लोकशाही व्यवस्थेत लोकसभा, राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांना अनन्यसाधारण असे महत्त्व असते. जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी (खासदार आणि आमदार) देशातील तसेच राज्यातील विविध प्रश्नांवर आणि विकासकामांवर या सभागृहात सविस्तर चर्चा करून अनेक विधेयके संमत करतात. देशाच्या विकासाचा गाडा व्यवस्थित चालण्यासाठी वर उल्लेख केलेल्या तिन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरळीतपणे चालणे हे भारतीय घटनेनुसार अतिशय महत्त्वाचे असते.
मात्र गेल्या काही वर्षात या सभागृहांचे कामकाज विनाकारण बंद पाडणे, सभागृहात गोंधळ घालणे, एखादी व्यक्ती बोलत असेल तर घोषणा देऊन व्यत्यय आणणे असे प्रकार वारंवार होताना दिसून येत आहेत. यामुळे कामकाज ठप्प होते. हिवाळी, पावसाळी आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे आयोजन करण्यासाठी कोट्यवधी रूपये खर्च केले जातात. खासदार आणि आमदारांना अधिवेशन काळासाठी काही भत्ते दिले जातात. अशा वेळी उल्लेखित कारणांमुळे सभागृहात कामकाजच झाले नाही तर हा खर्च वाया जातो. देशभरातील असंख्य कामे मंजुरी न मिळाल्याने ठप्प होतात. याला जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून हे कामकाज दूरदर्शन, अन्य खासगी वाहिन्या आणि सोशल मीडिया वर देखील दाखवले जाते. आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी कसे बोलतात, कसा गोंधळ घालतात हे जनता बघत असते. या कामासाठी यांना आपण निवडून दिले होते का ? असा प्रश्न जनतेला सतावत राहतो.
आपल्या लोकशाही व्यवस्थेला नुकतीच पंचाहत्तर वर्ष पूर्ण झाली. देशांतर्गत ऐक्यभावना हे त्या देशाचे सामर्थ्य असते ही मुख्य बाब पाहिल्यास भारताची लोकशाही अजून प्रगल्भ झालेली दिसत नाही. नियमबद्ध व्यवस्थेतून संस्कृती जन्मते, स्वातंत्र्यात ती विस्तारते आणि गोंधळामुळे विलय पावते. त्यामुळे सभागृहांचे पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींवर आहे याची आठवण जनतेनेच आता करून द्यायला हवी. शेवटी लोकशाहीत जनताच सर्वोच्च असते हे भल्या भल्या लोकप्रतिनिधींना जनतेने दाखवून दिले आहे. अशा वेळी सर्व लोकप्रतिनिधींनी याचे आत्मचिंतन करणे जरूरीचे आहे.
करदात्याच्या परवानगीशिवाय त्याच्या बँक खात्यातून रक्कम काढणे न्यायोचित नाही
जीएसटी कायदा कलम 73 मध्ये कराच्या बाबतीत डिमांड अॅँड रिकव्हरीची तरतूद केलेली आहे. कलम 73 मधील सर्व तरतुदी विचारात घेता असे दिसून येते की, करदात्याने दायित्वाप्रमाणे कराचा भरणा ठराविक मुदतीत केला नसेल तर त्या बाबतीत अधिकृत अधिकार्याने त्याला नोटीस पाठविण्याची तरतूद केलेली आहे.
मुंबई हायकोर्टाच्यासमोर [ प्रदीपकुमार सिन्हा (अल्फा कॉर्पोरेशन) रिट पिटिशन नं. 8298 (2022) 18 जुलै 2022 संदर्भ : जीएसटी केसेस 94(1) पान 46 ] या केसमध्ये मुद्दा आला होता की, जीएसटी अधिकार्यास देयकराच्या बाबतीत करदात्याला सूचना न देता आणि त्याची परवानगी न घेता त्याच्या बँक अकौंटमधून रक्कम काढता येईल का ?
हायकोर्टाने जीएसटी अधिकार्यांना देयकराच्या बाबतीत त्यांना माहिती देण्याच्या बाबतीत नोटीस न काढता, दुसर्या शब्दात म्हणायचे असेल तर त्या बाबतीत त्याची परवानगी न घेता त्यांच्या बँक अकौंटमधून रक्कम काढणे हे त्यांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील आहे. हे कृत्य करदात्याला निष्कारण त्रास देण्यासारखे आहे.
अधिकार्यांनी देयकर बँकेतून काढल्यानंतर करदात्याला त्याची माहिती अथवा सूचना देण्याची तसदी किंवा माणुसकीही दाखविली नाही.... We fail to understand, prima facie, as to hoe the authorities get this power to take away amount from anybody's account without account holder's permission.... This is nothing but high handendness and gross abuse of power....
ज्या अधिकार्याने ही कार्यवाही केली त्याच्याकडून या बाबतीत खुलासा मागविण्यासाठी खात्यातील वरिष्ठ अधिकार्यांना सूचनाही देण्यात आली.
सारांश स्वरूपात करदेयतेच्या बाबतीत करदात्याला नोटीस देणे क्रमप्राप्त आहे. त्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या बँक खात्यातून रक्कम काढणे हा सत्तेचा गैरवापर आहे अन्य काहीही नाही.
महाराष्ट्र कर, व्याज, दंड किंवा विलंबशुल्काची थकबाकी तडजोड योजना 2023
महाराष्ट्र शासनाने 1 मे 2023 पासून 'महाराष्ट्र कर, व्याज, दंड किंवा विलंबशुल्काची थकबाकी तडजोड योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार जीएसटीपूर्व काळातील विविध कायद्यान्वये थकीत रकमेचा तडजोड अन्वये आवश्यक करभरणा 31.10.2023 या कालावधीपर्यंत करायचा आहे. संबंधित करदात्यांनी या योजनेचा अवश्य फायदा घ्यावा.
महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा
1 मे हा महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन म्हणून साजरा केला जातो. सन 1960 ला संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. या घटनेला 1 मे 2023 ला 63 वर्ष पूर्ण होत आहेत.
व्यापारी मित्र मासिकाच्यावतीने महाराष्ट्र दिन व कामगार दिनाच्या दिवशी सर्व बंधूभगिनींना, वाचक, जाहिरातदार, पोस्ट खाते व सेवक वर्ग आणि हितचिंतकाना हार्दिक शुभेच्छा !
