शासनाच्या विविध योजना शासकीय बँकांचे मर्यादित सहकार्य : श्री. उदय गुजर [ ऑगस्ट २०२३ ]

शासनाच्या विविध योजना शासकीय बँकांचे मर्यादित सहकार्य

श्री. उदय गुजर, पुणे

98220 50504

udaygujar@yahoo.com

शासनाच्या विविध योजना शासकीय बँकाचे मर्यादित सहकार्य, आपलेच दात आणि आपलेच ओठ.! कोण कोणाला जाब विचारणार ! कशी होणार प्रगती?

केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना

पंतप्रधान मोदीजी यांनी जनकल्याणकारी, बहुउद्देशी, समाजाभिमुख, लाभधारक अशा विविध योजना प्रस्थापित करून त्यामध्ये आर्थिक गुंतवणूक करून सुविधा निर्माण करून दिलेल्या आहेत. जगभरात मंदीचे सावट असताना आपला देश मात्र प्रगतीच्या दिशेने निघालेला आहे ही सकारात्मक बाब आहे. गेल्या दहा वर्षात अनेक प्रगतीच्या योजना, गोरगरिबांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होणार्‍या योजना त्यांनी आखलेल्या आहेत आता या ठिकाणी त्यांचा विस्तार चालू आहे. केंद्रशासन व राज्यशासनाने अनेक योजनांमध्ये आपली आर्थिक मदत निर्धारित केली आहे. छोट्यातील छोट्या उद्योगांना हातभार लागेल, हातभार लावला जाईल अशी व्यवस्था करून ठेवलेली आहे; जेणेकरून दरडोई उत्पन्न वाढेल याकडे लक्ष दिलेले आहे. छोटा व्यवसाय वाढवणे व त्याकरिता बँक, पोस्ट ऑफिस यामधून या योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनेमार्फत अनुदान दिले जाते. अनुदान रोख स्वरूपात अथवा व्याजामधील सूट या स्वरूपात ते दिले जात आहे. याचे वाटप होण्याचे ठिकाण बँक व पोस्ट ऑफिस याठिकाणी केंद्रित केलेले आहे. काही योजना शासनाच्या व विमा कार्यालयाच्या माध्यमातून वितरण झालेल्या आहेत. जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्टँड अप इंडिया, स्किल डेव्हलपमेंट इ.

या ठिकाणी काही बँक अधिकारी यांच्या कार्य पद्धतीचे कटू अनुभव खेदाने व्यक्त करावे लागत आहेत..

आवास योजना ( घरकुल) PMAY (Home Lone)

ही योजना बँकांच्या माध्यमातून बँकांच्या सहकार्याने राबवली जात आहे. स्वतःचे घर असावे ही इच्छा सामान्य नागरिकाची असते. त्यासाठी केंद्र सरकारने सबसिडीच्या रुपात आपला हातभार लावलेला आहे व या सबसिडीचे वितरण हे बँकांच्या मार्फत केले जाते. या संदर्भात राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या धीम्या गतीने चाललेले कामाचे एक उदाहरण खाली देत आहे. अशी व थोडी वेगळी अनेक उदाहरणे विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून दिसून येत आहेत. त्या बँकेला व त्या बँकेचे अधिकारी वर्गांना या संदर्भात काही खंत नाही; त्यांना याचा काही फरक पडत नाही अशा मनस्थितीत ते वागत असतात. मग ते उदाहरण मुद्रा लोनचे असो अथवा घरकुल आवास योजनेच्या अंतर्गत असो.

