माहिती अधिकार : न्याय मिळण्याचे प्रभावी साधन - सीए. माणकचंद बाहेती [ जुलै २०२३ ]
- Vyapari Mitra
- Jul 28, 2023
- 5 min read
माहिती अधिकार : न्याय मिळण्याचे प्रभावी साधन
सीए. माणकचंद बाहेती, पुणे.
95524 51930
आयकर कायद्यात सेन्ट्रल प्रोसेसिंग युनिटची स्थापना झाल्यावर हस्तलिखित डिमांड रजिस्टरमधून येणे असलेला कर संगणकीकरण करून संगणक प्रणालीत टाकण्यात आला. डिमांड रजिस्टर अद्ययावत नसल्यामुळे चुकीच्या डिमांड संगणक प्रणालीत अद्ययावत करण्यात आल्या. चुकीच्या नोंदीमुळे पुढील वर्षातील रिफंड कमी होऊन मिळू लागले. माझ्या अशिलांच्या बाबतीत आलेले अनुभव लक्षात घेऊन त्याचा फायदा सर्वांना व्हावा हा लेख लिहिण्यामागचा उद्देश.
1) आयकर येणे बाकी 2001-02
एका व्यक्तीने आयकर विवरण पत्रक हाताने लिहून भरले होते. त्यात ढोबळ उत्पन्नातून वजावट गेल्यावर उरलेला कर स्वयं निर्धारणा पद्धतीने भरला होता. आयकर कार्यालयात विवरण पत्रक सापडत नव्हते. अर्जदाराकडील आगाऊ कर भरणा चलन हरवले होते. आयकर अधिकार्यास 4-5 वर्षे पत्रव्यवहार करून डिमांड रद्द होत नव्हती. माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज करून डिमांड अर्जदाराला कधी पाठवण्यात आली याचा पुरावा मागितला. आयकर अधिकार्याने 20 वर्षानंतर लगेच कलम 154 खाली दुरुस्ती करून डिमांड रद्द केली.
2) आयकर परतावा निर्धारणा वर्ष 2009-10
एका सनदी लेखाकाराचे व त्यांच्या पत्नीचे आकारणी वर्ष 2009-10 चे रिफंड रिटर्न भरले होते. त्यातून येणारा परतावा कालबाह्य झाला या सबबीखाली मिळत नव्हता. 4-5 वर्षे पत्रव्यवहार झालेला होता, त्याचा संदर्भ देऊन नवीन सविस्तर पत्र दिले. 15 दिवसानंतर माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज करून पत्रावर काय कार्यवाही केली याची माहिती मागितली. पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार केली असता आयकर अधिकार्याने सदर रिफंड सध्याच्या तरतुदीनुसार मिळणार नाही असे उत्तर पंतप्रधान कार्यालयास देऊन बोळवण केली. सीबीडीटी च्या कलम 119 च्या रिफंड संबंधी परिपत्रकाची प्रत मागितली, सदर परिपत्रक संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे सांगून प्रत दिली नाही. प्रथम अपील केले असता सदर प्रत उपलब्ध करून देणेबाबत आदेश निघाला. पत्र लिहून सदर परिपत्रकाप्रमाणे रिफंड देणेविषयी विनंती केली. त्यानुसार मुख्य आयकर आयुक्ताकडून मंजुरी होऊन पुढील कार्यवाहीसाठी दिल्लीकडे रवाना झाला व पुढील 2 महिन्यात रिफंड बँक खात्यात जमा झाला.
हे परिपत्रक (F.No. 225/5.8.19) या तारखे-पासून 31.10.20 पर्यंत वैध होते. ऑक्टोबर 2020 नंतर सीबीडीटीने यास मुदतवाढ देणे अपेक्षित होते. कलम 143 (1) प्रमाणे करदात्याची कोणतीही चूक नसताना कर निर्धारणेसाठी निघालेल्या केसेस सोडून 1 वर्षाच्या कालावधीत सर्व प्रोसेसन झालेले रिफंड आयकर खात्याने देणे अपेक्षित होते. यास सीबीडीटी स्वतःहून कायमची मुदतवाढ देईल अशी आशा करू या.
3) चुकीची आयकर देणे बाकी
एका अशिलाचा मालमत्ता व्यवहाराचा टीडीएस कर कापणार्या अशिलानेपुढील वर्षात पत्रक दुरुस्त करून वर्ग केला. त्यामुळे मिळालेला रिफंड कर देयतेत गेला व पुढच्या वर्षी फॉर्म 26 एएस प्रमाणे रिफंड दिसायला लागला. पण रिटर्न कालबाह्य झाल्याने रिफंड दुरुस्त न करता आल्याने रिफंड मिळत नव्हता. पी जी पोर्टल ला तक्रार केली फॉर्म 26एएस दुरुस्त झाला पण सी पी सी कडे रिटर्न प्रोसेस चे हक्क असल्याने रिफंड मिळत नव्हता. परत तक्रार केली व त्यास सारखे स्मरण दिल्यानंतर परतावा मिळाला. सदर अशिलाचे वय 75 वर्षे होते.
