जीएसटी : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् [ जाने २०२३ ]

1) करदात्याला विशिष्ट करदराने करभरणा करण्यामागची कारणे दाखवा नोटीसीनंतर करदराबाबत अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग अधिकार्‍यांकडे अर्ज दाखल केल्यास रुलिंग देता येणार नाही केसची हकीकत : करविभागाने करदात्याला जीएसटी अंतर्गत विशिष्ट करदराने करभरणा करण्याबाबतची कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यानंतर करदात्याने त्याच्या उपक्रमावर किती दराने आकारणी होते, याची विचारणा करण्यासाठी अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग अधिकार्‍यांकडे अर्ज दाखल केला. अशा परिस्थितीत अ‍ॅडव्हान्स रुलिंग देणे शक्य नाही. [ साई संकेत एंटरप्रायजेस (2022) (म.प्र. हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. 92/8 पान 827]

2) पुरवठा करणार्‍याने आवश्यक तो सर्व कर आणि दंड भरल्यानंतर वादाचा विषय असलेला माल नाशवंत असल्यामुळे अधिकार्‍यांना माल व वाहन सोडून देण्याचे निर्देश देण्यात आले केसची हकीकत : माल पुरवठा करणार्‍या व्यक्तीने आवश्यक तो सर्व कर व दंड भरल्यानंतर व वादाचा विषय असलेला माल सुपारी (Arecanuts) हा नाशवंत पदार्थ असल्याने अधिकार्‍यांना माल व वाहन सोडून देण्याचे निर्देश देण्यात आले. [ श्रीजीत के.वि. गुजरात राज्य (2022) टॅक्समन (गुजरात हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. 92/7 पान 697 ]

3) तात्पुरत्या क्रेडिटसाठी कॉमन पोर्टल ओपन ठेवण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने जीएसटी नेटवर्कला दिला केसची हकीकत : टीआरएएन-1 व टीआरएएन-2 या फॉर्म्सद्वारे तात्पुरते क्रेडिट 1.9.2022 ते 31.10.2022 या दोन महिन्यांसाठी घेण्याच्या हेतूने भरावयाच्या संबंधित फॉर्मसाठी कॉमन पोर्टल ओपन ठेवण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने जीएसटी नेटवर्कला दिला. [ भारत सरकार वि. फिल्को ट्रेड सेंटर (प्रा.) लि. (2022) जीएसटी केसेस 92/9 पान 860 ]

4) प्रमाणित प्रत न जोडणे ही केवळ तांत्रिक चूक त्यामुळे जशी मिळाली तशी स्वीकार व्हावी केसची हकीकत : जीएसटी पोर्टलकडून प्राप्त झालेल्या वादग्रस्त आदेशाची प्रत पिटिशनर यांनी अपील दाखल करताना त्यासोबत जोडली. प्रमाणित प्रत न जोडणे ही केवळ तांत्रिक चूक समजण्यात येते. त्यामुळे जशी मिळाली तशी प्रत स्वीकार्य व्हावी. [ अ‍ॅटलास पीव्हीसी पाईप्स वि. ओरिसा सरकार (हायकोर्ट ओरिसा) (2022) जीएसटी केसेस व्हॉ. 92/9 पान 863 ]

5) संगणकातील डिफॉल्ट फॉर्मेटमुळे इनव्हॉईस-वरील तारखेत विसंगती असेल, तर कलम 129 प्रमाणे कर व दंड लावणे न्यायसंगत नाही केसची हकीकत : दिवस-महिना-वर्ष या भारतीय मानका (फॉर्मेट) ऐवजी महिना-दिवस-वर्ष हा परदेशी फॉर्मेट वापरल्याने ई-वे बिलातील तारखेत विसंगती उद्भवली. 2.3.2021 ऐवजी 3.2.2021 अशी तारीख नमूद झाली. हायकोर्टाला ई-वे बिलावरील तसेच इनव्हॉईस-मधील तपशील जसे मालाचे स्वरूप, मालवाहन, माल पाठवणारा, माल घेणारा यांची नावे व त्यांचे जीएसटीएन नंबर्स, माल पोहोच करावयाचे अंतिम स्थान, इनव्हॉईस नंबर, वाहन नंबर, मालाची एकंदर किंमत, एचएसएन कोड इत्यादी सर्व तपशील योग्य असल्याचे आढळून आले. चूक अत्यंत नगण्य व क्षुल्लक असल्याने (कलम 125 अनुसरून सर्क्युलर नं. 64(38) 2018 जीएसटी ता. 14.9.2018 विचारात घेवून दंड लावणे योग्य होईल.) कोर्टाने माल व वाहन सोडून देण्याचा आदेश दिला. तसेच कलम 129 प्रमाणे आकारणी केलेला कर व दंड रद्दबातल ठरवला. [ ग्रीन लाईट्स पॉवर सोल्युशन्स वि. राज्य कर अधिकारी (2022) (केरळ हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. 92/7 पान 693 ]

