निश्चिंत खातेदार आणि बँक लॉकर : प्रा. डॉ. श्रीनिवास जोशी [ऑगस्ट 2023]
- Vyapari Mitra
- Aug 7, 2023
- 7 min read
निश्चिंत खातेदार आणि बँक लॉकर
प्रा. डॉ. श्रीनिवास जोशी, श्रीवर्धन
99703 95030
बँकांकडे उपलब्ध असणारे लॉकर्स व त्यांची समाजाकडून असणारी मागणी नेहमीच व्यस्त असल्याचे आढळते. त्यामुळे मागेल त्याला लॉकर हे शक्य नसते. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सांगितले आहे की, बँकेत जो प्रथम येईल त्यास लॉकर्स द्यावेत म्हणूनच बँकांना लॉकर्स संबंधात चोख दप्तर ठेवणे भाग आहे. बँका ग्राहकांच्या मागणीनुसार प्रतीक्षा यादीही ठेवतात व त्यानुसार लॉकर भाड्याने देतात.
कोणाही सज्ञान (18 वर्षावरील) व्यक्तीस लॉकर मिळू शकतो. दोघांच्या/तिघांच्या नावाने देखील मिळू शकतो. भागीदारी, मर्यादित कंपन्या, सहकारी संस्था, विश्वस्त संस्था आदींच्या नावाने देखील लॉकर घेता येतो. आवश्यकतेनुसार आणि उपलब्धतेनुसार एकापेक्षा अधिक लॉकर भाड्याने मिळू शकतात.
लॉकरकरिता संबंधित बँकेत चालू अथवा बचत खाते असलेच पाहिजे असे बंधन नाही, पण लॉकर्सचे व्यवहार दीर्घ काळ चालतात, त्यामुळे असे खाते असणे खूपच फायद्याचे ठरते. वार्षिक भाडे या खात्यातून परस्पर भरणे शक्य होते. म्हणूनच बँका सहसा खाते असल्याखेरीज इतरांना लॉकर देत नाहीत, दागदागिने, जडजवाहिर घरात ठेवणे म्हणजे मोठी जोखीम ! चोराची भीती ! नैसर्गिक आपत्तीची भीती ! या असुरक्षिततेच्या वातावरणामुळेच सधन वर्गासाठी, मध्यम वर्गीयांसाठी बँका देत असलेली लॉकर सुविधा एक वरदान ठरले आहे. सर्वसाधारण घरांच्या तुलनेत कितीतरी अधिक पटीने बँकांमधील सुरक्षा व्यवस्था चांगली असते. म्हणूनच ग्राहक बँकांच्या व्यवस्थेचा लाभ घेतात.
बँक ग्राहकांची मानसिकता :
आजकाल बँकांखेरीज काही सहकारी पतसंस्थांनी देखील ही सुविधा देऊ केली आहे. शिवाय मोठ्या शहरातून काही खासगी कंपन्या देखील या क्षेत्रात उतरलेल्या दिसतात.
बँकेच्या स्वतःच्या सोयीनुसार काही शाखांतूनही सुविधा दिली जाते. ती सेवा सर्व ठिकाणी दिलीच पाहिजे, असे कोणतेही बंधन बँकेवर नाही. किंबहुना लॉकर सुविधा देणे हे बँकेच्या मुख्य व्यवसायाचा भाग नव्हेच, तर तो त्यांच्या जोडधंद्याचा भाग मानता येईल.
बँकेत खाते नसेल तर, खाते उघडताना ज्या पद्धतीने बँकेस आपली कागदपत्रांची ओळख पटवून द्यावी लागते. तशी पटवून देणे भाग आहे. म्हणजेच पॅन कार्ड, पत्त्याचा पुरावा, फोटोग्राफ आदी गोष्टी आवश्यक असतील. भागीदारी असेल तर भागीदारी कराराची प्रत, मर्यादित संस्था असेल तर नोंदणी पत्राची प्रत, घटनापत्र, नियमावली, संचालक मंडळाचा ठराव इत्यादी गोष्टींची पूर्तता करावी लागेल.
