जीएसटी : कायद्यासंबंधी सल्ला [ एप्रिल २०२३ ]

सोलर पॉवर पॅनल इन्स्टॉल करून विजेचा पुरवठा केल्यास त्या बाबतीेत इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळत नाही

प्रश्‍न 23 : मी गच्चीमध्ये रुफटॉप सोलर सिस्टीम बसवून निर्मित झालेली वीज बँकेला विकणार आहे. सोलर पॅनल बसवताना जो खर्च होणार आहे त्या बाबतीत त्याच्या खरेदीवर भरलेल्या जीएसटीचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळेल का?

उत्तर : आपल्या प्रश्‍नातील माहिती विचारात घेता, जीएसटी कायद्याचे कलम 17(2) आणि नियम 43(ए) ची तरतूद विचारात घेता आपले उत्पादन ‘वीज’ ही जीएसटी कायद्याचे परिशिष्ट ख मधील नोंदक्रमांक 104 (एचएसएन कोड नं. 27160000) अन्वये करमुक्त आहे. करमुक्त माल विक्रीच्या बाबतीत वरील कलम आणि नियमातील तरतूद विचारात घेता आपल्या प्रश्‍नाच्या बाबतीत इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळत नाही. आपल्या प्रश्‍नातील मुद्यावर तामिळनाडू अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने व्हीबीसी असोसिएटस या केसमध्ये [ ऑर्डर नं. 33/एएआर/2022, ऑगस्ट 31, 2022 संदर्भ : जीएसटी केसेस व्हॉ. 95(5) पान 519 ] खालीलप्रमाणे निर्णय दिलेला आहे.

"The applicant is not eligible for claim of Input Tax Credit as per Section 17(2) of the CGST/Tngst Act read with Rule 43(a) of CGST/Tngst 2017 used in installations of Solar Power Panels which are considered as Plant & Machinery"

बँक गॅरंटीमध्ये व्याज आणि दंड रकमेचा समावेश करावा लागत नाही

प्रश्‍न 24 : आम्ही कराच्या रकमेपूर्ती बँक गॅरंटी दिली आहे. परंतु जीएसटी अधिकार्‍यांच्या मताप्रमाणे बँक गॅरंटी कर, व्याज आणि दंडाच्या रकमेसह एकूण रकमेची दिली पाहिजे. बँक गॅरंटीमध्ये व्याज आणि दंडाचा सुद्धा समावेश करावा लागतो का?

उत्तर : बँक गॅरंटीच्या बाबतीत गुजरात हायकोर्टाने मिटान्स इम्पेक्स या केसमध्ये [ 144 taxmann.com 87 (Guj) (2022) संदर्भ : जीएसटी केसेस व्हॉ. 94(4) Yellow Page A-11 ] महत्त्वाचा निर्णय दिलेला आहे. सदर निर्णयाप्रमाणे संबंधित केसमध्ये पुढील कार्यवाही चालू असेल तर व्याज आणि दंडाची रक्कम सोडून फक्त कराच्या बाबतीत बँक गॅरंटी द्यावी लागेल.

तात्पुरते अ‍ॅटॅचमेंट एक वर्षानंतर बंद होते

प्रश्‍न 25 : आमच्या केसमध्ये बँक खाते तात्पुरते बंद केले आहे. सहा महिने झाले तरी ते सुरू झालेले नाही. तात्पुरते अ‍ॅटॅचमेंट कुठपर्यंत चालू असते?

उत्तर : जीएसटी कायद्याचे कलम 83(1) आणि दिल्ली हायकोर्टाने करमजीत जयस्वाल या केसमधील [W.P.(C) 2408 of 2422 February 8, 2022 संदर्भ : जीएसटी केसेस व्हॉ. 95(4) पान 306 ] निर्णयातील मुद्दे विचारात घेता तात्पुरते अ‍ॅटॅचमेंटचे खाते वरील कलमाखाली काढलेल्या ऑर्डरच्या तारखेपासून एक वर्षानंतर आपोआप रद्द होते.

पुरवठा करणार्‍या व्यक्तीला 180 दिवसात खरेदी केलेल्या मालाचा मोबदला न दिल्यास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ब्लॉक करणे कायद्याला धरून नाही

प्रश्‍न 26 : आम्ही खरेदी केलेल्या मालाचा मोबदला साधारण एक-दोन महिन्यात करतो. एका खरेदी केलेल्या मालाचा मोबदला देण्यास तीन महिने झाले. या बाबतीत इनपुुट टॅक्स क्रेडिट घेतलेल्या कारणाने खात्याने आमचे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ब्लॉक केले आहे. आमचे म्हणणे असे आहे की, 180 दिवसात आम्ही त्या मालाचा मोबदला दिला नाही तरच त्या बाबतीत घेतलेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट परत करावे लागते त्यामुळे या बाबतीत आमचे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ब्लॉक करणे कायदेशीर आहे का?

