व्याजदरवाढीमुळे मंदीला आमंत्रण नको प्रा. नंदकुमार काकिर्डे [ एप्रिल २०२३ ]

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे, पुणे

९९६०४ ३७००३

nandkumar.kakirde@gmail.com

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये झालेल्या पतधोरण बैठकीमध्ये रेपो दर 0.25 टक्के वाढवण्याचे ठरवले. शेअर बाजारासह सर्वांची हीच अपेक्षा होती. मात्र या व्याजदर वाढीपोटी देशातील उद्योगांवर मंदीचे सावट पडणार नाही याची दक्षताही रिझर्व्ह बँकेने घेतली पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून मध्यवर्ती बँकेच्या निर्णयाचा घेतलेला हा मागोवा.

जगभरातील सर्व प्रमुख देशांच्या मध्यवर्ती बँका गेल्या काही सप्ताहांमध्ये त्यांचे आर्थिक किंवा पतधोरण हे कमी कडक कसे राहील याची दक्षता घेत आहेत. सर्वच देशांमधील भाववाढ किंवा चलनवाढ ही हळूहळू कमी होताना किंवा नियंत्रणाखाली येताना दिसत आहे. त्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा अशा प्रकारचे धोरण स्वीकारणे अपेक्षित होते. गेल्या बुधवारी रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक झाली व त्यांनी रेपो व्याजदर 0.25 टक्के वाढवून 6.25 टक्क्यांवर नेला. गेल्या डिसेंबर 2022 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात 0.35 वाढ केलेली होती. गेल्या वर्षाच्या अखेरच्या दोन महिन्यांमध्ये भारतातील भाववाढीचा दर हा सहा टक्क्यांच्या खाली राहिला होता आणि 2023-2024 या वर्षात तो 5.3 टक्के राहील अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

भाववाढीचे निमंत्रण - कच्चे तेल :

सध्या भारताचा विकासदर काहीसा मंदावलेला आकडेवारी वरून जाणवत आहे. त्यामुळे भाववाढ नियंत्रणावर भर द्यायचा का विकास दरावर लक्ष केंद्रित करायचे यामध्ये रिझर्व्ह बँक थोडीशी तटस्थ किंवा “न्यूट्रल” भूमिका घेईल अशी अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात तसे घडलेले दिसत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे जागतिक पातळीवर होणार्‍या काही महत्त्वाच्या घडामोडी होत. भारताला सध्या रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाचा पुरवठा होत आहे. अनेक देशांनी रशियाच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीवर बंधने घातल्यामुळे रशियाने कच्च्या तेलाचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. याचा फटका भारताला जास्त बसण्याची शक्यता आहे. कारण रशियाच्या उत्पादन कमी करण्याच्या निर्णयामुळे जागतिक पातळीवर पुन्हा एकदा कच्च्या तेलाचे दर वाढण्याची दाट शक्यता आहे. येत्या आठवड्याभरातच या किमती काही डॉलरने वर जातील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे आपल्याला पुन्हा एकदा महाग कच्चे तेल आयात करावे लागले तर त्याचा सर्वंकष प्रतिकूल परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर व विशेषता महागाईवर होईल यात शंका नाही. गेले काही महिने देशांतर्गत महागाई नियंत्रणामध्ये येत आहे असे वाटत असतानाच जानेवारीच्या अखेरीस आणि फेब्रुवारी च्या पहिल्या सप्ताहातील या घडामोडींमुळे रिझर्व्ह बँकेला चिंता करावी लागेल अशी शक्यता आहे. विशेषतः वाहतूक खर्च, कडधान्ये, भाजीपाला या सर्व गोष्टींवर त्याचा परिणाम भाववाढीद्वारे जाणवतो. आजही देशांमध्ये भाववाढ किंवा चलनवाढ नियंत्रणामध्ये आहे असे जरी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणत असले तरी अर्थशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून देशाची भाववाढ ही सलग काही महिने म्हणजे साधारणपणे दोन ते तीन तिमाहीमध्ये चार टक्क्यांच्या खाली असणे आवश्यक असते. परंतु गेल्या वर्षभरात एका बाजूला भाववाढ नियंत्रणात आहे असे वाटत होते पण दुसरीकडे त्याचा प्रतिकूल परिणाम रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत सुविधांमधील वाढती गुंतवणूक यावर होताना दिसत होता. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये भांडवली गुंतवणूक करण्यावर मोठा भर दिला आहे. ही गोष्ट जरी स्वागतार्ह असली तरी प्रत्यक्षात पुढील वर्षाच्या प्रारंभ पासून म्हणजे एप्रिल मे आणि जून या तीन महिन्यात भाववाढीची काय स्थिती असेल यावर केंद्र सरकारचे सर्व आर्थिक गणित अवलंबून राहणार आहे. जागतिक पातळीवर जर पुन्हा एकदा कच्च्या तेलाचे दर वाढले तर आपल्याला मार्च महिन्यामध्ये चिंतेचा सामना करावा लागणार अशी चिन्हे आहेत.

