जीएसटी : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् [ एप्रिल २०२३ ]

24) प्रक्रियात्मक चूक दुरुस्त करता येते यासाठी करदात्याचा आयटीसी नाकारणे उचित नाही

केसची हकीकत : टीआरएएन-1 मधील टेबल 7(डी) मधील “स्पेअर्स व अ‍ॅक्सेसरीज’’ हा फॉर्म चुकीच्या पद्धतीने अपलोड करण्यात आला. वास्तविकपणे असा तपशील 7(बी) मध्ये अपलोड करणे अपेक्षित होते. या कारणाने करदात्याला इनपुट टॅक्स क्रेडिट नाकारण्यात आले. हायकोर्टाने करदात्याचे ‘रिट’ मंजूर करताना स्पष्ट केले की, ही प्रक्रियात्मक व पद्धतीशी संबंधित चूक आहे व ती दुरुस्त करता येते. केवळ या चुकीमुळे करदात्याला ‘आयटीसी’ नाकारणे उचित नाही. हायकोर्टाने करदात्याला व्यक्तिगत टॅक्स क्रेडिट जीएसटीआर-3बी मध्ये दाखल करण्याची मुभा दिली व करविभागाला त्यानुसार यथोचित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. (नियम 117 जीएसटी अधिनियम 2017)

[ सेवोक मोटर्स वि. पश्‍चिम बंगाल सरकार (2022) जीएसटीआर व्हॉ. 108/4 पान 413 ]

25) कर चुकविण्याचा हेतू नसल्याने दंड व कर भरणा करून माल सोडून देण्यात आला

केसची हकीकत : ई-वे बिलाची वैधता 9.9.2019 पर्यंत होती. माल दुर्गापूरपासून 9 कि.मी वर पोचवायचा असल्याने करदात्याने दुसरे ई-वे बिल 7.9.2019 रोजी तयार केले. त्याची वैधता एक दिवसाची होती, म्हणजेच 8.9.2019 पर्यंत होती. त्याच्या आधीच माल व वाहन अडवून धरण्यात आले. यामध्ये करदात्याचा कर चुकविण्याचा कोणताही हेतू नसल्याने दंड व कर भरणा करून वाहन व माल सोडून देण्यात आला.

[ असि. कमिशनर सेल्सटॅक्स वि. अशोककुमार सुरेका (2023) जीएसटीआर व्हॉ. 108/4 पान 362 ]

26) कर चुकविण्याचा उद्देश नसल्याने दंड रकमेचा परतावा देण्याचा आदेश देण्यात आला

केसची हकीकत : ई-वे बिलाची वैधता संपली या कारणाने व कर चुकविण्याचा उद्देश असावा या केवळ विचाराने वाहन व माल अडवून धरला व दंडाची आकारणी करण्यात आली. हायकोर्टात रिटपिटीशन दाखल करण्यात आले असता ई-वे बिलाची वैधता व वाहन अडवून धरले. यामध्ये केवळ एक दिवसाचे अंतर असल्याने व कर चुकविण्याचा उद्देश नसल्याने हायकोर्टाने रिटपिटीशन मंजूर केले व दंड रकमेचा परतावा करदात्याला देण्याचा आदेश दिला.

[रामजी जायसवाल व अन्य वि. स्टेट टॅक्स ऑफिसर अन्वेषण बंगाल (2022) जीएसटीआर व्हॉ. 108/4 पान 366 ]

27) रिट पिटिशन दाखल केलेल्या तारखेपासून ते रिट पिटीशन नामंजूर करण्यात आले ती तारीख यामधील कालावधी प्रलंबित झालेली माफीसाठीची सीमा निर्धारित करताना विचारात घेतला जात नाही

केसची हकीकत : लिमिटेशन अ‍ॅक्ट 1963 च्या कलम 14 मध्ये वगळायची समय सीमा व अपील दाखल करताना प्रलंबित झालेली समय-सीमा व त्याची माफी यांच्यात कोणताही परस्पर संबंध नसतो. एकदा वगळलेला कालावधी नंतर प्रलंबित झालेल्या कालावधीची गणना करताना विचारात घेतला जात नाही. कारण लिमिटेशन अ‍ॅक्टमधील कलम 14 मध्ये काही अटी विहित केलेल्या आहेत; त्या अटीच्या पूर्ततेनंतरच असा कालावधी वगळता येतो.