4) चलन कोड चूक
मुंबईच्या एका अशिलाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेत 50% कर भरला व 25% रक्कम रिझर्व बँक रोख्यात गुंतवण्यासाठी चलन भरले पण कोड चुकल्याने रोखे मिळाले नाहीत व 4 वर्षानंतर बिनव्याजी मिळणारी रक्कम सुद्धा परत मिळाली नाही. सदर चलन कर म्हणून आयकर खात्यात जमा झाले. परतावा मागितला असता रिझर्व बँक व इकॉनॉमिक अफेअर खाते यांच्याकडे जा असे कळवून आयकर विभागाने बोळवण केली. परंतु अशील ठाम राहिल्यावर सदर रक्कम फॉर्म 26 एएस मध्ये जानेवारी 23 मध्ये जमा झाली. परंतु संघर्ष इथे संपला नव्हता. सीपीसी हा व्यवहार पडताळून रिफंड देण्यास तयार नव्हती, परत वेगवेगळ्या विभागांकडे तक्रार व पी जी पोर्टलला यासारखे स्मरण दिल्यानंतर सीपीसी ला जाग आली व 28.5.23 रोजी रिफंड बँकेत जमा झाला. सदर रक्कम 22.5 लाख होती.
5) मृत व्यक्तीचा आयकर परतावा
सदर प्रकरणात मृत व्यक्तीच्या पत्नीची वारसदार म्हणून आयकर संकेतस्थळावर नोंद केली. वारसाचे बँक खाते लिंक केले. आयकर खात्याने रिटर्न प्रोसेस करून रिफंड देणे असल्याचे कळवले. परंतु संबधित अधिकार्याकडे रिटर्न प्रोसेस झाले नाही असे दिसत होते. यात सारखा खुलासा मागवून काही उत्तर येत नव्हते. पी जी पोर्टलवर तक्रार केली, बँक खाते पोर्टलवर लिंक होत नव्हते. शेवटी सारखा पत्र व्यवहार करून वारसदाराच्या बँक खात्यात परतावा जमा झाला.
6) टीडीएस कापणार्याने रिटर्न दुरुस्त करून वर्ष बदलले
कर कपात करणार्या व्यक्तीने विवरण पत्र दुरुस्त करून आकारणी वर्ष बदलले; त्यामुळे मिळालेला रिफंड रद्द होऊन आयकर येणे बाकी निघाली. ज्या वर्षात कर कपात आहे त्या वर्षाचे रिटर्न दुरुस्त करण्याचा कालावधी संपल्यामुळे व कर कपात करणारी व्यक्ती सहकार्य करत नसल्यामुळे पी जी पोर्टलवर तक्रार करून रिटर्न दुरुस्त झाले व डिमांड रद्द झाली.
7) बँक खाते बदलले
एका भागीदारी संस्थेचे चालू खाते बंद होऊन कॅश क्रेडीट खाते सुरू झाले. आयकर पोर्टलवर सदर बदल केला व तो झाला असे वाटले. पण प्रत्यक्षात आयकर विभागाकडून येणारा रिफंड त्यात जमा होत नव्हता. नोडल अधिकार्यास पत्र लिहून सारखी तक्रार सुरू होती परंतु पोर्टलमधील तांत्रिक अडचणीमुळे रिफंड जमा होत नव्हता. त्यानंतर त्याच खात्यात नवा रिफंड आला; मात्र जुन्या वर्षाचा रिफंड प्रलंबित होता. त्यासाठी पीजी पोर्टलवर असंख्य वेळा तक्रार व फेरनिवेदन देऊन 1 वर्षानंतर सदर रिफंड जमा झाला.
8) मूल्यवर्धित कराचा इनपुट नाकारणे
एका किराणा दुकानदाराने खरेदी केलेल्या मालाची विक्री संबधित विक्रेत्याने दाखवली नाही. सदर खरेदी एका मर्यदित कंपनीकडून केली होती. कंपनीच्या 2 संचालकात वाद असल्यामुळे जे-1 रिटर्न न भरल्यामुळे खरेदीदारास इनपुट क्रेडीट मिळाले नव्हते. कंपनीचा धंदा बंद असल्यामुळे दुकानदाराने सर्व आशा सोडली होती. परंतु या कंपनीस त्याच्या नोडल अधिकार्याकडून नोटीस काढून दोन्ही वर्षाचे जे-1 भरून घेतले व 2.75 लाखाची डिमांड रद्द झाली. या केसमध्ये प्रयत्न केले म्हणून डिमांड रद्द झाली.
