जीएसटी : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् [ जून २०२३ ]

38) आयटीसीची रक्कम वगळून स्थूल रकमेवर व्याज आकारणी करणे अयोग्य

केसची हकीकत : घेतलेल्या आयटीसीची रक्कम न वगळता स्थूल रकमेवर व्याज आकारणी करणे ही एकतर्फीे व जुलमी कारवाई असल्यामुळे हायकोर्टाने याला नैसर्गिक न्यायतत्त्वाची पायमल्ली समजून प्रकरण संबंधित अधिकार्‍यांकडे पुनर्विचार करण्यासाठी पाठवून दिले.

[ मानसी ऑटोमोबाईल्स वि. भारत सरकार (2023) सिव्हिल रिट केस नंबर 444/2022 दि. 17.1.2022 पटना हायकोर्ट जीएसटी केसेस व्हॉ. 95/7 पान 719 ]

39) कारण न देता परतावा नामंजूर करणारा आदेश बेकायदेशीर

केसची हकीकत : शो-कॉज नोटिशीमध्ये कोणतेही कारण न देता परतावा नामंजूर करणारा आदेश बेकायदेशीर आहे.

[ वरिधी कॉटस्पीन (प्रा.) लि. वि. गुजरात राज्य, आर/स्पे. सिव्हिल अर्ज 5172/2022 दि. 6.7.2022 हायकोर्ट गुजरात जीएसटी केसेस व्हॉ. 95/7 पान 727 ]

40) खटल्याचा निकाल प्रलंबित असल्याने जामीन मंजूर करण्यात आला

केसची हकीकत : पिटिशनर सात महिन्यांपासून पोलीस कस्टडीत आहे व खटल्याचा निकाल लागण्यासाठी बराच अवधी असल्याने पिटिशनर यांना जामीन देण्यात आला.

[ नितिश सिंघल वि. हरियाणा राज्य, सीआरएम-एम 9743 (2022) जीएसटी केसेस व्हॉ. 95/7 पान 668 ]

41) सीजीएसटी कलम 129 च्या तरतुदी वाहतुकीदरम्यान असलेल्या मालास लागू होतात, गोडाऊनमधील मालास नाही

केसची हकीकत : जीएसटी कायद्यातील कलम 129 च्या तरतुदी वाहतुकी दरम्यान असलेल्या मालास लागू होतात, गोडावूनमध्ये असलेल्या मालास नाही. त्यामुळे कलम 129 अंतर्गत गोडावूनमधील माल ताब्यात घेता येत नाही व अशी कारवाई करणार्‍या ऑफिसरविरुद्ध बेशिस्तीची कारवाई करता येते.

[ महावीर पॉलीकास्ट (प्रा.) लि. वि. यु.पी. सरकार (2022) जीएसटी केसेस व्हॉ. 95/7 पान 688 ]

42) जीएसटी कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या अपिलास लिमिटेशन अ‍ॅक्टच्या तरतुदी लागू होत नाहीत. मात्र जीएसटी कायद्यात विहित मुदतीत अपील करणे आवश्यक असते

केसची हकीकत : न्याय निर्णयन करणार्‍या अधिकार्‍यांनी दि. 26.6.2019 रोजी रु. 25.34 लाखाचे आयटीसी नामंजूर केले. करदात्याने अपिलीय अधिकार्‍यांकडे दि. 16.12.2019 रोजी कलम 107(1) अंतर्गत अपील केले. अपिलीय अधिकार्‍यांनी सदरहू अपील मुदतबाह्य झाल्याचे कारण देऊन नामंजूर केले. करदात्याच्या मतानुसार लिमिटेशन अ‍ॅक्टच्या तरतुदी अंतर्गत विलंब माफ करता येतो. तसेच सीजीएसटी कायदा लिमिटेशन अ‍ॅक्टच्या संबंधित तरतुदी वगळत नाहीत. मात्र हायकोर्टाच्या निरीक्षणानुसार जीएसटी कायद्यान्वये अपील करावयाची मुदत मूळ आदेशाच्या तारखेपासून 3 महिने असते. त्यामध्ये अपिलीय अधिकारी एक महिन्याचा विलंब माफ करू शकतात. तसेच सबळ कारण असेल तर हायकोर्टसुद्धा मुदतबाह्य अपील स्वीकारू शकतात. सीजीएसटी कायद्यांतर्गत दाखल अपिलास लिमिटेशन कायद्याच्या तरतुदी लागू होत नाहीत [ कलम 29, लिमिटेशन अ‍ॅक्ट कलम 117 शी औचित्य असणार्‍या कलम 107 सीजीएसटी कायदा 2017 ]