उत्तर : आपल्या प्रश्‍नातील हकीकत विचारात घेता दिल्ली हायकोर्टाने सनी जेन (2022) संदर्भ : जीएसटी केसेस व्हॉ. 95(3) यलो पेजेस ए-12 या केसमधील मुद्दे विचारात घेता, आपल्या केसमध्ये आपण 180 दिवसात पुरवठादाराला मोबदला दिला नाही म्हणून इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ब्लॉक करणे जीएसटी कायद्याचे नियम 37 आणि कलम 16(2) परंतुकेमधील तरतुदी विचारात घेता कायद्याला धरून नाही.

नमुना किंवा भेटवस्तूसाठी विकत घेतलेल्या मालावरील आयटीसी घेता येणार नाही

प्रश्‍न 27 : मी कपड्याचा व्यापारी असून विक्री वाढावी म्हणून 10,000 च्या खरेदीवर 1000 मूल्यांची बॅग फ्री देत असल्यास बॅगच्या खरेदीवरील आयटीसी मला मिळेल का?

उत्तर : जीएसटी सर्क्युलर नंबर 92/11/2019 तारीख 7 मार्च 2019 नुसार नमुना वस्तू किंवा भेट वस्तू मोफत (Without Any Consideration) दिली तर जीएसटी कलम 7(1ए) अंतर्गत पुरवठा मध्ये मोडत नसल्यामुळे त्यावरील जीएसटीचे इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळणार नाही. त्याचबरोबर कलम 17(5)(एच) मधील तरतुदीप्रमाणे व्यक्तीने भेटवस्तू किंवा विनामूल्य नमुन्याद्वारे हरवलेल्या, चोरीला गेलेल्या, नष्ट झालेल्या, विल्हेवाट लावलेल्या वस्तूच्या बाबतीत आयटीसी मिळणार नाही. त्यामुळे आपण विकत घेतलेल्या बॅगचा आयटीसी मिळणार नाही.

ई-वे बिल करताना वाहन क्रमांक चुकीचा गेला तर माल जप्त होत नाही

प्रश्‍न 28 : ई-वे बिल करताना वाहन क्रमांक चुकीचा टाकला गेला तर माल जप्त होईल का?

उत्तर : सर्क्युलर 41/15 (2018) ता. 13.4.2018 आणि सर्क्युलर 49/23 (2018) ता. 21.6.2018 अनुसार मालाची खेप इनव्हॉईस किंवा कोणत्याही निर्दिष्ट दस्तऐवजासह आणि ई-वे बिल देखील असेल तर सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 129 अंतर्गत कार्यवाही सामान्यपणे सुरू केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे वाहन क्रमांक चुकीचा टाकला तर माल जप्त होणार नाही. यासंबंधी धाब्रिया पॉलिवुड लि. वि. भारत सरकार (2022) गुजरात उच्च न्यायालयाने (केस नंबर पिटिशनर 7702/2022) निर्णय दिला आहे. [ संदर्भ : GST & MAH Tax News 2021 Service No. 40(14) ]

मरीन इंजिन आणि त्याचे स्पेअर पार्ट्स वर जीएसटीचा दर

प्रश्‍न 29 : मरीन इंजिन आणि त्यांच्या स्पेअर पार्ट्सवर जीएसटीचा दर किती टक्के आहे? आणि त्याचा एचएसएन नंबर कोणता आहे?

उत्तर : जीएसटी कायद्याचे परिशिष्ट I मधील नोंदक्रमांक 247 (एचएसएन कोड नं. 8902) आणि नोंदक्रमांक 252 (एचएसएनकोड 8902) मधील तपशील आणि केरळा अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग ऑथॉरिटीने केरळा स्टेट को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशन फॉर फिशरीज डेव्हलपमेंट लि. या केसमध्ये दिलेल्या निर्णयातील [ऑर्डर नं. केईआर-139/2021 जून 25, 2022 संदर्भ : जीएसटी केसेस व्हॉ. 95(4) पान 367 ] मुद्दे विचारात घेता आपल्या प्रश्‍नातील मालावर वरील नोंदीप्रमाणे जीएसटीचा दर पाच टक्के आहे.