जीएसटी : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् [ जुलै २०२३ ]

जीएसटी : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम्

46) न्यायनिर्णयन करणार्‍या अपिलीय अधिकार्‍यांनी दिलेला निर्णय मालाच्या वर्गीकरणाशी संबंधित असल्याने त्याविरुद्ध केलेले रिटपिटीशन हायकोर्टाच्या निर्णयाधीन येत नाही त्यामुळे हायकोर्टाने पिटीशन नामंजूर केले

केसची हकीकत : पिटिशनर यांच्या मतानुसार त्यांनी तयार केलेल्या पीपीएसबी बेडशीट्सचे वर्गीकरण टेरिफ आयटम 63041930 मध्ये होते त्यावर 5% दराने जीएसटी आकारणी होते. मात्र कर अधिकार्‍यांच्या मतानुसार अशा मालाचा समावेश चॅप्टर 63 मध्ये न होता चॅप्टर 56 ते 62 मध्ये होतो. अपिलीय अधिकार्‍यांनीही असा माल “विणले न गेलेले फॅब्रिक’’ असल्याने ते हेडिंग 5603 मध्ये वर्गीकृत होते व त्यावर 12% दराने आकारणी होते.

करदात्याने हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले. हायकोर्टाने त्याबाबत निर्णय देण्यास रिट कोर्ट सक्षम नसल्याचे स्पष्ट केले. कारण प्रश्‍न वर्गीकरणाचा असल्याने फक्त वैज्ञानिक व तांत्रिक तज्ज्ञ व्यक्तीच त्यावर भाष्य करू शकतात. त्याबाबत कोर्टाने निर्णय देणे हे नैसर्गिक न्यायतत्त्वाची पायमल्ली होईल त्यामुळे कोर्टाने पिटिशन नामंजूर करून न्याय निर्णयन करणार्‍या अधिकार्‍यांकडे प्रकरण पाठविण्याचा आदेश दिला.

[ हर्ष पॉलिफॅब्रिक (प्रा.) लि. वि. भारत सरकार (2023) 147 टॅक्समन.कॉम 70 (कोलकता हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. 95/8 पान ए-11 ]

47) झडती कारवाई सुरू असताना ठराविक पावती न देण्यातआल्याने अशी रक्कम व्याजासह देण्याचे आदेश

केसची हकीकत : करदात्याकडे झडतीची कारवाई सुरू असताना त्याने स्वत: होऊन ऐच्छिकपणे विशिष्ट रक्कम जमा केली, ज्याची पावती डीआरसी-04 मध्ये देण्यात आली नव्हती. हायकोर्टाने कर विभागाला अशी रक्कम करदात्याला व्याजासह देण्याचा आदेश दिला.

[ वल्लभ टेक्सटाईल वि. सीनियर इंटेलिजन्स ऑफिसर दि. 20.12.2022 (2023) 145-टॅक्समन.कॉम 596 दिल्ली हायकोर्ट जीएसटी केसेस व्हॉ. 95/8 पान 751 ]

48) करदाता आपला व्यवसायनिरंतपणे चालू ठेवण्यास इच्छुक असल्याचे आढळून आल्याने व त्याने विलंबशुल्क भरून पत्रके दाखल केल्याने त्याची नोंदणी रद्द ठरवणारा कर विभागाचा आदेश हायकोर्टाने अवैध ठरवला

केसची हकीकत : बांधकाम सेवा पुरवणार्‍या पिटिशनरने सप्टेंबर 2018 मध्ये आपली पत्रके दाखल केलेली नव्हती. त्याला शो-कॉज नोटीस देऊन नोंदणी रद्द ठरवणारा आदेश पारित करण्यात आला. हायकोर्टात पिटिशन केले असता मा. हायकोर्टाच्या असे लक्षात आले की, त्याचा पुरवठा शून्य असल्याने पत्रके दाखल करावयाची आवश्यकता नसल्याचा त्याचा गैरसमज झाला व त्याने पत्रके दाखल केली नाहीत. तसेच त्याच्या अधिवक्त्यांनी त्याला याबाबत मार्गदर्शन केले नाही.

