संपादकीय - महाराष्ट्र अर्थसंकल्प : ‘सर्वेपि सुखिन: संतु’ [ एप्रिल २०२३ ]

संपादकीय

महाराष्ट्र राज्याचे प्रथमच झालेले अर्थमंत्री मा. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी राज्यासाठी मांडलेला अर्थसंकल्प हा केंद्र सरकारच्या ‘आझादी का अमृतकाल’ या संकल्पनेला धरून महाराष्ट्रासाठी ‘विकासाची पंचसूत्रे’ आधारावर प्रस्तुत करण्यात आला आहे. शाश्‍वत शेती - समृद्ध शेतकरी, सर्व समाज घटकांचा सर्वसमावेशक विकास, पायाभूत सुविधा विकास, रोजगार निर्मिती व पर्यावरण पूरक विकास ही ती ‘पंचसूत्रे’ आहेत. शेतकरी वर्गावर विशेष भर देऊन सर्व समाज घटकांना खूष करण्याची तारेवरची कसरत प्रथमच अर्थमंत्री म्हणून श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी पार पाडली आहे. शेतीसाठी भरीव तरतूद करण्याच्या तरतुदींचा पूर्वेतिहास पाहिल्यास शेतकरी अजूनही कष्टकरी वर्गातच मोडतो ही बाब येथे दुर्लक्षित करता येणार नाही. आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याच्या अर्थस्थिती-बाबत चिंता व्यक्त होत असताना फडणवीस यांनी मात्र घोषणांचा पेटारा मुक्तपणे उघडलेला दिसून येतो. अर्थसंकल्प म्हणजे धोरणात्मक दिशा स्पष्टतेचे निवेदन असते. सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात धोरणांपेक्षा योजनांचा उल्लेख जास्त आहे हे प्रकर्षाने जाणवते. त्यामुळे मूलभूत आर्थिक प्रश्‍नांना बगल दिली आहे का असाही प्रश्‍न सर्वसामान्यांपुढे उभा राहतो. पंचामृत ध्येयाच्या अर्थसंकल्पात महिलांना प्रवासात 50 टक्के सवलत, पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी स्वतंत्र महामंडळ, नमो शेतकरी महासन्मान योजना अन्वये शेतकर्‍यास मिळणारा 6,000 चा निधी, पीक विमा योजनेचा लाभ, लेक लाडकी योजना, अंगणवाडी सेवक मानधन वृद्धी, जीएसटी पूर्व कालावधीसाठी अभय योजना, महिला कर्मचार्‍यांना 25,000 रुपयांपर्यंत व्यवसाय कराची सवलत या काही प्रमुख आणि महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. एस.टी. सवलतीमुळे ग्रामीण भागातील महिलांची सोय होईल; महिलांसाठी वसतीगृह सोयीमुळे औद्योगिक क्षेत्रातील युवतींना याचा लाभ मिळेल. जीएसटी पूर्व जुने करदर, तंटे मिटविण्यासाठी जाहीर योजनेचा फायदा छोट्या व्यापार्‍यांना होईल. अर्थसंकल्पात वीज दरवाढीबाबत भाष्य नसल्याने वीज दरवाढ होत राहिल्यास उद्योग-धंद्यावर याचा विपरित परिणाम संभवतो, तसेच कोरोना काळात बंद पडलेल्या उद्योगांना बळ देण्याचे उपायही अर्थसंकल्पात दिसून आलेले नाहीत. सद्य परिस्थितीत असलेल्या महामंडळांना एकप्रकारे पोसल्यासारखी स्थिती असताना (पांढरा हत्ती) आणखी नवी महामंडळे स्थापन होऊन विकास होणार की खुंटणार ही दिशा स्पष्ट होत नाही. एस.टी. महामंडळ आर्थिक गर्तेत असताना महिलांसाठी 50 टक्केची सवलत ही चांगली योजना महसूल वृद्धीचे कारण होईल कशावरून? महिलांना व्यवसाय कराच्या सवलतीचा फायदा देताना पुरुष आणि महिला यातील सवलतीच्या दरामध्ये विनाकारण प्रचंड तफावत निर्माण झाली आहे. राज्याचा विकास दर हा राष्ट्रीय वृद्धी दरापेक्षा घसरलेला आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीट व लहरी हवामान अशा कारणांमुळे कृषी क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला आहे. शासकीय कर्मचार्‍यांच्या संपामुळेही जनजीवन विस्कळित होत आहे. दरडोई उत्पन्नातही महाराष्ट्र 5 व्या क्रमांकावर आहे. अशावेळी