जीएसटी कार्यप्रणाली प्रामाणिक व्यापार्‍यास मनस्ताप लबाड व्यापार्‍यास वरदान : सीए. माणकचंद बाहेती

सीए. माणकचंद बाहेती,पुणे

९५५२४ ५१९३०

mlbaheti1@hotmail.com

वस्तू व सेवाकर कायदा अंतर्गत बर्‍याचशा व्यापार्‍यांना कोणतीही चूक नसताना कर, व्याज व दंडासह रक्कम भरण्यासाठी नोटीस येते ही बाब फार गंभीर आहे. याबाबतीत माझ्या अशिलांना आलेल्या अनुभवावरून मी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत किती व्यापार्‍यांना कलम 46 अन्वये कर व विवरणपत्र भरले नाही म्हणून नोटीस पाठवली व त्यांच्यावर काय कारवाई केली या विषयासंदर्भात जीएसटी भवन येरवडा पुणे येथे अर्ज केला असता, बरीच धक्कादायक माहिती उजेडात आली. त्याचा तपशील वाचकांना लक्षात येण्यासाठी खाली देत आहे.

पुणे येथील एका उपायुक्तांनी कलम 46 अंतर्गत 774 व्यापार्‍यांना नोटीस काढली त्यातील 605 नोंदणी दाखले केवळ 3 अधिकार्‍यांनी रद्द केले. हे प्रमाण नोटिसीच्या टक्केवारीत 78% म्हणजे अवास्तव आहे.

दुसर्‍या एका उपायुक्तांनी कलम 46 अंतर्गत 1455 व्यापार्‍यांना नोटीस काढली त्यातील 448 नोंदणी दाखले रद्द केले. हे प्रमाण नोटिसीच्या टक्केवारीत 31% आहे.

पुणे शहरात एका नोडल अंतर्गत 1500 नोंदणी दाखले रद्द करण्यात आले आहेत. पुणे विभागाचा एकूण आकडा बराच मोठा होईल. हे निश्‍चितच चांगले नाही. परंतु वस्तू व सेवाकर कायद्याचे उद्दिष्ट हे सुलभ व्यापार वाढून कर संकलन वाढावे हे असावे. या उद्दिष्टाला हरताळ फासल्याचे दिसून येते. याबाबत शासकीय अधिकारी दखल घेतील का? व्यापारातील अडचणी सोडवून नोंदणीधारक व्यापारी वाढतील यासाठी विशेष प्रयत्न अपेक्षित आहे.

जीएसटीमध्ये व्यापारी मुख्यत्वाने राज्य व केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली विभागले गेले आहेत.

आर्थिक वर्ष 2017-18 व 2018-19 मध्ये जीएसटी कार्यप्रणाली व्यापारी व करसल्लागार यांना नवीन होती. तसेच पोर्टलसुद्धा परिपक्व नव्हते. त्यावेळी बर्‍याच व्यापार्‍यांच्या रिटर्न भरताना अनवधानाने चुका झाल्या. कर सल्लागाराकडूनसुद्धा काही चुका झाल्या. पण या चुका वेळीच लक्षात आणून देण्याऐवजी 21-22 या आर्थिक वर्षात म्हणजे चार वर्षांनी राज्य वस्तू व सेवाकर विभागाकडून नोटीस काढून व्यापार्‍यांना पोर्टलद्वारे बजावण्यात आल्या, पण नोटिसा पोस्टाने पाठवण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे व्यापार्‍यांना विहित मुदतीत त्याची दखल घेऊन अपील करता आले नाही.

याउलट केंद्राच्या अधिपत्याखाली असलेल्या व्यापार्‍यांना रितसर स्पीड पोस्टाने नोटीस बजावण्यात आल्या. त्यामुळे व्यापार्‍यांनी त्याची दखल घेऊन 90 दिवस (विहित मुदतीत) अपील केले. मात्र राज्य वस्तू व सेवाकर विभागाकडून कर सल्लागार संपर्कात असताना सुद्धा कोणतीही पुसटशी कल्पना न देता व्यापार्‍यांना पोर्टलद्वारे नोटिसा बजावण्यात आल्या.

