जीएसटी प्रशिक्षणाची आवश्यकता : अॅड. किशोर लुल्ला [ मे २०२३ ]
- Vyapari Mitra
- Apr 28, 2023
- 4 min read
अॅड. किशोर लुल्ला, सांगली
९४२२४ ०७९७९
गेल्या दोन वर्षांपासून वस्तू आणि सेवा कायद्याअंतर्गत अनेक प्रकारच्या नोटिसा निघत आहेत. यामध्ये विवरणपत्रकांमध्ये फरक असणे, इनपुट टॅक्स क्रेडिट नियमापेक्षा जास्त घेतलेला असणे, करदेयता योग्य प्रकारे दाखवली नसून ती कमी भरलेली असणे, परताव्याची मागणी जास्त केलेली असणे, तसेच वह्या पुस्तकांची तपासणी करणे, असे नोटिसांचे अनेक प्रकार आहेत. अशा प्रकारची नोटीस आल्यावर त्याची पूर्तता करण्याची जबाबदारी सर्वसाधारणतः नोंदित व्यापारी हे त्याने नेमलेल्या वकिलांकडे देतात. असे वकील, अॅडव्होकेट किंवा चार्टर्ड अकौंटंट आवश्यक ती माहिती काढून पूर्वतयारी करून त्याच्या पूर्तता करीत असतात. अशा पूर्तता काही वेळेस ऑनलाईन अगर काही वेळेस ऑफलाइन केल्या जातात. कित्येक वेळा आपली बाजू समजावून सांगण्यासाठी प्रत्यक्ष अधिकार्यांसमोर उपस्थित देखील राहावे लागते.
प्रशिक्षणाची नितांत आवश्यकता
याबाबतीत खात्याचे काही सक्षम अधिकारी तसेच वकील मित्रांबरोबर चर्चा केली असता असे लक्षात येते की वस्तू आणि सेवा कर कायदा, नियम, अध्यादेश, परिपत्रके, कोर्टांचे निर्णय आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे व्यवहारिक दृष्टिकोन कसा असला पाहिजे याबाबतीत आपल्या सर्वांनाच प्रशिक्षणाची नितांत आवश्यकता आहे. देशातील निरनिराळ्या कर संघटना याबाबतीत वर्षभर अभ्यास वर्ग, सेमिनार, कॉन्फरन्सेस आयोजित करीत असतात. तसेच कित्येक वकील दर चार सहा महिन्याला नवनवीन पुस्तके, अॅप अगर सॉफ्टवेअरमध्ये गुंतवणूक करीत असतात. अगदी सहजासहजी वर्षाकाठी ज्या त्या वकिलाच्या क्षमतेप्रमाणे दहा हजार रुपयांपासून एक लाख रुपयांपर्यंत दरवर्षी या ज्ञानार्जनासाठी किंवा आपले ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यासाठी खर्च केला जातो आणि तो आवश्यक देखील असतो. सक्षम अधिकार्यांचे देखील अशा प्रकारचे अभ्यास वर्ग होत असतात. परंतु ते फक्त उच्चस्तरीय अधिकार्यांसाठी होतात असे ऐकिवात आहे. जिल्हा स्तरासाठी ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होतात आणि याचे प्रमाण देखील खूपच कमी आहे.
चर्चासत्र घेणे महत्त्वाचे
गेल्या दोन वर्षातील प्रत्यक्ष अनुभवावरून असे लक्षात येते की केंद्रीय आणि राज्य जीएसटीच्या सक्षम अधिकार्यांना, निरीक्षकांना आणि कर्मचार्यांना तपशीलवार प्रशिक्षणाची नितांत आवश्यकता आहे. याचे कारण अशा प्रकारचे अद्ययावत आणि सतत प्रशिक्षण नसल्यामुळे जी प्रकरणे अगर तपासण्या एक-दोन बैठकांमध्ये निकाली निघू शकतात ती प्रकरणे सहा सहा महिने चालतात. आपण नेमके काय आणि कशासाठी पाहायचे आहे, त्यातून काय साधायचे आहे याचे तर्कशास्त्र माहीत असणे अतिशय गरजेचे आहे. प्रत्येक विक्रीकर कार्यालयात सर्वांसाठी अद्ययावत लायब्ररी असणे बंधनकारक असले पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्यातील जीएसटी कार्यालयात महिन्यातून एकदा पूर्ण दिवस अधिकारी, निरीक्षक ,कर्मचारी आणि वकील यांचे एकत्र चर्चासत्र झालेच पाहिजे. त्यामुळे सर्वांमधीलच कम्युनिकेशन गॅप कमी होऊन पोषक वातावरण तयार होते.
वरील बाबींचा अभाव असल्यामुळे साधारणतः असे आढळते की अनावश्यक कागदपत्रांची अजाणतेपणाने विनाकारण मागणी केली जाते. याचा परिणाम असा होतो की एका बाजूस व्यापारी आणि वकील आणि दुसर्या बाजूस सक्षम अधिकारी यांचे खटके उडतात आणि कारण नसताना वातावरण कलुषित होते. अशा प्रकारच्या काही उदाहरणांचा येथे उल्लेख करीत आहे.
असंतोषाची काही उदाहरणे
ज्या विवरणपत्रकांच्या, चलनांच्या, वार्षिक विवरण पत्रकांच्या तसेच ऑडिट रिपोर्टच्या प्रती या अधिकार्यांच्या संगणकावर उपलब्ध आहेत त्या सगळ्यांच्या हार्ड कॉपीज मागितल्या जातात.