त्याखेरीज बँकेच्या विशिष्ट नमुन्यात अर्ज व रु.100 च्या मुद्रांक शुल्कासहितचा करारनामा करून द्यावा लागतो. या अर्जातच लॉकर जोड स्वरूपात हवा असेल किंवा संस्थेच्या नावे हवा असेल, तर तो उघडण्याच अधिकार कोणाकोणास असेल याची माहिती देणे गरजेचे असते.
लॉकरच्या उपलब्धतेपेक्षा मागणी अधिक असल्याने, बँकांचा कल अनेकदा आपल्या मोठ्या ठेवीदारांनाच ही सुविधा देण्याकडे असतो, त्यातून अधिक व्यवसाय कमवावा असे त्यांना वाटते. पण हल्ली रिझर्व्ह बँकेने असे करू नये असे म्हटले आहे. त्यामुळे गरजेपेक्षा अधिक ठेवींची अट घालणे बँकांना शक्य होत नाही.
बँका लॉकरच्या तीन वर्षांच्या भाड्याइतकी, अधिक ग्राहकांच्या संमतीवाचून सक्तीने लॉकर उघडण्याची वेळ आल्यास जो खर्च येण्याची शक्यता आहे, तितकी रक्कम ग्राहकाने मुदतीत ठेवायला हवी, असा आग्रह धरतात. सदर मुदत ठेव पावती बँकांकडे तारण ठेवावी लागते, या प्रकारच्या ठेवींना रिझर्व्ह बँकेचा विरोध नाही.
लॉकरचे वार्षिक भाडे किती असावे हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक बँकेस आहे. हे भाडे बहुधा वर्षाच्या सुरुवातीस आगाऊ भरावे लागते. लॉकरच्या आकारानुसार दर बदलतात. लहान लॉकरला कमी तर मोठ्या लॉकरला अधिक भाडे हे सर्वसामान्य सूत्र, प्रत्येक शाखेगणिक भाड्याचे दर वेगवेगळे असू शकतात. विशेषतः महानगरात, मोठ्या शहरात ते ग्रामीण अथवा छोट्या शहरांपेक्षा अधिक असू शकतात. सहकारी बँकांपेक्षा राष्ट्रीयीकृत बँकांचे भाडे जास्त आढळते. खाजगी क्षेत्रातील अॅक्सिस बँक, आय.सी.आय.सी.आय किंवा एच.डी.एफ.सी. सारख्या बँकांचे भाडे त्याहून जास्त असते, तर परदेशी बँकांचे भाडे सामान्यांच्या कुवतीबाहेरचे असते.
काही बँका, त्यांच्या स्वतःच्या धोरणानुसार, जादा ठेव ठेवणार्या ग्राहकांना भाड्यात काही विशिष्ट सवलतीही देताना आढळतात. काही बँका स्वतःच्या कर्मचार्यांना काही सवलत देतात, काही तीन वर्षापेक्षा अधिक काळाचे भाडे आगाऊ भरणार्या ग्राहकांना सवलत देतात. थोडक्यात यात एकवाक्यता नाही. ग्राहकांनी नवा लॉकर घेताना नीट चौकशी करून आपल्याला परवडणारी, आपल्या सोयीची / पसंतीची बँक निवडावी.
सुरक्षितता :
बँक ग्राहकास लॉकर जरी भाड्याने देत असली तरी ग्राहक व बँक यांच्यातील नाते भाड्याने देणारा व भाडेकरू असे नसते. ते अधिक विश्वासाचे असते, बेली व बेलॉर असे या नात्याने कायद्याच्या भाषेत वर्णन केले जाते. त्यामध्ये बेली (ज्याने वस्तू विश्वासाने सांभाळायला घेतली तो) वर अधिक जबाबदारी कायद्याने सोपवली आहे.