9) जे-1 , जे-2 न जुळणे
मूल्यवर्धित कर कायद्यात कलम 6(1) प्रमाणे कर वसूल करण्याची जबाबदारी नोडल अधिकार्याची होती. परंतु बर्याच व्यापार्यांनी कर गोळा करून सरकार दरबारी भरला नाही. नोडल अधिकार्याने नोटिस काढायचा अधिकार नाही असे म्हणून प्रामाणिक व्यापार्यांची बोळवण केली. परंतु मी आपल्या अशिलाच्या बाजूने भक्कमपणे बाजू मांडून विक्रेत्या व्यापार्यास नोटीस काढून त्यांच्याकडून वसुली करून घेतली. सध्या जीएसटी मध्ये बरेच व्यापारी जाणूनबुजून कर भरत नाहीत. अशा व्यापार्यांना सविस्तर पत्र लिहून त्यात यश मिळेपर्यंत पाठलाग करून माहिती अधिकार अर्ज व अपील केल्यास आपल्यास यश नक्की येईल याची मला खात्री आहे.
अशीच चुकीची डिमांड जीएसटीमध्ये पॅरामिटर 70 ते 80 प्रमाणे व्यापार्यांना येत आहे. यात सुद्धा कलम 62 , 76 व 9 प्रमाणे कर वसूल करण्याची जबाबदारी ही विक्रेत्या व्यापार्याच्या नोडल अधिकार्यावर टाकली आहे. परंतु या बाबतीत सर्रासपणे विक्रेता व्यापार्याचा अधिकारी वसुलीची काळजी घेत नाही. त्यामुळे सर्व व्यापार्यांना अशा प्रकारची चुकीची डिमांड व्याज व दंडासह भरण्याची नोटीस येत आहे. आमच्या अशिलांच्या बाबतीत आम्ही विक्रेत्या व्यापार्यास नोटीस काढून त्याच्याकडून डीआरसी-3 भरून घेऊन डीआरसी-3 च्या अनुक्रमांक 8 मध्ये खरेदीदार व्यापार्यास नोटीस आली म्हणून व्याज व दंड भरला असा शेरा मारून आम्हाला त्याची प्रत मिळाली व आमची डिमांड रद्द झाली. सर्व व्यापार्यांनी या बाबतीत ठाम राहून चुकीच्या डिमांडबद्दल लढा देणे आवश्यक आहे.
10) मूल्यवर्धित कराचा रिफंड
विक्रेत्या व्यापार्याने विक्री केली परंतु जे-1 मध्ये कमी विक्री दाखवली याबद्दल विक्रेत्या व्यापार्याच्या नोडल अधिकार्याकडे तक्रार करून कारवाई करण्याची मागणी केली. सदर अधिकार्याने मला यात कारवाई करण्याचा अधिकार नाही असे म्हणून बोळवण केली. त्याला कलम 6(1)मधील स्पष्ट तरतूद दाखवली व मान्य नसल्यास लेखी नकार दे म्हणून सांगितले. शेवटी नोडल अधिकार्याने विक्रेत्यास पत्र पाठवून खुलासा मागितला. त्याने प्रतिसाद न दिल्याने समन्स बजावले व कर भरणा करून जे-2 दिला.
या अनुषंगाने जीएसटी मध्ये सुद्धा केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या कलम 62, 76 व 9 मध्ये अशी तरतूद आहे. त्याचा वापर आपल्या अशीलांच्या फायद्यासाठी करून घेणे ही काळाची गरज आहे. जीएसटी मध्ये बरेच अप्रामाणिक व्यापारी काही अप्रामाणिक अधिकार्यांशी हातमिळवणी करून कर गोळा करून पूर्वलक्षी प्रभावाने जीएसटी क्रमांक रद्द करून घेतात. रद्द केलेल्या क्रमांकावर गोळा केलेला कर भरत नाहीत. कायद्याप्रमाणे अशा व्यापार्यांची निर्धारणा करून येणे असलेला कर सरकार दरबारी भरून घेणे ही कलम 76 प्रमाणे नोडल अधिकार्याची जबाबदारी आहे.
माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज करून मी जीएसटी रद्द झालेल्या व्यापार्याकडून येणे असलेल्या कराचा तपशील घेतला असता राज्यकरविभागाच्या एका सहआयुक्ताकडील थकबाकी रु.13.51 कोटी होती. त्यापेकी केवळ 54 लाख वसूल झाले व 12.97 कोटी थकबाकी अजून शिल्लक आहे. त्यामुळे मी असे सुचवू इच्छितो की तक्रार करून त्याचा पाठपुरावा सातत्याने केल्यास यश हमखास मिळेल याची मला खात्री आहे. यात माहिती अधिकार कायद्याखाली अर्ज व माहिती न मिळाल्यास प्रथम अपील दाखल करून यश मिळू शकते. फक्त पत्राची व्यवस्थित पोहोच घेणे आवश्यक आहे.