जीएसटी कायद्याअंतर्गत प्रत्येक कलमाप्रमाणे कोणत्या प्रकारची माहिती मागणे अपेक्षित आहे आणि कोणत्या प्रकारची माहिती मागता येत नाही याच्या तरतुदी अतिशय स्पष्ट आहेत. इतकेच नाही तर गेल्या चार वर्षात उच्च न्यायालयाचे शेकडो निकाल देखील झालेले आहेत. असे असून देखील कित्येक वेळा असंबध्द माहिती मागितली जाते.
एक पाऊल मागे जाऊन आवश्यक नसताना विनाकारण खोदून खोदून अधिक माहिती मागणे हा प्रकार देखील खूप वेळा पाहावयास मिळतो. उदाहरणार्थ, ‘अ’ व्यापार्याने ‘ब’ व्यापार्याकडून केलेल्या खरेदी बाबतीतील सर्व कागदपत्र दाखवून आणि पुरावे देऊन देखील ‘ब’ व्यापार्याच्या आधीच्या म्हणजे ‘क’ व्यापार्याची माहिती मागितली जाते. ‘क’ व्यापार्याने कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा केलेला असेल तर त्याची शिक्षा म्हणजेच इनपुट टॅक्स क्रेडिट अमान्य करणे ही ‘अ’ व्यापार्याला दिली जाते. काही अपवादात्मक परिस्थिती सोडली तर हे कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीत बसत नाही. व्यवसायकराच्या बाबतीत देखील असा अनुभव येतो. उदाहरणार्थ, नोकरांसाठीच्या व्यवसाय कराची तपासणी सुरू असेल आणि एखाद्या व्यापार्याने सिक्युरिटी चार्जेस आणि गार्डनिंग चार्जेस दिलेले असतील की ज्याचा पगारामध्ये समावेश होत नाही, अशा व्यवहारांचे सर्व कागदपत्र आणि पैसे दिल्याचे तपशील देखील दाखवले असतील तरी देखील त्या सिक्युरिटी एजन्सीने कर भरला आहे का नाही याच्या तपशिलांची मागणी केली जाते. नफा तोटा खात्यातील ज्या खर्चाचा पगार म्हणून काही संबंध येत नाही अशा सर्व खात्यांची कागदपत्रे मागितली जातात.
आम्हा स्वतः वकील वर्गांमध्ये किंवा त्यांच्या स्टाफमध्ये देखील कित्येक वेळा ज्ञानाचा अभाव आढळतो आणि त्यामुळे विनाकारण सक्षम अधिकार्याने जी काही माहिती मागितली असेल ती सर्व पुरवली जाते. वास्तविक कायद्याने अशी माहिती दिली पाहिजे का नाही याचा पूर्व अभ्यास असणे आवश्यक आहे. तसेच अनेक वेळा सक्षम अधिकार्याने माहिती मागितलेली नसताना देखील आणि सदर माहिती देणे गरजेचे नसताना देखील अनेक प्रकारची माहिती पुरवली जाते. या सगळ्याच्या परिणाम असा होतो की कामे लवकर संपत नाहीत आणि विनाकारण दोन्ही बाजूकडून लांबण लागली जाते किंवा लावली जाते.
किमान सात तास एका जागेवर बसून काम करणे याचा अभाव तर सर्वच कार्यालयातून जाणवतो. जेवणाच्या वेळा, चहाच्या वेळा या मन मानेल तशा पद्धतीने वापरल्या जातात. याबाबतीत देखील काही कडक सूचनांची आणि अंमलबजावणीची गरज आहे. येथे सर्वांनी हे आवर्जून लक्षात ठेवले पाहिजे की चहाच्या अगर जेवणाच्या वेळेबद्दल आक्षेप नाही तर रोज कमी तास काम केल्यामुळे, वर्षाअखेर कामे प्रलंबित राहतात आणि एखाद्या महिन्यात असे होते की, वरुन आदेश येतो की ही सर्व कामे विहित मुदतीत पूर्ण केली पाहिजेत आणि मग अशावेळी घाई गडबडीने एकतर्फी निकाल दिले जातात . असे होऊ नये हा यामधील महत्त्वाचा उद्देश आहे.
वरील पाच उदाहरणे फक्त नमुन्यासाठी दिलेली आहेत. वकिलांना आणि सक्षम अधिकार्यांना या उदाहरणांवरून अशा अनेक बाबी लक्षात येतील की, ज्यामुळे प्रत्येकाला प्रशिक्षणाची आवश्यकता असल्याची खात्री पटेल. याकरिता ज्याप्रमाणे कर संघटना प्रचंड प्रमाणात त्यांच्या सदस्यांसाठी सतत प्रशिक्षण वर्ग घेत असतात, त्याचप्रमाणे शासनाने देखील असे प्रशिक्षण वर्ग सक्षम अधिकार्यांसाठी आणि निरीक्षकांसाठी सतत घेतले पाहिजेत. यामध्ये एकमेकांची मदत देखील जरूर घ्यावी. म्हणजे कर संघटनांचे काही चांगले वक्ते शासकीय अधिकार्यांचे प्रशिक्षण घेऊ शकतात आणि शासकीय खात्यातील चांगले आणि अभ्यासू वक्ते कर संघटनांच्या सदस्यांचे देखील प्रशिक्षण घेऊ शकतात. शासनानेच असे म्हटले आहे की हे दोघेही एकाच रथाची चाके आहेत. या मुद्याचा सरकारने, शासनाने आणि कर संघटनांनी जरूर विचार करावा की ज्यामुळे सर्व प्रकारची कामे ही जास्त गतीने होतील आणि वादविवादांचे तसेच अपिलांचे प्रमाण देखील कमी होईल.