(1) होमलोन योजना

एका अर्जदाराने होमलोनसाठी अर्ज केला व त्यांना रुपये 16 लाख मंजूर झाले. होमलोनसाठी सबसिडीचा हातभार लागावा याकरीता 6.8.2020 रोजी बँकेकडे सबसिडीसाठी अर्ज दाखल केला. सदर बँकेच्या शाखेने तो शिफारस करून दिनांक 21.8.2020 रोजी संबंधित बँक वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर अर्जदार नियमितपणे बँकेकडे माझ्या सबसिडीचे काय झाले याची विचारणा करीत होता. अद्याप रक्कम जमा नाही ती येताच आम्ही तुम्हाला कळवू असे उत्तर मिळत असे. बराच कालावधी गेला तरी सबसिडीची रक्कम खात्यात जमा होत नाही हे पाहून अर्जदाराने बँकेकडे पुन्हा पाठपुरावा चालू ठेवला, वास्तविक अर्जदाराचा सबसिडीचा अर्ज प्राथमिक पूर्तता करून संबंधित वरिष्ठ कार्यालयाकडे दाखल केल्यानंतर त्याचा स्टेटस पाहण्याचे काम बँकेचे असते. अर्जदाराच्या अर्जाची पूर्तता झालेली आहे की नाही का उणीव आहे हे पडताळून पाहणे, त्याचा पाठपुरावा करणे ही कामे संबंधित बँकेने वेळेत करणे गरजेचे आहे कारण ही बाब बँकेच्या इंटर्नल व्यवस्थेचा भाग आहे. सदर अर्ज सबसिडी मिळण्याकरता असणार्‍या सर्व अटी व नियमांचे पालन करून संबंधित कार्यालयाकडे दाखल झाल्यानंतर पुढील स्टेटस पाहण्याकरता संबंधित कार्यालयाने ही माहिती बँकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी Clap ID या पोर्टलची व्यवस्था केलेली आहे; जेणेकरून अर्जदाराच्या अर्जाचा स्टेटस कळतो. हा क्लॅप आयडी बँकेकडे उपलब्ध होतो. तो बँकेने अर्जदाराकडे पाठविला तरच अर्जदार देखील त्याच्या आधारे आपल्या सबसिडी मागणीचा स्टेटस पाहू शकतो. त्यासाठी बँकेचे सहकार्य लागते. अर्जदार यांनी त्यांच्या सबसिडीचा स्टेटस कळावा याकरता संबंधित शाखेकडे Clap आयडी नंबर मागितला. सातत्याने प्रयत्न करून देखील Clap आयडी मिळत नाही आणि त्याशिवाय आपल्या अ‍ॅप्लीकेशनचे स्टेटस कळत नाही हे लक्षात येताच अर्जदार यांनी प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली. प्रधानमंत्री कार्यालयाने त्याची दखल त्वरित घेऊन संबंधित बँकेस Clap आयडी देण्यास भाग पाडले तेव्हा सदर केस बँकेच्या वरिष्ठ ऑफिसमध्ये प्रलंबित आहे हे बँकेच्या लक्षात आले. मग त्यांनी त्याचा पाठपुरावा करून ‘आपण थोडे दिवस थांबा आम्ही तुम्हाला Clap ID कळवितो’ असा दिनांक. 16.3.2022 रोजी खुलासा केला. म्हणजे सबसिडीचा अर्ज दाखल केलेल्या तारखेपासून 18 महिन्यांनंतर हा खुलासा व त्यानंतर Clap आयडी देण्यात आला. मंदगतीने काम करण्याचा हा नमुना परंतु हे प्रकरण इथेच थांबले नाही. अर्जदाराने अखेर बँकेकडून Clap ID मिळवला त्याच्या आधारे अर्जदाराने सबसिडीचा अर्ज व व त्याचा ठावठिकाणा पडताळून पाहण्यास सुरुवात केली. हा अर्ज कॅटेगिरी टू मध्ये आहे व वेळेअभावी तो या स्कीमच्या पूर्ततेपर्यंत पोहोचत नाही असे चित्र निदर्शनास आले. हे कळताच अर्जदारास धक्काच बसला. या केसमध्ये अर्जदाराची कोणतीही चूक नसताना केवळ बँकेच्या दिरंगाईमुळे आणि संथ गतीमुळे, निष्काळजीपणामुळे हा अर्ज वेळेत दाखल होऊ शकत नाही असे चित्र स्पष्ट झाले आहे. आता यापुढे ग्राहकाला न्यायनिवाडा करण्याकरता न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही अशा परिस्थितीमध्ये तो स्वतःची नोकरी सोडून कोर्टकचेर्‍याचा व्याप कसा करेल ? या व अशा बँकांच्या असमाधानकारक व निष्काळजीपणामुळे ग्राहक मात्र कात्रीत सापडलेला आहे. त्याचे आर्थिक नुकसान होत आहे. बँक वरिष्ठ वर्गाने इकडे लक्ष देऊन हा प्रश्‍न सोडवावा एवढीच अपेक्षा. याकरता दक्षता घेतली तर ही योजना व त्याचा सक्सेस रेट निश्‍चितच वाढेल.

