जीएसटी : न्याय-विनिर्णय-नवनीतम् [ मे २०२३ ]
- Vyapari Mitra
- Apr 29, 2023
- 3 min read
31) करदात्याला न्यायिक कोठडीत स्वत:च हजर राहणे गरजेचे असल्याने हायकोर्टाने अटकपूर्व जामीन अर्ज नामंजूर केला
केसची हकीकत : करदात्याने 21 बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून कोणताही खरेदी-विक्री-व्यवहार न करता इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेतला व इतरांनाही घेऊ दिला. करदात्याने हायकोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला. गुन्ह्यांचे गांभीर्य, करदात्याला चौकशीसाठी न्यायिक कोठडीत स्वत: हजर असणे गरजेचे असल्याने हायकोर्टात अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज नामंजूर केला.
[सुरेश हुकमतराय जधवानी वि. भारत सरकार व इतर (2023) (बॉम्बे हायकोर्ट) जीएसटीआर व्हॉ. 109/2 पान 94]
32) आयटीसी बेकायदेशीरपणे घेतले आहे त्याचा ठोस पुरावा करविभागाकडे असणे जरूरीचे
केसची हकीकत : इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजरमधून करदात्याने रक्कम काढून घेण्यास मनाई करणारा आदेश काढण्यासाठीची पूर्वअट म्हणजे करदात्याने इनपुट टॅक्स क्रेडिट बेकायदेशीरपणे घेतले आहे, याचा ठोस पुरावा करविभागाकडे असणे अगत्याचे असते. केवळ प्रिन्सिपॉल चीफ कमिशनर यांनी करदाता बनावट आयटीसी घेणार्या एका गुन्हेगार चौकटीचा एक सदस्य आहे याबाबतचा अहवाल दिला, हे कारण पुरेसे नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने करविभागाचा करदात्याला इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजरमधून रक्कम काढून घेण्यास मनाई करणारा आदेश नामंजूर केला.
[ राजनंदिनी मेटल्स लि. वि. भारत सरकार व इतर (2023) (चंदिगड हायकोर्ट) जीएसटीआर व्हॉ. 109/2 पान 208]
33) हायकोर्टाने निर्णय चुकीचा दिल्याने सुप्रीम कोर्टाने शो-कॉज नोटिशीसंदर्भातील आदेश अवैध ठरवला
केसची हकीकत : असिस्टंट कमिशनर यांनी करदात्याचा माल/वाहन सोडून देण्याच्या निर्णया विरोधात करविभागाने हायकोर्टाने अपील केले. हायकोर्टाने असा आदेश रद्द ठरवला. तसेच कलम 130 अंतर्गत काढलेली नोटीसही अवैध ठरवली.
सुप्रीम कोर्टाने अपील मंजूर केले. कर चुकवला गेला आहे की नाही याचे निर्धारण हायकोर्टाने करणे अप्रस्तुत आहे, असे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले. कलम 130 अंतर्गत काढलेल्या नोटिशी संदर्भातच त्याचे न्याय निर्णयन झाले पाहिजे. त्यामुळे हायकोर्टाने आपला निर्णय चुकीच्या पद्धतीने दिलेला आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा आदेश शो-कॉज नोटिशी संदर्भात अवैध ठरवला. तथापि, हायकोर्टाच्या माल/वाहन सोडून देण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचे सुप्रीम कोर्टाने टाळले.
वरील निष्कर्षांच्या आधारे सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा कलम 130 अंतर्गत शो-कॉज नोटिशी बाबतचा निर्णय रद्द ठरवला व प्रकरण ज्यांनी शो-कॉज नोटिस दिली त्या योग्य अधिकार्यांकडे वर्ग करण्याचा निर्देश दिला. तसेच करदात्याने शो-कॉज नोटिशीचे उत्तर चार सप्ताहात द्यावे व त्यानंतर योग्य अधिकार्यांनी प्रकरणाचा निपटारा करून कायद्यानुसार आदेश पारित करावा, असाही सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिला.
[ पंंजाब सरकार वि. शिव एंटरप्रायजेस व इतर (2023) (सुप्रीम कोर्ट) जीएसटीआर व्हॉ. 109/2 पान 100 ]
34) फॉर्म जीएसटी डीआरसी-01ए न देता कलम 74(9) अंतर्गत काढलेली ऑर्डर अवैध असते
केसची हकीकत : करविभागाने कलम 74(9) अंतर्गत काढलेल्या आदेशापूर्वी कलम 142(1ए) अंतर्गत फॉर्म जीएसटी डीआरसी-01ए दिलेला नव्हता. या कारवाई विरोधात करदात्याने हायकोर्टात पिटिशन दाखल केले.
