सेवाकराच्या नोटिसांमुळे व्यावसायिक त्रस्त अ‍ॅड.निलेश एस. चोरबेले [ एप्रिल २०२३ ]

टॅक्स अ‍ॅड. निलेश चोरबेले, अहमदनगर

९८९०९ ४९४९५

nilesh.chorbele@rediffmail.com

1 जुलै 2017 रोजी देशभरात GST कायदा लागू झाला आणि सर्व्हिस टॅक्स (सेवा कर), व्हॅट सारखे कायदे रद्द करण्यात आले. पूर्वी सेवा देण्याचा व्यवसाय करणार्‍या व्यक्तीस, ज्याची वार्षिक उलाढाल रु. 10 लाखापेक्षा जास्त आहे त्यास सर्व्हिस टॅक्स अंतर्गत नोंदणी करुन ठरवून दिलेल्या दराने सर्व्हिस टॅक्स भरावा लागत असे. सर्व्हिस टॅक्स कायदा रद्द होऊन 5 ते 6 वर्षाचा कालावधी उलटला असून सुध्दा आजही सर्व्हिस टॅक्सच्या नोटिसेस येतच आहेत. वर्ष 2020 मध्ये सर्व्हिस टॅक्स डिपार्टमेंटने आर्थिक वर्ष 2014-15 सालच्या कारणे दाखवा नोटिसेस (Shoe Cause Notice) पाठवून देशभरातील व्यावसायिकांची डोकेदुखी वाढवली होती जी आजपर्यंत संपलेली नाही. सदर नोटिसेस बजावताना सर्व्हिस टॅक्स विभागाने व्यावसायिकांनी वर्ष 2014-15 मध्ये आयकर कायद्यानुसार भरलेले विवरणपत्र, त्याचा 26 एएस रिपोर्ट आणि व्हॅट कायद्यानुसार भरलेले विवरणपत्र अशा वेगवेगळ्या पध्दतीने माहिती गोळा करुन या माहितीवरुन ज्याची उलाढाल 10 लाखापेक्षा जास्त आहे अशा सर्व सेवा देणार्‍या व्यावसायिकांना सरसकट नोटिसेस बजावल्या आहेत. सर्व्हिस टॅक्स डिपार्टमेंटने सदर नोटिसेस काही मेलद्वारे तर काही पोस्टाद्वारे पाठविल्यामुळे काही व्यावसायिकांना त्या मिळाल्याही नाहीत. सदर नोटिसेस काढताना डिपार्टमेंटने एखाद्या सेवा देणार्‍या व्यक्तीस सर्व्हिस टॅक्स कायदा लागू होतो का? सदर व्यक्तीची वार्षिक उलाढाल करपात्र आहे का? याबद्दलची शहानिशा न करता खूप मोठ्या प्रमाणात नोटिसेस बजावल्या आहेत.

नोटिसांचे प्रकार : -

डॉक्टर व्यावसायिकास सर्व्हिस टॅक्स कायदा लागू नसताना देखील काही डॉक्टरांना या नोटिसेस काढण्यात आल्या आहेत. तसेच काही सेवा देणार्‍या व्यावसायिकांना इतर कायद्याअंतर्गत (आयकर, व्हॅट इ.) दाखवलेल्या उलाढाली व सर्व्हिस टॅक्स मध्ये दाखविण्यात आलेल्या उलाढालीमध्ये तफावत येत असल्यामुळे सुध्दा नोटिसेस पाठविण्यात आल्या आहेत. सदर तफावत असल्याची खूप कारणे असू शकतात उदा. आयकर कायद्यानुसार दाखवलेल्या वार्षिक उलाढालीमध्ये काही अशा रकमा असतील ज्यावर सर्व्हिस टॅक्स लागू होत नाही किंवा सर्व्हिस टॅक्स कायद्याअंतर्गत काही सेवांवर सूट किंवा सवलत दिली असेल तर सदर रकमा सर्व्हिस टॅक्सच्या उलाढालीत येणार नाहीत. तसेच प्रत्येक कायद्यानुसार हिशोबाची पुस्तके तयार करावयाची पध्दती (Cash or Mercantile System ) वेगवेगळी असू शकते. अशा कित्येक कारणांमुळे सदर तफावत येते. या कारणांचा विचार न करता डिपार्टमेंटने नोटिसेस बजावल्या आहेत. यापुढेही जाऊन सर्व्हिस टॅक्स विभागाने करपात्र उलाढालीची शहानिशा न करता या नोटिसेस सोबत कराची गणना करुन करमागणी केली आहे. याचप्रमाणे सदर विभागाने छोट्या व्यावसायिकास सुरुवातीची 10 लाखाची (Threshold Limit) सूट देता येते की नाही? याचा विचार न करता पूर्ण रकमेवर सर्व्हिस टॅक्सची आकारणी करुन करदात्यास नोटिसेस पाठवल्या आहेत. करदात्याची इतर कायद्याअंतर्गत माहिती मिळवणे व याबाबत करदात्याचे काय म्हणणे आहे हे जाणून न घेता कराची मागणी करणे हे अयोग्यच आहे.