लॉकर एकदा उघडून दिले की बँक अधिकारी तेथे थांबत नाही. यापुढे एकटा ग्राहकच तेथे असतो. तो कप्प्यात काय ठेवतो, काय ठेवत नाही याच्याशी बँकेचा काहीच संबंध नाही. त्यामुळेच एखाद्या ग्राहकाने लॉकरमधील काही वस्तू गहाळ झाल्या, चोरीला गेल्या अशी तक्रार केल्यास बँक कानावर हात ठेवेल. सर्वसाधारण सुरक्षितता पुरविण्याची बँकेची जबाबदारी. ती त्यांनी पुरवली की संपते. जोपर्यंत बँकेवर नेहमीच्या सुरक्षा व्यवस्थेत हलगर्जीपणा दाखवल्याचा आरोप सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत बँक जबाबदार नाही. पण नाही म्हटले तरी असे आरोप होतात, तेव्हा बँकेवरच्या विश्वासाला तडे जातात. असे होऊ नये म्हणून बँका सावधगिरी बाळगतात.
लॉकरमधील वस्तूंचा विमा बँक उतरवत नाही. ग्राहकास हवा असेल तर तो त्याने स्वतंत्रपणे उतरवावा.
या संदर्भात ग्राहक न्यायालयांनी बँकेला दोषी ठरवणारे निकाल दिल्याचे दाखले आहेत, पण ग्राहक न्यायालये नैसर्गिक न्यायास धरून निर्णय देतात. ते काटेकोरपणे कायदेशीर निर्णय नव्हेत. हे खटले दिवाणी न्यायालयात चालले तर वेगळा निर्णय येईल.
थकबाकीदार आणि बँक :
(हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे)
विशिष्ट परिस्थितीत बँक लॉकर परस्पर उघडू शकते. तसे अधिकार बँकेने लॉकरधारकाबरोबर झालेल्या करात स्वतःकडे घेतलेले असतात. उदाहरणार्थ, लॉकर धारकाने वार्षिक भाडे थकवले तर बँक लॉकर परस्पर उघडेल. आतील जिन्नस विकेल व आपले भाडे वसूल करेल. मात्र असे करण्यापूर्वी बँकेकडे नोंदलेल्या पत्त्यावर ग्राहकास पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. अशाप्रसंगी ग्राहकाच्या अनुपस्थितीत लॉकर उघडताना बँका किमान दोन निःपक्ष साक्षीदारांसमोर तो उघडतात, आत असणार्या जिनसांचा पंचनामा केला जातो, त्यांची यादी ठेवली जाते. बँकेच्या भाड्यापेक्षा जादा मूल्यांचे जिन्नस त्यात सापडले तर ते (किंवा ते मूल्य) ग्राहकांना परत देणे बँकांवर बंधनकारक आहे.
रिझर्व्ह बँकेने लॉकरधारकापासून असणार्या धोक्यांचे पूर्वाकलन करण्यास सांगितले आहे. संबंधित लॉकरधारक उच्च धोका क्षेत्रातील असेल, तर संबंधित ग्राहकाने वर्षातून किमान एकदा तरी लॉकर हाताळायला हवा. ग्राहक निम्न धोका क्षेत्रातील असेल तर किमान तीन वर्षातून एकदा तरी त्याने तो हाताळायला हवा. ग्राहक लॉकरकडे पूर्ण दुर्लक्षच करीत असेल तर पूर्वसूचना देऊन बँकेने भाडे वसूल होत असले तरी सक्तीने तो उघडायला हवा.
काही समाजकंटकांनी लॉकर सुविधांचा, शस्त्रास्त्रे ठेवण्यासारख्या गैरप्रकारांसाठी अवलंब केल्याचे आढळल्याने अशी पावले उचलणे बँकांना भाग पडते.