भाववाढ आटोक्यात येणे ‘मृगजळ’ :

सध्या डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर हा खूपसा चढा राहिलेला किंवा उच्चांकी पातळीच्या जवळ जाताना दिसतो. ही खरोखरी समाधानाची गोष्ट नाही. चालू खात्यावरील तूट वाढणे ही केंद्र सरकारची डोकेदुखी नक्की आहे. त्यामुळे विनिमयाचा दर कमी होण्याऐवजी जर सतत वाढत राहिला तर भारतीय चलनाची अकार्यक्षमता स्पष्ट होऊ शकते किंवा भाव वाढ आटोक्यात आहे किंवा नियंत्रणात आहे असे म्हणणे हे मृगजळासारखे ठरेल.

अमेरिका व भारत यांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये एक महत्त्वाचा फरक असा आहे की अमेरिकेत सातत्याने बेरोजगारी किंवा वाढत्या रोजगाराचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असतो. भारतातही बेरोजगारी कमी होताना दिसत नाही किंवा जाणवत नाही. त्याचा नेमका परिणाम एकूणच अर्थव्यवस्थेचा समतोल राखण्यावर होतो. आपल्या सुदैवाने गेल्या काही महिन्यांमध्ये अन्नधान्याचे दर बर्‍याच प्रमाणामध्ये स्थिर राहिलेले आहेत आणि इंधनाच्या किमतीही बर्‍यापैकी स्थिर राहिलेल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणार्‍या घडामोडी लक्षात घेऊन कदाचित या महिन्याच्या अखेरीस किंवा मार्चमध्ये पुन्हा एकदा आपल्याला कच्च्या तेलाच्या भाव वाढीला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. आपण अजूनही कच्च्या तेलाच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्यामुळे आपल्याला यावर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज असते.

दरवाढ नियंत्रण : महत्त्वाची बाब :

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया लवकरच त्यांचा रोखे खरेदीचा प्रारंभ करेल अशी शक्यता आहे. केंद्र सरकारचा महसूल जीएसटीच्या दरमहाच्या उत्पन्नामुळे चांगला झालेला असला तरी सुद्धा मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारला बाजारात कर्जरोखे विकण्याशिवाय पर्याय नाही. याचा व्याजदर किती व कसा राहील यावर देशातील बँकिंग यंत्रणा आणि त्यांच्याकडील ठेवी, कर्जवाटप यांच्या व्याजदराचे गणित अवलंबून असते. रिझर्व्ह बँकेने वाढवलेल्या रेपोदराने सध्या तरी सर्वसामान्यांच्या दृष्टिकोनातून गृहकर्जे थोडीफार महाग होणार आहेत. रेपो दर वाढवून बाजारातली द्रवता काही प्रमाणात कमी होण्याचा धोका रिझर्व्ह बँकेने पत्करलेला आहे. मात्र आता यापुढे व्याजदर वाढ थांबवण्याची निश्चित गरज आहे. यावेळचा रिझर्व्ह बँकेचा व्याजदर वाढीचा निर्णय चार विरुद्ध दोन अशा मतांनी घेण्यात आला.हा निर्णय एकमताने नव्हता त्यामुळे अशा निर्णयाची तपासणी बारकाईने केली पाहिजे. खरे तर रिझर्व्ह बँकेने आत्ता चालू खात्यावरील वाढती तूट लक्षात घेऊन व विकासदाराचा विकासदर कमी होण्याचा धोका लक्षात घेऊन रेपो दरात थोडीशी वाढ केली. त्यामुळे बाजारातील द्रवता बर्‍यापैकी कमी होणार आहे. एका बाजूला सर्व बँकांची कर्जे महाग होत आहेत तर दुसरीकडे सर्वसामान्यांना मिळणारा ठेवींवरील व्याजदरही कमी होत आहे. त्यामुळे देशातील उद्योग व्यापार्‍यांना चालना देण्यासाठी अधिक प्रमाणात कर्ज कसे उपलब्ध होतील यावर रिझर्व्ह बँकेने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे नवीन वर्षाचा प्रारंभ होत असताना रिझर्व्ह बँकेने अधिक जाणीवपूर्वक पावले उचलली पाहिजेत. यापुढे व्याजदर वाढीला अजिबात वाव नाही. कदाचित या व्याजदर वाढीपोटी औद्योगिक मंदीची चाहूल लागेल किंवा कसे यावर बारकाईने नजर ठेवली पाहिजे. अमेरिकेत अजूनही मंदी सदृश वातावरण असल्याचे बोलले जाते. रशिया युक्रेन युद्ध संपण्याचे नाव घेत नाही. त्यातच रशियाने कच्च्या तेलाचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारताचे अवलंबित्व हे जास्त गंभीर आहे व अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम करू शकते. त्यामुळेच एका बाजूला महसुलामध्ये वाढ होण्यासाठी जीएसटी आणखी सुलभ किंवा तंटामुक्त कसा होईल यासाठी एक पाऊल पुढे टाकण्याची गरज आहे. व्यापारी व उद्योजकांमध्ये जीएसटी बाबत भरपूर तक्रारी आहेत. केंद्र सरकारच्या बाबूगिरीमुळे त्यात काहीसा लालफितीचा कारभार निर्माण झाल्याची स्थिती आहे. अर्थमंत्र्यांनी त्यात लक्ष घालावे अशी वेळ आलेली आहे. अन्यथा रिझर्व्ह बँकेची छोटीशी दरवाढ देशाला मंदीकडे नेऊ शकण्याचा धोका आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.