जीएसटी मधील काही गैरसमजुती अ‍ॅड. चारुचंद्र भिडे [ जाने २०२३ ]

अनेकदा व्यवहारात काही शब्द वापरले जातात पण ते शब्द चुकीच्या अर्थाने वापरले जातात असे आढळते. काही वेळा तर हे शब्द वर्षानुवर्षे चुकीच्याच अर्थाने वापरले जात असतात आणि अनेक नामवंत सल्लागार या शब्दांचा वापर करतात व करदात्याची अडचण होते असे आढळते. रीएंबर्समेंट म्हणजे काय? यापैकी एक शब्द म्हणजे “रीएंबर्समेंट’’ (Reimbursement) खर्चाची वसुली. होते असे की, एखादा व्यावसायिक आपली सेवा देताना आपल्या ग्राहकासाठी त्याच्या कामापलीकडे जाऊन काही काम करतो, काही खर्च करतो. तो खर्च संबंधित ग्राहकाकडून वसूल केला जातो या वसुलीला “रीएंबर्समेंट’’ म्हणतात. एखादा सी.ए. एखाद्या ग्राहकाचे ऑडिट करण्यासाठी जाणार असतो व सदर ग्राहक त्याला येताना ‘अमुक एक पुस्तक घेऊन या’ अशी विनंती करतो. ते पुस्तक मिळाल्यावर त्या सी.ए. ला पुस्तकाची रक्कम ग्राहक देत असतो याला “रीएंबर्समेंट’’ म्हणतात. एखादा कर्मचारी कंपनीच्या कामासाठी परगावी जातो व तेथील भोजन, प्रवास यापैकी काही खर्च तो प्रथम आपल्या खिशातून करत असतो आणि नंतर परत आल्यावर ती रक्कम कंपनीकडून परत घेतो यालाही “रीएंबर्समेंट’’ म्हणतात. जीएसटी मध्ये “रीएंबर्समेंट’’ वर कर आकारला जात नाही कारण यात कोणत्याही प्रकारचा पुरवठा नसतो तर एका व्यक्तीने दुसर्‍यासाठी काही काळ केलेला व नंतर वसूल केलेला खर्च असतो, याची नोंदणी हिशेबात “लोन आणि अ‍ॅडव्हॉन्सेस’’ या सदराखाली होते, निदान ती तशीच व्हायला हवी तरच हा “रीएंबर्समेंट’’ व्यवहार आहे असे मानले जाईल. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे पूर्वी मिळणारी जकात नाक्यावरील एजंटची सेवा. हा एजंट ज्या कंपनीसाठी काम करीत असेल अशा कंपनीच्या आठ गाड्या माल भरून येणार असल्यास तो कंपनीच्या ऐवजी स्वत: (अथवा त्याचा माणूस) जकात नाक्यावर थांबत असे व कंपनीने सांगितलेल्या गाड्या आल्या की गाडी चालकाकडून कागदपत्रे घेऊन ती जकात कार्यालयात दाखवून आवश्यक ती रक्कम भरून कंपनीच्या नावाची जकात पावती ताब्यात घेत असे व दुसरे दिवशी पावत्यांनुसार भरलेली रक्कम आणि रात्रभर थांबून काम केल्याची सेवा रक्कम कंपनीकडून वसूल करत असे. यापैकी फक्त सेवा शुल्कावर कर आकारणी होते आणि जेवढ्या जकात पावत्या कंपनीच्या नावे केल्या असतील तेवढ्या रकमेची परतफेड (“रीएंबर्समेंट’’) घेतली जाते हे अतिशय योग्य आहे. मात्र अनेकदा असे आढळते की एखादा सल्लागार ग्राहकाकडे सल्ला-मसलतीसाठी जातो, तेथे जाताना तो विमान, रेल्वे, बस यावरील खर्च करतो व काम संपल्यावर बिलाची रक्कम त्या कंपनीकडून घेतो या रक्कमेलाही “रीएंबर्समेंट’’ म्हणतो, त्यावर जीएसटी आकारत नाही. “रीएंबर्समेंट’’ म्हणजे केलेल्या खर्चाची परतफेड होय. वरील उदाहरणात म्हटल्यानुसार सल्लागाराने ग्राहकाच्या-करिता केलेल्या ऑडिटचेवेळी केलेला खर्च हा त्या