प्री-पॅक आणि लेबल लावलेला गूळ करपात्र अ‍ॅड. अमित लुल्ला [ एप्रिल २०२३ ]

अ‍ॅड. अमित लुल्ला, सांगली

94224 07979

amitlulla@gmail.com

1-7-2017 पासून जीएसटी कायदा आल्यानंतर सर्व प्रकारचा गूळ हा करमाफ होता. हा गूळ कोणत्याही पद्धतीने विकला किंवा कितीही किलोची ढेप विकली तरी त्याला कर लागत नव्हता. 13-7-2022 पासून यामध्ये बदल करण्यात आला असून गुळाची ढेप 25 किलोच्या आत असेल आणि त्याचे आधीच पॅकिंग केलेले असेल आणि त्याला लेबल लावलेले असेल तर त्यावर कराचा दर 5% राहील. कर्नाटक ऑथॉरिटी ऑफ अ‍ॅडव्हान्स रुलिंगने मे. प्रकाश आणि कंपनी (2022(1) टी.एम.आय. 1339 दि 23-1-2023) या केसमध्ये या अध्यादेशावर शिक्कामोर्तब केले. संबंधित भागीदारी पेढी पाच किलो, दहा किलो आणि तीस किलोच्या गुळाच्या ढेपा बारदानामध्ये गुंडाळून, त्यावर सुतळीने शिलाई करून विकतात.

अर्जदाराने असा युक्तिवाद केला होता की, प्रीपेड कमोडिटीचा अर्थ हा लीगल मेट्रोलॉजी कायदा 2009 प्रमाणे घ्यावयाचा आहे. या कायद्यातील व्याख्येप्रमाणे गूळ प्री-पॅक केला आणि त्यावर लेबल लावले तर त्याच्यावर त्या कायद्यानुसार एक डिक्लेरेशन लिहिणे गरजेचे आहे. परंतु या कायद्याच्या तरतुदी गुळाला लागू नाहीत. अर्जदाराने गूळ कसा तयार करतात याची सर्व प्रक्रिया समजावून सांगितली. तसेच ते विकत असलेला गूळ प्री-पॅक करत नाहीत किंवा वजन केलेले नसते किंवा लेबल लावलेले नसते आणि संबंधित गुळाच्या ढेपेचे वजन आणि आकार नेमका तेवढाच असतो असे नाही. प्रत्येक ढेप दुसर्‍या ढेपे सारखी असतेच असे नाही. त्यामुळे सदर तरतूद या प्रकारच्या गुळाच्या विक्रीला लागू होत नाही.

संबंधित अर्जदाराचे म्हणणे नाकारले गेले. अशा प्रकारे विकलेल्या गुळाला पाच टक्के जीएसटी लागेल असा निर्णय दिला. कदाचित अनेक व्यापारी गैरसमजामुळे किंवा कायद्याच्या अज्ञानामुळे अशा प्रकारच्या गुळाच्या विक्रीवर कर भरत नसल्याची शक्यता आहे. भविष्यामध्ये वस्तू आणि सेवाकर कायद्याच्या अधिकार्‍यांकडून तपासणी झाली किंवा एखाद्या व्यापार्‍यावर धाड पडली तर पाच टक्के कराव्यतिरिक्त भरपूर व्याज व दंड भरावा लागेल. तरी समस्त व्यापार्‍यांनी नियमितपणे हा कर भरण्याची काळजी घेणे अपेक्षित आहे.