(2) मुद्रा लोन योजना

समाजामधील दुर्बल मध्यमवर्गीय कष्टकरी जनतेसाठी त्यांची आर्थिक गरज लक्षात घेऊन त्यांच्या आर्थिक गरजेची नाडी परीक्षा करून त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी, विस्तारासाठी आणि व्यवसायाच्या वाढीसाठीही योजना सुरू करण्यात आली आहे. बँकांच्यामार्फत ही योजना राबवली जात आहे. त्यासाठी अर्जदाराने बँकेकडे अर्ज करावा लागतो. मुद्रा योजना टीव्ही व इतर माध्यमातून ग्रामीण भागामध्ये पोहचविलेली आहे. या योजनेअंतर्गत कित्येक लोकांना, तरुणांना, महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्यात आलेले आहे. त्याची आकडेवारी वृत्तपत्रामधून सातत्याने पुढे येत आहे. तथापि, या कर्ज वाटपातील सत्यता, कर्ज वापर करणारी गरजू मंडळी व खर्‍या लाभार्थ्यांपर्यंत हा निधी पोहोचला आहे का हे पडताळून पाहणे मात्र गरजेचे आहे. पुण्यातील एका सरकारी बँकेच्या शाखाधिकारी यांच्याकडे नियमित कर्ज मागण्यासाठी आलेल्या आयुर्वेदिक डॉक्टर व बँकशाखा अधिकारी यांच्यामधील हा प्रसंग आहे. या डॉक्टर साहेबांना नजरगहाण व प्रॉपर्टी अगेन्स्ट लोन हवे होते. त्यांना बँकेच्या मॅनेजर साहेबांनी एक पर्याय सुचवला तो असा आपण आपला हा अर्ज जरा बाजूला ठेवा. याऐवजी आपण मुद्रा योजनेसाठी माझ्याकडे अर्ज द्या. या योजनेअंतर्गत आम्हास पैसे वाटप करण्याचे टार्गेट आहे. सध्या आमच्याकडे कोणीही येतो आणि कर्ज मागतो. त्यापेक्षा आपण आमचे परिचयाचे व बँकेसाठी सुरक्षित ग्राहक आहात. आपल्या ठेवी देखील आमचे बँकेत आहेत. कर्ज अनोळखी माणसाला देऊन कर्ज वसुलीचा त्रास घेण्यापेक्षा मला हे कर्ज आपणास देण्यामध्ये जास्त इंटरेस्ट वाटत आहे. मी त्वरित तुम्हाला मुद्रा लोन मंजूर करतो. पहा एका राष्ट्रीयीकृत बँकेचे शाखाधिकारी यांचा हा अ‍ॅप्रोच! हा असा बँकेचा अ‍ॅप्रोच असेल तर कागदावर किती व्यापक व चांगली योजना असली तरी तिचा लाभ गरजूंना कसा होईल? कमीत कमी त्रास व टारगेट एवढाच विचार करणारी ही मंडळी देशाची प्रगती आणि पंतप्रधानांचे हात बळकट कसे करणार? यांना इथे रोखले पाहिजे अन्यथा मुद्रा लोन व त्याचे खरेखुरे लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहतील.

