भाग भांडवल वाढ व येणाऱ्या अडचणी : सीएस. महेश रिसबूड [ मे २०२३ ]

सीएस. महेश रिसबूड, पुणे

९८२२० १०५२२

mjrpcs@gmail.com

नवीन आर्थिक वर्ष चालू झाले की कंपनी कायद्याप्रमाणे काय कार्यवाही करावी ह्याबद्दल संक्षिप्त माहिती खालीलप्रमाणे :

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यापासून नवीन आर्थिक वर्षाची चाहूल लागते. मग कोणत्या कामासाठी कोणत्या मार्गाने पैसे जमा होणार आणि खर्च केले जाणार, करप्रणालीत कोणते बदल होणार आणि अर्थव्यवस्था कशी मार्गक्रमण करणार ह्यावर चर्चा चालू होते. अर्थसंकल्पातून काही सूचना मिळून कायद्यामध्ये बदल केले जातात.

अर्थसंकल्पातून ह्या नवीन वर्षात कंपनी कायद्यात काही बदल होणार नसले तरी नवीन आर्थिक वर्ष चालू झाले की कंपनी कायद्याप्रमाणे काय कार्यवाही कंपनीला किंवा संचालकांना करायला पाहिजे हे माहित असणे जरुरीचे आहे.

संचालकांसाठी

1. DIR 3 WEB KYC करणे :

संचालक होण्यासाठी डीन (DIN) ची आवश्यकता असते. पूर्वी कोणाही व्यक्तीला डीन (DIN) काढता येत असे. पण कायद्यातील बदलानंतर संचालक नेमायचाय त्या कंपनीच्या संमतीनेच नवीन डीन (DIN) काढता येतो. वेळोवेळी काढलेल्या डीन (DIN) ची माहिती अद्ययावत नसेल तर त्याचा सरकारला काही उपयोग होत नाही. कोणालाही दोन डीन (DIN) मिळत नाहीत, असतील तर एक रद्द करावा लागतो. नाहीतर तो गुन्हा आहे. डीनधारकाला त्याचा डीन (DIN) भविष्यात लागणार नसेल तर तो MCA ला कळवून रद्द करता येतो.

ज्या व्यक्तीचा कार्यरत (Valid) डीन आहे त्यांनी 30 सप्टेंबर अखेर DIR 3 WEB KYC करून दरवर्षी त्यातील माहिती अद्ययावत करणे जरूरीचे आहे. mca.gov.in ह्या संकेत स्थळावर डीन (DIN) क्रमांक घातला की MCA कडे नोंद झालेली त्याची माहिती समोर येते, त्यात काही बदल नसेल तर Submit केल्यानंतर त्या वर्षासाठी कार्यवाही पूर्ण होते. पण MCA वर नोंद झालेल्या माहितीत वर्षभरात काही बदल झाले असतील तर DIR 3 KYC/DIR 6 फॉर्म भरून माहिती अद्ययावत करावी लागेल. ह्यासाठी कोणतीही फी नाही. पण डीन धारकाची आणि व्यावसाईकाची सही लागते.

कार्यरत डीन असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने 30 सप्टेंबर अखेरपर्यंत DIR 3 WEB KYC करून दरवर्षी कार्यवाही करण्यास कोणतीही फी नाही. पण वेळेत अशी कार्यवाही केली नाही तर रु. 5,000 फी आहे.

2. कंपनीला हितसंबंधाची माहिती देणे

कंपनीचे संचालक हे कंपनीचे विश्‍वस्त असतात, कंपनीच्या हितासाठी काम करतात. त्यांनी कंपनी कारभार करताना त्यात स्वतःचे हित/फायदा साधण्याचा प्रयत्न केल्यास तो गुन्हा ठरू शकतो. संचालक इतर कोणत्या कंपनीशी/संस्थेशी संबंधित आहेत ह्याची माहिती संचालकांनी कंपनीकडे आर्थिक वर्षाच्या सुरवातीला फॉर्म MBP 1 दाखल करून अद्ययावत करावी लागते. म्हणजे वर्षात त्या संस्थेशी कंपनीला व्यवहार करावयाचा असेल हितसंबंधाची पूर्व माहिती मंडळाला असू शकते. असे असले तरी खाजगी कंपनीच्या त्या संचालकाने सभेमध्ये हितसंबंध जाहीर करावा व चर्चेत भाग घ्यावा.

संचालक पद कायम ठेवण्यासाठी शैक्षणिक किंवा इतर पात्रता नसली तरी कंपनी कायद्यातील काही कायदे भंगामुळे संचालक पद अपात्र होऊ शकते. संचालक पदास पात्रतेची ग्वाही कंपनीकडे DIR 8 फॉर्म दाखल करून दरवर्षी द्यावी लागते. ही कार्यवाही एप्रिल मध्येच करावी.

कंपनीसाठी

1. फॉर्म MSME भरणे :

छोट्या लघु मध्यम उद्योग (MSME) ह्यांच्या बरोबर कंपनीचा कारभार कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात होत असतो. अशा उद्योगांना भांडवलाची चणचण भासू नये म्हणून त्यांना 45 दिवसात देय पैसे द्यावे असा नियम आहे. कंपनीने अशा प्रकारे वेळेत पैसे दिले नाही तर त्याची माहिती सरकारकडे दाखल करावी ह्यासाठी फॉर्म MSME आहे. 31 मार्चअखेरची अशी स्थिती/माहिती एक महिन्यात 30 एप्रिल अखेर फॉर्म MSME भरून दाखल करावी. ह्या फॉर्मला फी नाही. (असा फॉर्म अर्धवर्षाअखेर नंतर सुद्धा एका महिन्यात भरावा लागतो).