ग्राहकासाठी केलेला नसतो तर ग्राहकाला सेवा देण्यासाठी स्वतःवर केलेला असतो. कल्पना करा की तो ग्राहक सर्व कागदपत्रे, दप्तरे घेऊन या सल्लागाराच्या ऑफिसात आला तर वरीलपैकी एक पैसाही सल्लागाराला खर्च करावा लागणार नाही. म्हणजेच हा खर्च एकूण सल्लाखर्चाचा एक भाग असतो. परिणामी सल्ला फी आणि वर उल्लेखिलेला खर्च अशा सर्व रक्कमेवर जीएसटी भरणे आवश्यक आहे. स्पॉन्सरशिप पृथकरण “स्पॉन्सरशिप’’ म्हणजे प्रायोजकत्व म्हणजेच प्रायोजकाने दिलेला आर्थिक आधार. (Sponsorship is Financial Support given by a Sponsor.) इथे एक माहिती सांगावीशी वाटती ती अशी की अनेक जण स्पॉन्सरला अनवधानाने स्पॉन्सरर असे म्हणतात, जसा मेम्बर हा शब्द मेम्बरर म्हणून वापरत नाही तसेच स्पॉन्सरर न म्हणता स्पॉन्सर म्हणावे. तर व्यापारात कोणी आपली जाहिरात व्हावी या उद्देशाने एखाद्या कार्यक्रमाला आर्थिक मदत केली व तो कंपनी वगैरे असल्यास त्या मदत करणार्‍याला स्वत: होऊन (आरसीएम प्रकारे) कर भरावा लागतो. कर भरणार्‍याला त्या रक्कमेचा कर परतावा (क्रेडिटही) घेता येते. “स्पॉन्सरशिप’’ मध्ये रक्कम देणारा हा “स्पॉन्सर’’ असतो व ज्याला रक्कम मिळते तो “स्पॉन्सरशिप’’ सेवा देत असतो असा व्यवहार असतो आणि “स्पॉन्सरशिप’’ दिल्याबद्दल सदर “स्पॉन्सर’’ला त्याची जाहिरात किंवा कार्यक्रमालाच त्याचे नाव देणे किंवा काही प्रवेशिकांचा हक्क स्वतःकडे ठेवता येतो. मात्र अनेकदा अनेक व्यवहारात वेगळ्याच सेवेला “स्पॉन्सरशिप’’ या नावाने संबोधिले जाते व जीएसटीबद्दल चुकीचे चित्र समोर येते. एखादी संस्था प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम घेते व संबंधित कंपन्यांना आपापले प्रतिनिधी येथे पाठविण्याचे आवाहन करते. ही वास्तविक प्रशिक्षण शुल्काची रक्कम असते व यावर सेवा देणार्‍याने कर आकारणे आवश्यक असते, तेही व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवा या सदराखाली. मात्र गैरसमजुतीने माणसे पाठविणारी कंपनी स्वतःशी असे ठरविते की मी दोन माणसे यासाठी “स्पॉन्सर’’ केली व दप्तरी तशीच नोंद होते. हा “स्पॉन्सर’’ कारण नसताना आरसीएम प्रकारात त्या प्रशिक्षण खर्चावर “स्पॉन्सरशिप’’ म्हणून जीएसटी भरतो, क्रेडिटही घेतो. एक, दोन किंवा पाच वर्षांनंतर ज्यावेळी जीएसटी ऑडिट होते त्यावेळी ऑडिटर हे मुद्दे काढतो व न भरलेला कर भरायला सांगतो किंवा “स्पॉन्सरशिप’’ म्हणून अनावश्यकरीत्या भरलेल्या कराचा परतावा घेऊन तो वापरला असल्यास तोही परत करण्यास भाग पाडतो. त्याशिवाय त्यावर दंड, व्याज याचीही मागणी करतो. परिणामी व्यावसायिकाचे केवळ गैरसमजुतीतून नुकसान होत असते. तरी सर्वांना सांगावेसे वाटते की शब्द नीट समजावून घ्या आणि मगच काय तो योग्य कर भरा अन्यथा दंड व व्याज भरावे लागल्याने आपण नुकसानाचे धनीही होऊ शकता.

अ‍ॅड. चारुचंद्र भिडे, पुणे. 98903 10904

charu@bhideconsultants.com