त्याच्या लक्षात आल्यानंतर त्याने सप्टेंबर 2018 ते मार्च 2021 पर्यंत सर्व पत्रके विलंब शुल्क भरून दाखल केली. कोविड-19 ची परिस्थिती पाहून हायकोर्टाने करविभागाची नोंदणी रद्दीकरणाची ऑर्डर अवैध ठरवली.

[ अतलफभाई राजाबली दोसानी वि. सुपरिटेंडंट घटक (2023) (गुजरात हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. 95/8 पान ए 10 ]

49) माल नाशवंत स्वरूपाचा असल्याने अंतरिम दिलासा म्हणून वाहन व माल सोडून देण्याचा आदेश

केसची हकीकत : अपिलीय अधिकार्‍यांकडे अपील करावयाची पर्यायी उपाय योजना उपलब्ध असताना वाहतुकी दरम्यानचा माल व वाहन सोडून देण्यासाठी हायकोर्टात पिटीशन करणे उचित नाही. तथापि माल नाशवंत स्वरूपाचा असल्याने अंतरिम दिलासा म्हणून वाहन व माल सोडून देणे यथायोग्य आहे, असा हायकोर्टाने आदेश दिला.

[ मुंडकर माधवराव प्रभू वि. कर्नाटक राज्य दि. 22.11.2022 हायकोर्ट (कर्नाटक) (2023) 146-टॅक्समन.कॉम 39 कर्नाटक जीएसटी केसेस व्हॉ. 95/8 पान 776 ]

50) जुन्या करपद्धतीतून नव्या पद्धतीकडे जाताना माल निर्यातीबाबत काही उणिवा असल्यास निर्यात मालावरील परतावा नाकारता येणार नाही

केसची हकीकत : जीएसटी करप्रणाली लागू झाल्यानंतर जुन्या करप्रणालीतून जीएसटी प्रणालीकडे जातानाच्या संक्रमण काळातील पद्धतीशी संबंधित काही उणिवा मालाच्या निर्यातीबाबत आढळून आल्या असतील तर निर्यात मालावर भरलेल्या आयजीएसटी वरील परतावा नाकारता येणार नाही.

[ युुपीएस इनव्हर्टर.कॉम वि. भारत सरकार 2022 145-टॅक्समन.कॉम 500 (दिल्ली हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. 95/8 पान 793 ]

51) करविभागाचा आदेश गुंतागुंतीचा असल्याने प्रकरण पुन्हा न्यायालयीन अधिकार्‍यांकडे पाठविले

केसची हकीकत : करविभागाने संबद्ध स्पष्ट आदेश पारित करण्याऐवजी अत्यंत दुर्बोध, असंबद्ध व गुंतागुंत असलेला आदेश काढल्यामुळे हायकोर्टाने प्रकरण पुन्हा न्याय निर्णयन करणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांकडे पाठवून दिले.

[ एम.पी. कमोडिटीज (प्रा.) लि. वि. गुजरात राज्य (2023) (हायकोर्ट गुजरात) 146-टॅक्समन.कॉम 141 (गुजरात) जीएसटी केसेस व्हॉ. 95/8 पान 798 ]

52) तांत्रिक चुकीमुळे करदात्याच्या सेनव्हॅटचे क्रेडिट घेऊ देण्याची परवानगी देण्यात आली

केसची हकीकत : तांत्रिक चुकीमुळे करदात्याच्या शाखेतील इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिटमध्ये सेनव्हॅटचे क्रेडिट जमा होत नसल्याने हायकोर्टाने करविभागाला पोर्टल उघडून करदात्याला पत्रक दाखल करण्याची किंवा न वापरलेले क्रेडिट मासिक पद्धतीने दाखल करावयाच्या जीएसटी 3बी फॉर्ममध्ये घेऊ देण्याची परवानगी देण्याचा आदेश दिला.

[ चेफ इंडिया (प्रा.) लि. वि. भारत सरकार दि. 27.6.2022 (2023) 146-टॅक्समन.कॉम 38 (बॉम्बे) जीएसटी केसेस व्हॉ. 95/8 पान 825 ]