करदात्याने हायकोर्टात अपील केले असता हायकोर्टाने अ‍ॅपलेट डे. कमिशनर यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले व अपील करण्यासाठी लागलेला विलंब माफ करता येणार नसल्याचा निर्णय दिला.

सुप्रीम कोर्टाने मात्र करदात्याने हायकोर्टात रिट दाखल केले त्या दिवसापासून ते रिट पिटीशन नामंजूर केले, यामधील कालावधी विलंब माफीमध्ये धरता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच करदात्याने अपिलीय अधिकार्‍याकडे अपील करावयाचा निर्देश दिला. रिट नामंजूर झालेल्या तारखेपर्यंतचा कालावधी वगळल्यानंतर करदात्याला झालेला विलंब माफी योग्य असेल व अधिकार्‍यांनी करदात्याचे अपील गुणवत्तेनुसार निपटावे असा आदेश दिला.

[ लक्ष्मी श्रीनिवास आर व बॉईल्ड राईस मिल वि. आंध्र प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट (2023) जीएसटीआर व्हॉ. 108/4 पान 358 ]

28) कर अधिकार्‍यांनी दंडात्मक कारवाईचा अधिकार विवेकबुद्धीला स्मरून वापरला पाहिजे

केसची हकीकत : पेनल्टी आकारणीची समय मर्यादा कायद्यात परिभाषित केली नसली तरी कर अधिकार्‍यांनी दंडात्मक कारवाईचा अधिकार विवेक बुद्धीला स्मरून वापरला पाहिजे. मागील सतरा वर्षांसाठीचा दंड एकाच वेळी घेणे ही जुलमाची परिसीमा आहे. विशेष म्हणजे संबंधित व्यापार्‍याने करविभागाची फसवणूक केल्याचा कोणताही पुरावा रेकॉर्डवर नसताना अशी कारवाई न्यायविसंगत आहे. दंडात्मक कारवाई जास्तीत जास्त मागील तीन वर्षांपासून करणे यथोचित असल्याने हायकोर्टाने करविभागाला मागील तीन वर्षांसाठीचा दंड प्रो-रेटा बेसिसवर आकारण्याचा निर्देश दिला. (सेंट्रल सेल्स टॅक्स अ‍ॅक्ट 1956 कलम 10ए)

[ ओरिसा मायनिंग कॉर्पो. लि. वि. सेल्सटॅक्स ऑफिसर व इतर (2023) (ओरिसा हायकोर्ट) जीएसटीआर व्हॉ. 109/1 पान 11 ]

29) प्रक्रियात्मक चुकीसाठी करदात्याला इनपुट टॅक्स क्रेडिट नाकारता येत नाही

केसची हकीकत : करदात्याने फॉर्म टीआरएएन-1 (ट्रान 1) योग्य प्रकारे व बिनचूकपणे अपलोड केला. मात्र त्यावर डिजिटल स्वाक्षरी करावयाची राहून गेली. ही एक प्रक्रियात्मक चूक असल्याने करदात्याला इनपुट टॅक्स क्रेडिट नाकारता येत नाही.

हायकोर्टाने करदात्याला वैयक्तिक टॅक्स क्रेडिट जीएसटीआर-3बी ऑगस्ट 2022 साठी दाखल करावयाची मुभा दिली. तसेच अशा फॉर्मवर योग्य ती कारवाई करण्याचा निर्देश देऊन आयटीसी घेणे हा करदात्याचा हक्क असल्याचे स्पष्ट केले.