महसूल तुटीचा विचार न करता घोषित योजना प्रभावीपणे राबविणे हे आव्हान असणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय घोषणांचे स्वागतच होईल परंतु त्यासाठीची महसूल तजवीज ही बाब मोठी आहे. विकासाची गती ही भांडवली गुंतवणुकीवर आणि पायाभूत सुविधा विस्तारण्यावर अवलंबून असते त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी ‘सर्वेपि सुखिन: संतु’ अशी जनभागीदारी असलेला अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. अशावेळी अर्थसंकल्पातील पंचामृताचे थेंब विरून न जाता ओठी लागावेत हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा असेल. अधिकार्‍यांना ताकीद देऊन नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला गुजरात हायकोर्टाने नुकतीच रंधवा कन्स्ट्रक्शन कंपनी (संदर्भ जीएसटी केसेस 95(8) पान 765) या केसमध्ये करदेयतेची गणना न करताच एका ओळीत नोंदणी रद्द करण्याची ऑर्डर रद्द केली. हायकोर्टाने संबंधित ऑर्डर रद्द करताना अग्रवाल डाईंग अँड प्रिंटिंग वर्क्स वि. गुजरात राज्य (2022) [137 taxmann.com 332/92 GST 82 ] या केसमधील मुख्य मुद्यावर म्हणजेच निर्णयातील कारण हे निर्णयाचा हृदय आणि आत्मा असतो.[.... reasons are heart and soul of the order and non-communication of same itself amounts to denial of reasonable opportunity of hearing, resulting in miscarriage of justice....] याप्रमाणे जो निर्णय दिला होता त्याचा संदर्भ घेऊन यामधील निर्णय रद्द केला होता. या केसमध्ये हायकोर्टाने सुप्रीम कोर्टाचा क्रांती असोसिएट्स प्रा. लि. (9 Scc 496) या केसमधील महत्त्वाचा भाग म्हणजे ऑर्डरमधील कारण निर्णयाचे हृदय आणि आत्मा आहे यावरही भर दिला होता. हायकोर्ट खर्चाची किंमत (कॉस्ट) ठरविण्याच्या विचारात होते. परंतु शासकीय वकीलाने निर्णयातील संपूर्ण तपशील खात्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍याला कळविला जाईल आणि भविष्यात करदेयता निश्‍चित न करता एका ओळीमध्ये स्पष्टपणे नमूद न करता कोणत्याही केसमध्ये निर्णय दिला जाणार नाही अशी हमी दिली म्हणून या केसमध्ये खर्चाची रक्कम ठरविण्यात आली नाही. सारांश स्वरूपात कोणत्याही केसमध्ये कारणे स्पष्ट नमूद केल्याशिवाय ऑर्डर दिली जाणार नाही अशी जबाबदारी खात्यातील अधिकार्‍यांनी घेणे जरूरीचे आणि महत्त्वाचे देखील आहे. नव्या आर्थिक वर्षाच्या शुभेच्छा ! आपल्याकडे दोन कॅलेंडर (वर्ष) वापरण्याची प्रथा गेली अनेक वर्षे आहे. 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर या वर्षाला कॅलेंडर ईयर असे म्हणतात. तर 1 एप्रिल ते 31 मार्च या वर्षाला आर्थिक वर्ष असे संबोधले जाते. एप्रिल 23 ते मार्च 24 या आर्थिक वर्षाला 1 एप्रिल 2023 रोजी सुरुवात होत आहे. नवीन आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभी आपल्या व्यवसाय वृद्धीचे नियोजन करा आणि त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी करा. विविध कर भरण्याच्या तारखा, महिने याची नोंद करून ठेवा आणि त्यानुसार ते भरले जात आहेत ना हे पहा म्हणजे सरकारी जाचापासून आपली सुटका होईल. व्यापारी मित्र मासिकाच्या सर्व वाचक, जाहिरातदार, ग्राहक आणि व्यापारी बंधूंना नवीन आर्थिक वर्षाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा ! नवीन आर्थिक वर्ष आपणांस सुखसमृध्दीचे तसेच व्यवसायाच्या दृष्टीने भरभराटीचे जावो.