बजेट 2023-24 मधील काही तरतुदी [ मे २०२३ ]
- Vyapari Mitra
- May 2, 2023
- 2 min read
1. लाभ व अवांतर प्राप्ती याबाबतची करदेयता कलम 28 (आयव्ही) व 194 आर
कलम 28 मध्ये धंदा व व्यवसायापासून प्राप्त लाभ करपात्र कसे होतात याचे विवेचन आहे. कलम 28 (आयव्ही) च्या तरतुदीनुसार धंदा-व्यवसायापासून प्राप्त लाभ व अवांतर प्राप्ती, मग ते पैशांच्या स्वरूपात असो अथवा अन्यथा, करपात्र ठरवतात.
मात्र वरील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आलेली असून त्यानुसार त्यातील तरतुदींची व्याप्ती वाढवून त्यात अंशत: रोख व अंशत: वस्तु स्वरूपात मिळणारे लाभही धंदा व्यवसायापासून प्राप्त लाभ या शीर्षकांतर्गत करपात्र करण्यात आलेले आहेत. अशी वाढीव व्याप्ती टीडीएस साठी कलम 194आर मध्ये समाविष्ट केली गेली.
कलम 28 मधील दुरुस्ती आकारणी वर्ष 2024-25 पासून तर कलम 194 आर मधील तरतुदी 1.4.2023 पासून लागू झाल्या आहेत.
2. दंड व न्यायिक कारवाई प्रक्रिया : स्त्रोतातून करकपात न केल्यास कलम 271सी व 276बी अंतर्गत दंड व न्यायिक कारवाईची तरतूद
लॉटरी किंवा तत्सम योजनेद्वारा प्राप्त रकमेबाबत अंशत: किंवा पूर्णत: करकपात करणे कलम 194बी च्या परंतुकेप्रमाणे आवश्यक असताना ती केली गेली नसेल तर कलम 271सी व 276बी अंतर्गत कपात न करणारी व्यक्ती दंडास व न्यायिक कारवाईस पात्र ठरते.
तसेच अशा उत्पन्नाचे भुगतान अंशत: रोख स्वरूपात व अंशत: वस्तु स्वरूपात झाले तर त्याबाबतच्या स्त्रोतातून कपातीच्या तरतुदी पुढील कलमांमध्ये समाविष्ट आहेत :
धंदा किंवा व्यवसायातील उत्पन्नाच्या कर कपातीबाबत कलम 194आर प्रथम परंतुका;
ऑनलाईन गेम खेळाद्वारे प्राप्त निव्वळ नफा - 194 (बीए) प्रथम परंतुका;
आभासी डिजिटल संपत्तीहस्तांतरणाच्या मोबदल्याबाबत प्राप्त उत्पन्न कलम 194एस प्रथम परंतुका.
मात्र प्रस्तुत बजेट-तरतुदींद्वारा दंड व न्यायिक कारवाईची व्याप्ती विस्तृत करण्यात आलेली असून त्यानुसार वरील बाबींमध्ये प्राप्त कोणत्याही उत्पन्नाची टीडीएस कपात रोख किंवा वस्तुस्वरूपात न करणारी व्यक्ती आता दंड व कारवाईस पात्र ठरेल.
सदर दुरुस्ती कलम 194बीए मधील बाब वगळता 1.4.2023 पासून लागू आहेत. कलम 194बीए बाबींमधील उत्पन्नावरील स्त्रोतातून कर कपातीच्या उल्लंघनाची अंमलबजावणी 1.7.2023 पासून लागू होईल.
3. पत्रक भरण्यास कुचराई करणार्या विनिर्दिष्ट आर्थिक संस्थांवर कलम 271एफएफए अंतर्गत दंडात्मक कारवाई
पत्रकांसह हिशेब, विवरणी व माहिती दाखल करणे कलम 285बीए अंतर्गत आवश्यक असतानाही काही विनिर्दिष्ट आर्थिक व्यवहार करणार्या संस्थांनी वरील सर्व दाखल केले नाही, किंवा चुकीचे, खोटे हिशोब, माहिती, विवरणी दाखल केली असेल तर अशा संस्थांना प्रत्येक चुकीच्या हिशेबापोटी रु. 5,000 दंडाचे प्रावधान करण्यात आलेले आहे.
ही तरतूद 1.4.2023 पासून लागू केली आहे.
4. कलम 276ए अंतर्गत कोणतीही नवीन न्यायालयीन कारवाई करता येणार नाही
कंपनीचा लिक्विडेटर असलेल्या व्यक्तीने कलम 178(1) अंतर्गत नोटीस बजावली नाही, किंवा 178(3) अंतर्गत विशिष्ट निधी बाजूला काढून ठेवला नाही, किंवा कंपनीची संपत्ती कलम 178चे उल्लंघन करून बळकावली तर अशा व्यक्तीविरोधात कलम 276ए अंतर्गत कारवाई करून कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र आता 1.4.2023 रोजी किंवा त्यानंतर अशा व्यक्तीवर कोणतीही कारवाई नव्याने करता येणार नाही अशी दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. तथापी यापूर्वी केलेली कारवाई पुढे चालू राहील.