इनपुट क्रेडिट नाकारण्यात अग्रेसर

विक्रेत्याने कर भरला नाही/विक्री दाखवली नाही म्हणून विविध निकषाखाली कलम 69, 73, 74 व 80 खाली कर भरण्याबाबत नोटिसा आल्या. यात लहान व्यापार्‍यांना खूप त्रास होऊन धंदा बंद करावा लागला. कलम 62 प्रमाणे विक्रेत्या व्यापार्‍यावर नियंत्रण ठेवणे व कलम 76 प्रमाणे गोळा केलेला कर भरणे ही जबाबदारी अधिकार्‍यांनी पार पाडली नाही. त्यामुळे चुकीच्या डिमांड बद्दल खूप संख्येने अपील दाखल झाले. याचा असह्य ताण यंत्रणेवर पडणार आहे व एकंदरीत डिमांड जास्त काळ प्रलंबित राहणार आहे.

निकष

69 : नोंदणीदाखला मुळातून रद्द झालेल्या व्यापार्‍याकडून खरेदी

73 : 3 बी मध्ये घेतलेली वजावट 2-बी पेक्षा जास्त असणे.

74 : नोंदणीदाखला रद्द झालेल्या व्यापार्‍याकडून खरेदी

80 : उशीर झालेल्या करावरील व्याज

इनपुट क्रेडिटचा फॉर्म 2बी शी सबंध जोडणे चूक

वर्ष 2017-18 व 2018-19 या वर्षात इनपुट क्रेडिट फॉर्म 2ए ला दिसण्याची तरतूद लागू नव्हती. ऑक्टोबर 2019 पासून इनपुट क्रेडिट फॉर्म 2ए ला दिसेल त्यापेक्षा 10 ते 20% अधिक घेता येत होते. इनपुट क्रेडिट 2बी प्रमाणे घ्यावे अशी तरतूद 1.1.22 पासून आली परंतु ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू नाही. तरीसुद्धा इनपुट क्रेडिटवर वरील 2 वर्षासाठी 2ए/2बी तरतूद गृहीत धरून काढलेली चुकीची डिमांड ही पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. असे कर सल्लागारांचे मत आहे. अशा प्रकारची चुकीची डिमांड रद्द करण्यासाठी करमाफी/कर सवलत योजना आणणे योग्य राहील. अर्थसंकल्पात याबाबत तरतूद केलेली दिसून येत आहे.

पोर्टल कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ

सीजीएसटी कायद्याप्रमाणे करदेय असलेले रिटर्न भरता येते. परंतु जीएसटी पोर्टलप्रमाणे असे रिटर्न भरता येत नाही. असे रिटर्न ठराविक कालावधीत न भरल्यास खात्याकडून नोंदणीदाखला रद्द केला जातो. त्यामुळे व्यवसाय बंद होऊन कर भरणा करणे अशक्य होऊन बसते. यावरून असे दिसून येते की, पोेर्टल कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे काय? यातून काहीतरी मार्ग काढल्याशिवाय अशा दुष्टचक्रातून सुटका होणे अवघड आहे.

दुप्पट करवसुली

खरेदीदाराचे इनपुट क्रेडिट नाकारून व विक्रेत्याकडूनसुद्धा वसुली करून दुप्पट कर गोळा होतो. त्यातून इनपुट क्रेडिट नाकारलेल्या खरेदीदाराला झालेल्या वसुलीतून कर परत केला पाहिजे. पण तसे होत नसल्याचे दिसून येते. हे सुलभ व्यापारास हानीकारक आहे.

व्यापार्‍यांना आवाहन

छाननी निकष 69, 73 व 74 खाली नोटीस आल्यावर विक्रेत्या व्यापार्‍याचा नोडल ऑफिसर शोधून त्याला पत्र लिहावे पत्रासोबत लेजर व बिलाच्या प्रती जोडून विक्रेत्या विरुद्ध कलम 62, 76 व 9 चा आधार घेऊन सुस्पष्ट तक्रार दाखल करावी. उत्तर येणार नाही किंवा दिशाभूल करणारे असेल. म्हणून 15 दिवसानंतर माहिती अधिकाराचा अर्ज करावा.

व्यापार्‍याने आपला संयम सोडू नये. तसेच आशावादी राहायला काही हरकत नाही. बरेचशे व्यापारी प्रामाणिक आहेत. केवळ काही अप्रामाणिक व्यापार्‍यांसाठी जास्तीत जास्त व्यापारी वेठीस धरले जातात. त्यामुळे आपल्या हक्कासाठी लढा देऊन व्यापार्‍यांनी कार्यप्रणालीत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करावा. व्यापारी संघटना सक्रीय नसल्यामुळे हा अन्याय सहन करण्याशिवाय पर्याय नाही याची व्यापारी उशिरा तरी नोंद घेतील का ?