बँक जेव्हा लॉकर परस्पर उघडते तेव्हा लॉकर उघडण्यासाठी लॉकर तयार करणार्या कंपनीच्या माणसास बोलावले जाते. त्याचा खर्च बँक ग्राहकांकडून वसूल करते.
लॉकरची किल्ली हरवली तर :
लॉकरची किल्ली संभाळून ठेवणे ही लॉकरधारकाची जबाबदारी, लॉकरची किल्ली हरवलीच तर ग्राहकाने तात्काळ बँकेस कळविले पाहिजे. बँक लॉकर पुरविणार्या कंपनीच्या माणसास बोलावेल व लॉकर उघडला जाईल. त्यावेळी ग्राहकाने स्वतः उपस्थित राहणे आवश्यक असेल. या सार्या सोपस्कारांना येणारा खर्च ग्राहकास सोसावा लागतो.
आयकर खाते व लॉकर :
आयकर खात्याने अथवा अन्य न्यायालयाने लॉकर सील केल्यास बँकेला कोणतेच अधिकार नसतात, ग्राहकाने योग्य त्या ठिकाणी आपली कैफियत मांडावी व लॉकरचे सील उघडून घ्यावे.
लॉकर धारकांची जबाबदारी :
लॉकर भाड्याने घेण्यापूर्वी बँकेच्या कोणत्या अटी-शर्ती आहेत त्या नीट समजून घ्याव्यात. या अटी- शर्तींची कराराची एक प्रत स्वतःजवळ ठेवावी. भविष्यातील संदर्भासाठी ती उपयुक्त ठरू शकते.
प्रत्येक बँकेच्या लॉकर हाताळण्याच्या वेळा वेगवेगळ्या असतात. त्या व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. बँकांच्या सुट्यांचे दिवस लक्षात ठेवावेत. म्हणजे आपली अडचण होणार नाही.
लॉकरचे भाडे वेळच्या वेळी भरावे.
लॉकरच्या किल्ल्या व्यवस्थित सांभाळून ठेवाव्यात. अन्य कोणाच्या हाती त्या लागता कामा नयेत. तसेच त्या हरवताही कामा नयेत.
लॉकरच्या किल्लीची डुप्लीकेट किल्ली बनवून घेऊ नये.
लॉकर उघडण्यासाठी एखादा परवलीचा शब्द अवश्य देऊन ठेवावा, तो लक्षात ठेवावा, दुसर्या कोणास सांगू नये.
लॉकर उघडताना अन्य कोणा व्यक्तीस सोबत नेऊ नये.
लॉकर उघडल्यावर दागदागिने काढताना-ठेवताना जास्तीत जास्त काळजी घ्यावी. एखादा जिन्नस आत ठेवायचा राहिला नाही ना, खाली पडला नाही ना ते आवर्जून तपासावे.
लॉकरसाठी नामनिर्देशन आवश्यक करावे, लॉकर जोड नावे असला तरी नामनिर्देशन असावेच.
किमानपक्षी वर्षातून एकदा तरी तो उघडावाच.
लॉकर सक्तीने उघडण्यासंबंधात बँकेने काही सूचना दिल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नये.
लॉकरधारकाचा मृत्यू :
शक्यतो लॉकर जोड नावावर, कोणाही एकाने अथवा हयात असेल त्याने हाताळल्यास चालेल या पद्धतीचा असावा, मात्र येथे दुसरी व्यक्ती पूर्ण विश्वासाचीच हवी.
लॉकरसाठी नामनिर्देशन करता येते, ते अवश्य करावे. ग्राहकाचा मृत्यू ओढवल्यास, बँक या नामनिर्देशित व्यक्तीस ग्राहकाचा मृत्यूचा दाखला घेऊन व त्याची स्वतःची ओळख पटवून घेऊन, लॉकर उघडून त्यातील वस्तू काढून घेण्यास (व लॉकर बंद करण्यास) अनुमती देते. बाकी काहीच सोपस्कार करावे लागत नाहीत. नामनिर्देशितास लॉकर पुढे हवा असेल तर त्याला बँकेशी स्वतंत्र नवा करार करावा लागेल.
