मिळणारा आयटीसी 2बी वर आधारित अ‍ॅड. विनायक आगाशे [ जाने २०२३ ]

प्रास्ताविक आपल्या देशात जीएसटी करप्रणाली येऊन आता पाच वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. या करप्रणालीचे वैशिष्ट्य म्हणजे कराचे दर न वाढवता देखील करापासून मिळणारे उत्पन्न वाढत असते. याचा आपण प्रत्यक्ष अनुभव घेतच आहोत. या करप्रणालीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे विक्रीच्या प्रत्येक टप्प्यावर केवळ विक्री आणि खरेदी किंमतीच्या फरकावर हा कर द्यावा लागतो. कोणत्याच एका टप्प्यावर कराचा संपूर्ण भार पडत नाही. त्याचे कारण म्हणजे खरेदीवर दिलेला संपूर्ण कर परत मिळण्याची तरतूद या करप्रणालीत आहे. परत मिळणारा कर यालाच आपण बोली भाषेत आयटीसी [ इनपुट टॅक्स क्रेडिट ] म्हणजेच परतावा म्हणतो. हा आयटीसी हा या करप्रणालीचा आत्मा आहे. म्हणूनच ही करप्रणाली अस्तित्वात आली त्या दिवसापासून आजअखेर करदात्यांना हा विश्‍वास वाटतो की, त्याने खरेदीवर दिलेला संपूर्ण कर त्यांना परत मिळणार आहे. त्याची प्रचीती देखील त्यांना आलेली आहे. जीएसटीआर-3बी सारख्या सोप्या आणि सुटसुटीत रिटर्नमध्ये आयटीसीचा दावा करता येत आहे. या दाव्याची मुख्य अट ही आहे की, संबंधित आयटीसीच्या रकमेचा समावेश जीएसटीआर-2ए मध्ये असावा अशी ही सुरुवातीच्या काळात सोपी आणि सुटसुटीत तरतूद होती. अस्तित्वात आलेले नवीन बदल पण दुर्दैवाने काही मंडळी या सोप्या तरतुदीचा गैरवापर करीत आहेत हे शासनाच्या लक्षात आले. ओघानेच त्यावर उपाययोजना सुरू झाली. दिनांक 9.10.2019 पासून नियम 36(4) मध्ये बदल करून जीएसटीआर-2ए पेक्षा जास्त आयटीसी रिटर्नमध्ये घेता येणार नाही अशी तरतूद केली. ही उपाययोजना करून देखील गैरप्रकाराला आळा बसलेला नाही हे लक्षात घेऊन दिनांक 26.12.2019 पासून नवीन नियम 86(ए) अस्तित्वात आणून उपलब्ध असलेल्या क्रेडिट शिल्लक वापरण्यावर नियंत्रण आणले गेले. एखाद्या करदात्याने गैरमार्गाने आयटीसी मिळवून क्रेडिट शिल्लक वाढवून घेतले असल्यास त्याचा वापर करदात्याला करता येऊ नये म्हणून ही तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर 1.1.2021 पासून नवीन नियम 86(बी) अंमलात आणून 90% पेक्षा अधिक करदेयता Credit Balance मधून वापरता येणार नाही अशा प्रकारची अट घालण्यात आली आहे. अर्थात सरसकट ही तरतूद नसून काही अटींना बांधील राहूनच तिचा वापर होऊ शकतो. याच तारखेपासून म्हणजे 1.1.2021 पासून कलम 37 मध्ये अशी पण तरतूद करण्यात आली आहे की, मागील कालावधीचे जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखल झाले नसल्यास चालू कालावधीचे जीएसटीआर- 1 दाखल करता येणार नाही अशी पण अट घालण्यात आली आहे. इतकेच काय जीएसटीआर-2बी प्रमाणे मिळणारा आयटीसी देखील काही प्रसंगी अंशत: वा पूर्णत: रोखण्याची तरतूद कलम 38(2)(बी) मध्ये करण्यात आली आहे. ते प्रसंग पुढीलप्रमाणे आहेत; अ) पुरवठादाराने नवीन नोंदणी दाखला घेतला असेल तर त्याला काही ठराविक कालावधीसाठी आयटीसी घेता येणार नाही; ब) पुरवठादाराने कर भरण्यास कसूर केली असेल आणि असे काही ठराविक कालावधीसाठी सुरु राहिले असल्यास; क) पुरवठादाराने पुरवठ्याची रक्कम आणि करदेयतेची रक्कम जीएसटीआर-1 मध्ये दाखवली असेल आणि सदरची रक्कम जीएसटीआर- 3बी पेक्षा जास्त असेल आणि ती ठराविक कालावधीसाठी असेल तर; ड) पुरवठादाराने जीएसटीआर- 3बी प्रमाणे आयटीसी घेतले असेल आणि ते काही ठराविक कालावधीकरिता जीएसटीआर- 2बी पेक्षा जास्त असेल तर; इ) पुरवठादराने कराचा भरणा करण्याच्या बाबतीत कलम 49(12) चा भंग केला असेल तर (99% ऐवजी 1% कर भरणे) नियम 86(बी) 1.1.2021 पासून अस्तित्वात आला. तरतुदींमुळे होणारे परिणाम या विविध तरतुदींमुळे गैरव्यवहारावर आळा बसण्यास मदत होणार आहे. ओघानेच महसूल वाढीच्या वेगाला हातभार लागणार आहे. असे असले तरी करदात्यांच्या दृष्टीने कामाचा ताण वाढणार आहे या वास्तवाकडे दुर्लक्ष होऊ नये असे करदात्यांना वाटते. आता तर आपल्याकडे असलेल्या खरेदी बिलावरून आयटीसी मिळणार नसून 2बी मधील दिसणार्‍या बिलावरून आयटीसी मिळणार आहे. खरेदीदाराच्या भूमिकेतून या तरतुदीकडे पाहिल्यास असे लक्षात येते की, प्रत्यक्षातील खरेदीचा आयटीसी हा 2बी मधील आयटीसी पेक्षा जास्त आढळून आल्यास अशा वेळी 2ए मध्ये कोणती बिले आलेली नाहीत हे शोधावे लागते. हा फरक येण्याचे कारण म्हणजे बर्‍याच प्रसंगी मालाची डिलीव्हरी झालेली नसते जिथे डिलीव्हरी झालेली असते. तिथे मालाची पसंती कळालेली नसते. याउलट डिलीव्हरी देऊन देखील मालाची किंमत मिळालेली नसते. अशा विविध कारणांमुळे व्यवहार पूर्ण झालेले नसतात. अशा व्यवहारांचा समावेश जीएसटीआर-1 मधे झालेला नसतो. हा शोध पूर्ण झाल्यावर संबंधित पुरवठादाराशी संपर्क साधला जातो आणि मग सामोपचाराने ही समस्या सोडवली जाते आणि पुढील महिन्यापर्यंत संबंधित विक्री ही जीएसटीआर-1 मध्ये घेतली जाते. पण मधल्या काळात आयटीसी कमी घेतल्यामुळे करदेयता वाढते आणि त्यामुळे खरेदीदार आर्थिक अडचणीत येत असतात. अपेक्षा हे सर्व लक्षात घेता कसूरदार पुरवठादाराकडूनच कराची वसुली करून ती संबंधित खरेदीदाराला देण्यात यावी. त्यामुळे आयटीसी नाकारल्यामुळे खरेदीदारावर पडणारा कराचा दुहेरी बोजा टाळता येईल. त्याचप्रमाणे जीएसटी करप्रणालीचा जो मूळ गाभा आहे तो अधिक बळकट होईल. इतकेच काय आयटीसीच्या मुद्यावरून होणार्‍या नाराजीला या करप्रणालीत स्थान राहणार नाही. या आधीच्या एम-व्हॅट कायद्यात प्रशासनाने अशा प्रकारचे आश्‍वासन दिले होते हे सर्वश्रुत आहे.

अ‍ॅड. विनायक आगाशे, सातारा. 98220 29637 agashevinayak@yahoo.in