लोकप्रतिनिधींनी ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ भावना जागवावी ! [ जुलै २०२३ ]

लोकप्रतिनिधींनी ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ भावना जागवावी !

या वर्षातील एक महत्त्वाची ऐतिहासिक घटना म्हणजे सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट अन्वये बांधलेल्या नवीन संसद भवनाचे 28 मे 2023 रोजी मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘आत्मनिर्भर भारत’ तत्त्वाला अनुसरून उद्घाटन झाले. भारताचा लोकशाही वारसा जपण्यासाठी पूर्णत: स्वदेशी वस्तूंपासून या वास्तूची निर्मिती करण्यात आली आहे. भारताचा राष्ट्रीय पक्षी ‘मोर’ वर आधारित ‘लोकसभा भवन’ आणि राष्ट्रीय फूल ‘कमल’वर आधारित ‘राज्यसभा भवन’ या संकल्पनेवर रचना करण्यात आलेली आहे.

नवीन संसदेचे प्रथम पावसाळी अधिवेशन जुलै-ऑगस्ट महिन्यात होणार आहे. संसद बनविण्यासाठी लागणारी प्रचंड धनराशी भारतातील नागरिकांच्या कररूपी पैशातूनच उभी राहिली आहे; याचे भान लोकप्रतिनिधींना असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने किंवा कोणत्याही मनुष्याने याचे नुकसान केल्यास त्यांच्याकडूनच त्याची वसुली व्हावी, अशाने संसदेचे पावित्र्यही जपले जाईल. मुख्यत: प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने ‘एक भारत - श्रेष्ठ भारत’ या भावनेची अनुभूती संसद भवनात जागविली पाहिजे.

हळूहळू पेपरलेस ऑफिसच्या ध्येयाकडे वाटचाल करणार्‍या लोकप्रतिनिधींनी 140 कोटी भारतीयांच्या आकांक्षा व स्वप्नांना मूर्त रूप देण्यासाठी अहर्निश झटावे आणि ही इमारत विकसित आत्मनिर्भर भारताची साक्षीदार व्हावी हीच अपेक्षा!

विहित मुदतीत आयकर रिटर्न भरा

ऑडिट करण्याची गरज नाही अशा पगारदार व्यक्ती आणि वैयक्तिक करदात्यांनी 31 जुलै 2023 पूर्वी आपले आयकर रिटर्न भरावे. गेल्या काही वर्षात शासनाच्या धोरणानुसार रिटर्न दाखल करण्याची मुदत वाढविली जात नाही. त्यामुळे मुदत वाढविली जाईल ही मानसिकता न जोपासता प्रत्येक करदात्याने आपले रिटर्न विहित मुदतीतच भरण्याचा प्रयत्न केल्यास नकारात्मक ऊर्जेचा आपोआपच र्‍हास होईल.

‘प्रत्येक करदाता एक राष्ट्रनिर्माता’ असल्याने प्रगतिशील भारताच्या विकासालाही चालना मिळेल.

करदात्याविरुद्ध निर्णय देताना सुनावणीची संधी देणे जरूरीचे!

जीएसटी कायदा कलम 75(4) प्रमाणे ज्या व्यक्तीवर कर किंवा दंड लावला आहे किंवा त्याच्याविरुद्ध निर्णय दिलेला आहे त्याने या बाबतीत लेखी विनंती केल्यास त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली गेली पाहिजे. या कलमातील शब्दरचनेप्रमाणे अधिकार्‍याने करदात्याविरुद्ध निर्णय दिला आणि त्या बाबतीत करदात्याने त्याचे म्हणणे मांडण्यासाठी लेखी विनंती केली नाही तर असा निर्णय कायदेशीर होईल का?

कलमातील शब्दरचनेप्रमाणे करदात्याने त्याचे म्हणणे मांडण्यासाठी अर्ज केला पाहिजे. परंतु या मुद्यावर 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाने मोहन एजन्सीज या केसमध्ये [ संदर्भ : जीएसटीसी व्हॉ. 97(4) पान 438 ] अन्य राज्याच्या हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ देऊन असा निर्णय दिला की, ज्या करदात्याच्या केसमध्ये त्याच्या विरुद्ध निर्णय घेण्यात येणार आहे, त्या बाबतीत त्यांनी सुनावणीच्या संधीची मागणी केली नाही तरी नैसर्गिक न्यायतत्त्व ही बाब लक्षात घेता त्याला सुनावणीची संधी देणे बंधनकारक आहे.

जीएसटी कायद्यात काही वेळेस करदात्याविरुद्ध निर्णय दिला जातो परंतु त्याची कल्पना त्यांना दिली जात नाही; असा निर्णय वरील हायकोर्टाच्या निर्णयातील मुद्दे विचारात घेता, कायद्याला धरून होणार नाही. त्या निर्णयाविरुद्ध कायद्यातील तरतुदींना अनुसरून अपील करणे जरूरीचे आहे.

प्रतिक्षा तुझ्या आगमनाची...!

जून महिना संपला तरी पावसाचा पत्ता नाही. आकाशात ढग आहेत मात्र पाऊस नाही, परिणामी बळीराजा हवालदिल आहे. अशा वेळी शेतकर्‍यांसोबत दुकानदारही पावसाची आतुरतेने वाट पहात आहेत. पाऊस झाला तरच बाजारपेठेत नवचैतन्य येईल, त्याने ओढ दिली तर मात्र बरेच नुकसान होईल.

‘बळीराजा सुखी तर सामान्यजन सुखी’ या आर्त हाकेला त्याने होकार द्यावा व आपणही निसर्ग नियमाचे पालन करूया हीच वरुण राजाला प्रार्थना!

जागतिक युवा कौशल्य दिन शुभेच्छा

15 जुलै हा ‘जागतिक युवा कौशल्य दिन’ म्हणून जगभरात साजरा केला जातो. तरुणांना रोजगार आणि उद्योगप्रवण बनविण्यासाठी लागणारे कौशल्य आत्मसात करण्याच्या महत्त्वावर हा दिवस लक्ष केंद्रित करतो. भारतात सध्या 18 ते 35 वयोगटातील तरुणाईची संख्या जगात सर्वाधिक आहे. ही बाब पाहता वर्तमान आणि भविष्यातील देशातील आणि जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘स्किल इंडिया’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमामुळे देशातील रोजगार आणि उद्योजकता वाढीस लागेल आणि जागतिक उद्योगाशी बरोबरी करण्यासही चालना मिळेल.

“स्वयम् रोजगार’’ निर्मितीसाठी सर्व वर्गातील तरुणाईला जागतिक युवा कौशल्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा !

...