मात्र नामनिर्देशन नसेल तर मयत खातेदारांच्या वारसांना योग्य त्या न्यायालयाकडून व्यवस्थापनपत्र (लेटर ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेशन) सादर करावे लागेल. हे निश्चितच सोपे नव्हे, लॉकरसाठी वारसापत्र (सक्सेशन सर्टिफिकेट) चालत नाही.
काही वेळा वारसदार बँकेस मयताचे मृत्युपत्र लॉकरमध्ये आहे किंवा काय हे बघण्यास सांगतात, अशा वेळी प्रथम बँक वारसदारांना आपले सर्व भाडे (थकीत असल्यास) भरायला सांगेल. गरजेनुसार बँकेच्या वकिलांसमोर दोन निष्पक्ष पंचांसमोर लॉकरमधील जिनसांची यादी केली जाईल. त्यात मृत्युपत्र असेल तर त्याची प्रमाणित प्रत व जिनसांची यादी वारसदारांना दिली जाईल. मूळ मृत्युपत्र व त्यात असणारे जिन्नस पुनश्च लॉकरमध्ये ठेवले जातील व न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पुढील व्यवहार होतील.
लॉकरच्या सुरक्षिततेबाबत ग्राहकांनी घ्यावयाची काळजी :
लॉकरसंबंधीच्या बँकेच्या अटी व नियम काळजीपूर्वक वाचावेत.
लॉकरमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंची यादी आपल्याजवळ ठेवावी. तसेच दागिन्यांच्या खरेदीच्या पावत्याही जपून ठेवाव्यात. जेणेकरुन चोरी झाल्यास आपला क्लेम ठरविणे व पुरावा देणे सोपे हाईल.
लॉकर उघडण्यासाठी मदत करणारा कर्मचारी तेथून गेल्यानंतरच लॉकर उघडावा.
काम झाल्यावर लॉकर नीट बंद झाला आहे याची खात्री करावी.
वर्षातून किमान 2-3 वेळा लॉकर उघडावा. त्यामुळे आपला ऐवज सुरक्षित आहे याची खात्री करून घेता येते व लॉकर दुर्लक्षित नाही हे बँकेला व संबंधित कर्मचार्यांना समजते.
लॉकरधारक कोणत्याही कारणाने बराच काळ लॉकर उघडू शकणार नसेल तर बँकेला तसे कळवावे.
ग्राहकाने लॉकरमध्ये किती ऐवज ठेवला आहे याची बँकेला माहिती नसल्याने बँका सहसा ग्राहकांना लॉकरचा विमा काढण्याची सुविधा देत नाहीत. त्यामुळे ग्राहकाने वरील खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.
भारत सरकारने डिजिटल इंडिया या उपक्रमांतर्गत डिजिटल लॉकर ही नवीन सुविधा भारतातील नागरिकांसाठी आणली आहे. ही सुविधा नागरिकांना आपले महत्त्वाचे कागदपत्र जसे की पॅनकार्ड, पासपोर्ट आणि शैक्षणिक कागदपत्रे या डिजिटल लॉकरमध्ये ठेवण्यास मदत करतील. ज्यामुळे कुठेही कागदपत्रांची पडताळणी करताना, मूळ कागदपत्रे देण्याची गरज पडणार नाही आणि डिजिटल लॉकर्सच्या मदतीने तपासणी होऊ शकते.
डिजिटल लॉकर सुविधेबाबत काही गोष्टी :
प्रत्येक नागरिकाला आपल्या आधार क्रमांकाशी निगडित ई-स्टोरेज मिळते.
हे ई-स्टोरेज 1 जीबी असते.
डिजिटल लॉकरच्या वापरामुळे, मूळ कागदपत्रांची हाताळणी कमी होऊन इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रांचा वापर वाढेल.
