महाराष्ट्र कर, व्याज, दंड किंवा विलंबशुल्काची थकबाकी तडजोड योजना 2023[L.A.BILL NO.12(23)DT.20.3.23]

जीएसटी अस्तित्वात येण्यापूर्वी विक्रीकर विभागातर्फे राबविण्यात येणार्‍या विविध करासंदर्भात म्हणजेच मुंबई विक्रीकर कायदा, मध्यवर्ती विक्रीकर, वर्क्स कॉन्ट्रॅक्ट, मोटार स्पिरीट, महाराष्ट्र ऊस खरेदी, व्यवसायकर, लीजकर, लक्झरी टॅक्स, एन्ट्री टॅक्स, मोटार वाहन आणि व्हॅट कायदा या कायद्यातील थकीत कराबाबतीत उपरोक्त शीर्षकान्वये जाहीर झालेली ही योजना 1 मे 2023 पासून अंमलात आली आहे.

या योजनेअन्वये आवश्यक तडजोड रकमेचा भरणा करण्यासाठी वैधानिक आदेशानुसार 31 मार्च 2005 पूर्वीच्या कालावधीसाठी (टेबल 1 प्रमाणे) आणि 1 एप्रिल 2005 पासून 30 जून 2017 पर्यंत संपणार्‍या (जीएसटी पूर्व) कालावधीच्या कर, व्याज, दंड आणि विलंबशुल्काची थकबाकी 50 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास यातील टेबल (टेबल नं.2 प्रमाणे) अनुसार 31.10.2023 पूर्वी यातील नमूद केलेली तडजोड रक्कम भरायची आहे.

तसेच उल्लेखित वरील बाबतीत थकबाकी रु. 50 लाखापेक्षा जास्त असल्यास संबंधित अर्जदार हप्ते पर्याया अन्वये आवश्यक रक्कम (टेबल नं. 3 प्रमाणे) प्रदान करण्याचा पर्याय निवडू शकतो. माहितीसाठी तिन्ही टेबल खाली नमूद केली आहेत.

या योजनेबाबतीत काही महत्त्वाचे मुद्दे

1. या कायद्याच्या कलम 7(1) अनुसार 30 एप्रिल 2023 रोजी असलेल्या विनिर्दिष्ट कालावधीसाठी (30 जून 2017 किंवा त्यापूर्वी संपणारा कालावधी) कोणत्याही वैधानिक आदेशानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षी 2 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असलेली थकबाकी निर्लेखित (Written off) केली जाईल. तसेच निर्लेखित देण्यावरील निर्धारित व्याज, विलंब शुल्क तसेच भरलेला देयकर माफ केला जाईल. परंतु संबंधित प्रकरणामध्ये पूर्वोक्त दिनांकापर्यंतचे व्याज किंवा विलंब आदेश जारी केलेला नसावा.

2. अर्जदार अविवादित कराच्या [ कलम २(१)(क्यू) ] बाबतीत कोणतीही माफी मिळण्यास हक्कदार असणार नाही.

3. अर्जदाराला तडजोडीचा आदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून 60 दिवसांच्या आत दुरुस्तीसाठी अर्ज करता येईल तसेच आदेश मिळाल्याच्या तारखेपासून 60 दिवसाच्या आत अपील दाखल करता येईल.

4. अर्जदार या अधिनियमान्वये प्रदान केलेल्या कोणत्याही रकमेचा परतावा मिळण्यास हक्कदार असणार नाही.

5. अविवादित कर कशाला म्हणायचे याची व्याख्या, विवरणपत्रात ऑडिट रिपोर्टप्रमाणे मान्य केलेला कर, व्याज, दंड, विलंबशुल्क या अन्वये किती रक्कम भरायची आणि ती किती माफ होणार याचे वेगवेगळे निकष यामध्ये नमूद आहेत.

6. या कायद्याच्या कलम 6(1)(ए) अनुसार वैधानिक आदेश संदर्भात अपिलात किंवा अन्यथा 30 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यापूर्वी प्रदान केलेली कोणतीही रक्कम ही प्रथमत: अविवादित करासाठी व नंतर विवादित करासाठी समायोजित करण्यात येईल. त्यानंतर व्याजापोटी समायोजित करण्यात येईल आणि समायोजित न केलेली उर्वरित शिल्लक रक्कम अनुक्रमे दंड आणि विलंब शुल्कापोटी समायोजित करण्यात येईल.

7. या कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीमध्ये काहीही नमूद असले तरी कोणत्याही वैधानिक आदेशा संदर्भात कायद्यांतर्गत अपील प्राधिकारी किंवा न्यायाधिकरण अथवा न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेले कोणतेही अपील अर्जदाराकडून पूर्णपणे आणि विनाशर्त मागे घेतले जाईल.

8. जे अर्जदार (व्यापारी) नमूद ठोक रक्कम भरण्यास पात्र ठरणार नाहीत किंवा संबंधित पर्याय निवडणार नाहीत, अशा व्यापार्‍यांना या योजनेअन्वये कोणतीही माफी मिळणार नाही. त्यांना अविवादित कराचा 100 टक्के भरणा करावा लागेल.

9. या कायद्याखालील कलम 2(1)(सी) अनुसार अर्जदार या अधिनियमाखाली शर्तीचे पालन करून त्याद्वारे तडजोडीचा लाभ घेण्याची इच्छा असलेली संबंधित अधिनियमान्वये आकारलेला किंवा आकारणी योग्य असलेला कर, व्याज, दंड किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीचे प्रदान करण्यास जबाबदार असलेली व्यक्ती किंवा वित्तीय संस्थेसह इतर कोणतेही व्यक्ती असा आहे.

नोट : या योजनेची तपशिलवार माहिती mahagst.gov.in या संकेत स्थळावरील Vat and allied Acts Notifications खालील The Maharashtra Value Added Tax, 2002 अन्वये (क्र. 4 चे नोटिफिकेशन) पहावी.

येथे योजनेची आवश्यक संक्षिप्त माहिती देण्यात आली आहे. तथापि, आपल्या नियमित सीए, कर सल्लागार यांचे या बाबतीत मार्गदर्शन घेणे हितावह राहील.