ज्या कंपनीकडे अशाप्रकारची भरण्यासाठी माहिती नसेल त्यांनी निरंक फॉर्म भरायची जरूर नाही.

2. फॉर्म DPT 3 भरणे :

ठेवी स्वीकारणे हे कंपनी कायद्यातून पूर्ण नियंत्रित करण्यात आले आहे. पण धंद्यासाठी अर्थ व्यवस्था इतर मार्गाने करावीच लागते. कंपनीच्या कारभारासाठी कंपनी वेगवेगळ्या माध्यमातून पैसे उभारते / अर्थ / भांडवल व्यवस्था तात्पुरती किंवा दीर्घकाळासाठी करत असते. त्यात गैरमार्गाने पैसे घेतले नाहीत ना हे सरकारला कळत नाही किंवा उशिरा कळून उपयोग होत नाही. इतरांची/बँकेची आर्थिक फसवणूक करण्याचे पूर्वी अनेक प्रकार झाले आहे, त्याला थोडे नियंत्रण माहिती घेऊन त्या आधारे करण्याचा एक प्रयत्न सरकार करत आहे.

ठेवीसदृश्य इतर मार्गाने पैसे गोळा केले असतील तर त्याची माहिती दरवर्षी वर्षा अखेरनंतर फॉर्म

ऊझढ 3 मधून सरकारकडे 30 जूनअखेर दाखल करणे जरूर आहे. ह्या फॉर्मला फी आहे. ह्या फॉर्ममध्ये वर्षा अखेरची आर्थिक हिशोबासंदर्भात माहिती असल्याने सीएची सही लागते.

ज्या कंपनीकडे अशाप्रकारची भरण्यासाठी माहिती नसेल त्यांनी NIL फॉर्म भरायची जरूर नाही.

3. हिशोब वेळेत पूर्ण करणे :

कंपनी कायद्याप्रमाणे आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 6 महिन्याच्या आत वार्षिक सर्व साधारण सभा घेणे जरूरीचे आहे. अशा सभेमध्ये ऑडिट झालेले हिशोब संमत करून घ्यावे लागतात. त्यासाठी वर्षा अखेरनंतर लगेचच हिशोब लवकर पूर्ण करून ऑडिट चालू करावे, म्हणजे वेळेत कार्यवाही पूर्ण करता येईल. कायदे नियमभंग होणार नाही.

4. वर्षाअखेरची MCA च्या संकेत स्थळावर असलेली कंपनीची माहिती डाऊनलोड करून ठेवणे

हे कायद्याने बंधनकारक नसले तरी करून ठेवावे व ती माहिती बरोबर/योग्य आहे ना ते तपासावे. ह्या गोष्टीचे महत्त्व वार्षिक फॉर्म्स दाखल करताना आहे. कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या विहित तारखेनंतर AOC 4 आणि MGT 7/7अ ह्या फॉर्म्समध्ये जी माहिती भरावी लागते ती 31 मार्च अखेरची/वर्षाअखेरची असते.

इतर

ह्या व्यतिरिक्त इतर काही गोष्टींची माहिती अद्ययावत तयार करून ठेवावी. उदा : क्रमपद्धतीने निवृत्त होणारे संचालक कोण, ऑडिटरची नेमणूक करायची आहे का, कार्यकारी संचालकांची मुदत केंव्हा संपते - वगैरे.

एल एल पी संदर्भात

1. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 30 में पूर्वी फॉर्म 11 अ‍ॅन्यूअल रिटर्न भरावा लागतो त्यात एलएलपी संदर्भातील हिशोब सोडून बाकी माहिती द्यावी लागते.

2. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 6 महिन्याच्यानंतर एक महिन्यात (30 ऑक्टोबर) आत फॉर्म 8 वार्षिक (ऑडिट लागू असेल तर तसे) झालेले हिशोब व नादारीची खात्री (Statement of Accounts आणि Solvency) ह्या संदर्भातील फॉर्म भरावा लागतो. भांडवल 25 लाखापेक्षा जास्त किंवा वार्षिक उलाढाल 40 लाखापेक्षा जास्ती आहे अशा एलएलपी ला हिशोब ऑडिट करून घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यासाठी वर्षा अखेरनंतर लगेचच हिशोब लवकर पूर्ण करून ऑडिट चालू करावे, म्हणजे वेळेत कार्यवाही पूर्ण करता येईल. कायदे नियम भंग होणार नाही.

वरील फॉर्म्स भरण्यास उशीर झाल्यास दंड/उशिराची फी भरावी लागेल. ह्या दोन्ही फॉर्म्सला DP ची आणि व्यावसाईकाची सही लागते.

सारांश

कायदे नियम पालनात कसूर केली, फॉर्म्स वेळेत भरले नाही तर कंपनीला आणि संचालकांना (एलएलपी ला आणि DP ना) दंड व शिक्षा होऊ शकते. ह्यासाठी सर्व पूर्वतयारी करावी. सरकारसुद्धा आता कायदे नियम पालनाकडे अधिक दक्षतेने लक्ष देत आहे हे ध्यानात असू द्या.