[ नंदन स्टील्स अँड पॉवर लि. वि. छत्तीसगड राज्य, (2022) 95 (7) जीएसटी केसेस पान 671 ]

43) कोणतीही माहिती न देता पारित केलेली आकारणी ऑर्डर बेकायदेशीर

केसची हकीकत : नोटीस स्वीकारणार्‍या व्यक्तीस कोणतीही सूचना माहिती न देता पारित केलेली आकारणी ऑर्डर व अ‍ॅटॅचमेंट ऑर्डर बेकायदेशीर असते.

[एम.आर. मेटल्स वि. डे. कमिशनर (एसटी) जॉ. कमिशनर (एसटी) हायकोर्ट आंध्रप्रदेश, (2022) जीएसटी केसेस व्हॉ. 95/7 पान 702 ]

44) जीएसटी पोर्टलवरील खाते उघडल्याशिवाय पत्रक दाखल करता येणार नाही त्यामुळे अर्जाची सुनावणी होणार नाही

केसची हकीकत : रद्द ठरवलेल्या नोंदणीची पुनर्बहाली करण्याच्या अर्जावर विचार करण्यासाठी जीएसटी पोर्टल उघडावे ज्यायोगे करदात्याला कर भरणा व अन्य रकमा जमा करणे तसेच पत्रक दाखल करणे शक्य होईल. कारण त्याशिवाय अर्जाची सुनावणी शक्य नसते.

करदात्याची नोंदणी रद्द करण्यात आली. हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले असता हायकोर्टाने कर विभागास पोर्टल उघडून देण्याचा आदेश दिला. पोर्टल उघडल्याशिवाय कर व अन्य रकमा तसेच पत्रक दाखल करणे शक्य नाही. नोंदणी रद्द झालेल्या तारखेपासून 30 दिवसात अर्ज दाखल झाल्यास त्यावर विचार करणे आवश्यक आहे.

[ श्रीहरी प्रिंटर्स वि. कमिशनर कमर्शियल टॅक्स 2022, 95 (7) जीएसटी केसेस पान 705 ]

45) जीएसटीआर-1 च्या बी2बी मध्ये उल्लेख करावयाच्या नोंदणी नजरचुकीने बी2सी कॉलममध्ये नमूद करण्यात आल्या असतील तर जीएसटीआर-1 मध्ये दुरुस्ती करण्याची परवानगी करदात्याला दिली गेली पाहिजे

केसची हकीकत : करदात्याला मॅकींटॉश प्रा. लि. यांच्याकडून ठेक्याशी संबंधित करार देण्यात आला. मात्र जीएसटीआर-1 पत्रक दाखल करतेवेळी पाठवून दिलेल्या पुरवठ्याचे तपशील नजर चुकीने बी-2सी कॉलममध्ये दाखल करण्यात आले. खरे पाहता असे तपशील बी-2बी मध्ये देणे आवश्यक होते. मात्र असे तपशील मॅकींटोश कंपनीला त्यांच्या जीएसटीआर-2ए मध्ये दिसले नाहीत. करदात्याला अशी चूक दुरुस्त करण्याचा सल्ला देण्यात आला. मात्र त्यांना पोर्टल उघडता आले नाही. करविभागाला त्याबाबतची सूचना दिली. मात्र त्यांनी त्याकडे दर्लक्ष केले.

हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले असता हायकोर्टाने करविभागाला निर्देश देऊन पोर्टलवर संबंधित दुरुस्ती करण्याचा आदेश दिला. (सीजीएसटी कलम 37)

[ टीएमसी हायटेस वि. एसी स्टेट जीेएसटी कोलकत्ता हायकोर्ट (2022) जीएसटी केसेस व्हॉ. 95/7, पान 729 ]