(3) स्किल डेव्हलपमेंट, एसएमइ सेक्टर

या विभागांना अत्यंत महत्त्व देण्यात आलेले आहे SME उद्योग देशाच्या प्रगतीचा तो एक कणा समजला जातो. यामध्ये उद्योजकाच्या कल्पकतेला मोठा वाव देण्यात आला आहे. बहुतअंशी कुशल, सुशिक्षित व मध्यवर्गीय उद्योजक यामध्ये आपले व्यवसाय सुरू करीत आहेत. या व्यवसायाकरिता लागणारे भांडवल याच्या मर्यादा ठरलेल्या आहेत. त्यामध्ये उद्योजकाची स्वतःची गुंतवणूक व बँकांची गुंतवणूक याची विभागणी झालेली आहे. त्याला बँकिंग क्षेत्रामध्ये मार्जिन व अ‍ॅडव्हान्स असे म्हटले जाते. हे प्रमाण सर्व बँकेमध्ये सारखे दिसत नाही कारण याची विभागणी ही त्या त्या प्रोजेक्टवरती व नफ्या-तोट्यावरती अवलंबून असते. यांच्या कर्जावरती आकारण्यात येणार्‍या व्याजदरात देखील फरक असतो. तथापि, या क्षेत्रामध्ये उभारणार्‍या उद्योजकाला त्याच्या उद्योगासाठी तारण मुक्त कर्जाचे वाटप केले जात आहे. त्याची मर्यादा ठरलेली आहे. सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाकरिता विनातारण कर्ज द्या अशा सूचना रिझर्व्ह बँकेने देखील केलेल्या आहेत व ही अशी वाटप केलेली कर्जे डीआयसीजीसी खाली इन्शुअर्ड केलेली आहेत. त्यामुळे बँकांचा रिस्क फॅक्टर हा कमी झालेला आहे. तरीदेखील काही बँकांमधून वेगळा अनुभव उद्योजकांना येत आहे. उद्योजकांचे प्रोजेक्ट केवळ अपुरे तारण आहे, अधिक मालमत्ता द्या, शिवाय जामीनदार द्या अशा मागण्या करून कर्ज नाकारण्याची संख्या देखील कमी नाही. अशी काही प्रकरणे लघुउद्योजकांच्या फेडरेशनमार्फत आरबीआयकडे जावून त्यांना न्याय मिळवून दिलेला आहे. आता या ठिकाणी एक विसंगत उदाहरण देतो. मोठ्या कर्जदारांना कर्ज देताना काळजी घेतली जात नाही पण तेच भूषण स्टील लिमिटेड कंपनीचे संचालक नीरज सिंगल याने 36 हून अधिक बँकांमध्ये पंधरा हजार कोटीचा घोटाळा करून संबंधित बँकांचे कंबरडे मोडले. अशा उद्योजकाला व त्यांच्या उद्योगांना पैसे वाटप करणार्‍या रथीमहारथी बँकेच्या अधिकारी वर्गाला छोट्या उद्योगाला पैसे देताना त्यांचा हात आखडला जातो ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. एखाद्या उद्योग समूहामध्ये हजारो कोटी रुपये अडकवून ठेवण्यापेक्षा 1000 SME उद्योगांच्याकडे त्याची विभागणी केली तर ती अत्यंत सुरक्षित होते. अशावेळी कर्जाच्या रकमा बुडण्याचे प्रमाण देखील कमी असते. या क्षेत्रातील उद्योगांना आर्थिक कमतरता पुढे येऊ नये याकरता त्यांना रिफायनान्सची व्यवस्था देखील करून ठेवलेली आहे. SME क्षेत्रामध्ये उद्योगाचे जाळे बनावे व कुशल कारागिरांना त्यांच्या कौशल्याचा लाभ मिळावा व देशाची औद्योगिक प्रगती होत राहावी ही माननीय पंतप्रधानांची मनोमन इच्छा आहे हे त्यांनी त्यांच्या मन की बात यामधून व्यक्त केलेले आहे. शिस्तबद्धपणे व नियमांचे पालन करून नवीन उद्योजक व बँकांनी एकमेकांना सहकार्य केले तर या क्षेत्राचा देखील सक्सेस रेट वाढू शकतो.

...