[ सिलिगुडी ऑटो वर्क्स प्रा. लि. वि. जीएसटी कौन्सिल व अन्य (2023) जीएसटीआर व्हॉ. 108/4 पान 4118 ]

30) आंतरराज्य कराऐवजी राज्यांतर्गत कर भरणा चुकून करण्यात आला असेल तर अशा करदात्याला विहित पद्धतीने काही अटींच्या अधीन परतावा मंजूर केला जातो

केसची हकीकत : करदात्याने नजरचुकीने राज्यांतर्गत कर समजून त्याबाबतचा करभरणा केला व नंतर त्याच्या लक्षात आले की, त्याला आंतरराज्य करभरणा करणे अपेक्षित होते. तसेच याच्या अगदी विरुद्ध परिस्थितीत म्हणजे राज्यांतर्गत पुरवठ्यावरील कराऐवजी आंतरराज्यीय पुरवठ्यावरील करभरणा नजरचुकीने झाला असेल तर त्याबाबतच्या सीजीएसटी व एसजीएसटी कराबाबतचे व्याज भरणे त्याच्यावर बंधनकारक नसते.

करदात्याचा प्रवासी वाहतुकीसाठी भाडेतत्त्वावर वाहने पुरविण्याचा व्यवसाय आहे. करदात्याने अशी वाहने वेगवेगळ्या राज्यातील चालकांना भाड्याने दिलेली होती. चालक तेलंगणा राज्यातील (म्हणजे करदात्याच्या राज्यातील) असेल तर व त्याला भाड्याने वाहन पुरवठा केला असेल तर असा व्यवहार राज्यांतर्गत ठरून त्यानुसार त्यावर सीजीएसटी व एसजीएसटी करभरणा करण्यात येतो. मात्र ड्रायव्हर अन्य राज्यातील असेल तर असा व्यवहार आंतरराज्य पुरवठ्याच्या कक्षेत येतो व त्यावर इंटिग्रेटेड जीएसटी कर भरणे अपेक्षित असते. नजरचुकीने करदात्याने तेलंगण राज्य वाहनाच्या मॅपिंग प्रणालीवर अपलोड करण्याऐवजी आंध्रप्रदेश असे अपलोड केले. त्यामुळे ड्रायव्हरचे लोकेशन आंध्रप्रदेश असे झाल्याने आंतरराज्य पुरवठ्याअंतर्गत असा व्यवहार आला व त्यावर आयजीएसटी करभरणा करणे अनिवार्य झाले. करविभागाने तपासणी केल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आले की सेवेचा पुरवठा व पुरवठ्याचे ठिकाण ही दोन्ही तेलंगणातच आहे, त्यामुळे करदात्याला सीजीएसटी व एसजीएसटी टॅक्स भरणे भाग पडले. पत्रक छाननी (2018-2019) मध्ये करदात्याने आयजीएसटी करापोटी एकंदर रु. 6,55,70,925 भरले होते जे सीजीएसटी मध्ये भरणे आवश्यक होते. या संदर्भात असिस्टंट कमिशनर यांनी शो-कॉज नोटीस बजावली व रु. 5,98,65,274 एवढी रक्कम पंधरा दिवसात भरण्यास सांगितले.

हायकोर्टात पिटीशन दाखल केले असता हायकोर्टाने शो-कॉज नोटीसमधील आदेशाचे पालन करण्याचा निर्देश करदात्याला दिला. तसेच त्यातील कर रकमेचा भरणा करण्याचाही निर्देश दिला. करदात्याने कलम 19(1) अंतर्गत योग्य असा अर्ज दाखल करून इंटिग्रेटेड टॅक्सचा परतावा क्लेम करण्याची सूचना केली. वरीलप्रमाणे शो-कॉज नोटीसचे अनुपालन झाले व करदात्याने परतावा अर्ज दाखल केल्यानंतर करविभागाने अशा अर्जाचा निपटारा दोन महिन्यात करण्याचा आदेश हायकोर्टाने दिला.

[ ओएलए फ्लिट टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. वि. भारत सरकार व अन्य (2023) जीएसटीआर व्हॉ. 108/2 पान 122 ]