडिया (प्रा.) लि. अपिलीय एएआर महाराष्ट्र (2023) जीएसटी केसेस व्हॉ. 96/6. पान 96 ]

32) डिस्टीलरी डायग्रेन व वेटग्रेन यांचा पशुआहार मध्ये समावेश होत नाही

केसची हकीकत : डिडीजीएस अर्थात डिस्लीलरी ड्रायग्रेन सोल्युबल व डिडब्ल्यूजीएस अर्थात डिस्लीलरी वेट ग्रेन सोल्युबल हे ब्रिविंग व डिस्टीलिंग प्रणाली दरम्यान प्राप्त होणारे उपपदार्थ असल्याने त्यांची गणना हेडिंग 2303 मध्ये होते. अल्कोहोल तयार करताना प्राप्त होणारे हे दोन्ही पदार्थ उपपदार्थ समजण्यात येतात. त्यांचा समावेश परिशिष्ट I मधील 1(2017) (सीटी) रेट दि. 28.6.2017 रोजीच्या नोटिफिकेशनमधील नोंद क्रमांक 104 मध्ये होतो. त्यावर 5% दराने करआकारणी होते.

मात्र अपीलकर्त्याच्या मतानुसार असे पदार्थ पशुआहार म्हणून विकले जातात व त्यांचा समावेश दि. 26.8.2017 रोजीच्या नोटिफिकेशन नं. 2/2017 मधील करमुक्त नोंद क्र. 102 मध्ये होत असल्याने ते करमुक्त असतात. मात्र अपिलीय एएआर यांनी अपीलकर्त्याचे मत खोडून काढले व अशा पदार्थांचा अंतिम उपयोग काय हा एकमेव निकष त्यांचे वर्गीकरण करताना लावता येत नाही असे प्रतिपादन केले.

अपिलीय एएआर यांनी डिडीजीएस व डिडब्ल्यूजीएस यांचा एचएसएन 2303 मध्ये समावेश होतो व त्यांचा समावेश नोटिफिकेशन नं. 1/2017 च्या परिशिष्ट I नोंद क्रं. 104 मध्ये होतो व त्यावर कराचा दर पाच टक्के आहे असा निर्णय दिला.


[ अलाईड ब्लेंडर्स अँड डिस्टीलर्स (प्रा.) लि. एएएआर (तेलंगण) जीएसटी केसेस व्हॉ. 96/3. पान 275 ]
 
 
bottom of page