खात्याने वेठीस धरण्याचा प्रकार :-

सर्व्हिस टॅक्स कायद्याअंतर्गत कलम 73 अन्वये एखाद्या करदात्याने जाणूनबुजून कर चुकवेगिरी करण्याच्या दृष्टीने फसवणूक करुन, काही माहिती लपवली अथवा चुकीची माहिती दिली असेल तर सर्व्हिस टॅक्स अधिकार्‍यास याबाबतीत 5 वर्षापर्यंतच्या कालावधीत कधीही करदात्याकडून नोटिशीद्वारे माहिती मागवण्याचा अधिकार असतो तसेच अन्य प्रकारात अधिकार्‍यास मागील 30 महिन्यांपर्यंतची (पूर्वी 1 वर्ष) माहिती मागवता येऊ शकते. परंतु करदात्याने करचुकवेगिरी करण्याच्या दृष्टीने फसवणूक करुन चुकीची माहिती दिली किंवा माहिती लपवली हे न तपासता 5 वर्षानंतर या पध्दतीने नोटिसेस पाठवून सर्व्हिस टॅक्स डिपार्टमेंटने व्यावसायिकांना वेठीस धरले आहे, हे एकप्रकारे अधिकाराचा गैरवापर केल्यासारखेच आहे. या संदर्भात बर्‍याच असोसिएशनने मा. अर्थमंत्री महोदयांकडे पत्रव्यवहार केला असून बर्‍याच करदात्यांनी या संदर्भात रिट पिटिशनही दाखल केले आहे आणि काही दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत. वर्ष 2014-15 च्या काही प्रकरणात तर वर्ष 2020 मध्ये काढलेल्या नोटिसांना लगेच त्याच वेळेस उत्तर देऊनही वैयक्तिक सुनावणीसाठी थेट वर्ष 2022-2023 मध्ये नोटिसा काढण्यात आल्या आहेत. सर्व्हिस टॅक्स विभाग हे संबंधित अधिकार्‍यास समक्ष भेटावे यासारखी परिस्थिती तयार करत असून एकप्रकारे फेसलेस प्रणालीला सुरुंग लावण्याचे काम या विभागाकडून होत आहे. सर्वांनी नोटिसेस मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मेलद्वारे कागदपत्रे व इतर पत्रव्यवहार करावा तसेच वैयक्तिक सुनावणीसाठी संबंधित अधिकार्‍यास आभासी सुनावणीची (Virtual Hearing) मागणी करावी.

प्रकरणे निकाली काढणे जरुरीचे :-

सर्व्हिस टॅक्स विभागाने काढलेल्या नोटिसेस ह्या कारणे दाखवा नोटिसेस असल्यामुळे या नोटिसेसला उत्तर देणे अनिवार्य आहे. परंतु नोटिसेसला उत्तर दिल्यानंतर सर्व्हिस टॅक्स अधिकारी आणखी काय माहिती मागवणार? नोटिसेस खूप जुन्या कालावधीच्या (वर्ष 2014-15) असल्यामुळे तसेच यामध्ये काही छोटे व्यावसायिक असल्यामुळे त्यांच्याकडे जुनी माहिती असेलच असे नाही. अजून वर्ष 2014-15 नंतरच्या कालावधी संदर्भातील नोटिसेस बाबत भविष्यात काय घडेल?यावर सर्व्हिस टॅक्स विभाग काय भूमिका घेणार? हे पहावे लागेल. सर्व्हिस टॅक्स विभागाने अशा पध्दतीने बजावलेल्या नोटिसेस व त्यांना व्यावसायिकांनी दिलेली उत्तरे व कागदपत्रे या आधारावर व्यावसायिकांना जास्त त्रास न होता संबंधित प्रकरणे निकाली काढावीत हीच अपेक्षा.