हायकोर्टाच्या निरीक्षणानुसार पिटिशनर यांच्या-विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी करविभागाने कलम 142 (1ए) अंतर्गत फॉर्म जीएसटी डीआरसी-01 देणे आवश्यक होते. त्यामुळे करदात्याला त्याला भरावयाचा कर, दंड, व्याज इत्यादींची कल्पना येते.
वरील निरीक्षणाआधारे हायकोर्टाने कलम 74(9) अंतर्गत काढलेला आदेश अवैध ठरवला व प्रकरण संबंधित कर अधिकार्यांकडे नव्याने सुनावणीसाठी पाठवून दिले व कर अधिकार्यांना नव्याने सुनावणी करण्याचे स्वातंत्र्य दिले.
[ स्कायलाईन ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज वि. यु.पी. सरकार (2023) (अलाहाबाद हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. 95/5 पान ए-9 ]
35) कलम 132 अंतर्गत कमाल सजा 5 वर्षे असलेल्या गुन्ह्यांच्या आरोपीला (जो गेली 16 महिने कारावास भोगतो आहे) हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला
केसची हकीकत : अनेक बनावट कंपन्यांच्या नेटवर्कद्वारे बनावट पद्धतीने आयटीसी घेतल्याचा आरोप असलेला पिटिशनर गेली 16 महिने कारावास भोगत असताना त्याने हायकोर्टात पिटिशन दाखल करून जामीन देण्याची विनंती केली.
हायकोर्टाच्या निरीक्षणाप्रमाणे आरोपी 16 महिन्यांपासून कारावास भोगतो आहे. त्याच्यावर असलेल्या आरोपांची चौकशी अद्याप सुरू झालेली नाही व सुरू झाली तरी त्याला बराच कालावधी लागणार होता. कलम 132 अंतर्गत त्याला जास्तीत जास्त 5 वर्षांची कैद होऊ शकते. या निरीक्षणा आधारे हायकोर्टाने पिटिशनर यांना जामीन मंजूर केला.
[रमण कुमार चोप्रा वि. पंजाब सरकार (2023) (पंजाब व हरियाणा हायकोर्ट) जीएसटी केसेस व्हॉ. 95/5 पान ए-9]
36) माल हस्तांतरित करताना वाहनांच्या तपशिलात तफावत आहे या कारणाने माल ताब्यात घेऊन दंडात्मक कारवाई करणे अवैध
केसची हकीकत : एका युनिटमधून दुसर्या युनिटमध्ये माल हस्तांतरित करताना वाहनांच्या तपशिलात तफावत आहे, या कारणाने माल ताब्यात घेऊन केलेली दंडात्मक कारवाई अवैध असते. कर अधिकार्यांनी याबाबत नव्याने उचित कारवाई केली पाहिजे, असा निर्देश हायकोर्टाने दिला.
[ सायमेद लॅब्ज लि. वि. अॅपलेट जॉईंट कमिशनर, एसटी (2023) (तेलंगणा उ. न्यायालय) जीएसटी केसेस व्हॉ. 94/5 पान 482 ]
37) करदात्याने टीआरएएन-1 वेळेत दाखल केले नसले तरी करदात्याच्या खात्याची शहानिशा करून त्याला ट्रान्झिशनल क्रेडिटचा परतावा देण्याचा निर्देश हायकोर्टाने दिला
केसची हकीकत : करदात्याने पूर्वीच्या करप्रणालीमध्ये ट्रान-1 हे पत्रक वेळेत दाखल केले नसल्याने त्याला ट्रान्झिशनल क्रेडिट मंजूर झाले नाही. हायकोर्टात पिटिशन दाखल केल्यानंतर हायकोर्टाने करविभागाला करदात्याच्या इलेक्ट्रॉनिक कॅश रजिस्टरची शहानिशा करून त्याला ट्रान्झिशनल क्रेडिट देण्याचा आदेश संबंधित अधिकार्याला दिला. करदात्याने ट्रान-1 वेळेत भरले नसले तरीही त्याला ट्रान्झिशनल क्रेडिट देणे यथोचित असल्याचे मत हायकोर्टाने व्यक्त केले.