तुम्ही जगाच्या पाठीवर कुठेही असलात आणि त्यावेळी कुठल्याही कागदपत्राची गरज पडली तर तुम्ही ते डिजिटल लॉकरच्या सहाय्याने देऊ शकता.
ह्या लॉकरच्या वापरामुळे, खरेदी कागदपत्र देण्यावर आळा बसेल.
सरकारी कार्यालयीन कर्मचार्यांचा वेळ, कागदपत्रांसाठी लागणारा पैसा व कागद दोन्ही वाचते ज्यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण होते.
डिजिटल लॉकरमुळे आपल्या कागदपत्रांना आगीची व चोरीची भीती राहणार नाही.
डिजिटल लॉकरचे मुख्य घटक :
Dashboard : आपण Login केल्यावर हे पहिलं पान दिसत, त्यात आपल्या कागदपत्रांचा सारांश दिसतो.
Issued Documents : या विभागात सरकारने आपल्या खात्यात टाकलेली कागदपत्रे दिसतात.
Uploaded Documents : या विभागात, आपण अपलोड केलेली कागदपत्रे दिसतात.
Share Documents : या विभागात, दुसर्यांशी शेअर केलेली कागदपत्रे दिसतात.
Activity : या विभागात, आपण डिजिटल लॉकरमध्ये नुकत्याच केलेल्या गोष्टी दिसतात.
Issuers : या विभागात, विविध सरकारी विभाग, जे Digilocker वर नोंदणीकृत आहेत आणि ज्यांनी आपल्या खात्यात आपले कागदपत्र टाकले आहेत ते दिसतात.
डिजिटल लॉकर सुविधा कशी वापरावी ?
www.digitallocker.gov.in किंवा www.digitallocker.gov.in ही संकेतस्थळे आहेत.
हा लॉकर आपल्या आधारक्रमांकाशी जोडलेला असतो.
दोन पद्धतींनी आपण या संकेतस्थळावर खाते उघडू शकतो.
1. मोबाईल OTP (One Time Paasword)
2. बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंटस्)
आधारक्रमांकाशी जोडलेल्या मोबाईल क्रमांकावर व ई-मेल आयडी वर हा पासवर्ड येईल.
हा पासवर्ड वापरून आपण आपले यूजरनेम व पासवर्ड सेट करू शकतो आणि हे केल्यावर आपले खाते उघडण्याची प्रक्रिया पूर्ण होते.
आपण बायोमेट्रिकचा पर्याय निवडला असेल, तर आपल्या अंगठ्याच्या फिंगरप्रिंटसच्या सहाय्याने आपण खाते उघडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू शकतो.
डिजिटल लॉकर हे A Digital India Initiative मधील एक भाग असून National e-governance Dicision, Department of Electronics and Information Technology हे बघत आहेत. डिजिटल लॉकर हे आपल्या आधारक्रमांकाशी जोडलेले असल्यामुळे, कोणतीही दुसरी व्यक्ती याचा गैरवापर करु शकणार नाही.
अॅग्रीमेंट साईन झाल्यावर त्याच्या कॉपीज घ्याव्यात. नवीन अॅग्रीमेंट करता आयबीए यांनी बँकांना फॉरमॅट पाठवलेला आहे. सदर फॉरमॅटचे तपशील बँकेकडे उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये बँकेच्या लॉकरमध्ये आपण काय ठेवतो याचे इन्शुरन्स कव्हर उपलब्ध आहे. मुळातच बँक लॉकर आणि त्याची सुरक्षितता हा विषयच गहन आहे. अनेक न्याय निवाडे झालेले आहेत अजूनही काही काही केसेस सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. बँकेमधील लॉकर उपलब्धता ही सेवा/सुविधा महत्त्वपूर्ण व बँक ग्राहकाची निकडीची गरज आहे तो केवळ बँक उत्पन्नाचा मार्ग नाही. हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून वाटचाल केली तर यामधील अनेक प्रश्न सुटतील.