6) तात्पुरत्या क्रेडिटसाठी सुप्रीम कोर्टाकडून एक महिना मुदतवाढ केसची हकीकत : संबंधित फॉर्म दाखल करून टीआरएएन-1 व टीआरएएन-2 द्वारा तात्पुरते क्रेडिट घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने जीएसटीएनला एक महिन्याची वाढीव मुदत दिली, जेणेकरून त्यांना या अवधीत कॉमन पोर्टलवर उपरोक्त फॉर्म दाखल करून घेणे सुलभ होईल, विंडो 1.10.222 पासून कार्यान्वित होईल. [ भारत सरकार वि. फिल्को ट्रेड सेंटर (प्रा.) लि. (2022) जीएसटी केसेस व्हॉ. 93/3 पान 233 - सुप्रीम कोर्ट ]

7) शो-कॉज नोटिशीला आव्हान देण्यासाठी उर्वरित रकमेची वसुली स्थगित ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला केसची हकीकत : कराच्या वादग्रस्त रकमेपैकी 20% रक्कम अगोदरच वसूल केलेली आहे, तर शोकॉज नोटिशीला आव्हान देण्यासाठी दाखल रिट पिटीशन चालू असताना उर्वरित रकमेची वसुली स्थगित ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला. [ अमरकुमार साहा वि. डे. कमिशनर रेव्हेन्यू (2022) जीएसटी केसेस व्हॉ. 93/3 पान 286 ]

8) अपील दाखल करण्यासाठी 10% पूर्व जमा रक्कम म्हणून भरणे ही अट महाराष्ट्र व्हॅट कायद्यान्वये वाजवी आहे (बॉम्बे हायकोर्ट) [ युनायटेड प्रोजेक्टस वि. महाराष्ट्र सरकार (2022) जीएसटी केसेस व्हॉ. 93/3 पान ए-9 ]

9) करविभागाने करदात्याच्या बँक खात्यातून परस्पर काढून घेतलेली व नंतर रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट यांच्याकडे जमा केलेली रक्कम करदात्याला परत करण्याचा आदेश केसची हकीकत : जीएसटी विभागाने करदात्याच्या बँकेला करदात्याचे खाते गोठवण्याचा व त्या खात्यातून रु. 62,32,400 काढून आरटीजीएस द्वारे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले. याविरुद्ध करदात्याने हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले व अशी कृती करण्यापूर्वी त्याला विचारणा केली नसल्याचे प्रतिपादन केले. हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे करदात्याच्या खात्यातून परस्पर रकमा हस्तांतरित करणे म्हणजे अधिकारांचा गैरवापर आहे. तसेच बँक खाते गोठवल्याची साधी सूचनाही करदात्याला न देणे म्हणजे छळवणूक आहे. हायकोर्टाने करविभागाला निर्देश देऊन रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट यांच्याकडे जमा केलेली रक्कम करदात्याला परत करण्याचे आदेश दिले व तसे न केल्यास कोर्टाची अवमानना नोटीस बजावण्यात येईल असे स्पष्ट केले. तसेच संबंधित अधिकार्‍याला कायद्याच्या कोणत्या अधिकाराखाली रक्कम परस्पर हस्तांतरित करण्या-बाबतचा खुलासा मागितला. [ प्रदीपकुमार सिद्धा वि. भारत सरकार (2022) जीएसटी केसेस व्हॉ. 93/3 पान ए-9 ]